डोंबिवलीतील 'वंदे मातरम डिग्री कॉलेज' मध्ये शाश्वत विकास विषयावरती एकदिवसीय आंतरराष्ट्रीय परिषद संपन्न..

प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

डोंबिवली:  जाह्नवीज मल्टी फाउंडेशनच्या 'वंदे मातरम डिग्री कॉलेज' येथे काल दिनांक १५ फेब्रुवारी २०२५ रोजी विज्ञानशाखा, वाणिज्यशाखा व मानव्यविद्याशाखा यांच्या सहयोगातून 'शाश्वत विकास' या विषयावरती एकदिवसीय आंतरराष्ट्रीय परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. 

आंतरराष्ट्रीय परिषदेच्या माध्यमातून पर्यावरण आणि आंतरविद्याशाखीय ज्ञानाचा शाश्वत विकास व्हावा हा उद्देश त्यामागे आहे असे मत आंतरराष्ट्रीय परिषदेचे आयोजक डॉ. राजकुमार कोल्हे यांनी मांडले. 'वंदे मातरम डिग्री कॉलेज' डोंबिवली (प) येथे ही  दुसरी आंतरराष्ट्रीय परिषद संपन्न झाली, सकाळी आंतरराष्ट्रीय परिषदेची सुरुवात परिषदेचे प्रमुख अतिथी राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाचे माजी इतिहास प्रमुख डॉ. यादव गुजर सर आणि 'जाह्णवीज मल्टी फाउंडेशन' चे संस्थापक अध्यक्ष डॉ. राजकुमार कोल्हे सर यांच्या शुभहस्ते झाली.

सदरील आंतरराष्ट्रीय परिषद ऑनलाईन आणि ऑफलाईन अशा दोन्ही स्वरूपात आयोजित करण्यात आली होती, या आंतरराष्ट्रीय परिषदेचे विशेष वैशिष्ट्य म्हणजे प्लास्टिक मुक्त परिषदेची रुपरेषा मांडण्यात आली परिषदेसाठी उपस्थित मान्यवरांना विद्यार्थ्यांनी बनवलेल्या टाकाऊ गवतापासून कागद व पेन या वस्तूंचे वाटप करण्यात आले. या इको फ्रेंडली उपक्रमाबाबत मान्यवरांनी खूप कौतुक केले .या आंतरराष्ट्रीय परिषदेसाठी डॉ. परिन सोमानी (चेअरमन, एलओएसडी) इंग्लंड, डॉ. टेकेहिरो नाकामुरा (फोरम शिन एडुज) जपान, यांनी ऑनलाइन परिषदेसाठी शुभेच्छा दिल्या तर डॉ. हरी कृष्ण मारम (अध्यक्ष इम्पेरियल कॉलेज बेंगळुरू), डॉ.मोजेस कोलेट (बांदोडकर कॉलेज ठाणे), डॉ.सुशीला विजयकुमार (प्राचार्य मंजुनाथ कॉलेज डोंबिवली), श्री. जयेश खाडे ( आयआयटी मुंबई), श्री. सुशील कुमार शर्मा, डॉ.विनायक राजे प्राचार्य के.बी.कॉलेज ठाणे. तसेच जाह्नवीज मल्टी फाउंडेशनच्या सेक्रेटरी डॉ. प्रेरणा कोल्हे मॅडम व खजिनदार जान्हवी कोल्हे मॅडम यांची विशेष उपस्थिती होती तर आंतरराष्ट्रीय परिषदेच्या यशस्वीतेसाठी प्राचार्य डॉ.आर एन.नाडार, उपप्राचार्या वनिता लोखंडे, मुख्य समन्वयक मंजुळा धावळे, ज्युनिअर कॉलेज प्राचार्य अल्पेश खोब्रागडे, आंतरराष्ट्रीय परिषदेच्या समन्वयक विजयालक्ष्मी मॅडम यांनी विशेष प्रयत्न केले तर परिषदेचे सूत्रसंचालन सुनिता पाटील, शरवरी, डॅा. रागिनी यांनी केले.

