BREAKING NEWS
latest

देश-विदेश

featured/block-3

महाराष्ट्र

featured/block-3

ठाणे

featured/block-1

नवी मुंबई

featured/block-3

वसई विरार

featured/block-6

पालघर

featured/block-3

कल्याण-डोंबिवली

featured/block-2

उल्हासनगर-अम्बरनाथ-बदलापुर

featured/block-3

अन्य जिले

featured/block-4

Latest Articles

आता ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर धडकणार सिनेमा ‘धुरंधर-२'..

प्रतिनिधी: अवधुत सावंत
   
मुंबई : गेले २१ दिवस 'धुरंधर-२' चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर धुमाकुळ घातला आहे. हा सिनेमा सर्वात कमी वेळात १००० कोटींचा नेट आकडा गाठणारा एकमेव भारतीय चित्रपट ठरला असून धुरंधर-२ ने जागतिक पातळीवर १६६० कोटींहून अधिक कलेक्शन केले असून भारतात त्याने १२०० कोटींचा गल्ला पार केला आहे. कित्येकांनी हा सिनेमा एकपेक्षा जास्त वेळा थिएटरमध्ये जाऊन पाहिला आहे. अशातच आता या फिल्मच्या ओटीटी रिलीजसाठी प्रेक्षक उत्सुक झाले आहेत.

धुरंधरचा पहिला भाग 'नेटफ्लिक्स' या ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर रिलीज झाला होता. यानंतर प्रेक्षकांना वाटलं होतं की दुसरा भागही याच प्लॅटफॉर्मवर रिलीज होईल. मात्र, आदित्य धर यांनी या चित्रपटाचे डिजिटल हक्क ‘जिओ हॉटस्टार’ ला विकले आहेत.हा स्पाय थ्रिलर पाहण्यासाठी जिओ हॉटस्टारचे सबस्क्रिप्शन घ्यावे लागणार आहे.

नुकतंच हाती आलेल्या रिपोर्टनुसार, जिओ हॉटस्टार हा सिनेमा आयपीएल २०२६ संपल्यानंतर स्ट्रीम करण्याच्या तयारीत आहे. आयपीएलची धामधूम सुरू असताना चित्रपटाच्या व्ह्यूअरशिपवर परिणाम होऊ नये, हा यामागचा विचार आहे. त्यामुळे, मे महिन्याचा शेवटचा आठवडा किंवा जूनच्या पहिल्या आठवड्यात ‘धुरंधर-२’ ओटीटीवर धडक देण्याची दाट शक्यता आहे.

डॉक्टरांनी मुंबईत बसून केले ओमानमधील महिलेचे रोबोटिक किडनी ऑपरेशन..

प्रतिनिधी: अवधुत सावंत
   
मुंबई - मुंबईतील 'कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी' रुग्णालयाने जागतिक आरोग्य दिन २०२६ रोजी एक मोठे यश संपादन केले आहे. रुग्णालयाचे डॉक्टर टी.बी. युवराजा यांनी मुंबईत बसून ओमानमधील मस्कत येथील मेडिकल सिटी रुग्णालयात ५५ वर्षीय महिलेचे रोबोटिक किडनी ऑपरेशन केले. ही सीमापार रिमोट रोबोटिक शस्त्रक्रिया भारतातून पहिल्यांदाच करण्यात आल्याचे मानले जात आहे.

ही शस्त्रक्रिया प्रगत ‘मेडबॉट ट्युमाई’ रोबोटिक प्रणाली आणि रिअल-टाइम कनेक्टिव्हिटीद्वारे करण्यात आली. डॉक्टरांनी दूर बसून संपूर्ण ऑपरेशन नियंत्रित केले आणि यशस्वीरित्या शस्त्रक्रिया पूर्ण केली. कोकिलाबेन रुग्णालयातील यूरो-ऑन्कोलॉजी आणि रोबोटिक सर्जरीचे संचालक डॉ. टी.बी. युवराजा म्हणाले की, आरोग्यसेवेत हा एक मोठा बदल आहे. त्यांच्या मते, आता रुग्णांना चांगल्या उपचारांसाठी दुसऱ्या देशात जाण्याची गरज भासणार नाही, तर डॉक्टरच तंत्रज्ञानाच्या मदतीने रुग्णांपर्यंत पोहोचू शकतील.

उच्च न्यायालयाचे विधानसभा निवडणुकीतील ईव्हीएमच्या तपासणीचे आदेश..

प्रतिनिधी: अवधुत सावंत
   
मुंबई : भारताच्या निवडणूक इतिहासात पहिल्यांदाच, मुंबई उच्च न्यायालयाने ईव्हीएम (EVM) ची तपासणी आणि छाननी करण्यास परवानगी दिली आहे. न्यायमूर्ती सोमशेखर सुंदरेसन यांनी हा आदेश दिला आहे. या प्रकरणातील याचिकाकर्ते हे काँग्रेस कार्यसमितीचे सदस्य आणि माजी मंत्री नसीम खान आहेत तर प्रतिवादी दिलीप लांडे आहेत.

