BREAKING NEWS
latest

इंडियन मेडिकल असोसिएशन डोंबिवलीतर्फे कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेतील कर्मचाऱ्यांसाठी ‘प्री-हॉस्पिटल ट्रॉमा लाईफ सपोर्ट’ प्रशिक्षण - १८ जून २०२५

प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

डोंबिवली - डोंबिवली मेडिकल फाउंडेशन ऑफ आयएमएच्या अंतर्गत, इंडियन मेडिकल असोसिएशन डोंबिवलीच्या लाईफसेव्हर्स कमिटीने कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेच्या वैद्यकीय आणि पॅरामेडिकल कर्मचाऱ्यांसाठी, बुधवार दिनांक १८ जून २०२५ रोजी डोंबिवली जिमखाना येथे ‘प्री-हॉस्पिटल ट्रॉमा लाईफ सपोर्ट’ या प्रशिक्षण सत्राचे आयोजन केले आहे. या प्रशिक्षण कार्यशाळेत, वैद्यकीय तज्ज्ञांची मदत येईपर्यंत अपघातग्रस्त अथवा जखमी रुग्णांना मदत कशी करावी याबाबत मार्गदर्शन केले जाईल.
अपघातग्रस्त रुग्णाच्या जखमेचे मूल्यमापन आणि तीव्रतेची ओळख कशी करावी, ट्रायाजिंग (प्राथमिकतेनुसार रुग्णांचे वर्गीकरण), प्राथमिक उपचार आणि त्यानंतर रुग्णाचे उच्च उपचार केंद्रात सुरक्षित स्थानांतर कसे करावे हे शिकवले जाईल. विविध आपत्कालीन परिस्थितींमध्ये — उदाहरणार्थ: रस्ते अपघात, कोसळलेल्या इमारतींमधून वाचवलेले नागरिक, भाजलेले/जळीत रुग्ण, रसायन किंवा किरणोत्सर्गी पदार्थांमुळे प्रभावित झालेले रुग्ण, स्फोटजन्य दुखापती, पडणे, बुडणे, तसेच साप आणि कीटक चावणे यांसारख्या घटनांमध्ये — तज्ज्ञ मदत उपलब्ध होईपर्यंत योग्य कृती कशी करावी हे प्रशिक्षणात समाविष्ट असेल. आपत्कालीन परिस्थितीत लवकर व योग्य हस्तक्षेप केल्यास पुढील दुष्परिणाम टाळता येऊ शकतात. अशा ट्रॉमा रुग्णाला रुग्णालयात पोहोचण्यापूर्वी जर त्वरित व प्रभावी प्राथमिक उपचार मिळाले, तर मृत्यू किंवा कायमस्वरूपी अपंगत्व टाळता येणे शक्य होते.
इंडियन मेडिकल असोसिएशन डोंबिवली सामाजिक उत्तरदायित्वाची जाणीव ठेवून कार्यरत असून, नागरिकांमध्ये आरोग्यविषयक जनजागृती निर्माण करणे, समुदायाच्या आरोग्यसेवेत सुधारणा घडवून आणण्यासाठी विविध उपक्रम राबवणे आणि कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेसोबत आरोग्यविषयक सकारात्मक उपक्रमांमध्ये सहकार्य करण्यास नेहमीच तत्पर आणि कटिबद्ध आहे असे इंडियन मेडिकल असोसिएशन डोंबिवली च्या वतीने दिलेल्या प्रसिद्धी पत्रकात सांगण्यात आले.

शेवटच्या तारखेआधी HSRP नंबर प्लेट तुम्ही बसवून घेतली नसेल तर दंड टाळण्यासाठी आजच करा ..

