डोंबिवलीत ‘खासदार आपल्या भेटीला’ उपक्रमाला नागरिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद..

प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

डोंबिवली :  कल्याण लोकसभा मतदारसंघाचे संसदरत्न खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांच्या वतीने रविवारी डोंबिवली पूर्वेतील जोंधळे विद्यालयात ‘खासदार आपल्या भेटीला - जनता दरबार’ उपक्रमाचे आयोजन करण्यात आले. यावेळी मोठ्या संख्येने नागरिकांनी उपस्थित राहून आपल्या वैयक्तिक, सामाजिक तसेच शासन स्तरावरील प्रलंबित समस्या खासदारांसमोर मांडल्या.

नागरिकांनी मांडलेल्या बहुतांश समस्यांवर उपस्थित संबंधित अधिकाऱ्यांमार्फत जागेवरच तोडगा काढण्यात आला, तर प्रलंबित कामे प्राधान्याने आणि तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी संबंधित विभागांना दिले. विविध नागरिक संघटना आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनीही आपल्या मागण्यांची निवेदने खासदारांकडे सादर केली. यावर योग्य ती कार्यवाही करण्याचे आश्वासन देण्यात आले.

यावेळी डॉ. श्रीकांत शिंदे म्हणाले की, नागरिकांच्या समस्या केवळ ऐकून घेणे नव्हे, तर त्यावर तातडीने कार्यवाही करून त्या सोडविणे ही जनप्रतिनिधी म्हणून आपली जबाबदारी आहे. याच उद्देशाने कल्याण लोकसभा मतदारसंघात ‘खासदार आपल्या भेटीला’ हा उपक्रम नियमितपणे राबविण्यात येतो.

कार्यक्रमाला आमदार राजेश मोरे, महापौर हर्षाली चौधरी, जिल्हाप्रमुख गोपाल लांडगे, उपजिल्हा प्रमुख राजेश कदम यांच्यासह स्थानिक पदाधिकारी व नगरसेवक तसेच केडीएमसीचे अतिरिक्त आयुक्त हर्षल गायकवाड आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

जमीन अधिग्रहणाच्या प्रक्रियेमुळे ९० फूट रस्त्याकडे जाणारा मार्ग अनेक वर्षांपासून रखडला..

प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

डोंबिवली : डोंबिवली पूर्व आणि पश्चिमेला जोडणाऱ्या जोशी स्कूलजवळील पुलाचा ९० फूट रस्त्याकडे उतरणारा मार्ग गेल्या अनेक वर्षांपासून जमीन अधिग्रहणाच्या प्रक्रियेमुळे रखडलेला आहे. त्यामुळे या पुलाचा पूर्ण क्षमतेने वापर नागरिकांना करता येत नसून, परिसरातील वाहतूक व्यवस्थेवरही त्याचा परिणाम होत आहे.

दिनांक २० ऑगस्ट रोजी झालेल्या कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेच्या महासभेत नगरसेवक दिपेश पुंडलिक म्हात्रे आणि नगरसेविका खुशबू चौधरी यांनी या महत्त्वपूर्ण विषयावर आवाज उठवला. हा पूल डोंबिवली पूर्व आणि पश्चिमेला जोडणारा अत्यंत महत्त्वाचा दुवा असून, ९० फूट रस्त्याकडे जाणारा मार्ग अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असल्याने नागरिकांना मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी आणि प्रवासाच्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.

जमीन अधिग्रहणाची प्रक्रिया तसेच त्यासंदर्भातील प्रलंबित बाबी तातडीने मार्गी लावून ९० फूट रस्त्याकडे उतरणाऱ्या मार्गाचे काम लवकरात लवकर पूर्ण करण्यात यावे, अशी आग्रही मागणी नगरसेवक दिपेश म्हात्रे आणि नगरसेविका खुशबू चौधरी यांनी महासभेत केली.

या मागणीची दखल घेत महापौर आणि महापालिका आयुक्तांनी संबंधित विभागांची तातडीने बैठक घेऊन जमीन अधिग्रहणासह पुलाच्या कामातील सर्व अडचणी दूर करण्यासाठी कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले. तसेच पुलाचे रखडलेले काम लवकरात लवकर मार्गी लावण्याचे निर्देश प्रशासनाला देण्यात आले.

