BREAKING NEWS
latest

देश-विदेश

featured/block-3

महाराष्ट्र

featured/block-3

ठाणे

featured/block-1

नवी मुंबई

featured/block-3

वसई विरार

featured/block-6

पालघर

featured/block-3

कल्याण-डोंबिवली

featured/block-2

उल्हासनगर-अम्बरनाथ-बदलापुर

featured/block-3

अन्य जिले

featured/block-4

Latest Articles

रिंगरूट बाधित शेतकऱ्यांना मोबदला न देता खोदकाम व भरणी टाकत असल्याने कडोंमपा विरोधात शेतकऱ्यांचा एल्गार..

प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

डोंबिवली - कल्याण-डोंबिवलीच्या विकासासाठी स्मार्ट सिटी अंतर्गत रिंगरूट बनवला जात असून त्या विकासकामांसाठी स्थानिक भूमिपुत्र यांच्या जागेतून तो बनवला जातं असून सदर रिंगरूट बाधित शेतकऱ्यांना  त्या बाधित जागेचा मोबदला मिळावा म्हणुन उच्च न्यायालयात प्रकरण प्रलंबित असून त्यावर रिंगरूट बाधित शेतकऱ्यांनी अपील सुद्धा केले आहे.


२०२३ च्या अखेरीस उच्च न्यायालयात अपील केलेली असताना की रिंगरूट बाधित शेतकऱ्यांना मोबदला मिळावा म्हणुन काही दिवसांपूर्वी कल्याण लोकसभेचे संसदरत्न खासदार डॉ.श्रीकांत शिंदे यांनी मध्यस्थी करून त्यांनी सुद्धा सांगितले की रिंगरूट बाधित शेतकऱ्यांनी ज्यांनी तक्रारी केल्या आहेत त्यांना त्याचा काहीतरी मोबदला मिळेल याचा आम्ही पाठपुरावा करू. पण तसं काहीच न होता तीन ठिकाणी कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या अधिकारी आणि लेबर कॉन्ट्रॅक्टर यांनी त्या जागेत घुसून खोदकाम करत भरणी टाकत असल्याचे बघून ते आम्हांस खटकत आहे की बाधित शेतकऱ्यांना विश्वासात न घेता व मोबदला न मिळता माननीय उच्चं न्यायालयाच्या आदेशाचं भंग करत अवमान करीत असल्याने आम्ही पुन्हा न्यायालयात व पोलीस ठाण्यात तक्रार देण्यास जातं असल्याचे दयानंद म्हात्रे यांनी प्रसिद्धी माध्यमांना सांगितले.

यावेळी या बाधित शेतकऱ्यांमध्ये राजू काथोड म्हात्रे, दयानंद अनंत म्हात्रे, गोपाळ गोविंद भोईर, हेमकांत बाबू म्हात्रे, जयवंत मुकुंद जोशी, हरी दत्तू म्हात्रे, नाना गंगाराम पाटील, सुनील राजाराम खारे हे या एल्गारात उपस्थित होते.


५९ अनुसूचित जातींसाठी ‘अ-ब-क-ड’ वर्गीकरणाची आमदार अमित गोरखे यांची सरकार कडे मागणी..

प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

मुंबई , दि.१६ : अनुसूचित जातींमधील सर्व घटकांना समान न्याय, प्रतिनिधित्व आणि विकासाच्या संधी मिळाव्यात, यासाठी ‘अ-ब-क-ड’ वर्गीकरण तातडीने लागू करण्यात यावे, अशी मागणी आमदार अमित गोरखे यांनी केली आहे. अनुसूचित जातींमधील ५९ विविध जातींना त्यांच्या लोकसंख्या, सामाजिक आणि शैक्षणिक स्थितीनुसार योग्य संधी मिळण्यासाठी हे वर्गीकरण आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. ‘जस्टीस अनंत बदर समिती’ ने उपवर्गीकरणाबाबत जो अभ्यास केला आहे, त्याचा अहवाल आता तातडीने शासनाकडे सादर करण्यात यावा, अशी महत्त्वाची मागणी देखील आमदार अमित गोरखे यांनी यावेळी केली आहे. 
आमदार अमित गोरखे यांनी प्रतीकात्मक आंदोलन करून सरकारचे वेधले लक्ष

