मुंबई, दि.२२ : गणेशोत्सवाची विसर्जन मिरवणूक दिवसांवर आली असताना सणउत्सवांच्या नावाखाली सार्वजनीक शांततेचा भंग करणाऱ्या आणि प्रदुषण करणाऱ्या उत्सवखोरांना मुंबई उच्च न्यायालयाने आज दणका दिला आहे. ढोल-ताशा पथकांमध्ये हातोड्याने बडवल्या जाणाऱ्या धातूच्या सिलेंडरवर (टोल वाद्य), सार्वजनिक ठिकाणी वाजवल्या जाणाऱ्या फटाक्यांवर आणि धोकादायक लेझर लाईट्सवर उच्च न्यायालयाने पूर्णपणे बंदी घातली आहे. तसेच नियम मोडणाऱ्यांची ध्वनी उपकरणे जप्त करण्याचे स्पष्ट निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
मुंबई उच्च न्यायलयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता मिलिंद साठे यांनी भूमिका मांडली. मिरवणुकीला परवानगी असते, मात्र ध्वनिक्षेपक किंवा फटाक्यांना अमर्याद परवानगी नसते. ध्वनीची मर्यादा ओलांडल्यास पोलीस कारवाई करतात, असे साठे यांनी स्पष्ट केले. यावर न्यायमूर्ती कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला चांगलेच धारेवर धरले.
न्यायमूर्ती नीला गोखले यांनी विचारणा केली, तुम्ही कागदावर एवढे सगळे नियम सांगता, तरीही त्यांचे सर्रास उल्लंघन का होते ? ध्वनीप्रदूषण करणाऱ्यांवर केलेल्या कारवाईचा आकडा कुठे आहे ? त्यावर महाधिवक्ता साठे यांनी कारवाईची आकडेवारी सरकारकडे असल्याचे सांगितले. मिरवणुकीतील कर्णकर्कश आवाजावर बोट ठेवताना न्यायमूर्ती कुलकर्णी म्हणाले, मिरवणुकीत मोठे सिलेंडर आणून त्यावर हातोड्याने बडवले जाते, हे काय आहे ? हे कोणतेही वाद्य नाही.
या प्रकरणी दोन्ही बाजूंच्या वकिलांचे युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने या विषयावर आपला निर्णय गुरुवारी दुपारी ३ वाजता देणार असल्याचे जाहीर केले आहे. कोर्टाच्या या कडक भूमिकेमुळे यंदाच्या गणेशोत्सवात गणेश मंडळांना ध्वनीमर्यादेचे तंतोतंत पालन करावे लागणार आहे.
उच्च न्यायालयाचे आदेश ‘टोल’ वाद्यावर बंदी:
ढोल-ताशा पथकांमध्ये हातोड्याने बडवल्या जाणाऱ्या सिलेंडरवर/लोखंडी टोलवर पूर्णपणे बंदी.
फटाके व लेझर लाईटवर निर्बंध: धार्मिक उत्सव व मिरवणुकांदरम्यान सार्वजनिक ठिकाणी फटाके वाजवण्यास आणि लेझर लाईट वापरण्यास बंदी.
परवानगी प्रदर्शित करणे बंधनकारक: सर्व गणेश मंडळांना महापालिका आणि पोलिसांकडून मिळालेली परवानगी मंडपावर ठळकपणे प्रदर्शित करावी लागेल. परवानगी प्रदर्शित न केल्यास ध्वनिक्षेपक (स्पीकर) वापरता येणार नाहीत.
जप्तीची कारवाई:
ध्वनीप्रदूषणाची मर्यादा ओलांडणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करून त्यांची ध्वनी उपकरणे जप्त करण्याचे आदेश.