या पुलाचा ९० फूट रस्त्याकडे जाणारा मार्ग पूर्ण झाल्यास डोंबिवली पूर्व-पश्चिम वाहतूक अधिक सुरळीत होण्यास मोठी मदत होणार आहे. तसेच नागरिकांचा प्रवासाचा वेळ कमी होऊन परिसरातील वाहतूक कोंडी कमी होण्यास हातभार लागणार आहे.

अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या या महत्त्वपूर्ण प्रकल्पाचा प्रश्न आता प्रशासनाने गांभीर्याने घेऊन तातडीने मार्गी लावावा आणि नागरिकांना या पुलाचा पूर्ण लाभ मिळवून द्यावा, अशी अपेक्षा नगरसेवक दिपेश पुंडलिक म्हात्रे आणि नगरसेविका खुशबू चौधरी यांनी व्यक्त केली.

सर्पदंश आता ‘अधिसूचित आजार’ म्हणून घोषित..

प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

   

मुंबई : राज्यातील सर्पदंशाच्या घटनांमुळे होणारे मृत्यू आणि अपंगत्व रोखण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागाने महत्त्वाचे पाऊल उचलले असून सर्पदंशाला ‘अधिसूचित आजार’ म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. आमदार विक्रम पाचपुते यांनी केलेल्या सततच्या पाठपुराव्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

त्यामुळे राज्यातील शासकीय तसेच खासगी रुग्णालये, वैद्यकीय महाविद्यालये आणि वैद्यकीय व्यवसायिकांना सर्पदंशाच्या प्रत्येक संशयित, संभाव्य किंवा निश्चित घटनेची तसेच सर्पदंशामुळे झालेल्या मृत्यूची नोंद संबंधित आरोग्य प्राधिकरणाला करणे बंधनकारक राहणार आहे. या निर्णयामुळे सर्पदंशाच्या घटनांचे प्रभावी संनियंत्रण, वेळेवर उपचार आणि सर्पविष प्रतिबंधक लस (एएसव्ही ) उपलब्धतेचे नियोजन अधिक सक्षम होणार असल्याचे सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी सांगितले.

ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील नागरिकांना सर्पदंशाचा धोका अधिक असतो. सर्पदंशाची विषबाधा ही संभाव्यतः जीवघेणी स्थिती असून, वेळेत निदान, योग्य प्रथमोपचार, तातडीने रुग्णालयात दाखल करणे आणि आवश्यकतेनुसार सर्पविष प्रतिबंधक लस उपलब्ध करून देणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील सर्पदंशाच्या घटनांची शास्त्रशुद्ध नोंद आणि त्यावर आधारित प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी शासनाने अधिसूचना लागू केली आहे.

प्रत्येक घटनेची तातडीने नोंद

राज्यातील प्रत्येक आरोग्य संस्था आणि वैद्यक व्यवसायिकाने त्यांच्या निदर्शनास आलेली किंवा उपचाराधीन असलेली सर्पदंशाची प्रत्येक संशयित, संभाव्य किंवा निश्चित घटना संबंधित जिल्हा आरोग्य अधिकारी अथवा जिल्हा शल्यचिकित्सकांना कळविणे आवश्यक राहणार आहे. गंभीर किंवा प्राणघातक घटना तसेच सर्पदंशामुळे झालेल्या मृत्यूची माहिती उपलब्ध संवाद यंत्रणेद्वारे तात्काळ देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

ही माहिती आरोग्य व्यवस्थापन माहिती प्रणाली

(HMIS/DHIS-2), एकात्मिक रोग सर्वेक्षण कार्यक्रम (IDSP) किंवा शासनाने निश्चित केलेल्या अन्य अहवाल प्रणालीमध्ये नोंदविण्यात येणार आहे. त्यामुळे राज्यातील सर्पदंशाच्या घटनांचा अद्ययावत आणि विश्वासार्ह डेटा उपलब्ध होण्यास मदत होईल.

