दिल्ली : आधार कार्डसंदर्भात सुप्रीम कोर्टाने महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. राहुल गांधी यांनी बिहारमधील मतदार यादीवरुन प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं असतानाच सुप्रीम कोर्टाचा हा निर्णय आला आहे. सुप्रीम कोर्टाने वर्षाच्या अखेरीस होणाऱ्या निवडणुकीपूर्वी मतदार यादीतून वगळल्याबद्दल आव्हान देणारे बिहारचे मतदार निवासस्थानाचा पुरावा म्हणून आधार सादर करू शकतात, असं स्पष्ट केलं आहे. सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोगाला सरकारने जारी केलेले ओळखपत्र इतर ११ कागदपत्रांच्या यादीत जोडण्याचे निर्देश दिले. मतदार यादीच्या 'विशेष सघन पुनरावृत्ती'ला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे की, पुनर्समावेशासाठी अर्ज त्या ११ पैकी एका किंवा आधारसह सादर केले जाऊ शकतात.
न्यायालयाने बिहारमधील राजकीय पक्षांसाठी काही कठोर टिप्पण्यादेखील केल्या आहेत. अनेकांनी पारंपारिकपणे मतदान करणाऱ्यांना 'मताधिकारापासून वंचित' ठेवण्यासाठी केलेल्या सुधारणांना विरोध केला आहे, त्यांनी ६५ लाखांहून अधिक वगळलेल्या मतदारांना मदत का केली नाही? अशी विचारणा सुप्रीम कोर्टाने केली आहे. "राजकीय पक्ष त्यांचे काम करत नाहीत," अशी कठोर टिप्पणी न्यायालयाने केली. आक्षेप वैयक्तिक राजकारण्यांनी, म्हणजेच खासदार आणि आमदारांनी नोंदवला नसू पक्षांनी नोंदवला असल्याचं यावेळी कोर्टाने म्हटलं. "तुमचे बीएलए (बूथ-स्तरीय एजंट) काय करत आहेत ? राजकीय पक्षांनी मतदारांना मदत करावी," अशी सूचनाही कोर्टाने केली.
बिहार एसआयआर (SIR) प्रकरणी निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितलं की, एसआयआर प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करून गोंधळ घालणाऱ्या राजकीय पक्षांनी आतापर्यंत आयोगाच्या टीमसमोर एकही आक्षेप नोंदवलेला नाही. तर राजकीय पक्षांकडे १.६१ लाख बूथ लेव्हल एजंट आहेत. एक बीएलए एका दिवसात १० पर्यंत आक्षेप किंवा सूचना पडताळून पाहू शकतो आणि सादर करू शकतो. त्याला कोणतीही अडचण किंवा वेळेची कमतरता नाही. तर १ ऑगस्टनंतर २.६३ लाख नवीन मतदारांनी मतदार यादीत नोंदणीसाठी अर्ज दाखल केले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने कडक टिप्पणी करत म्हटले की, राजकीय पक्षांची निष्क्रियता आश्चर्यकारक आहे. न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केला की बीएलए (बूथ लेव्हल एजंट) नियुक्त केल्यानंतर ते काय करत आहेत आणि लोक आणि स्थानिक राजकीय कार्यकर्त्यांमध्ये इतके अंतर का आहे. न्यायालयाने स्पष्टपणे म्हटले की, राजकीय पक्षांनी मतदारांना मदत करण्यासाठी पुढे यावे.
निवडणूक आयोगाचे वकील राकेश द्विवेदी यांनी न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठासमोर अनेक महत्त्वाचे युक्तिवाद सादर केले. गेल्या सुनावणीत न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला ६५ लाख लोकांची यादी जाहीर करण्यास सांगितलं होते ज्यांची नावे मसुदा मतदार यादीत समाविष्ट केलेली नाहीत. आयोगाला त्यांची नावे मसुदा यादीत समाविष्ट न करण्याचे कारणही यादीत नमूद करावे लागले. निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात शपथपत्र दाखल केले आहे की सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनांचे पालन करण्यात आले आहे आणि मसुदा मतदार यादीत समाविष्ट नसलेल्या सुमारे ६५ लाख लोकांची बूथनिहाय यादी वेबसाइटवर प्रकाशित करण्यात आली आहे.