अनोख्या पद्धतीने आंदोलन
या मागणीसाठी आज आमदार अमित गोरखे यांनी अनोख्या पद्धतीने आंदोलन करत शासनाचे लक्ष वेधले. ५९ अनुसूचित जातींच्या नावांचा प्रतीकात्मक हार परिधान करून त्यांनी ‘अ-ब-क-ड’ वर्गीकरणाची मागणी अधोरेखित केली. या आंदोलनातून अनुसूचित जातींमधील सर्व घटकांना समान संधी देण्याची गरज अधोरेखित करण्यात आली.

मागास घटकांना समान न्याय पाहिजे 
यावेळी बोलताना आमदार अमित गोरखे म्हणाले की, अनुसूचित जातींमधील काही घटकांना आरक्षण व शासकीय योजनांचा लाभ मोठ्या प्रमाणात मिळत असताना काही जाती अजूनही विकासाच्या मुख्य प्रवाहापासून दूर आहेत. या पार्श्वभूमीवर अनुसूचित जातींच्या अंतर्गत ‘अ-ब-क-ड’ वर्गीकरण केल्यास वंचित आणि मागास घटकांना अधिक प्रभावीपणे न्याय मिळू शकतो.

'अ-ब-क-ड’ वर्गीकरण अत्यंत महत्त्वाचे
 
सत्तेत असतानाही समाजाच्या न्याय्य हक्कांसाठी रस्त्यावर उतरून आवाज उठवणे ही आमची नैतिक आणि सामाजिक जबाबदारी आहे, असेही आमदार अमित गोरखे यांनी यावेळी सांगितले. सामाजिक न्यायाची संकल्पना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी आणि अनुसूचित जातींमधील सर्व घटकांचा समतोल विकास साधण्यासाठी ‘अ-ब-क-ड’ वर्गीकरण अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल ठरेल, असा विश्वास आमदार अमित गोरखे यांनी यावेळी व्यक्त केला. या वर्गीकरणामुळे दीर्घकाळापासून वंचित राहिलेल्या घटकांना शिक्षण, नोकरी आणि विविध शासकीय योजनांमध्ये न्याय्य प्रतिनिधित्व मिळेल. तसेच समाजातील असमानता कमी होऊन अनुसूचित जातींतील सर्व घटक मुख्य प्रवाहात येण्यास मदत होईल. राज्य शासनाने या मागणीची गांभीर्याने दखल घेऊन लवकरात लवकर सकारात्मक निर्णय घ्यावा आणि अनुसूचित जातींमधील ‘अ-ब-क-ड’ वर्गीकरण लागू करून सामाजिक न्यायाच्या दिशेने ठोस पाऊल उचलावे असे आमदार अमित गोरखे म्हणाले 

यापूर्वीही त्यांनी 'अ, ब, क, ड' अशी अक्षरे असलेला शर्ट परिधान करून विधानसभेत आणि बाहेरही या विषयाचा पाठपुरावा केला होता. आजच्या या कृतीतून त्यांनी उपवर्गीकरणाचा मुद्दा किती संवेदनशील आणि न्याय्य आहे, हे पुन्हा एकदा अधोरेखित केले आहे. आमदार गोरखे यांच्या या आंदोलनामुळे उपवर्गीकरणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. त्वरित हे वर्गीकरण जाहीर करावे असे आमदार गोरखे यांनी मागणी केली आहे.

दिव्यातील 'रोटरी क्लब'तर्फे रक्तदान शिबिर उत्साहात संपन्न..

