देशांतर्गत एलपीजी (LPG) उत्पादनात ४०% वाढ..

प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

   

नवी दिल्ली : युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर देशभर गॅस टंचाईबद्दल नागरिकांच्या मनात निर्माण झालेल्या शंकांचे निरसन करत केंद्र सरकारने आज स्पष्ट सांगितले की, देशव्यापी लॉकडाऊन होणार नाही. केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू यांच्यासह तीन मंत्र्यांनी लॉकडाऊनच्या बातम्या खोट्या असल्याचे फेटाळून लावले. पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, देशातील सर्व रिफायनरी १००% क्षमतेने कार्यरत आहेत. देशांतर्गत एलपीजी उत्पादनात ४० टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात वाढ करण्यात आलेली नाही.

पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी नमूद केले की, लॉकडाऊनबाबत पसरणाऱ्या अफवा पूर्णपणे खोट्या आहेत. “मला हे स्पष्ट करायचे आहे की, सध्या सरकारी पातळीवर अशा कोणत्याही प्रस्तावाचा विचार सुरू नाही. अशा वेळी, आपण सर्वांनी शांत, जबाबदार आणि एकजूट राहणे अत्यंत आवश्यक आहे. अशा परिस्थितीत अफवा पसरवणे आणि अनावश्यक भीतीचे वातावरण निर्माण करणे हे बेजबाबदारपणाचे लक्षण आहे.”

पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या सहसचिव सुजाता शर्मा यांनीही सांगितले की, लॉकडाऊनच्या अफवा पूर्णपणे खोट्या आहेत. आमच्याकडे कच्च्या तेलाचा पुरेसा साठा आहे. सुमारे दोन महिन्यांसाठी इंधन उपलब्ध आहे.

पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, देशातील सर्व रिफायनरी १००% क्षमतेने कार्यरत आहेत. देशांतर्गत एलपीजी उत्पादनात ४० टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात वाढ करण्यात आलेली नाही.

दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पश्चिम आशिया संकटासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांसोबत व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे संवाद साधत आहेत. राज्यांच्या तयारीचा आणि योजनांचा आढावा घेतला जात आहे.

पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या सहसचिव सुजाता शर्मा यांनी मांडलेले महत्त्वाचे मुद्दे

* देशामध्ये कच्च्या तेलाचा, पेट्रोलचा आणि डिझेलचा साठा मुबलक प्रमाणात उपलब्ध असल्याचे; तसेच एलपीजी, एलएनजी आणि पीएनजी यांच्या पुरवठा साखळ्या पूर्णपणे सुरक्षित असल्याचे शासनाने स्पष्ट केले. काही ठिकाणी अफवांमुळे पेट्रोल पंपांवर वाहनांच्या लांब रांगा दिसून आल्या असल्या, तरी प्रत्यक्षात कोणत्याही प्रकारची टंचाई अस्तित्वात नाही. भारताच्या ‘कच्च्या तेलाच्या बास्केट’ची (सरासरी किमतीची) किंमत प्रति बॅरल सुमारे ७० डॉलर्सवरून वाढून १०० डॉलर्सपेक्षा जास्त झाली असली, तरी कोणत्याही पेट्रोलियम उत्पादनाची टंचाई निर्माण होणार नाही, याची खात्री करण्यासाठी शासनाने आवश्यक पावले उचलली आहेत.

* भारताचे आयातीवरील अवलंबित्व खूप जास्त असल्याने—आणि एलपीजीच्या एकूण आयातीपैकी सुमारे ९०% आयात ‘हॉर्मुझ सामुद्रधुनी’ (Strait of Hormuz) मार्गे होत असल्याने—शासनाने देशांतर्गत ग्राहकांना प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेतला. सुरुवातीला, व्यावसायिक एलपीजीचा पुरवठा स्थगित करण्यात आला होता; मात्र, त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने हा पुरवठा पुन्हा सुरू करण्यात आला: सुरुवातीला २०% पासून सुरुवात झाली, त्यानंतर (पीएनजी नेटवर्कच्या विस्ताराचा विचार करून) त्यात आणखी १०% वाढ करण्यात आली, त्यानंतर ५०% पर्यंत वाढ झाली आणि सध्या हा पुरवठा ७०% पातळीवर पोहोचला आहे. १४ मार्चपासून आतापर्यंत, सुमारे ३०,००० टन व्यावसायिक एलपीजीचा पुरवठा करण्यात आला आहे.