प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

मुंबई - मुंबईत ३० जून २०२५ पर्यंत हाय सिक्युरिटी नंबर प्लेट (HSRP) लावण्याची अंतिम मुदत आहे. २०१९ पूर्वी नोंदणी झालेल्या वाहनांना ही नंबर प्लेट लावणे राज्य परिवहन विभागाने  बंधनकारक केले असून तुम्ही अजूनही हाय सिक्युरिटी नंबर प्लेट लावली नसेल तर तुमच्यासाठी ही शेवटची संधी आहे. पुन्हा हाय सिक्युरिटी नंबरप्लेटसाठी मुदतवाढ होणार नाही. त्यामुळे अजूनही तुम्ही जर हाय सिक्युरिटी नंबरप्लेट लावली नसेल तर लगेच करून घ्या. राज्य परिवहन विभागाने उच्च सुरक्षा नोंदणी प्लेट (HSRP) लावण्याची अंतिम मुदत ३० जून   २०२५ आहे. ज्या वाहनांची नोंदणी १ एप्रिल २०१९ पूर्वी झाली आहे, अशा मालकांना आता ३० जून २०२५ पर्यंत HSRP लावण्याची संधी मिळणार आहे. यापूर्वी ३१ मार्च २०२४ पर्यंत होती, जी नंतर ३० एप्रिल २०२४ पर्यंत वाढवण्यात आली होती. HSRP लावण्याच्या प्रक्रियेची गती मंद असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. हा नियम विशेषतः २०१९ पूर्वी नोंदणी झालेल्या जुन्या वाहनांसाठी असल्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. HSRP नंबर प्लेट नसेल तर ३० जून २०२५ नंतर दंड आकारला जाणार आहे. फॅन्सी नंबर प्लेट पूर्णपणे बेकायदेशीर ठरतील, कारण काही डिझाईन वाचायला कठीण असतात. अंतिम मुदत संपल्यानंतर, अनधिकृत नंबर प्लेट वापरल्यास मोटार वाहन अधिनियम, १९८८ च्या कलम १७८ अंतर्गत १००० रुपयांचा दंड आकारला जाईल.

काय आहे हाय-सिक्युरिटी नंबर प्लेट ?

HSRP एक विशेष सुरक्षा वैशिष्ट्ये असलेली नंबर प्लेट आहे. यात १० अंकी युनिक लेझर-ब्रांडेड आयडी नंबर आणि लेझरने कोरलेला कोड असतो. यामुळे ही प्लेट छेडछाड करणे शक्य नसते. ही प्लेट दुर्मिळ ॲल्युमिनियम धातूपासून बनलेली असते आणि त्यावर 'IND' बॅजिंग असते, ज्यावर अशोकचक्राचे होलोग्राम हॉट-स्टॅम्प केलेले असते. याव्यतिरिक्त, प्लेटवर रिफ्लेक्टिव्ह फिल्म असते, ज्यावर "INDIA" असे नमूद केलेलं असतं.

HSRP कोठून लावावी ?

नवीन गाड्यांमध्ये HSRP पूर्वीपासूनच लावलेली असते. पण २०१९ पूर्वी नोंदणी झालेल्या वाहनांना ही प्लेट वेगळी लावावी लागेल. महाराष्ट्रातील वाहन मालकांना HSRP फक्त अधिकृत विक्रेत्यांकडूनच लावावी लागेल, जे परिवहन विभागाकडे नोंदणीकृत आहेत. अधिकृत विक्रेत्यांची यादी VAHAN पोर्टलवर उपलब्ध आहे. या पोर्टलवरून माहिती घेऊन वाहन मालक आपल्या गाडीसाठी HSRP बुक करू शकतात. त्यामुळे ज्यांच्या गाड्यांना अजून HSRP लागलेली नाही, त्यांनी आता दिलेली मुदत लक्षात घेऊन त्वरित HSRP लावून घ्यावी, जेणेकरून त्यांना दंड टाळता येईल.

मृत्यूशी झुंजणाऱ्या महिलांना जीवनदान देणारा नेता – ज्ञानेश्वर सावंत यांची धाडसी कृती!


मुंबईत पावसाच्या सरी... आणि धोक्याच्या धारा – जोगेश्वरीत नव्या इमारतीचा मलबा कोसळून दोन महिला गंभीर जखमी

मुंबई | १६ जून | विशेष प्रतिनिधी
पावसाळा आला की मुंबई थोडासा मोकळी श्वास घेते. पण याच पावसाच्या सरींसोबत उगम पावतो तो एका नव्या संकटाचा – बेफिकीर बांधकामांच्या सावलीखाली दबणाऱ्या निष्पाप जिवांचा. जोगेश्वरी पूर्वेतील नटवर नगरमध्ये आज एक धक्कादायक घटना समोर आली – नव्याने उभारली जात असलेल्या ‘देवभूमी’ या गगनचुंबी प्रकल्पातून कोसळलेला मलबा थेट दोन ज्येष्ठ महिलांवर आदळला आणि त्यांच्या आयुष्याला मृत्यूच्या छायेखाली ढकलून गेला.