प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

दिवा : 'रोटरी क्लब ऑफ दिवा ठाणे' यांच्या वतीने छत्रपती शिवाजी महाराज जयंतीचे औचित्य साधून काल सकाळी १० ते दुपारी १ वाजेपर्यंत रक्तदान शिबिराचे आयोजन करण्यात आले. हे शिबिर दिव्यातील हनुमान मंदिर, दातिवली गाव येथे पार पडले. सामाजिक बांधिलकी जपत अनेक नागरिकांनी उत्स्फूर्तपणे रक्तदान करून या उपक्रमाला प्रतिसाद दिला. या शिबिरात एकूण २५ बाटल्या रक्त संकलित करण्यात आले.

या उपक्रमाचे आयोजन रोटरी क्लबचे अध्यक्ष, किशोर पाटील, प्रकल्प प्रमुख, आदित्य पाटील आणि सचिव स्वप्नील गायकर यांच्या नेतृत्वाखाली करण्यात आले. समाजहिताच्या दृष्टीने आयोजित करण्यात आलेल्या या रक्तदान शिबिराचे परिसरातील नागरिकांनी स्वागत केले असून अशा उपक्रमांमुळे समाजात सेवा व सहकार्याची भावना अधिक बळकट होत असल्याचे मत उपस्थितांनी व्यक्त केले.

मागासवर्गीयांच्या अंत्यसंस्कारात आडकाठी आणणाऱ्यांची आता खैर नाही; आमदार अमित गोरखे यांच्या तारांकित प्रश्नावर सरकारचे कडक कारवाईचे आदेश..

प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

मुंबई : महाराष्ट्र हे छत्रपती शिवाजी महाराज, महात्मा फुले, राजर्षी शाहू महाराज आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारांचे पुरोगामी राज्य आहे, असे आपण अभिमानाने सांगतो. मात्र, आजही ग्रामीण भागात मागासवर्गीय समाजाच्या व्यक्तीला मरणोत्तर सन्मानाने निरोप मिळवण्यासाठी संघर्ष करावा लागतो, ही बाब आपल्या लोकशाहीसाठी आणि माणुसकीसाठी अत्यंत क्लेशदायक आहे, अशा शब्दांत भाजपा आमदार श्री. अमित गोरखे यांनी विधान परिषदेत सरकारचे लक्ष वेधले. राज्यातील ग्रामीण भागांमध्ये मागासवर्गीय समाजाच्या व्यक्तींवर सार्वजनिक स्मशानभूमीत अंत्यसंस्कार करण्यास होणारा विरोध हा माणुसकीला काळिमा फासणारा प्रकार असल्याचं आमदार अमित गोरखे यांनी म्हटलं आहे. 
तारांकित प्रश्नाद्वारे सरकारचे लक्ष वेधले

पुरोगामी महाराष्ट्रात मरणानंतरही सन्मानाने निरोप मिळवण्यासाठी संघर्ष करावा लागणे ही लोकशाहीसाठी क्लेशदायक बाब असून, अशा घटना घडल्यास संबंधित तहसीलदार, गटविकास अधिकारी आणि पोलीस पाटलांना थेट जबाबदार धरून त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करावी, अशी आग्रही मागणी भाजपा आमदार अमित गोरखे यांनी विधान परिषदेत केली. राज्यातील ग्रामीण भागामध्ये मागासवर्गीय समाजाच्या व्यक्तींवर सार्वजनिक स्मशानभूमीत अंत्यसंस्कार करण्यास होणाऱ्या विरोधाबाबत आमदार गोरखे यांनी तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. यावेळी त्यांनी प्रशासकीय अनास्था आणि सामाजिक विषमतेवर प्रखर प्रहार केला.

संविधानाने दिलेल्या समानतेच्या अधिकाराची पायमल्ली

तारांकित प्रश्नाद्वारे सभागृहाचे लक्ष वेधताना आमदार अमित गोरखे म्हणाले की, छत्रपती शिवाजी महाराज, महात्मा फुले, राजर्षी शाहू महाराज आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या या राज्यात आजही अनेक गावांमध्ये मागासवर्गीयांना सार्वजनिक स्मशानभूमीत प्रवेश नाकारला जातो. पावसाळ्यात गुडघाभर चिखलातून किंवा नदीपात्रात अंत्यसंस्कार करावे लागतात. हे रोखण्यासाठी 'ॲट्रॉसिटी' कायद्यांतर्गत कठोर कारवाई करून आरोपींना अजामीनपात्र अटक झालीच पाहिजे. 