उपाययोजनांची अंमलबजावणी करताना, रेस्टॉरंट्स, ढाबे (रस्त्यावरील खानावळी), हॉटेल्स, औद्योगिक उपहारगृहे (कँटीन्स) आणि स्थलांतरित कामगार यांना प्राधान्य दिले जाईल, याची शासनाने खात्री केली. याव्यतिरिक्त, पोलाद (स्टील), वाहन (ऑटोमोबाईल), वस्त्रोद्योग, रंग (डाई), रसायन आणि प्लास्टिक या क्षेत्रांमधील उद्योगांसाठीही प्राधान्यक्रमाने पुरवठा वाटप निश्चित करण्यात आले. तसेच, स्थलांतरित कामगारांच्या वापरासाठी विशेषत्वाने सुमारे ३०,००० लहान (५-किलो वजनाचे) एलपीजी सिलिंडर्स वितरित करण्यात आले.

बेकायदा होर्डिंग्ज मोजणीसाठी तब्बल २० लाखांचे कंत्राट दिल्याचा कडोंमपा चा अजब कारभार चव्हाट्यावर..

प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

कल्याण - कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका क्षेत्रात अनधिकृत होर्डिंग्ज किती आहेत? हे मोजण्यासाठी एका संस्थेला तब्बल २० लाख रुपये देण्याचे मंजूर केले होते. मात्र बुधवारी पार पडलेल्या महासभेत शिवसेनेचे नगरसेवक सचिन पोटे यांनी हा विषय उपस्थित करुन त्यावर जोरदार आक्षेप घेतला आहे. हे पैसे संबंधित संस्थेला देऊ नयेत. या प्रकरणी हा निर्णय घेणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर ठोस कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी नगरसेवक पोटे यांनी केली आहे.

या संदर्भात नगरसेवक पोटे यांनी सांगितले की, गेली पाच वर्षे महापालिकेत प्रशासकीय राजवट होती. महापालिकेस शहरातील होर्डिंग्जच्या माध्यमातून उत्पन्न मिळते. होर्डिंग्जच्या माध्यमातून ५ कोटीचे उत्पन्न मिळते असे महापालिकेने म्हटले आहे. २० बाय ३० आकाराचे एक होर्डिंग्ज भाड्याने दिल्यास वर्षाकाठी ८ ते १० लाख रुपये कंत्राटदाराला मिळतात. साधारणतः १०० अधिकृत होर्डिंग्जचे १२० कोटी रुपये कंत्राटदाराला वर्षाकाठी मिळतात. कंत्राटदार होर्डिंग्जच्या पोटी महापालिकेला केवळ पाच कोटी रुपये देतो. ही बाब लक्षात घेता शहरात अधिकृत आणि अनधिकृत होर्डिंग्ज किती? असा सवाल पोटे यांनी उपस्थित केला. त्यावर महापालिकेने अनधिकृत होर्डिंग्ज मोजण्याकरीता एक संस्था नेमली आहे. त्या कामासाठी २० लाख रुपये महापालिका त्या संस्थेला कामाच्या बदल्यात देणार आहे अशी माहिती प्रसासनाकडून देण्यात आली.

केडीएमसीच्या अर्थसंकल्पात मालमत्ता विभागाकडून केवळ ५० कोटी एवढे उत्पन्न दाखवण्यात शहरात अनधिकृत होर्डिंग्ज किती हे आले आहे. त्यावरील चर्चेदरम्यान मोजण्यासाठी संस्थेला २० लाख रुपये मंजूर करण्यात आल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आलेले. त्यावर नगरसेवक सचिन पोटे यांनी मोठा आक्षेप घेतला. प्रशासकीय राजवटीत लोकप्रतिनिधींनी स्वखर्चातून लोकांना सुविधा पुरवण्याची कामे केली. तर आयुक्त बंगल्यावर सुशोभीकरणाच्या नावाखाली ५५ लाख खर्च करण्यात आले. त्यापैकी १८ लाखांची उधळपट्टी केवळ नर्सरीवर करण्यात आल्याचा आरोप सचिन पोटे यांनी केला. मागील ५ वर्षात १२०० कोटींचा निधी नगरसेवकांना मिळाला नाही, तो यंदा मिळाला पाहिजे. त्यासाठी महसूली उत्पन्नातून प्रत्येकी अडीच कोटींचा नगरसेवक निधी देण्याची मागणीही पोटे यांनी केली आहे.