राज्यापासून जिल्ह्यापर्यंत नोडल यंत्रणा

सर्पदंश प्रतिबंध व नियंत्रणासाठी राज्यस्तरावर संचालक (रुग्णालये), तर जिल्हास्तरावर जिल्हा शल्यचिकित्सक आणि जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांची सर्पदंश नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात येणार आहे. महानगरपालिका क्षेत्रात वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी अथवा अतिरिक्त वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी यांची नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली जाणार आहे. या अधिकाऱ्यांमार्फत सर्पदंशाच्या घटनांचे संनियंत्रण, उपचार व्यवस्थेचा आढावा, प्रतिबंधात्मक उपाययोजना आणि आवश्यक माहितीचे संकलन करण्यात येईल.

एएसव्हीच्या साठ्यावरही लक्ष

सर्पदंशावर उपचार करणाऱ्या प्रत्येक आरोग्य संस्थेने सर्पविष प्रतिबंधक लस (एएसव्ही) उपलब्धता, प्राप्ती, वापर आणि शिल्लक साठ्याची अद्ययावत नोंद ठेवणे आवश्यक आहे. आवश्यकता भासल्यास ही माहिती जिल्हा आरोग्य प्राधिकरणाला उपलब्ध करून द्यावी लागणार आहे. यामुळे ज्या भागात सर्पदंशाच्या घटना अधिक आहेत, त्या ठिकाणी आवश्यक प्रमाणात एएसव्हीचा साठा उपलब्ध ठेवण्यासाठी प्रभावी नियोजन करता येणार आहे.

रुग्णांच्या उपचाराची संपूर्ण नोंद

सर्पदंशाच्या रुग्णाच्या नोंदीमध्ये दंशाची तारीख व ठिकाण, रुग्णाचे वय व लिंग, सर्पदंशाची परिस्थिती, विषबाधेची लक्षणे, करण्यात आलेले उपचार, देण्यात आलेल्या एएसव्हीच्या कुप्यांची संख्या, रुग्णाला संदर्भित केले असल्यास त्याचा तपशील, उपचाराचा परिणाम आणि मृत्यू झाल्यास त्याची नोंद ठेवणे आवश्यक राहणार आहे. जिल्हा आरोग्य प्राधिकरणाला आवश्यक वाटल्यास संबंधित रुग्णालय, वैद्यकीय व्यवसायिक किंवा आरोग्य संस्थेकडून उपचार, एएसव्हीचा वापर, उपचाराचा परिणाम आणि रुग्णाच्या संदर्भाबाबत अतिरिक्त माहिती मागविता येणार आहे.

घटनांच्या कारणांचा अभ्यास करून प्रतिबंधात्मक उपाय

सर्पदंशाच्या घटना आणि मृत्यूंचे नियमित संनियंत्रण करण्याबरोबरच घटनास्थळ, परिस्थिती, हंगाम आणि इतर संबंधित घटकांचा अभ्यास केला जाणार आहे. या माहितीच्या आधारे सर्पदंशाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी स्थानिक पातळीवर प्रतिबंधात्मक उपाययोजना आखण्यास मदत होणार आहे. सर्पदंश प्रतिबंध, तातडीने अहवाल देणे, प्रथमोपचार, वेळेवर संदर्भ सेवा आणि योग्य उपचार याबाबत जनजागृती करण्याची जबाबदारीही जिल्हा आरोग्य प्राधिकरणावर सोपविण्यात आली आहे.

वेळेवर उपचार हाच जीव वाचविण्याचा मंत्र

सर्पदंशाच्या रुग्णाला वेळेत योग्य उपचार मिळणे हा त्याचा जीव वाचविण्यासाठी सर्वांत महत्त्वाचा घटक आहे. त्यामुळे सर्पदंशाच्या घटनांची नोंद, एएसव्हीचा पुरेसा साठा, तज्ज्ञ उपचारासाठी तातडीची संदर्भ सेवा आणि प्रभावी संनियंत्रण यावर शासनाचा भर आहे. ‘सर्पदंशाची प्रत्येक घटना नोंदवूया, वेळेत उपचार देऊया आणि अनमोल जीव वाचवूया,’ असा संदेश आरोग्यमंत्री आबिटकर यांनी दिला.

