नवी दिल्ली : दोन हजारांहून अधिक रक्कमेच्या UPI व्यवहारावर शुल्क आकारण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतल्याने व्यापारी वर्गामध्ये नाराजी निर्माण झाली आहे. १५ ऑक्टोबरपासून काही विशिष्ट UPI व्यवहारांवर ०.४% शुल्क आकारण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. हे शुल्क २,००० रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या ‘मर्चंट पेमेंट्स’वर (व्यापाऱ्यांना केल्या जाणाऱ्या देयकांवर) लागू होईल. तथापि, न्यायालयाने सरकारला या नवीन व्यवस्थेमागील कारणे स्पष्ट करणारे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले आहे.

ऍडव्होकेट अंजन दत्ता यांनी जनहित याचिकेद्वारे (PIL) प्रश्न उपस्थित केला की, २,००० रुपयांची मर्यादा का निश्चित करण्यात आली आणि UPI व RuPay कार्ड्ससाठीचे नियम वेगळे का आहेत. या याचिकेद्वारे हे शुल्क रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली होती.

सरकारच्या वतीने बाजू मांडताना एएसजी (ASG) एन. वेंकटरमण यांनी स्पष्ट केले की, व्यक्तींमधील थेट पैशांच्या देवाणघेवाणीवर (पीअर-टू-पीअर ट्रान्सफर्स) कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही. त्यांनी असेही नमूद केले की, लहान दुकानदारांना केल्या जाणाऱ्या सुमारे ९६% व्यवहारांवर याचा कोणताही परिणाम होणार नाही.

याचिकेत म्हटले आहे की, सरकारने जनतेशी चर्चा न करता आणि कोणतेही ठोस नियम तयार न करता हे शुल्क निश्चित केले आहे. याशिवाय, ‘पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टिम्स ऍक्ट, २००७’ मधील एका नियमालाही (कलम 10A) न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. या नियमामुळे सरकारला आपल्या इच्छेनुसार कोणते डिजिटल पेमेंट विनाशुल्क ठेवायचे आणि कोणत्या पेमेंटवर शुल्क आकारायचे, हे ठरवण्याची मुभा मिळते, असा आरोप करण्यात आला आहे.