मॅनेजरनेच लुबाडले 'न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव्ह' बँकेचे हजारो कोटी रुपये..

प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

मुंबई : येथील  'न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव्ह बँक' च्या कमकुवत आर्थिक स्थितीमुळे आरबीआय कडून काल कडक निर्बंध लावण्यात आले आहेत. या बँकेत कुंपणानेच शेत खाल्ल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. ही बँक डबघाईला येण्यामागील धक्कादायक माहिती आता समोर आली आहे. बँकेचा पूर्व जनरल मॅनेजर ऍण्ड  अकाउंट हेड  हितेश प्रवीणचंद मेहता विरोधात दादर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. बँकेचे तब्बल १२२ कोटी रुपये रकमेचा अपहार केल्याप्रकरणी हा गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, मुंबई पोलीसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने बँकेचा जनरल मॅनेजर हितेश मेहता याला अटक केली आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने केलेल्या कारवाईनंतर अनेक खातेधारकांनी बँकेबाहेर रांगा लावत आपल्या ठेवींची विचारणा केली. समाधानकारक उत्तर न मिळाल्यानं खातेधारक आणि ठेवीदारांचा नाईलाज झाला आहे.

हितेश मेहता बँकेच्या महाव्यवस्थापकपदी असताना दादर आणि गोरेगाव शाखेची जबाबदारी त्याच्याकडे होती. त्यावेळी पदाचा गैरवापर करून दोन्ही शाखांच्या खात्यातून १२२ कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याचं उघड झालं आहे. बँकेच्या मुख्य लेखाधिकाऱ्यांनी दादर पोलीस ठाण्यात दिलेल्या तक्रारीवरून पोलीसांनी याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला आहे. या घोटाळ्यात हितेश आणि आणखी एका व्यक्तीचा सहभाग असल्याचा पोलीसांना संशय आहे. त्यानुसार पोलीस तपास करत आहेत. पुढील तपासासाठी प्रकरण 'ईओडब्ल्यू' कडे वर्ग करण्यात आलं आहे.

भारतीय रिझर्व्ह बँकेनं न्यू इंडिया को ऑपरेटीव्ह बँकेविरोधात कारवाई केली. मुंबईस्थित या बँकेमध्ये जवळपास १.३ लाख ठेवीदारांच्या ठेवी असून, साधारण ९० टक्क्यांहून अधिक खातेधारकांच्या खात्यांमध्ये ५  लाखांहून अधिक रक्कम ठेव स्वरुपात ठेवण्यात आली होती. बँकेतील काही खात्यांची तपासणी केली असता अपेक्षित तपशील हाती न आल्यानं आरबीआयनं या बँकेवर कारवाई केली. हे निर्बंध १३ फेब्रुवारी २०२५ पासून पुढील सहा महिन्यांसाठी लागू राहतील. आता बँकेच्या ग्राहकांना त्यांच्या बचत किंवा चालू खात्यातून पैसे काढता येणार नाहीत. यासोबतच, बँक कोणतेही नवीन कर्ज देऊ शकणार नाही किंवा नवीन ठेवी स्वीकारू शकणार नाही.

कल्याण शिवसेना ग्रामीणचे आमदार राजेश मोरे अपघातात जखमी..

प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

डोंबिवली : कल्याण शिवसेना  ग्रामीणचे नवनिर्वाचित आमदार राजेश मोरे काल एका अपघातात जखमी झाले आहेत. विकासकामांची पाहणी करताना अंबरनाथ येथे गटार ओलांडताना त्यांचा तोल गेला आणि ते लहानशा गटारात पडले असून या अपघातात त्यांच्या हाताला दुखापत झाली आहे. 