घडलेली घटना: काही सेकंदांत बदललेलं आयुष्य

दुपारी साधारण १२ वाजून १५ मिनिटांनी, मुसळधार पावसात अचानक हा अपघात घडला. माती, लोखंड, आणि सिमेंटचे अनेक किलो वजनाचे तुकडे रस्त्यावर चालणाऱ्या दोन महिलांवर आदळले. या महिलांना मदतीसाठी हाका मारायला वेळही मिळाला नाही. अरलीन पॉल (५८) आणि सुगंधा कदम (६३) हे त्या दोघींचे नाव. एका महिलेच्या डोक्याला गंभीर इजा झाली असून तिला आयसीयूमध्ये दाखल करण्यात आलं आहे; तर दुसरीच्या हाताला खोल इजा झाली आहे.


कामगारांची भूमिका: मदत नाही, फक्त स्वतःचा बचाव

घटनास्थळी उपस्थित असलेल्या बांधकाम मजुरांनी धक्का बसलेल्या महिलांना मदतीचा हात द्यायचा सोडून, स्वतःचं सामान सावरणं, आणि जबाबदारीपासून दूर पळणं पसंत केलं. या दृश्याने एक गोष्ट ठळकपणे समोर आणली – मुंबईत मानवतेपेक्षा जबाबदारीपासून पळणं अधिक सोपं झालं आहे.


स्थानिकांची तत्परता आणि प्रशासनाचा प्रतिसाद

घटनेनंतर काही क्षणातच फायर ब्रिगेड, पोलीस आणि रुग्णवाहिका तात्काळ घटनास्थळी पोहोचल्या. स्थानिक शिवसेना विभागप्रमुख ज्ञानेश्वर सावंत आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी महिलांना वेळ वाया न घालवता ट्रॉमा रुग्णालयात दाखल केलं. रुग्णालयात संतोष भोसले, सचिन पाटील, सौ. तेली आणि विनायक यादव यांनी वैद्यकीय औपचारिकता पूर्ण करण्यात मदत केली.


मागील घटना आठवण करून देणारी पुनरावृत्ती

ही पहिली वेळ नाही. काही महिन्यांपूर्वी जोगेश्वरी स्टेशन रोडवर एका इमारतीच्या बांधकामात मलबा चालत्या रिक्षावर कोसळून एका महिलेचा जागीच मृत्यू झाला होता. म्हणूनच प्रश्न उपस्थित होतो – हे अपघात की नियोजित निष्काळजीपणा?


जवाबदारी कुणाची? आणि कारवाई कधी?

ही केवळ एक बांधकाम चूक नव्हे… ही मुंबईतील ढासळत्या नियोजनाची सजीव साक्ष आहे. सुरक्षिततेचे निकष धाब्यावर बसवले जात आहेत, नियमांचा केवळ फार्मॅलिटी म्हणून उल्लेख होतो, आणि जेव्हा जिवाला इजा होते तेव्हाच प्रशासन हलतं.

या घटनेबद्दल आता लोकप्रतिनिधी देखील जागे झाले असून, खासदार श्री. रविंद्र वायकर यांनी दोषींवर कठोर कारवाईचे संकेत दिले आहेत.


पावसात वाहतोय केवळ पाणी नाही… तर नागरिकांचा विश्वास

या ढिगाऱ्याखाली दबलेल्या महिलांची हाडं मोडली असतील, पण यंत्रणेची नखंही हलली का? याचा विचार करायची वेळ आली आहे.
या शहरात पावसाळा म्हणजे केवळ वाहत्या गटारांचा प्रश्न नाही... तो दर वेळेस एक असा काळ असतो जिथे तुमचं घर, रस्ता, इमारत... काहीही तुमच्यावर कोसळू शकतं.


शेवटचा सवाल: तुमचं घर बांधताना दुसऱ्याचं आयुष्य ढासळतंय का?

आज या महिलांवर झालेला अन्याय उद्या तुमच्यावर होणार नाही, याची हमी कोण देणार?
बांधकाममधील हलगर्जीपणा ही चूक नाही – तो गुन्हा आहे. आणि गुन्ह्यांवर फक्त दंड नाही, तर शिक्षा लागते.


मुंबईला इमारतींची गरज आहे… पण त्या इमारतींना मानवी किंमतीवर उभं राहण्याची मुभा नाही.
आज दोन महिला रक्तात माखल्या… उद्या हा मलबा कोणाच्या स्वप्नांवर कोसळणार?

केदारनाथमध्ये हेलिकॉप्टरच्या भीषण अपघातात ७ जणांचा मृत्यू..

