मुंबई : दुष्काळी मदतीच्या कायदेशीर तसेच प्रशासकीय प्रक्रियेस वेळ लागणार असल्याने, दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी तातडीने हातभार लावण्यासाठी ५,००० रुपये अग्रीम रक्कम देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला असल्याची माहिती सह्याद्री अतिथीगृहावर झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माध्यमांना दिली.
आज मंत्रिमंडळ बैठकीत दुष्काळाच्या मदतीसंदर्भात सखोल चर्चा करण्यात आली, त्यात काही प्रमुख निर्णय घेण्यात आले त्याची माहिती देखील मुख्यमंत्री फडणवीसांनी यावेळी दिली.
दुष्काळाची मदत देण्यासाठी विहित नियमांनुसार कार्यप्रणाली पूर्ण करून केंद्र सरकारकडे पूर्तता करावी लागते. कायदेशीर तारखा आणि प्रक्रियेमुळे ही मदत दिवाळीपूर्वी मिळणे अशक्य असल्याने, शेतकऱ्यांच्या हातात सणासाठी पैसे असावेत म्हणून तातडीने ५,००० रुपयांची अग्रीम रक्कम खात्यात जमा केली जाईल.
कर्जवसुलीस सक्त प्रतिबंध:
जिल्हा बँका, खासगी बँका तसेच अन्य बँकांना शेतकऱ्यांकडून सक्तीने कर्जवसुली करता येणार नाही असा नियम सरसकट सर्व बँकांना लागू करण्यात आला आहे. १९९२ मधील जुन्या आदेशातील नियमांचा आधार घेऊन सुरू असलेली वसुली थांबवण्यासाठी मंत्रिमंडळात हा बदल करण्यात आला असून, मायक्रो फायनान्स कंपन्यांनीही वसुली करू नये याबाबत प्रयत्न केले जातील.
पिण्याच्या पाण्याची गंभीर परिस्थिती:
मराठवाड्यासह राज्यातील पिण्याच्या पाण्याची स्थिती गंभीर बनली आहे. निरीक्षण विहिरींमध्ये भूजल पातळी ३ मीटरपेक्षा खाली गेल्याचे निदर्शनास आले आहे. अशा भागांमध्ये ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबरपासून पाण्याचे टँकर सुरू केले जातील. तसेच टँकरच्या ट्रॅकिंगसाठी जीपीएस (GPS) प्रणाली अनिवार्य करण्यात आली असून अवैध पाणी कनेक्शन कापण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
चारा पिकांना प्रोत्साहन व हमीभाव:
दुष्काळी भागात चाऱ्याची मोठी तरतूद केली जाणार असून, धरणक्षेत्रांमध्ये जिथे पाणी उपलब्ध आहे तिथे रब्बी ज्वारी किंवा चारा पिके घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेला चारा हमीभावाने सरकार विकत घेईल, याबाबतचा निर्णय लवकरच स्वतंत्रपणे जाहीर केला जाईल असे मुख्यमंत्री म्हणाले.