त्यांच्यावर मुंबईतील लीलावती या खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. शनिवारी खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे अंबरनाथमध्ये विविध प्रकल्पांचा पाहणी दौरा करत होते. त्याचवेळी क्रीडा संकुलाच्या पाहणीनंतर हा अपघात झाला. आमदार राजेश मोरे यांना प्रथम डोंबिवली येथे प्राथमिक उपचाराकरिता आणि त्यानंतर मुंबईतील लीलावती या खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे.

कल्याण-डोंबिवली महापालिका क्षेत्रातील “रेरा” इमारती वर महापालिकेचा पडणार हातोडा..

प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

डोंबिवली : कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या क्षेत्रातील “रेरा” इमारती वर महापालिकेचा  हातोडा पडणार आहे. आजपासून कारवाई होणार असल्याच्या बातम्या समोर येत आहेत. याबाबत पण प्रश्न उपस्थित होत आहे की, इमारती बांधून पूर्ण होऊन बिल्डर विकून मोकळे झाले. एवढे दिवस बांधकाम पुर्ण होईपर्यंत महापालिकेचे अधिकारी झोपले होते का ? उच्च न्यायालयात सदर बांधकामाविषयी तक्रार गेल्यावर व त्या इमारती पाडा असा आदेश न्यायालयाने दिल्यानंतर महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांना जाग आली.

अजून दुसरा असा प्रश्न उपस्थित होत आहे की, सदर बेकायदेशीर बांधकाम विषयी किती महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली गेली आहे. तसेच किती बेकायदेशीर बांधकाम करणाऱ्या बिल्डरांच्या वरती कारवाई केली असा सवाल नागरिक विचारत आहेत. नागरिकांची मागणी आहे की, जे अधिकारी यांत गुंतलेले आहेत त्यांच्यावर अगोदर कारवाई करण्यात यावी. मग सदर इमारतीवर कारवाई करण्यात यावी. सदनिका खरेदी करण्यासाठी अनेक नागरिकांनी महापालिकेच्या नगररचना विभागाकडे विचारणा केली परंतु 'रेरा' रजिस्टर असल्याने नागरिक जास्त चौकशीच्या खोलात गेले नाहीत. आता सदर इमारती जमीनदोस्त केल्यावर त्यातील रहिवासी कुठे जाणार ? म्हणजे शेकडो कुटुंबे रस्त्यावर येणार. ज्यांनी स्वतःचे घर असावे म्हणून स्वप्न पूर्ण होण्याआधीच त्यांची स्वप्ने भंग पावली असे म्हटले तरी वावगे ठरणार नाही.

विशेष म्हणजे ज्या बिल्डरने घरे बांधली त्याविषयी महापालिकेच्या वतीने कायदेशीर कागदपत्रे सादर करावी असे आवाहन करूनही ती त्यांनी सादर न केल्याने त्यांच्यावर आता गुन्हे दाखल केले आहेत. म्हणजे मराठीत म्हण आहे “वराती मागून घोडे”

आता परत त्या इमारतीतील बेघर होणारे रहिवासी उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठाण्याच्या तयारीत आहेत. सदर विषयावर संदिप पाटील (कायदेतज्ज्ञ) यांनी व बेकायदा इमारत धारकांनी इमारत नियमित करण्यासाठी नगररचना विभागाकडे अर्ज दाखल केला आहे. मात्र त्यांचा अर्ज फेटाळून लावला गेला आहे.

गतिमान आणि प्रगतीशील कायदा-सुव्यवस्था उभी करणार - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

नवी दिल्ली : १४ फेब्रुवारी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी आज नवीन फौजदारी कायद्यासंदर्भातील महाराष्ट्रातील अंमलबजावणीचा आढावा घेतला. या तीन कायद्याच्या अंमलबजावणीतून राज्यात गतिमान आणि प्रगतीशील कायदा-सुव्यवस्था उभी करणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.