प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

उत्तराखंड - केदारनाथमध्ये आज सकाळी गौरीकुंड परिसरात एक भीषण हेलिकॉप्टरचा अपघात झाला आहे. या अपघातामध्ये हेलिकॉप्टरमधील सर्व ७ प्रवाशांचा मृत्यू झाला आहे. या मृतांमध्ये महाराष्ट्रातील तिघांचा समावेश असल्याची माहिती समोर आली आहे. हे हेलिकॉप्टर 'आर्यन एव्हिएशन' कंपनीचे होते आणि गुप्तकाशीहून केदारनाथकडे जात असताना त्रिजुगी नारायणजवळ जंगलात कोसळले. खराब हवामान, विशेषतः दाट धुके आणि अवकाळी पाऊस, अपघाताचे मुख्य कारण असल्याचे सांगितले जात आहे. दृश्यता कमी झाल्यामुळे हेलिकॉप्टरने नियंत्रण गमावले आणि दुसऱ्या ठिकाणी लँडिंग करण्याचा प्रयत्न असफल ठरला.

बचावकार्य तातडीने सुरू करण्यात आले असून स्थानिक प्रशासन, पोलीस आणि एनडीआरएफचे पथक घटनास्थळी दाखल झाले आहेत. उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी या दुर्घटनेबद्दल तीव्र दुःख व्यक्त केले आहे आणि बचावकार्य वेगाने सुरू असल्याचे सांगितले आहे. अपघाताचे अधिकृत कारण स्पष्ट करण्यासाठी तज्ज्ञ पथक घटनास्थळी रवाना झाले असून हेलिकॉप्टरच्या तांत्रिक तपासणीचे काम सुरू आहे. प्रवाशांची ओळख पटवण्याचे कामही प्रशासन करत आहे.

इंद्रायणी नदीवरील पूल कोसळला..

प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

पुणे -  मावळ तालुक्यातील इंद्रायणी नदीवरील पूल कोसळला असल्याची माहिती समोर आली आहे. तळेगाव दाभाडे शहराजवळील पर्यटनस्थळ कुंडमळा येथे इंद्रायणी नदीवर असलेला जूना पूल कोसळला आहे. मिळालेल्या  प्राथमिक माहितीनुसार, यात २५ ते ३० पर्यटक नदीत वाहून बुडाल्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. त्यातील सहा जणांचा मृत्यू झाला आहे व दोघांचे मृतदेह आढळून आले आहेत. उर्वरित लोकांचा शोध घेण्याचे काम सुरू आहे. 

ही घटना तळेगाव दाभाडे शहराच्या लगत असलेल्या प्रसिद्ध पर्यटनस्थळ कुंडमळा येथे घडली. रविवार असल्याने परिसरात मोठ्या प्रमाणावर पर्यटकांची गर्दी होती. केवळ पादचाऱ्यांसाठी असणाऱ्या या पुलावर काही चारचाकी आणि दुचाक्या देखील होत्या आणि सुमारे शंभर जण यावेळी पुलावर जमा झाले होते. याच गर्दीत काही पर्यटक पुलावर थांबले असताना भार सहन न झाल्याने तीस वर्षे जुना असलेला हा लोखंडी पूल अचानक कोसळला आणि अनेक जण थेट नदीत पडले.
मावळ तालुक्यात कुंडमळा हे प्रसिद्ध ठिकाण आहे. पावसाळ्यात या ठिकाणी अनेक पर्यटक येत असतात. कुंडमळा ओलांडण्यासाठी येथील इंद्रायणी नदीवर एक पूल बांधलेला आहे. हाच पूल कोसळला आहे. दरम्यान, बचावकार्य युद्धपातळीवर सुरु आहे. या अपघातातील सुमारे ३८ जणांना वाचविण्यात आले असून, त्यातील सहा जणांची प्रकृती गंभीर आहे, त्यांच्यावर पवना रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.
घटनेची माहिती मिळताच स्थानिक पोलीस, ग्रामस्थ आणि आपदा मित्र यांनी घटनास्थळी धाव घेतली असून, बचावकार्य सुरू करण्यात आले आहे, पोलीस, एन डी आर एफ, स्थानिक लोकांच्या सहाय्याने हे मदत आणि बचाव कार्य सुरू आहे. दोन दिवसांपासून मावळ परिसरात मुसळधार पाऊस पडत आहे. पाण्याचा प्रवाह प्रचंड वेगवान असून बचावकार्यात अडथळे येत आहेत. दरम्यान, स्थानिक प्रशासन, अग्निशमन दल आणि एनडीआरएफ पथक घटनास्थळी रवाना झाले असून, परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. घटनेबाबत अजून अधिकृत दुजोरा मिळालेला नसला, तरी दुर्घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेता प्रशासन सतर्क झाले आहे.