आमदार गोरखे यांची भूमिका :

१. प्रशासकीय जबाबदारी व निलंबन: ज्या गावांमध्ये स्मशानभूमीअभावी प्रेताची विटंबना होईल किंवा अंत्यसंस्कार रोखले जातील, त्या भागातील तहसीलदार, सरपंच, पोलीस पाटील आणि गटविकास अधिकारी (BDO) यांना थेट जबाबदार धरून त्यांच्यावर 'कर्तव्यात कसूर' केल्याप्रकरणी तात्काळ निलंबनाची कारवाई करावी.

२. अजामीनपात्र गुन्हे: अंत्यसंस्काराला विरोध करणे हा केवळ सामाजिक वाद नसून तो अमानवीय अत्याचार आहे. अशा घटनांत सहभागी असणाऱ्यांवर 'ॲट्रॉसिटी' (SC-ST Act) अंतर्गत तातडीने गुन्हे दाखल करून त्यांना अजामीनपात्र अटक करण्यात यावी.

३. राज्यस्तरीय हेल्पलाइन व टास्क फोर्स: अशा संवेदनशील घटनांची तक्रार करण्यासाठी सरकारने एक स्वतंत्र 'राज्यस्तरीय हेल्पलाइन' सुरू करावी. तक्रार प्राप्त होताच पुढील २ तासांच्या आत पोलीस संरक्षण देऊन अंत्यविधी सन्मानाने पार पाडण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांवर सोपवण्यात यावी.

सामाजिक न्याय मंत्र्यांचे उत्तर :

आमदार अमित गोरखे यांच्या प्रश्नावर उत्तर देताना सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. ते म्हणाले की, सामाजिक न्याय विभागाच्या माध्यमातून, जिथे मागासवर्गीय समाजासाठी स्मशानभूमी नाही, तिथे गायरान जमिनीतून स्मशानभूमीसाठी जागा देण्याचा सरकारचा प्राधान्याने प्रयत्न राहील. यासाठी सामाजिक न्याय विभागाकडून आवश्यक निधी दिला जाईल. जे लोकप्रतिनिधी किंवा अधिकारी यामध्ये अडथळा निर्माण करतील, त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्याचे आदेश दिले जातील. जिल्हा नियोजन समितीच्या (डीपीसी) निधीबाबतही तसे निर्बंध घातले जातील. या चर्चेत आमदार अमोल मिटकरी, राजेश राठोड आणि जगन्नाथ अभ्यंकर यांनी देखील सहभाग नोंदवून या विषयाचे गांभीर्य अधोरेखित केले. सरकारकडे मागासवर्गीयांच्या हक्कासाठी आमदार अमित गोरखे यांनी मांडलेली ही परखड भूमिका सध्या राजकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरली आहे. 

संविधानाने प्रत्येकाला सन्मानाने जगण्याचा आणि मरणानंतर सन्मानाने निरोप घेण्याचा अधिकार दिला आहे. ग्रामीण भागात आजही मागासवर्गीय समाजाच्या अंत्यविधीला होणारा विरोध हा अमानवीय अत्याचार आहे. ज्या गावात अंत्यसंस्कार रोखले जातील, तिथल्या जबाबदार अधिकाऱ्यांचे निलंबन व्हावे, ही माझी ठाम मागणी आहे. मरणोत्तर विटंबना थांबवण्यासाठी आणि दोषींना अजामीनपात्र कोठडी मिळवून देण्यासाठी माझा लढा सुरूच आहे asebआमदार अमित गोरखे म्हणाले.

कल्याण लोकसभा खासदार आणि कडोंमपा महापौर यांच्या उपस्थितीत डोंबिवलीत शिवजयंती उत्सव जल्लोषात साजरा..

