LIVE भीतीविना सत्य, पक्षपातीविना न्याय!
विशेष घडामोडी
न्याय रणभूमी डिजिटल वृत्तपत्रामध्ये आपले स्वागत आहे! निर्भीड आणि निष्पक्ष बातम्यांसाठी दररोज भेट द्या... साप्ताहिक ई-पेपर PDF डाऊनलोड करण्यासाठी ई-पेपर मेनूवर क्लिक करा... नागरिकांच्या प्रश्नांना वाचा फोडणारे महाराष्ट्राचे विश्वासू व्यासपीठ!
न्याय रणभूमी डिजिटल

इंटरनेटचा वापर हा मुलांचा अधिकार: सर्वोच्च न्यायालय

प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

मुंबई, दि. १७ : मुलांना इंटरनेटपासून पूर्णपणे दूर ठेवणे हा ऑनलाईन सुरक्षेचा योग्य मार्ग नाही. मुलांना इंटरनेट वापरण्याचा अधिकार आहे, त्यामुळे त्यांच्या सुरक्षेसाठी अशी उपाययोजना केली पाहिजे, ज्यामुळे ते ऑनलाईन धोक्यांपासून सुरक्षित राहू शकतील आणि इंटरनेटचा ही वापर करू शकतील. असे स्पष्ट निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

न्यायालयाने मुलांच्या लैंगिक शोषणाशी संबंधित सामग्री ओळखून ती हटवण्यासाठी कडक व्यवस्था उभारण्यावर भर दिला. न्यायालयाच्या म्हणण्यानुसार, सोशल मीडिया कंपन्यांना असा आशय हटवण्यासोबतच भारतीय कायद्यानुसार पोलिसांना किंवा सायबर क्राइम पोर्टलला माहिती द्यावी लागेल. कंपनी आपल्या तपासात अज्ञात स्रोताकडून आलेला असा आशय हटवत असेल, तर त्याची माहिती दोन तासांच्या आत द्यावी लागेल. तक्रार केल्यानंतर आशय हटवला गेला तरी तक्रारीचे निवारण झाल्यानंतर दोन तासांच्या आत माहिती द्यावी लागेल.

न्यायमूर्ती जे. बी. पारदीवाला आणि न्यायमूर्ती के. व्ही. चंद्रन यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारला मुलांच्या लैंगिक शोषणाशी संबंधित सामग्रीचा राष्ट्रीय डेटाबेस तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. न्यायालयाने सोशल मीडिया कंपन्यांना अशा सामग्रीची माहिती पोलिसांना किंवा सायबर क्राइम पोर्टलला देण्यास आणि तक्रारींवर निश्चित कालमर्यादेत कारवाई करण्यास सांगितले आहे. केंद्र सरकारला १० डिसेंबर २०२६ रोजी होणाऱ्या पुढील सुनावणीदरम्यान या निर्देशांवर झालेल्या कारवाईची माहिती द्यावी लागणार आहे. न्यायालयाने म्हटले की, सध्या एखाद्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर आक्षेपार्ह मजकूर हटवल्यानंतर दुसऱ्या प्लॅटफॉर्मवर त्याची ओळख आपोआप पटत नाही. त्यामुळे तोच मजकूर इंटरनेटवर पुन्हा पुन्हा पसरत राहतो. या समस्येचा सामना करण्यासाठी केंद्र सरकारला असा डेटाबेस तयार करण्यास सांगण्यात आले आहे, ज्यामध्ये निश्चित केलेल्या मजकुराची डिजिटल ओळख आणि त्याच्या इंटरनेट लिंक्स नोंदवल्या जातील. यात मूळ फोटो किंवा व्हिडिओ ठेवले जाणार नाहीत.

सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिले की, डेटाबेसमध्ये नोंदवलेल्या प्रत्येक सामग्रीची अनेक स्तरांवर तपासणी केली जावी. किमान तीन प्रशिक्षित तज्ज्ञ स्वतंत्रपणे हे ठरवतील की सामग्री मुलांच्या लैंगिक शोषणाशी संबंधित आहे की नाही. चुकीच्या ओळखीमुळे वैध सामग्री हटवली जाऊ नये, यासाठी नोंदी, लेखापरीक्षण आणि तक्रार निवारणाची व्यवस्था असावी, असेही न्यायालयाने सांगितले.
जाहिरातीसाठी संपर्क
ताजा घडामोडी
बातम्या लोड होत आहेत... कृपया प्रतीक्षा करा...