नवी दिल्ली, दि. १७ : दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर देशातील साखर व अन्नधान्याची उपलब्धता सुरळीत राहावी आणि बाजारातील किमतींवर नियंत्रण राहावे, यासाठी केंद्र सरकारने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. आगामी १ नोव्हेंबर २०२६ पासून सुरू होणाऱ्या नवीन पुरवठा वर्षात, ऊसाचा रस, साखर, साखरेचा पाक किंवा ‘बी-हेव्ही’ मोलॅसिसपासून इथेनॉल तयार करण्यावर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. सरकारी तेल कंपन्या आता या घटकांपासून तयार केलेले इथेनॉल खरेदी करणार नाहीत. देशांतर्गत साखरेचा साठा आणि पुरवठा संतुलित राखण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला असून, याद्वारे मका आणि इतर पर्यायी कच्च्या मालाच्या वापराला प्रोत्साहन दिले जात आहे.
साखर आणि रसापासून बनणाऱ्या इथेनॉलवर बंदी घातली असली, तरी देशाची ऊर्जा गरज भागवण्यासाठी तेल कंपन्यांनी पावले उचलली आहेत. इंडियन ऑईल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्थान पेट्रोलियम आणि इतर सरकारी तेल कंपन्यांनी संयुक्तपणे तब्बल ११ अब्ज लिटर (१,१०० कोटी लिटर) इथेनॉल खरेदी करण्यासाठी निविदा जारी केली आहे. ही खरेदी १ नोव्हेंबर २०२६ ते ३१ ऑक्टोबर २०२७ या पुरवठा वर्षाच्या कालावधीत केली जाईल. हा संपूर्ण पुरवठा चार समान तिमाहींमध्ये विभागला गेला आहे, ज्याची सुरुवात नोव्हेंबर २०२६ पासून होईल.
सरकारने विविध वैकल्पिक कच्च्या मालापासून तयार होणाऱ्या इथेनॉलचे मूळ दर जाहीर केले आहेत. यामध्ये खालीलप्रमाणे दरांचा समावेश आहे.
मका: ६६.०७ प्रति लिटर (यावर २.७९ प्रति लिटर अतिरिक्त इन्सेंटिव्ह मिळणार)
खराब झालेले अन्नधान्य: ६४.०० प्रति लिटर
FCI कडून मिळणारा अतिरिक्त तांदूळ: ६०.३२ प्रति लिटर
‘सी-हेव्ही’ मोलॅसिस: ५७.९७ प्रति लिटर.