प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

डोंबिवली :- कल्याण लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे यांच्या पुढाकाराने आणि शिवसेना डोंबिवली मध्यवर्ती शाखेच्या माध्यमातून डोंबिवली येथे मोठ्या उत्साहात गुरुवारी मध्यरात्री छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जयंती निमित्त उत्सव साजरा करण्यात आला. यावेळी छत्रपती शिवाजी महाराज चौक येथे उभारण्यात आलेल्या महाराजांच्या स्मारकाजवळ आकर्षक अशी रोषणाई करण्यात आली होती. याचसमवेत नेत्रदीपक अशी आतिषबाजी देखील करण्यात आली. यावेळी कल्याण ग्रामीणचे आमदार राजेश मोरे, कल्याण डोंबिवली महापौर हर्षाली चौधरी यांनी महाराजांच्या भव्य अशा अश्वारूढ पुतळ्याला पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन केले. यावेळी मोठ्या संख्येने शिवभक्त उपस्थीत होते.

दिव्यातील साबे गावामध्ये सीलबंद पाण्याच्या जारमध्ये साप आढळल्याचा धक्कादायक प्रकार उघड..

विशेष प्रतिनिधी

दिवा, दि. ५ मार्च :- दिव्यातील साबेगाव परिसरात अत्यंत धक्कादायक आणि चिंताजनक घटना समोर आली आहे. पिण्यासाठी विकत आणलेल्या २० लिटरच्या सीलबंद पाण्याच्या जारमध्ये चक्क साप आढळल्याने परिसरात मोठी खळबळ उडाली असून नागरिकांच्या आरोग्याच्या सुरक्षिततेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाला आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, साबेगाव परिसरातील एका कुटुंबाने घरगुती वापरासाठी २० लिटरचा सीलबंद पाण्याचा जार विकत घेतला होता. जार पारदर्शक असल्यामुळे वापरण्यापूर्वी तो पाहताना त्यामध्ये साप असल्याचे त्यांच्या लक्षात आले. सुदैवाने हा प्रकार वेळेत लक्षात आल्यामुळे मोठा अनर्थ टळला.

दिवा परिसरात वर्षभर पाणीटंचाई असल्यामुळे नागरिक मोठ्या प्रमाणावर २० लिटरच्या जारमधील ‘मिनरल वॉटर’ किंवा ‘आरओ (RO) वॉटर’वर अवलंबून असतात. मात्र या घटनेमुळे स्थानिक पाणी शुद्धीकरण केंद्रांच्या (RO प्लांट) स्वच्छतेबाबत आणि त्यांच्या कामकाजावर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

सीलबंद जारमध्ये साप कसा गेला ?याबाबत नागरिकांमध्ये संताप व्यक्त केला जात असून अनेक ठिकाणी बिनपरवानगी आणि नियमांचे पालन न करता सुरू असलेल्या पाणी प्रकल्पांबाबतही चर्चा सुरू झाली आहे. या घटनेचे फोटोही सोशल मीडियावर व्हायरल झाला असून त्यामध्ये जारच्या आत साप स्पष्टपणे दिसत आहे.

या पार्श्वभूमीवर नागरिकांनी पाण्याचे जार वापरण्यापूर्वी काळजी घेण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे. घरपोच येणारे जार स्वीकारण्यापूर्वी ते स्वच्छ आहेत का, त्यामध्ये कोणताही कचरा किंवा जीवजंतू नाहीत याची खात्री करून घ्यावी. तसेच जार पारदर्शक असल्यामुळे तो उजेडात तपासून मगच सील उघडावे, अशी सूचना देण्यात आली आहे. तसेच लहान मुलांच्या आरोग्याची काळजी घेता शक्य असल्यास पाणी उकळून आणि गाळून पिण्याचा सल्लाही देण्यात आला आहे.