युद्ध थांबवण्यासाठी ट्रम्पनी इराणसमोर ठेवल्या १५ अटी..

प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

   

तेल अविव : इराणविरोधात अमेरिका आणि इस्राइलने पुकारलेल्या युद्धाला आता महिना होत आला आहे. इराणविरोधात मध्यपूर्वेतील अन्य मुस्लीम देशही एकवटले आहेत. तरीही इराण मागे हटण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. या युद्धामुळे जगातील अनेक देशांमध्ये इंधन टंचाई निर्माण झाली आहे. यामुळे जागतीक अर्थव्यवस्थेवर ताण आला आहे. दरम्यान आता इस्रायलच्या ‘चॅनल १२’ च्या वृत्तानुसार, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनाने इराणसमोर सुरू असलेला संघर्ष थांबवण्यासाठी १५ कलमी प्रस्ताव ठेवला आहे. एका अमेरिकी अधिकाऱ्याच्या हवाल्याने ही माहिती दिली असून, वॉशिंग्टनने या चर्चांची माहिती इस्रायललाही दिल्याचे सांगितले जात आहे.

मात्र, इस्रायलला चिंता आहे की, ट्रम्प प्रशासन या अटी अनिवार्य करण्याऐवजी “फ्रेमवर्क करार” करण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. व्हाईट हाऊसचे विशेष दूत स्टीव्ह विटकॉफ आणि ट्रम्प यांचे निकटवर्तीय जॅरेड कुशनर यांनी एक यंत्रणा तयार केल्याचे सांगितले जाते. यामध्ये एक महिन्याच्या युद्धविरामाची घोषणा करून त्या कालावधीत १५ कलमी प्रस्तावावर चर्चा करण्याचा विचार आहे.

इराणसमोर अमेरिकेने ठेवलेल्या प्रमुख अटी

* इराणने आपली अणु क्षमता पूर्णपणे नष्ट करावी.

* अण्वस्त्र कार्यक्रम न राबवण्याची कायमची हमी द्यावी.

* युरेनियम समृद्धीकरण पूर्णपणे थांबवावे.

* ६०% समृद्ध केलेले सुमारे ४५० किलो युरेनियम आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा संस्थेकडे (आयएईए) सुपूर्द करावे.

* नतांझ, इस्फहान आणि फोर्डो येथील अणु प्रकल्प बंद करावेत.

* आयएईए ला पूर्ण तपासणी व देखरेखीचा अधिकार द्यावा.

* प्रादेशिक ‘प्रॉक्स’ धोरणाचा त्याग करावा.

* प्रॉक्सी गटांना निधी, शस्त्रसाठा आणि मदत थांबवावी.

* होर्मूज सामुद्रधुनी खुली ठेवावी.

* क्षेपणास्त्रांवर मर्यादा घालावी.

* भविष्यातील क्षेपणास्त्र वापर फक्त स्वसंरक्षणापुरता मर्यादित ठेवावा.

श्रीरामनवमी निमित्त मुंबईत २००० ड्रोनचा भव्य शो..

प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

   

मुंबई : श्रीराम नवमीच्या सणानिमित्त मुंबईत पहिल्यांदाच २ हजार ड्रोनचा भव्य शो आयोजित करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या सांस्कृतिक कार्य विभागातर्फे २६ आणि २७ मार्च रोजी सायंकाळी ७ वाजल्यापासून आझाद मैदान येथे हा कार्यक्रम होणार आहे. या भव्य ड्रोन शोमध्ये महाराष्ट्राची समृद्ध संस्कृती, इतिहास आणि परंपरा आकाशात जिवंत होतील. विविध प्रतिकात्मक आकृत्या, कथा सांगणारे व्हिज्युअल्स आणि आकर्षक प्रकाशरचना यामुळे हा कार्यक्रम खास ठरणार आहे

कसे पोहोचाल ?

आझाद मैदान हे स्टेशनपासून केवळ ७ ते १० मिनिटांच्या अंतरावर आहे. डीएन रोडकडे बाहेर चालत जाऊन मैदानाकडे पोहचता येईल.