“अमित शहा यांच्यासोबत देवेंद्र फडणवीस यांची बैठक”

प्रसिद्धी माध्यमांशी बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याकडे तीन नवीन कायद्यांच्या संदर्भात आढावा बैठक घेतली. या कायद्यांची राज्यात अंमलबजावणी कशा पद्धतीने होते आहे, त्यासाठी निर्माण करावयाच्या संस्थात्मक आणि पायाभूत सुविधांची स्थिती काय आणि किती प्रकरणे दाखल झाली याचा आढावा या बैठकीत घेण्यात आला. भारतीय न्यायसंहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आणि भारतीय साक्ष्य संहिता असे हे तीन कायदे आहेत. अलिकडेच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी गुजरात, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड आणि हरयाणा या राज्यांकडून आढावा घेतला होता. आज महाराष्ट्राचा आढावा घेण्यात आला.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, महाराष्ट्रात तिन्ही कायद्यांची अंमलबजावणी अतिशय चांगल्या पद्धतीने सुरु आहे. २७ मोबाईल फॉरेन्सिक व्हॅन रुजू झाल्या असून, पुढच्या ६ महिन्यात संपूर्ण नेटवर्क तयार होईल. ज्या गुन्ह्यात ७ वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षा आहे, अशा प्रकरणात आता मोबाईल फॉरेन्सिक व्हॅनच्या माध्यमातून घटनास्थळीच न्यायवैद्यकीय परीक्षण केले जाणार आहे. यातून गुणवत्तापूर्ण पुरावे उपलब्ध होणार आहेत. राज्य पोलीस दलाच्या २ लाखांच्या फोर्सपैकी ९० टक्के लोकांचे प्रशिक्षण पूर्ण झाले असून, उर्वरित १० टक्के प्रशिक्षण सुद्धा ३१ मार्चपूर्वी पूर्ण करण्याचा प्रयत्न आहे.

आरोपींना वारंवार कोर्टात फोर्स घेऊन जावे लागू नये, यासाठी नवीन कायद्यान्वये कारागृहात साक्षीसाठी क्युबिकल्स उभे करुन ते न्यायालयाशी ऑनलाईन जोडून देण्यात येणार आहेत. प्रत्येक कोर्टाचे विशिष्ट क्युबिकल असणार आहेत. ६ ते ८ महिन्यात हेही काम आम्ही पूर्ण करणार आहोत. पोलीस वाहन, सुरक्षेवरील ताण आणि न्यायालयातील गर्दी यामुळे कमी होणार आहे. नवीन कायद्यानुसार, वारंवार न्यायालयात तारखा मागता येणार नाही, याची तरतूद असल्याने सरकारी वकिलांना त्याचे प्रशिक्षण द्यावे लागणार आहे. अतिशय चांगले मार्गदर्शन आजच्या बैठकीत मिळाले आहे. हे तिन्ही कायदे लागू करण्यासंदर्भात अधिक वेगाने आम्ही काम करु, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

२६/११ चा अपराधी तहव्वूर राणा याच्या प्रत्यार्पणासाठी अमेरिकेने होकार दिला, यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची मी अतिशय आभारी आहे. आम्ही गेल्यावेळी तहव्वूर राणाची ऑनलाईन साक्ष घेतल्यानेच या प्रकरणात पाकिस्तानचा सहभाग सिद्ध झाला. मुंबईवरील हल्ल्याच्या घटनेत अंतिम न्यायाची वेळ आता आली आहे. हा खटला मुंबईत चालणार असल्याने त्याला मुंबईतच आणले जाणार आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. राणाला मुंबईतील कारागृहात ठेवण्यासाठी सुरक्षा व्यवस्था आहे का, असा प्रश्न पत्रकारांनी विचारला असता मुख्यमंत्री म्हणाले, कसाबला आम्ही मुंबईतील जेलमध्ये ठेऊ शकतो, तर तहव्वूर राणा आहे कोण?

