नवी दिल्ली : ऑनलाईन गेमिंगवर सरकारचा मोठा निर्णय! The Promotion and Regulation of Online Gaming Bill, 2025 गुरुवारी राज्यसभेत पारित झाला असून आता तो राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या स्वाक्षरीसाठी गेला आहे. हा कायदा लागू झाल्यानंतर पैशांवर आधारित सर्व गेम्स म्हणजेच Real Money Games (RMGs) देशात पूर्णपणे बंद होणार आहेत.
- ७२ तासांत दोन्ही सभागृहांतून मंजुरी – विधेयकाला मंत्रिमंडळ, लोकसभा आणि राज्यसभेची झपाट्याने मंजुरी मिळाली.
- मोठ्या कंपन्यांना धक्का – Dream11, MPL, PokerBaazi सारख्या कंपन्यांचा प्रमुख महसूल रातोरात कोसळणार.
- सरकारचा ठाम पवित्रा – “ऑनलाइन पैशांच्या गेममुळे अनेक कुटुंबांचं नुकसान झालं आहे. समाजातल्या गैरप्रकारांवर लगाम घालणं हीच संसद व सरकारची जबाबदारी आहे,” असं आयटी मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी राज्यसभेत स्पष्ट केलं.
- विरोधकांचा गोंधळ – काही विरोधी खासदारांनी विधेयक बदलण्याचे प्रस्ताव मांडले, मात्र मुख्य भर हा “मत चोरीच्या आरोपांवर”च होता.-
त्वरित अंमलबजावणी
मंत्री वैष्णव यांनी सांगितलं की, हा कायदा त्वरित लागू केला जाणार असून त्यासाठी स्वतंत्र नियमावली किंवा दीर्घकालीन सल्लामसलत होणार नाही.
- उद्योगात खळबळ – उद्योग क्षेत्राने गृहमंत्री अमित शहा यांना पत्र लिहून सवलतीची मागणी केली आहे. मात्र सरकारने ई-स्पोर्ट्सला प्रोत्साहन देण्याची घोषणा केली आहे.
गेम खेळा, पण पैशांचा मोह केला तर थेट तुरुंगाची हवा खावी लागेल !
या निर्णयामुळे शेअर बाजारावरही परिणाम दिसून आला. PokerBaazi मध्ये गुंतवणूक केलेल्या Nazara Technologies च्या शेअर्समध्ये २% घसरण झाली असून Delta Corp Ltd. च्या शेअर्समध्ये ३.१४% घट नोंदली गेली.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत
टिप्पणी पोस्ट करा