चर्चगेट स्थानकातून ५ मिनिटांत टॅक्सी/ऑटोने किंवा १२ ते १५ मिनिटे चालत वीर नरिमन रोडमार्गे आझाद मैदान गाठता येईल.

कार्यक्रमासाठी मोठी गर्दी अपेक्षित असल्याने नागरिकांनी लवकर पोहोचण्याचा आणि शक्यतो सार्वजनिक वाहतूक वापरण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. मुंबईकरांसाठी हा ड्रोन शो तंत्रज्ञान आणि परंपरेचा अनोखा संगम अनुभवण्याची सुवर्णसंधी ठरणार आहे.

डोंबिवलीतील ६५ अनधिकृत इमारती संदर्भात दिलासादायक एक पाऊल पुढे..

प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

डोंबिवली - महाराष्ट्र राज्याचे मा. उप मुख्यमंत्री श्री. एकनाथ शिंदे यांच्या निर्देशनुसार, कल्याण लोकसभेचे 'इन्फ्रा मॅन' खासदार डॉ.श्रीकांत शिंदे  यांच्या पुढाकारांने, कल्याण ग्रामीण विधानासभेचे आमदार श्री. राजेश मोरे तसेच मा. नगरसेवक श्री. नितिन पाटील व ६५ इमारती चे शिष्टमंडळ यांच्या प्रत्यक्ष उपस्थितीत आज मंगळवार दिनांक २४ मार्च २०२६ रोजी नगर विकास विभागाचे सचिव मा श्री असीम गुप्ता साहेब यांच्या मंत्रालयातील दालनात मा. जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीकृष्णनाथ पांचाळ (आय ए एस), तसेच मा. आयुक्त कल्याण डोंबिवली मनपा श्री. अभिनव गोयल (आय ए एस) यांच्या सोबत सकारात्मक आणि ६५ इमारती मधील नागरिकांना दिलासा दायक अशी व्हिडीओ कॉन्फरेन्स द्वारे संपन्न झाली. 

सदर सभेत...

➡️ अन्यायग्रस्त ६५ इमारती चे एक संघटन स्थापन करणे व त्यास अधिकृत मान्यता यावी यासाठी त्याची नोंदणी करणे. मा.रजिस्ट्रार महोदय यांना त्याबाबत निर्देश देण्यात आले 

➡️ चूक नागरिकांची नसल्याने अन्यायग्रस्त नागरिकांना मानवतेच्या दृष्टिकोनातून पूर्णपणे सहकार्य केले जाईल 

➡️ विद्यमान कायद्यातील तरतुदीत नाममात्र फेरबद्दल करून ६५ पैकी अधिकाश इमारती या नियमित होऊ शकणार आहेत त्यामुळे त्या दृष्टीने पाऊले उचलली जातील याबाबत सर्वच विभागानी सहमती दर्शविली.

➡️ इमारती ना जागेचा मालकी हक्क मिळवून दिला जाईल त्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे संचिका महापालिका कार्यालयात सादर करणे. एक इमारत फाईल तयार आहे त्याबाबत देखील माहिती देण्यात आली.

➡️ ३१ मार्च पूर्वी मा न्यायालय यांना देखील सर्व माहिती देऊन इमारत निष्कासित करण्या ऐवजी त्या नियमित होऊ शकतात याबाबत माहिती देण्याचे आयुक्त कल्याण डोंबिवली मनपा याना निर्देश देण्यात आले. 

➡️ कॉन्व्हेयन्स करणे तसेच ७/१२ नोंदी अद्ययावत करणे बाबत मा. जिल्हाधिकारी यांना देखील सहकार्य करणे बाबत निर्देश देण्यात आले.

एकूणच ६५ अन्यायकारक इमारती मधील नागरिकांना दिलासादायक आणि सकारात्मक निर्णय घेण्याच्या दृष्टीने एक पाऊल पुढे टाकणारी आजची सभा ठरली. 

'इन्फ्रा मॅन'खासदार डॉ श्रीकांत शिंदे  निश्चितच आम्हा सर्व नागरिकांना न्याय मिळवून देण्यात यशस्वी होतील याबाबत शंका नाही असे ६५ इमारती शिष्ट मंडळाने मनोगत व्यक्त केले

ब्युरो चीफ पत्रकार आरती मुळीक परब यांना मातृशोक..

