महाज्योती, सारथी, बार्टी यासारख्या संस्थांच्या माध्यमातून राबविण्यात येणाऱ्या योजनांमध्ये समानता आणण्यासाठी गठीत करण्यात आलेल्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या शिफारशी मौलाना आझाद आर्थिक विकास महामंडळालाही लागू करण्याचा आणि न्यायालयाचा कोणताही अडसर नसलेल्या पाच टक्के शैक्षणिक आरक्षणाच्या अंमलबजावणीबाबत मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याशी चर्चा करुन निर्णय घेतला जाईल, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी घोषित केले आहे.
मौलाना आझाद महामंडळाकडून राबविण्यात येणाऱ्या कर्ज योजनांची सांगड केंद्रसरकारने नुकत्याच जाहीर केलेल्या विश्वकर्मा योजनेशी घालता येईल किंवा कसे, ही बाबही महामंडळाने तपासून घ्यावी, असेही निर्देशही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी घेतलेल्या बैठकीत दिले.
महाराष्ट्र राज्यातील अल्पसंख्याक समाजाच्या विविध समस्यांबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा बैठक त्यांच्या मंत्रालयातील दालनात गुरुवारी पार पडली. या वेळी अल्पसंख्याक विकास मंत्री अब्दुल सत्तार, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, राष्ट्रवादी कॉग्रेसचे उपाध्यक्ष संजय खोडके, जमियत-ए-उलमा हिंद महाराष्ट्रचे अध्यक्ष हाफेज मोहम्मद नदीम सिध्दिकी, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ.राजगोपाल देवरा, सामान्य प्रशासन विभागाचे अपर मुख्य सचिव नितीन गद्रे, कौशल्य विकास, उद्योजकता, नगरविकास, अल्पसंख्याक विकास विभाग, ग्रामविकास, नियोजन, शालेय शिक्षण, विधी आणि न्याय, पाणीपुरवठा - स्वच्छता, सामाजिक न्याय, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, या विभागाचे सचिव हे प्रत्यक्ष तर छत्रपती संभाजीनगर व सोलापूर जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी दूरदृश्यप्रणालीव्दारे उपस्थित होते.
या बैठकीत मौलाना आझाद आर्थिक महामंडळाच्या भाग भांडवलामध्ये वाढ करणे आणि शासनाने द्यावयाच्या हमी संदर्भात देखील चर्चा करण्यात आली. महामंडळाचे सध्याचे भाग भांडवल ७०० कोटी रुपये असून ते टप्प्याटप्प्याने एक हजार कोटी रुपयांपर्यंत नेण्यात येईल, शासनाने तीस कोटी रुपयांची कर्ज हमी दिलेली आहे, त्यात देखील वाढ करुन ती टप्प्याटप्प्याने पाचशे कोटी रुपयांपर्यंत नेण्यात येईल, असेही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केले.
मौलाना आझाद आर्थिक विकास महामंडळाकडून गरजूंना देण्यात येणाऱ्या कर्जासाठी असलेल्या जाचक अटींचा पुनर्विचार करुन नव्याने अटी, शर्ती निश्चित कराव्यात, अशाही सूचना अजित पवार यांनी महामंडळाला दिल्या. मागासवर्गीय मुस्लीम अल्पसंख्यांकांसाठी सामाजिक तसेच शैक्षणिक आरक्षण देण्याच्या बाबतीत मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्याशी चर्चा करून किमान शैक्षणिक आरक्षण कसे देता येईल, हे बघू असे अजित पवार यांनी आश्वासित केले. याशिवाय मागासवर्गीय मुस्लीम अल्पसंख्याकांसाठी विशेष पॅकेज देण्याबाबतीतही यावेळी बैठकीत चर्चा करण्यात आली.
वक्फ मिळकतीसंबंधी महाराष्ट्र राज्यातील गाव नमुना नंबर ७/१२ च्या उताऱ्यावर तसेच नागरी भागातील वक्फ मिळकतीच्या अधिकार अभिलेखांमध्ये केवळ संबंधित वक्फ संस्थेच्या नावाची नोंद घेणे आणि इतर वक्फ सदरी 'वक्फ प्रतिबंधित सत्ता प्रकार' अशी नोंद घेणेबाबत सर्वसमावेशक सूचना शासनाचे सर्व जुने शासन निर्णय अधिक्रमित करून महाराष्ट्र राज्यातील वक्फ संस्थांच्या जमिनीच्याबाबत अधिकार अभिलेखात वक्फ संस्थांचे नाव घेऊन इतर वक्फ सदरी 'वक्फ प्रतिबंधित सत्ता प्रकार' तसेच कायदेशीर वारसांची नोंद घेण्याबाबत नवीन शासन निर्णय निर्गमित करण्याबाबतही बैठकीत चर्चा करण्यात आली.