२०२४ च्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत, शिंदे सेनेचे उमेदवार दिलीप लांडे यांनी, मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील चांदिवली मतदारसंघातून नसीम खान यांचा पराभव केला. खान यांनी निकालाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यासंदर्भात बोलताना नसीम खान म्हणाले की, भारताच्या इतिहासात आतापर्यंत असे कधीही घडलेले नाही की, निवडणुका पार पडल्यानंतर निवडणूक आयोगाने (ECI) उमेदवार आणि अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत EVM ची तपासणी किंवा तपासणी मोहीम राबवली असेल. “हा एक ऐतिहासिक आदेश आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या एप्रिल २०२४ मधील निकालाचा संदर्भ देत नसीम खान म्हणाले की, “या निकालानुसार, निकालांच्या घोषणेनंतर प्रत्येक विधानसभा मतदार संघातील ५ टक्के ईव्हीएममधील- म्हणजेच कंट्रोल युनिट, बॅलेट युनिट आणि VVPAT मधील - ‘बर्न झालेली मेमरी’ (burnt memory) किंवा मायक्रोकंट्रोलरची तपासणी व पडताळणी ईव्हीएम उत्पादकांच्या अभियंत्यांच्या एका पथकाद्वारे केली जाईल.”

मुंबई उपनगर जिल्ह्याच्या उप-निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी नसीम खान यांना पाठवलेल्या पत्रानुसार, EVM उत्पादक कंपनी असलेल्या ‘भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बंगळुरू’ यांच्यामार्फत १६ आणि १७ एप्रिल रोजी मुंबईत केवळ ‘निदान चाचणी’ (diagnostic check) करण्यास परवानगी दिली जाईल.

काँग्रेस पक्षाने आपल्या उमेदवारांना त्यांच्या संबंधित मतदारसंघांमध्ये EVM आणि ‘व्होटर व्हेरिफायेबल पेपर ऑडिट ट्रेल’ (VVPAT) युनिट्सची पडताळणी करून घेण्यास सांगितले होते. काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील ‘INDIA’ विरोधी आघाडीतील सुमारे दोन डझन उमेदवारांनी EVM च्या विश्वासार्हतेबाबत चिंता व्यक्त केली.

नाशिकच्या मल्टी नॅशनल आयटी कंपनीत धर्मांतरासाठी महिलांचे लैंगिक शोषण..

प्रतिनिधी: अवधुत सावंत
   
नाशिक : नाशिकमधील अशोक खरात प्रकरण सुरू असतानाच नाशिकच्याच एका अत्यंत नामांकित मल्टी नॅशनल आयटी कंपनीत महिलांचे लैंगिक शोषण, छळ आणि धर्मांतरणचे प्रकरण उघडकीस आले आहे. याप्रकरणी आतापर्यंत १३ गुन्हे दाखल झाले असून काही आरोपींना अटकही करण्यात आली आहे. मात्र या गुन्ह्यात जे काही आरोप करण्यात आले आहेत ते अत्यंत गंभीर आणि धक्कादायक आहे.

लव्ह जिहाद पाठोपाठ हा नवा कॉर्पोरेट जिहादचा काही प्रकार आहे का? असा प्रश्न आता उपस्थित होत असून गुन्ह्याचे गांभीर्य लक्षात घेता एसआयटी (SIT) ची देखील स्थापना करण्यात आली आहे. लव्ह जिहादचा एक धक्कादायक प्रकार समोर आलाय तो नाशिक मधल्या एका मल्टीनॅशनल कंपनीत. या कंपनीत जे सुरू होतं, त्यामुळे राज्यभरात कॉर्पोरेट जिहादची चर्चा सुरू झाली आहे. मुंबई नाका परिसरात ही मल्टिनॅशनल कंपनी आहे. या कंपनीतल्या एचआर मॅनेजरकडून धर्मांतरासाठी जबरदस्तीसाठी केली जात होती. नमाज पठण करायला लावलं जायचं, मांसाहारी जेवण खायला लावायचं, हिंदू देवतांबाबत आक्षेपार्ह शब्दात बोललं जात होतं, मुलींना लज्जास्पद वागणूक दिली जायची, मुलींशी जवळीक साधण्याचा प्रयत्न केला जायचा, यापैकी पीडित महिला १८ ते २६ वयोगटातल्या आहेत. २०२२ पासून असे प्रकार कंपनीत सुरू होते.

राज्यातील सर्व जिल्ह्यांत एका फोनवर हजर होणार फिरते रुग्णालय..

