नवी दिल्ली : केंद्र सरकार आणखी चार सरकारी बँकांमधील आपला हिस्सा कमी करण्याचा विचार करत आहे. यामध्ये सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया, यूको बँक, पंजाब अँड सिंध बँक आणि इंडियन ओव्हरसीज बँक यांचा समावेश आहे. शेअर बाजार नियामक सेबीच्या किमान सार्वजनिक भागधारकांच्या नियमांनुसार, सरकार या बँकांमधील आपला हिस्सा ७५ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचा विचार करत आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, सरकार सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या एकत्रीकरणाच्या पुढील टप्प्याची रणनीतीही आखत आहे. या प्रक्रियेअंतर्गत खासगीकरणासाठी आणखी दोन बँकांची निवड केली जाऊ शकते.

सरकारने २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पात IDBI बँकेव्यतिरिक्त सार्वजनिक क्षेत्रातील दोन बँका आणि एका सर्वसाधारण विमा कंपनीचं खासगीकरण करण्याची घोषणा केली होती. अलीकडेच सरकारनं, कॅनडातील भारतीय वंशाचे अब्जाधीश प्रेम वत्स यांच्या फेअरफॅक्स फायनान्शियल होल्डिंग्स कंपनीकडून IDBI बँकेतील ६०.७२ टक्के हिस्सा ५२,८७८ कोटी रुपयांना खरेदी केला जाणार असल्याचं जाहीर केलं. दीर्घकालीन दृष्टिकोनातून केंद्र सरकारला देशात तीन ते चार मोठ्या सरकारी बँका कायम ठेवायच्या आहेत. इकॉनॉमिक टाईम्सनं यासंदर्भातील वृत्त दिलंय.

काही काळापूर्वी नीती आयोगानं खासगीकरणासाठी सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया आणि इंडियन ओव्हरसीज बँक यांची निवड केल्याची बातमी समोर आली होती. एका अधिकाऱ्याने सांगितलं की, "पुढील एका वर्षात या चार बँकांमधील सार्वजनिक भागधारकांचं प्रमाण वाढवणं हे पहिलं पाऊल असेल. बँका आपल्या रणनीतीनुसार बाजारातून निधी उभारू शकतील. तर सरकार बाजारातील परिस्थितीचा विचार करून ऑफर फॉर सेलच्या (OFS) माध्यमातून आपला हिस्सा विकेल." सार्वजनिक भागधारकांचे प्रमाण वाढल्यामुळे या बँकांच्या मूल्यांकनातही सुधारणा होण्याची अपेक्षा आहे.

"आमचं उद्दिष्ट तीन किंवा चार मोठ्या बँका कायम ठेवण्याचे आहे. याबाबत काही सूचना बँकांकडूनच यायला हव्यात. त्यामध्ये तंत्रज्ञानाशी सुसंगतता, भौगोलिक विस्तार आणि व्यवसायाचे स्वरूप यांसारख्या घटकांचा विचार केला जाऊ शकतो,” असं आणखी एका अधिकाऱ्यानं सांगितलंय.

बँकांच्या खासगीकरणासाठी कायद्यात बदल करावे लागतील, असं एका अधिकाऱ्यानं सांगितलं. यामध्ये बँकिंग कंपनीज (ऍक्विझिशन अँड ट्रान्सफर ऑफ अंडरटेकिंग्ज) कायद्याचाही समावेश आहे. बँकांच्या एकत्रीकरणाची प्रक्रिया सुरू असतानाच खासगीकरणासाठी आवश्यक असलेली प्रक्रिया पुढे नेली जाऊ शकते. सरकारनं वित्तीय संस्थांसह सरकारी कंपन्यांना ऑगस्ट २०२६ पर्यंत किमान २५ टक्के सार्वजनिक भागधारकांचं प्रमाण ठेवण्याच्या नियमातून सूट दिली होती. दरम्यान, ही सूट आणखी वाढवण्याची घोषणा केली जाईल, अशी अपेक्षा आहे.