या विषयामधील सर्व कायदेशीर बाबी तपासण्यासाठी अतिरिक्त मुख्य सचिव (महसूल) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करावी, या समितीत अल्पसंख्याक विभागाच्या सचिव, उपमुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, वक्फ बोर्डाचे सदस्य सचिव यांचा समावेश करावा, बैठकीत झालेल्या चर्चेनुसार ७/१२ वर अगोदर वक्फ बोर्ड, त्यानंतर ट्रस्ट आणि इतर अधिकारात मुतलकी यांचे नाव घेता येईल का, हेही तपासावे, कोणत्याही परिस्थितीत मालमत्तेची मालकी वक्फ बोर्डाकडेच राहिली पाहिजे, हेही बघावे, असेही निर्देश अजित पवार यांनी दिले.
महाराष्ट्र राज्य वक्फ महामंडळाच्या अधिपत्याखाली असलेल्या वक्फ संस्थाकडून वक्फ फंड, विलंब शुल्क, ऑडिट फी, जीएसटी घेतला जातो. ही रक्कम जास्त असल्याने कमी करावी, अशाप्रकारची मागणी जमियत-ए-उलमा हिंद यांच्याकडून करण्यात आली होती. याबाबत वक्फ फंड, जीएसटी यात सरकारला काही करता येणार नाही. तथापी, विलंब शुल्क, ऑडिट फी कमी करुन विलंब शुल्क १ हजार रुपयांऐवजी ५०० रुपये, ऑडिट फी ५०० रुपयांऐवजी २०० रुपये, २ हजार रुपयांऐवजी ५०० रुपये आणि ५ हजार रुपयांऐवजी १ हजार रुपये आकारण्यात यावेत, असा निर्णय तत्काळ घेत असल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी जाहीर केले.
छत्रपती संभाजीनगर येथील हज हाऊस तातडीने सुरु करण्याबाबत निर्णय झाला असून त्याचे लवकरच उद्घाटन केले जाईल, असेही उपमुख्यमंत्र्यांनी आश्वस्त केले. छत्रपती संभाजीनगर येथील वक्फ बोर्डाची जागा महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने बेकायदेशीरपणे ताब्यात ठेवली असून ती बोर्डाला परत मिळाली पाहिजे, या मागणीबाबत चर्चा करण्यात आली, यासंदर्भात देखील अतिरिक्त मुख्य सचिव (महसूल) यांच्या समितीने योग्य तोडगा काढावा, अशा सूचना अजित पवार यांनी दिल्या.
सोलापूर शहर येथील शैक्षणिक आणि खेळासाठी आरक्षित असलेल्या शासकीय भूखंडाची मागणी जमियत - उलमा-ए-महाराष्ट्र या संस्थेने केली आहे. या भुखंडासाठी आणखीही काही अल्पसंख्याक संस्थांनी अर्ज केला असल्याची बाब अतिरिक्त मुख्य सचिव (महसूल) यांनी निदर्शनास आणून दिली. शासनाच्या नियमानुसार संस्थेची पात्रता, भूखंडावर विकास करण्याची संस्थेची आर्थिक क्षमता, संस्थेचे कार्य या बाबी तपासूनच सुयोग्य संस्थेला भूखंड वितरित करण्याचा निर्णय लवकरात लवकर महसूल विभागाने घ्यावा, असेही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले.
राज्यात जिल्हा परिषद नगरपालिका आणि महानगरपालिका अंतर्गत उर्दू माध्यमाच्या शाळांमध्ये रिक्त असलेली पदे भरण्याबाबत, उर्दू शिक्षक भरतीसाठी बिंदू नामावलीनुसार आरक्षित जागांवर उमेदवार उपलब्ध न मिळाल्यास ती जागा खुल्या प्रवर्गातून भरण्याबाबतही बैठकीत चर्चा करण्यात आली. आरक्षणातील उमेदवार न मिळाल्यास खुल्या प्रवर्गातून पदे भरावीत, अशा प्रकारचा शासन निर्णय असल्याची बाब सामाजिक न्याय विभागाच्या सचिवांनी निदर्शनास आणून दिली. उर्दू शिक्षकांची पदे मोठ्या प्रमाणावर रिक्त असल्याने विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत आहे. त्यामुळे या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करून ही पदे तातडीने भरण्याबाबत महानगरपालिका, नगरपालिका आणि जिल्हा परिषदांना तातडीने कळवावे, असेही आदेश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत
टिप्पणी पोस्ट करा