प्रतिनिधी: अवधुत सावंत
   
मुंबई : राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात अत्याधुनिक सोयीसुविधांनी सज्ज असलेल्या नवीन रुग्णवाहिका दाखल होणार आहेत. १०८ या आपत्कालीन क्रमांकावर फोन करताच या रुग्णवाहिका रुग्णांच्या दारात हजर होतील. राज्यातील सर्व जिल्ह्यांसाठी या रुग्णवाहिका उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. शहर असो वा दुर्गम गाव, प्रत्येक ठिकाणी गरजूंना रुग्णवाहिकेची सेवा वेळेत मिळावी असा सरकारचा प्रयत्न आहे. या रुग्णवाहिका केवळ वाहन नसून ते एक ‘फिरते रुग्णालय’ असेल. या प्रकल्पासाठी ‘सुमित एसएसजी’ आणि ‘पिनाकल इंडस्ट्रीज’ ने हातमिळवणी केली आहे. या प्रकल्पाअंतर्गत महाराष्ट्रासाठी १७५६ रुग्णवाहिका उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत.

यामध्ये ऑक्सिजन यंत्रणा, प्रथमोपचाराची आधुनिक साधने आणि रुग्णांना ने-आण करण्यासाठी आरामदायी व्यवस्था असेल. रुग्णवाहिकांचे आतील रचना ही विशिष्ट पद्धतीने बनविण्यात आली आहे. यामुळे रुग्णवाहिकेतील स्वच्छता राखणे सोपे जाईल आणि संसर्ग पसरणार नाही.

शाळा सोडल्याचा दाखला वयाचा निर्णायक पुरावा नाही..

प्रतिनिधी: अवधुत सावंत 
   
मुंबई : ‘शाळा सोडल्याचा दाखला’ हा वयाचा निर्णायक पुरावा मानता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय आज मुंबई उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात दिला असून त्याच आधारे पोक्सोच्या गुन्ह्यातील आरोपीला जामीन मंजूर केला. २५ वर्षीय तरुणाने पीडित मुलीवर बलात्कार केल्याचा आरोप आहे. तथापि, दोघांमध्ये प्रेमसंबंध असण्याची शक्यता नाकारता येत नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. न्यायमूर्ती आर. एम. जोशी यांच्या एकलपीठाने हा निर्णय देत आरोपीला जामिनाचा दिलासा दिला. वसईतील वाळीव पोलीस ठाण्यात पोक्सो कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल केला होता. आरोपीच्या जामीन अर्जावर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती आर. एम. जोशी यांच्या एकलपीठाने सुनावणी घेतली.

आरोपी तरुण हा २५ वर्षांचा होता तर मुलगी १५ वर्षांची होती. त्यांचे प्रेमसंबंध होते. आरोपीने आपल्या बहिणीची ओळख करून देण्याच्या बहाण्याने पीडित मुलीला घरी नेले. तेथे पीडित मुलीला फ्लॅटमध्ये डांबून ठेवले आणि बलात्कार केल्याचा आरोप आहे. पीडित मुलीने या संदर्भात जबाब दिल्यानंतर आरोपीची वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली होती. त्यानंतर १० ऑगस्ट २०२२ रोजी आरोपी जयेश पारधी याला अटक करण्यात आली होती. तेव्हापासून तो तुरुंगात होता. त्याने ऍड. अर्जुन कदम यांच्यामार्फत जामीनासाठी उच्च न्यायालयात अपिल केले होते.

केंद्रीय मंत्रिडळाची महिला आरक्षण सुधारणा मसुद्याला मंजुरी..

प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नारी शक्ती वंदन कायद्यात सुधारणा करणाऱ्या विधेयकाच्या मसुद्याला मंजुरी देण्यात आली. या प्रस्तावानुसार लोकसभेच्या जागांची संख्या सध्याच्या ५४३ वरून ८१६ पर्यंत वाढेल, ज्यापैकी २७३ जागा महिलांसाठी राखीव असतील. १६ ते १८ एप्रिल दरम्यान संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आले आहे, त्यामध्ये हे सुधारणा विधेयक मंजूर होण्याची शक्यता आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार महिला आरक्षणानंतर उत्तर प्रदेशात लोकसभेच्या जागांमध्ये सर्वाधिक ४० जागांची वाढ होऊन एकूण जागा  ८० वरून १२० होणार आहेत. महाराष्ट्रात महिलांसाठी २४ जागा राखीव ठेवल्या जातील, ज्यामुळे लोकसभेच्या जागा ४८ वरून ७२ होतील.

संसदीय मंजुरी मिळाल्यानंतर, हा कायदा ३१ मार्च २०२९ रोजी लागू होईल. तो प्रथम त्या वर्षी होणाऱ्या लोकसभा निवडणुका आणि काही राज्यांमधील विधानसभा निवडणुकांमध्ये प्रभावी होईल. प्रस्तावानुसार, आरक्षण उभ्या तत्त्वावर लागू केले जाईल, म्हणजेच अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींसाठी राखीव असलेल्या जागांमध्येही महिलांचा वाटा निश्चित केला जाईल.