प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

दिवा, दि. २५ मार्च : ब्युरो चीफ पत्रकार आरती मुळीक परब यांच्या आई कै. सौ. लक्ष्मी चंद्रकांत मुळीक परब यांचे दिनांक २४ मार्च २०२६ रोजी सायन येथील इस्पितळात हृदय विकाराच्या उपचारा दरम्यान दुःखद निधन झाले. त्यांच्या निधनाने कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला असून, नातेवाईक व मित्रपरिवारात हळहळ व्यक्त होत आहे.

कै. लक्ष्मी मुळीक परब या अतिशय प्रेमळ, जिव्हाळ्याच्या आणि ममतेची ऊब देणाऱ्या व्यक्तिमत्त्व म्हणून सर्वांच्या मनात घर करून होत्या. त्यांच्या साध्या, नम्र स्वभावामुळे त्यांनी अनेकांची मने जिंकली होती. कुटुंबासाठी त्या आधारस्तंभ होत्या; त्यांच्या जाण्याने निर्माण झालेली पोकळी कधीही भरून न निघणारी आहे, अशी भावना व्यक्त केली जात आहे. त्यांचा अंत्यविधी दादर येथील चैत्यभूमी स्मशानभूमीत शोकाकुल वातावरणात पार पडला. उपस्थितांनी अश्रूंच्या साक्षीने त्यांना अखेरचा निरोप दिला. त्यांच्या पश्चात एक मुलगा आणि दोन मुलींचा तर पाच नातवंडांचा असा मोठा कुटुंबीय परिवार असून, सर्वत्र शोककळा पसरली आहे.

दरम्यान, त्यांचा दशक्रिया विधी (दहावा) दिनांक २ एप्रिल २०२६ रोजी, तसेच बारावा/तेरावा विधी ५ एप्रिल २०२६ रोजी करण्यात येणार असल्याची माहिती कुटुंबीयांकडून देण्यात आली आहे.

आमदार रवींद्र चव्हाण यांच्या हस्ते मॉरिशस मध्ये पायाभरणी करत महाराष्ट्र भवनाच्या विस्तारित वास्तूसाठी आठ कोटींचा निधी..

प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

डोंबिवली : महाराष्ट्र आणि मॉरिशसमध्ये मैत्रीचे नाते पिढ्यान् पिढ्यांचे असून, सातासमुद्रापार राहूनही येथील मराठी जनसमुदायाने आपली सांस्कृतिक नाळ अतिशय अभिमानाने जपली आहे, असे गौरवोद्‌गार भाजप प्रदेशाध्यक्ष आमदार रवींद्र चव्हाण यांनी मॉरिशस येथे काढले. मॉरिशसमधील मोका येथे महाराष्ट्र भवनाच्या विस्तारित वास्तूचा पायाभरणी सोहळा सोमवारी चव्हाण यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झाला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकाराने महाराष्ट्र भवन वास्तूच्या विस्तारासाठी आठ कोटींचा निधी देण्यात आला आहे.

आमदार चव्हाण यांनी त्यांच्या तीन दिवसीय मॉरिशस दौऱ्यात मान्यवरांच्या भेटीगाठी घेत, भारत-मॉरिशस संबंध अधिक दृढ केले. या दौऱ्यात आमदार चव्हाण यांनी मॉरिशसचे राष्ट्राध्यक्ष धरमबीर गोखुल यांच्या सरकारी निवासस्थानी सदिच्छा भेट घेतली. या भेटीत भारत-मॉरिशस मैत्री, ब्ल्यू इकॉनॉमी, पर्यटन, एआय आणि सायबर सुरक्षा यांसारख्या महत्त्वाच्या विषयांवर सविस्तर चर्चा झाली.

"मॉरिशस हाभारताचा लहान भाऊ आहे," असे सांगत राष्ट्राध्यक्षांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्याचे कौतुक केले, तसेच भारताने दिलेल्या सहकार्याबद्दल त्यांनी कृतज्ञता व्यक्त केली. त्याचबरोबर, मॉरिशसचे परराष्ट्रमंत्री धनंजय रामफुल, आयटी व इनोव्हेशन मंत्री डॉ. अविनाश रामतोहूल आणि कला व सांस्कृतिकमंत्री महेंद्र गोंदीया यांच्यासोबत बैठका पार पडल्या.