नवी दिल्ली, दि. २२ : वस्तू आणि सेवा कर म्हणजेच जीएसटी (GST) प्रणालीतील तांत्रिक त्रुटी आणि रिटर्न फॉर्म्समधील डेटाच्या विसंगतीमुळे करदात्यांना मिळणाऱ्या प्राप्तिकर आणि जीएसटी नोटिसांचे प्रमाण तब्बल ८० टक्क्यांनी कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने तयारी सुरू केली आहे. यासाठी केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळाने सुधारित जीएसटी (GST) रिटर्न फॉर्म्सचा मसुदा सार्वजनिक अभिप्रायासाठी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला आहे. १ नोव्हेंबरपासून हा मसुदा अधिकृत पोर्टलवर नागरिकांच्या सूचकांसाठी खुला केला जाणार असून, १ एप्रिल २०२७ पासून हे नवीन नियम देशभरात लागू करण्याचे नियोजन आहे.

सध्याच्या जीएसटी प्रणालीमध्ये व्यावसायिक GSTR-1 द्वारे आपल्या विक्रीची माहिती देतात आणि GSTR-3B द्वारे मासिक कर भरणा करतात. मात्र, या दोन्ही फॉर्म्समधील आकडेवारी जुळत नसल्यामुळे व्यापाऱ्यांना वारंवार प्रशासनाकडून कायदेशीर नोटिसा पाठवल्या जातात. जीएसटी धोरण विभागाच्या माहितीनुसार, सध्या पाठवल्या जाणाऱ्या एकूण नोटिसांपैकी सुमारे ८० टक्के नोटिसा केवळ रिटर्नमधील आकडेवारीतील तफावतीमुळे असतात. नवीन सुधारित फॉर्म्समुळे GSTR-1 आणि GSTR-3B मधील आकडेवारी आपोआप जुळली जाईल, ज्यामुळे भविष्यात व्यापाऱ्यांना GSTR-3B मध्ये पुन्हा सुधारणा करण्याची गरजच उरणार नाही आणि पर्यायाने नोटिसांचा त्रास पूर्णपणे थांबेल.