घनकचरा व्यवस्थापन, स्वच्छता करमाफी नाही : आयुक्त अभिनव गोयल

प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

कल्याण : कल्याण डोंबिवली महापालिकेने घनकचरा व्यवस्थापन फी म्हणून ९०० रुपये वसुली करण्यास सुरुवात केल्याने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने व उबाठा सेनेने करदात्या नागरिकांची सहानुभूती मिळविण्यासाठी मोर्चा काढून ३०० रुपयांचा वाढीव कर रद्द करावा अशी मागणी केली, मात्र आज झालेल्या पत्रकार परिषदेत आयुक्त अभिनव गोयल यांनी वाढीव कर रद्द केला जाणार नसल्याचे जाहीर केले. राज्य शासनाच्या निर्देशनानुसार महापालिकेत घनकचरा व्यवस्थापन साठी महापालिकेने निधी जमा करावयाचा असून त्या साठी राज्य वा केंद्र सरकार कोणताही निधी देणार नसल्याने, पालिकेने घनकचरा व्यवस्थापन कर ६०० रुपयावरून ९०० रुपये केल्याने राजकीय पक्षामध्ये एकच खळबळ माजली व विरोध सुरू झाला.

मात्र महापालिकेत प्रशासकीय राजवट असल्याने आयुक्तांच्या परवानगीने वाढीव कर असलेली बिले पाठविली असून वसुली सुरू केली आहे. आज झालेल्या पत्रकार परिषद मध्ये पत्रकारांनी घनकचरा व्यवस्थापन करवाढीबद्दल विचारले असता आम्ही वाढ केली आहे, या राज्य सरकारचा काही संबंध नाही, आम्ही घेतलेला निर्णय योग्य आहे, असे सांगून निर्णय बदलणार नसल्याचे सूतोवाच केला. घनकचरा व्यवस्थापन कर रद्द करण्यासाठी राजकीय पक्ष व सामाजिक कार्यकर्त्यांना न्याय मागण्यासाठी न्यायालयात जाण्याशिवाय पर्याय नसल्याचे जाणवते. कल्याण-डोंबिवली महापालिकेला जनतेची नाहीतर फक्त न्यायालयाचीच भाषा समजते अशी प्रतिक्रिया श्रीनिवास घाणेकर यांनी प्रसिद्धी माध्यमांना दिली.

क्लस्टर योजना युद्धपातळीवर राबवा - आमदार राजेश मोरे यांची केडीएमसी आयुक्तांकडे मागणी

प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

कल्याण : उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या प्रेरणेतून आणि पुढाकारातून ठाणे महापालिका हद्दीत क्लस्टर योजनेची कामे सुरू झाली आहेत. त्याच धर्तीवर कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीतही क्लस्टर योजनेची कामे तातडीने सुरू करावीत त्याचबरोबर आरक्षित असलेल्या भूखडांचा देखील क्लस्टर योजनेत समावेश करावा या मागणीसाठी आज कल्याण ग्रामीणचे आमदार राजेश मोरे यांनी पालिका आयुक्त अभिनव गोयल यांची भेट घेत त्यांना निवेदन दिले या प्रसंगी माजी नगरसेवक मल्लेश शेट्टी, शिवसेना शहर प्रमुख रवी पाटील, शहरप्रमुख निलेश शिंदे, माजी नगरसेविका छाया वाघमारे, महिला संघटक विजया पोटे, तालुका प्रमुख महेश पाटील, माजी नगरसेवक गणेश जाधव, प्रशांत काळे, सुनील वायले उपजिल्हाप्रमुख राजेश कदम, विवेक खामकर यांच्यासह शिवसेनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
यावेळी आमदार मोरे यांनी क्लस्टर योजनेच्या माध्यमातून धोकादायक इमारती चाळी तसेच झोपडपट्टीतील नागरिकांना हक्काचा सुरक्षित निवारा देणे शक्य होऊ शकेल यामुळे या योजनेचे काम तातडीने सुरू करण्याची मागणी केली.  दरम्यान आयुक्त गोयल यांनी आमदारांच्या मागणीचा सकारात्मक विचार करण्यात आला असून क्लस्टर योजनाची तातडीने अंमलबजावणी करण्याचे आश्वासन दिले. तर यावेळी पालिकेच्या दहा प्रभागात प्रत्येकी एक क्लस्टरचा पायलट प्रोजेक्ट सुरू करण्याची सूचना देखील उपस्थित पदाधिकाऱ्यांनी केली.