दरम्यान, या घटनेची गंभीर दखल घेऊन ठाणे महानगरपालिकेच्या आरोग्य विभागाने तसेच अन्न व औषध प्रशासनाने (FDA) दिवा आणि आसपासच्या परिसरातील सर्व पाणी शुद्धीकरण केंद्रांची तातडीने तपासणी करावी, अशी जोरदार मागणी नागरिकांकडून करण्यात येत आहे. नागरिकांच्या जीवाशी खेळ करणाऱ्या निष्काळजी पाणी विक्रेत्यांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणीही जोर धरू लागली आहे.

दिवा शहरात पहिल्यांदाच राज्यस्तरीय भव्य कराटे स्पर्धांचे आयोजन..

विशेष प्रतिनिधी

दिवा, दि.०३ मार्च - दिवा शहरात प्रथमच राज्यस्तरीय भव्य कराटे स्पर्धांचे दिमाखदार आयोजन करण्यात आले. दिवा शहरातील लोकप्रिय 'प्रभास कराटे स्पोर्ट एकॅडमी' यांच्या माध्यमातून प्रोफेसर प्रशांत कसबे यांच्या उत्कृष्ट आयोजन व नियोजनातून ही स्पर्धा यशस्वीरीत्या पार पडली. या स्पर्धेसाठी विविध शहरांमधून अनेक संघ आणि स्पर्धक मोठ्या उत्साहाने सहभागी झाले. खेळाडूंनी आपल्या कौशल्यपूर्ण सादरीकरणातून उपस्थित प्रेक्षकांची मने जिंकली आणि दिवा शहराच्या नावलौकिकात भर घातली. विजेत्या स्पर्धकांना गोल्ड, सिल्व्हर, ब्राँझ पदके तसेच विविध सन्मानचिन्हे प्रदान करण्यात आली. स्पर्धेत उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या १ ते ५ क्रमांकाच्या संघांना विशेष ट्रॉफी देऊन गौरविण्यात आले.

पारितोषिक विजेते संघ:
 प्रथम पारितोषिक – चंचल स्पोर्ट्स, नाशिक (आनंद रोकडे सर), द्वितीय पारितोषिक – प्रभास कराटे स्पोर्ट्स एकॅडमी, दिवा (प्रशांत कसबे सर, भारती कसबे मॅडम), तृतीय पारितोषिक – वॉरिअर स्पोर्ट कराटे असोसिएशन, गवंडी (प्रदीप ओव्हाळ सर), चतुर्थ पारितोषिक – थापा सर यांचा संघ, पंचम पारितोषिक – उमा मॅडम, टिटवाळा यांचा संघ

स्पर्धेचे पंच म्हणून युनायटेड मार्शल आर्ट एकॅडमी इंडियाचे ग्रँडमास्टर रवींद्र केणी सर (सायन), ना. सी. मुलानी सर (ठाणे) आणि कोरी सर (कल्याण) यांनी कुशल नेतृत्व करत स्पर्धा यशस्वीरीत्या पार पाडली. आयोजन व नियोजनात दिवा शहरातील समाजसेवक प्रविण उतेकर, आकाश विचारे, आयु. जयसिंग कांबळे, सतीश निकम, आयु. विश्वास भालेराव, विशाल मन्ना डे, संगीता उतेकर, पार्वती आनंदा कसबे, मनीषा सुरेश लांडगे तसेच विविध क्षेत्रातील मान्यवरांनी मोलाचे सहकार्य केले. त्यांच्या मार्गदर्शनामुळे उपस्थित विद्यार्थ्यांमध्ये नवचैतन्य निर्माण झाले.

इतक्या मोठ्या प्रमाणावर स्पर्धांचे आयोजन करण्यामागील मुख्य उद्दिष्ट म्हणजे दिवा शहरातील भावी पिढी सक्षम, आत्मविश्वासू आणि शिस्तबद्ध बनवणे हेच असल्याचे प्रशांत कसबे व भारती कसबे यांनी स्पष्ट केले. या उपक्रमामुळे दिवा शहरात क्रीडा क्षेत्रात एक नवे पर्व सुरू झाल्याची भावना उपस्थितांनी व्यक्त केली.