सर्पदंशावरील उपचार व व्यवस्थापन भारत सरकार, महाराष्ट्र शासन किंवा सक्षम प्राधिकरणाने वेळोवेळी निश्चित केलेल्या उपचार मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे सर्पदंश प्रतिबंध आणि उपचार व्यवस्थेला अधिक शिस्तबद्ध, तत्पर आणि परिणामकारक स्वरूप मिळणार असल्याचे मंत्री आबिटकर यांनी यावेळी सांगितले.

डॉ. दाभोलकर हत्या प्रकरणातील मुख्य आरोपीला जामीन, जन्मठेपेलाही स्थगिती..

प्रतिनिधी: अवधुत सावंत 

   

मुंबई : महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मुलन समिती (अंनिस) चे संस्थापक आणि सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. नरेंद्र दाभोलकर हत्या प्रकरणातील मुख्य आरोपी सचिन अंदूरे याला मुंबई उच्च न्यायालयाने जामिन मंजूर केला आहे. तसेच, त्याला सुनावण्यात आलेल्या जन्मठेपेच्या शिक्षेलाही स्थगिती देण्यात आली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल आणि न्यायमूर्ती रणजितसिंह भोसले यांच्या खंडपीठाने दि.१८ रोजी हा महत्त्वाचा निर्णय दिला. यापूर्वी एप्रिल २०२६ मध्ये या प्रकरणातील सहआरोपी शरद कळसकर यालाही जामीन मंजूर करण्यात आला होता. त्यानंतर आता अंदूरेलाही जामिन मिळाल्याने या प्रकरणातील दोन्ही आरोपींना मोठा दिलासा मिळाला आहे. या निर्णयामुळे सुमारे १३ वर्षांपासून सुरू असलेल्या दाभोलकर हत्या प्रकरणाच्या तपासावर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.

याबाबत प्रतिक्रिया देताना डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांचे पुत्र डॉ. हमीद दाभोलकर यांनी न्यायालयाच्या निर्णयाचा सविस्तर अभ्यास करून पुढील कायदेशीर पाऊल उचलणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. ‘अद्याप विस्तृत निर्णय आलेला नाही. तो वाचल्यानंतर पुढे काय करायचं हे ठरवू. यापूर्वी शरद कळसकरला जामीन दिल्यानंतर आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. आता अंदुरेच्या जामिनाविरोधातही सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ’, असे ते म्हणाले.

राष्ट्रीय क्रीडा पुरस्कारांमध्ये महाराष्ट्राचा गौरव..

प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

   

नवी दिल्ली : केंद्रीय युवा कार्यक्रम आणि क्रीडा मंत्रालयाने जाहीर केलेल्या राष्ट्रीय क्रीडा पुरस्कार २०२५ मध्ये महाराष्ट्राने उल्लेखनीय यश संपादन केले आहे. बुद्धिबळपटू ग्रँडमास्टर विदित संतोष गुजराती आणि ग्रँडमास्टर दिव्या जितेंद्र देशमुख यांना अर्जुन पुरस्कार, नेमबाजी प्रशिक्षक नेहा नंदकुमार चव्हाण यांना द्रोणाचार्य पुरस्कार, तर पुणे येथील आर्मी पॅरालिम्पिक नोड यांना राष्ट्रीय क्रीडा प्रोत्साहन पुरस्कार जाहीर झाला आहे.

भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी निवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ती अरुण कुमार मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील निवड समितीच्या शिफारशींनुसार विविध श्रेणींमध्ये हे पुरस्कार जाहीर करण्यात आले आहेत. महाराष्ट्रातील खेळाडू, प्रशिक्षक आणि संस्थेने केलेल्या उल्लेखनीय योगदानाची राष्ट्रीय पातळीवर दखल घेण्यात आली आहे.

बुद्धिबळ क्षेत्रात महाराष्ट्राचा गौरव

क्रीडा क्षेत्रातील उत्कृष्ट कामगिरीसाठी दिल्या जाणाऱ्या अर्जुन पुरस्कार २०२५ साठी महाराष्ट्रातील दोन बुद्धिबळपटूंची निवड झाली आहे. ग्रँडमास्टर विदित संतोष गुजराती आणि ग्रँडमास्टर दिव्या जितेंद्र देशमुख यांना हा प्रतिष्ठेचा पुरस्कार जाहीर झाला आहे.

