निळजे : भूमिपुत्रांच्या मौल्यवान जमिनीशिवाय विकास करणे अशक्य आहे. जेव्हा एखाद्या प्रकल्पामध्ये या भूमिपुत्राची जमीन बाधित होते तेव्हा त्याच्या शरीरातून कूणीतरी काळीज काढून घेतंय अशी अवस्था ह्या प्रकल्पबाधिताची होते.
सध्या वेगवेगळ्या प्रकल्पांच्या बांधणीपूर्वी भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू आहे. शासनाच्या धोरणानुसार या प्रकल्पात बाधित होणाऱ्या जमिनीचा मोबदला समाधानकारक नसताना हा तुटपुंजा मोबदला स्वीकारण्याकरिता समस्या निर्माण झाली आहे ती म्हणजे “खाजगी दलालांची टक्केवारी”.
माझ्या भोळ्या भाबड्या शेतकरी भूमिपुत्राच्या अशिक्षित अज्ञानपणाचा फायदा घेऊन काही खाजगी दलाल मंडळी “अधिकारी, नेते-पुढारी यांना टक्केवारी दिल्याशिवाय शेतकऱ्याला मोबदल्याची रक्कम मिळणार नाही” असे सांगून प्रकल्पग्रस्ताची फसवणूक करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचे काही प्रकल्पग्रस्तांकडून माहिती मिळाली आहे. हे नक्की खरं आहे का..?? असल्यास प्रकल्पग्रस्तांसाठी ही अत्यंत चिंतेची बाब आहे.
“एक खिडकी योजना राबवावी..”
माझी स्थानिक लोकप्रतिनिधींना विनंती आहे की, अशाप्रकारे शेतकरी भूमिपुत्राची आर्थिक फसवणूक होऊ नये म्हणून प्रकल्पग्रस्ताला मोबदल्याची रक्कम मिळवण्याकरिता लागणारे कागदपत्र व इतर माहिती सक्षम प्राधिकारी कार्यालयात “एक खिडकी योजने” अंतर्गत देण्यात यावी व अशी आर्थिक फसवणूक करणाऱ्या खाजगी दलालांविरोधात फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात यावेत असे स्थानिक भूमिपुत्र गजानन पाटील यांनी प्रसिद्धी माध्यमांशी बोलताना सांगितले.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत
टिप्पणी पोस्ट करा