‘ताज केवळ हॉटेल नाही, तर प्रत्येक भारतीयाचा अभिमान’ - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वांद्रे, मुंबई येथे ‘ताज बॅण्डस्टॅण्ड’ हॉटेलचे भूमिपूजन केले. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी टाटा समूह, इंडियन हॉटेल्स कंपनी यांचे नवीन प्रकल्पासाठी अभिनंदन केले. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी टाटा समुहाचे सर्वेसर्वा दिवंगत रतन टाटा यांच्या आठवणींना उजाळा दिला. हे हॉटेल रतन टाटा यांच्या महत्त्वपूर्ण स्वप्नांपैकी एक होते, ते आता प्रत्यक्षात उतरत असल्याचा आनंद होत आहे. या हॉटेलमुळे वांद्रे परिसराच्या सौंदर्यात भर पडेल, असे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले.

देशाची आर्थिक राजधानी मुंबईसह नागपूरमध्ये ताज हॉटेल सुरु करावे, असे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले. ताज हॉटेलच्या सुरुवातीचा प्रवास अतिशय थक्क करणारा आहे, या प्रवासाची सुरुवात प्रत्येक भारतीय नागरिकासाठी प्रेरणादायी आहे. ताज केवळ हॉटेल नसून प्रत्येक भारतीयाचा अभिमान असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले.

यावेळी मंत्री आशिष शेलार, टाटा समूहाचे अध्यक्ष एन. चंद्रशेखरन, 'द इंडियन हॉटेल्स' कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी तसेच इतर मान्यवर याप्रसंगी उपस्थित होते.

उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार कल्याण न्यायालयाचे स्थलांतर नाही..

प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

कल्याणः कल्याण जिल्हा आणि सत्र न्यायालयाची इमारत ब्रिटिश कालीन काळातील १२७ वर्षापूर्वीची आहे. मात्र हे न्यायालय या ठिकाणाहून स्थलांतरीत करण्याचे प्रयत्न केले जात होते. तसेच येथील मोक्याची जागा काही बांधकाम व्यावसायिकांनी गिळंकृत करण्याचा प्रयत्न केला होता. उच्च न्यायालयात ऍड. रमाकांत परांजपे यांनी भूमिका विषद करीत न्यायालय मूळ ठिकाणीच विकसित करण्यात यावे, असे विधान शासनाच्या वतीने उच्च न्यायालयात नोंदविण्यात आल्याने कल्याणातील न्यायालय आहे त्याच ठिकाणी विकसित करण्यास उच्च न्यायालयाने होकार दिला आहे.

कल्याण न्यायालयात २२ न्यायाधीश कार्यरत असून ५२ प्रस्तावित न्यायाधीश या ठिकाणी लवकरच रुजू होणार आहेत. मात्र या अडीच एकर न्यायालयाच्या जागेवर काही बांधकाम व्यावसायिकांकडून जागा ताब्यात घेऊन टॉवर उभारण्यासाठी प्रयत्न केले जात होते. याबाबत स्टेशनपासून किमान पाच ते सात किलोमीटर अंतरावरील बारावे या ठिकाणी न्यायालय हलविण्याच्या हालचालींनी वेग धरला होता. त्यामुळे कल्याण मधील वकील संघटनेने उच्च न्यायालयात रिट पिटीशन दाखल केली होती. वकिलांच्या पाठिंब्याकरता अनेक सामाजिक संस्थांनी पुढाकार घेतला होता. उच्च न्यायालयाने आहे त्या मूळ ठिकाणी न्यायालय ठेवण्याचे आदेश दिल्याने न्यायालय स्थलांतराच्या मुद्द्याला पूर्णविराम दिला गेला आहे. न्यायालय मूळ ठिकाणी ठेवण्याकरिता वकील संघटनेने उच्च न्यायालयात पिटीशियन दाखल करीत शासनाकडे या संदर्भात स्थलांतरीत न करण्याची मागणी केली होती, अशी माहिती वकील संघटनेचे अध्यक्ष प्रकाश जगताप यांनी दिली. गुरुवारी उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीशांनी शासनाचे म्हणणे नोंदवीत कल्याण जिल्हा आणि सत्र न्यायालय मूळ ठिकाणी ठेवण्याचे आदेश केले आहे. त्यांनी वकिलांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.