नेहा चव्हाण यांना द्रोणाचार्य पुरस्कार

उत्कृष्ट प्रशिक्षकांसाठीचा द्रोणाचार्य पुरस्कार २०२५ महाराष्ट्रातील नेमबाजी प्रशिक्षक नेहा नंदकुमार चव्हाण यांना नियमित श्रेणीत जाहीर झाला आहे. खेळाडूंना सातत्यपूर्ण मार्गदर्शन, प्रशिक्षण आणि प्रोत्साहन देत त्यांना राष्ट्रीय तसेच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उत्कृष्ट कामगिरीसाठी घडविण्यात त्यांनी महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे.

आर्मी पॅरालिम्पिक नोड, पुणे यांचा राष्ट्रीय सन्मान

क्रीडा क्षेत्राच्या विकासासाठी उल्लेखनीय योगदान देणाऱ्या संस्था आणि संघटनांना प्रदान करण्यात येणाऱ्या राष्ट्रीय क्रीडा प्रोत्साहन पुरस्कार २०२५ साठी आर्मी पॅरालिम्पिक नोड, पुणे यांची निवड झाली आहे. पॅरालिम्पिक खेळाडूंना प्रशिक्षण, आवश्यक सुविधा आणि प्रोत्साहन उपलब्ध करून देत त्यांच्या क्रीडा कारकिर्दीला चालना देण्याचे महत्त्वपूर्ण कार्य या संस्थेकडून केले जाते.

देशातील इतर पुरस्कारार्थी

राष्ट्रीय क्रीडा पुरस्कार २०२५ अंतर्गत महाराष्ट्रातील पुरस्कारार्थींसोबत देशातील विविध क्रीडा प्रकारांमध्ये उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या खेळाडू आणि प्रशिक्षकांचाही गौरव करण्यात आला आहे.

अर्जुन पुरस्कार

तेजस्विन शंकर (ॲथलेटिक्स)

मुहम्मद अजमल व्ही. (ॲथलेटिक्स), प्रियंका गोस्वामी (ॲथलेटिक्स), त्रिशा जॉली (बॅडमिंटन),

पुल्लेला गायत्री गोपीचंद (बॅडमिंटन),

नरेंद्र - (बॉक्सिंग), धनुष श्रीकांत (कर्णबधिरांसाठी नेमबाजी), लालरेमसियामी (हॉकी), राजकुमार पाल (हॉकी), सुरजीत (कबड्डी),

पूजा (कबड्डी), रुद्रांश खंडेलवाल (पॅरा-नेमबाजी), एकता भायन - (पॅरा-ॲथलेटिक्स), अरविंद सिंह (नौकानयन), अखिल श्योरान (नेमबाजी)

अर्जुन पुरस्कार (जीवनगौरव)

आय. अरुमइनायागम (फुटबॉल)

द्रोणाचार्य पुरस्कार – नियमित श्रेणी

परवीर सिंह (ॲथलेटिक्स)

छोटे लाल यादव (बॉक्सिंग)

द्रोणाचार्य पुरस्कार – जीवनगौरव श्रेणी

धर्मेंद्र सिंह यादव (बॉक्सिंग)

वीरेंदर कुमार (कुस्ती).

कैद्यांना फाशीऐवजी इंजेक्शन देण्याची मागणी - याचिकेवर सुप्रीम कोर्ट चा महत्त्वपूर्ण निर्णय..

प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

   

नवी दिल्ली : फाशीऐवजी प्राणघातक इंजेक्शनसारख्या कमी वेदनादायी आणि अधिक मानवी पद्धतींचा अवलंब करण्याची मागणी केली जात आहे. यांसदर्भात दाखल झालेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने महत्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने फाशीची शिक्षा रद्द करण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळून लावली आहे. केंद्र सरकारची इच्छा असल्यास, ते तज्ञांच्या मदतीने इतर पद्धतींचा शोध घेऊ शकते. भविष्यात जर ठोस वैज्ञानिक किंवा वैद्यकीय पुरावे समोर आले, तर हा मुद्दा पुढील घटनात्मक छाननीच्या अधीन असू शकतो असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

ज्येष्ठ वकील ऋषी मल्होत्रा ​​यांनी फाशीच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान दिले होते. फाशीमुळे कैद्याला दीर्घकाळ वेदना आणि मानसिक त्रास होऊ शकतो. यामध्ये कलम २१ अंतर्गत सन्मानाने जगण्याचा आणि मरण्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. याचिकेत फाशीऐवजी विषारी इंजेक्शन, गोळी, इलेक्ट्रिक शॉक किंवा गॅस चेंबर यांसारख्या पर्यायांचा विचार करण्याची मागणी करण्यात आली होती.

