नवी दिल्ली : पश्चिम आशियातील युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर, देशांतर्गत वापरासाठीच्या पेट्रोल आणि डिझेलवरील केंद्रीय उत्पादन शुल्क प्रत्येकी ₹१० ने कमी करण्यात आले आहे. यामुळे ग्राहकांना भाववाढीपासून संरक्षण मिळेल. माननीय पंतप्रधान यांनी नेहमीच हे सुनिश्चित केले आहे की, नागरिकांना जीवनावश्यक वस्तूंच्या पुरवठ्यातील अनिश्चितता आणि किमतींपासून संरक्षण मिळावे.
याव्यतिरिक्त, डिझेलच्या निर्यातीवर ₹२१.५ प्रति लिटर आणि एटीएफ (ATF) वर ₹२९.५ प्रति लिटर शुल्क आकारण्यात आले आहे. यामुळे देशांतर्गत वापरासाठी या उत्पादनांची पुरेशी उपलब्धता सुनिश्चित होईल. याबाबत संसदेला अधिसूचित करण्यात आले आहे. अशी दिलासादायत माहिती आज केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी X (एक्स) सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मद्वारे दिली आहे.
केंद्र सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्क कमी करून तेल कंपन्या आणि सर्वसामान्य जनतेला दिलासा दिला आहे. वृत्तसंस्थांच्या माहितीनुसार, पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्क, जे प्रति लिटर ₹१३ होते, ते आता ₹१० ने कमी करून ₹३ करण्यात आले आहे. डिझेलवरील उत्पादन शुल्क, जे प्रति लिटर ₹१० होते, ते आता पूर्णपणे रद्द करण्यात आले आहे, म्हणजेच शून्य करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे तेल कंपन्यांच्या नफ्यात वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या किमतींना आळा घालण्यासाठी सरकारने हे पाऊल उचलले आहे.
दरम्यान, देशात पेट्रोल, डिझेल आणि गॅसचा तुटवडा असल्याच्या वृत्तांचे सरकारने आज खंडन केले. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने म्हटले आहे की, जगात काहीही झाले तरी भारताकडे ६० दिवसांसाठी पुरेसे पेट्रोल आणि डिझेल आहे.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत
टिप्पणी पोस्ट करा