जुन्या फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम 354(5) नुसार गळ्याला फास लावून मृत्यू होईपर्यंत फाशी देणे अनिवार्य होते. नवीन फौजदारी प्रक्रिया संहितेत आता कलम 395(5) मध्ये याची तरतूद आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी १९८३ च्या दीना खटल्यात फाशीच्या शिक्षेची घटनात्मक वैधता कायम ठेवली होती. २०२३ मध्ये ऍटर्नी जनरल आर. व्यंकटरमणी यांनी या मुद्दा उपस्थित केला होता.

फाशीच्या शिक्षेला पर्याय तपासण्यासाठी केंद्र सरकार एक तज्ज्ञ समिती स्थापन करण्याचा विचार करत आहे. २०२६ च्या सुनावणीतही सरकारने सांगितले होते की, या प्रकरणाची उच्च स्तरावर चौकशी केली जात आहे. न्यायालयाने केंद्र सरकारला तज्ज्ञ समितीमार्फत पर्याय शोधण्याचा मार्ग अजूनही खुला ठेवला आहे. २००३ मध्ये, विधी आयोगाच्या 187 व्या अहवालात फाशीला पर्याय म्हणून प्राणघातक इंजेक्शन देण्याची शिफारस करण्यात आली. आयोगाने विज्ञान आणि वैद्यकीय तंत्रज्ञानातील बदलांच्या पार्श्वभूमीवर या मुद्द्यावर विचार केला.

अन्य देशांमध्ये, विशेषतः अमेरिकेत, प्राणघातक इंजेक्शनचा प्रयोग पूर्णपणे यशस्वी ठरलेला नाही. त्यामुळे, कोणतीही नवीन पद्धत स्वीकारण्यापूर्वी वैज्ञानिक आणि वैद्यकीय पुराव्यांची सखोल तपासणी करणे आवश्यक असेल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे भारतातील फाशीच्या सध्याच्या पद्धतीत बदल होणार नाही. मात्र, नवीन वैज्ञानिक किंवा वैद्यकीय माहितीच्या आधारे फाशीच्या पद्धतीचे घटनात्मक पुनरावलोकन होऊ शकते, ही शक्यता न्यायालयाने खुली ठेवली आहे.

वसई-विरारपर्यंत आता मेट्रो धावणार.

प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

   

मुंबई : मुंबई महानगर प्रदेशातील वाहतुकीला चालना देण्यासाठी मेट्रो १३ - मिरा भाईंदर ते वसई-विरार या प्रकल्पास तसेच पुणे शहरातील वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी महत्वाचा ठरणाऱ्या पुणे रिंगरोडच्या सोरतापवाडी ते वरवे - शिवरे मार्गास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखालील पायाभूत सुविधा समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ पायाभूत सुविधा समितीची बैठक मंत्रालयातील मंत्रिमंडळ सभागृहात झाली. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, सुनेत्रा अजित पवार, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंह राजे भोसले, उद्योग मंत्री उदय सामंत, सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल आदी उपस्थित होते.

अशी असेल मेट्रो-१३

ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यांतून जाणाऱ्या मेट्रो १३ - मिरा भाईंदर ते वसई-विरार मार्गाची अंमलबजावणी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामार्फत करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाचा एकूण खर्च १७,७२४.९९ कोटी अपेक्षित आहे. या मार्गाची एकूण लांबी २५.०३ किलोमीटर असून, त्यापैकी २१.७८ किलोमीटर मार्ग उन्नत, तर ३.२५ किलोमीटर मार्ग भूमिगत असेल. या मार्गावर एकूण १६ स्थानके प्रस्तावित आहेत. त्यामध्ये १३ उन्नत आणि तीन भूमिगत स्थानकांचा समावेश आहे. या प्रकल्पात मेट्रो मार्गासह ४.९२ किलोमीटर लांबीच्या वसई खाडीवरील पांजू बेटाला जोडणारा सहा पदरी (३+३) रस्ता व मेट्रो असलेल्या एकत्रित पुलाचे नियोजन करण्यात आले आहे. चिखल डोंगरी येथे मेट्रो डेपो प्रस्तावित आहे. हा मार्ग मीरा रोड, वसई, नालासोपारा, नायगाव आणि विरार परिसरांना जोडणार आहे.

मिरा-भाईंदर ते वसई-विरार मेट्रो १३ मार्ग नायगाव, नालासोपारा आणि विरार उपनगरी रेल्वे स्थानकाशी जोडणार जाणार असून मेट्रो मार्ग क्रमांक ९ सोबत नेताजी सुभाषचंद्र बोस स्टेडियम येथे जोडणी प्रस्तावित आहे. सर्व स्थानकांवर बस सेवा उपलब्ध करून देण्याचेही नियोजन आहे. प्रकल्पासाठी एकूण २४.८४ हेक्टर भूसंपादन अपेक्षित आहे. मान्यतेनंतर पाच वर्षांत प्रकल्प पूर्ण करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.

मिरा भाईंदर ते वसई विरार या मेट्रो मार्ग क्रमांक १३ या मार्गासाठी येत्या सहा महिन्यात भूसंपादन व पोहोच मार्ग तयार करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी दिले. २०३१ मध्ये या मार्गावर दररोज सुमारे ४.४९ लाख प्रवासी प्रवास करतील, असा अंदाज आहे. या प्रकल्पामुळे रस्ते प्रवासाच्या तुलनेत प्रवासाचा वेळ ५० टक्क्यांनी कमी होणे, खासगी वाहनांचा वापर व मुख्य राष्ट्रीय महामार्गावरील वाहनांची घनता कमी होणे आणि कार्बन उत्सर्जनात घट होणार आहेत. औद्योगिक आणि लॉजिस्टिक केंद्रांसह वसई-विरार, मिरा-भाईंदर आणि मुंबई उपनगरांची जोडणीही या मार्गामुळे अधिक सक्षम होणार आहे, असे त्यांनी यावेळी सांगितले.

पुणे रिंग रोड पूर्व विस्तारासाठी १०,५०२.३६ कोटी रुपयांच्या प्रस्तावास मान्यता

पुणे शहरातील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी प्रस्तावित पुणे रिंग रोडच्या पूर्व विस्तारीकरण प्रकल्पाच्या १०,५०२.३६ कोटी रुपयांच्या सुधारित प्रकल्प खर्चास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठकीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळामार्फत या मार्गाचे काम करण्यात येणार आहे.

पुणे-सोलापूर रस्त्यावरील सोरतापवाडी (वळती) ते पुणे-सातारा रस्त्यावरील वरवे (बु.) (शिवरे) या ३१.८०५ किलोमीटर लांबीच्या प्रवेश नियंत्रित द्रुतगती महामार्गाचा या प्रकल्पात समावेश आहे. आंतरराज्य आणि राज्यांतर्गत वाहतूक पुणे शहरात न आणता शहराबाहेरून वळवून वाहतूक कोंडी कमी करणे हा या रिंग रोडचा उद्देश आहे. संपूर्ण १६८.९८१ किलोमीटर लांबीच्या प्रकल्पाची सलगता सुनिश्चित झाल्यानंतर एकात्मिक प्रवेश नियंत्रित मार्गिका पूर्ण होणार आहे. या प्रकल्पासाठी ८० टक्के भूसंपादन पूर्ण झाले असून हा प्रकल्प जून २०२९ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.

या मार्गावर दोन्ही बाजूंना प्रत्येकी तीन मार्गिका असतील. मार्गाची नियोजित वेगमर्यादा ताशी १२० किलोमीटर असून, प्रकल्पात एक इंटरचेंज, तीन मोठे पूल, पाच लहान पूल, १८ उन्नत मार्ग किंवा उड्डाणपूल आणि चार बोगद्यांचा समावेश आहे. रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंना वृक्षारोपण तसेच इंटरचेंजजवळ लँडस्केपिंग प्रस्तावित आहे.