BREAKING NEWS
latest

येरवडा कारागृहात जन्मठेपेची शिक्षा भोगणाऱ्या फरार आरोपीला उल्हासनगर पोलिसांनी ठोकल्या बेड्या..

प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

कल्याण : उल्हासनगर पोलीस स्टेशनच्या गुन्हे प्रकटीकरण पथकाने येरवडा जेल मध्ये न्यायबंदी फरार आरोपी अनिल मेघदास पटेनिया (वय: २८ वर्षे) यास सापळा रचुन रंगेहाथ पकडुन त्याच्या कब्जातुन उल्हासनगर पोलीस स्टेशन गु.रजि.नं. १६९१/२०२५ भा.न्या.सं.क. ३०३ (२) या गुन्ह्यातील चोरीस गेलेली ऍक्टीवा मोटार सायकल क्र. MH-05/BZ-2294 ही हस्तगत केली.

उल्हासनगर पोलीस ठाणे येथे दाखल असलेला गुन्हा रजि. क्र. १६९१/२०२५ भा. न्या.सं.क. ३०३ (२) प्रमाणे दिनांक १६/०७/२०२५ रोजी गुन्हा नोंद करण्यात आला. नमूद गुन्ह्यात तपासाच्या अनुषंगाने वरिष्ठ अधिकारी यांच्या आदेशाने गुन्हे प्रकटीकरण पथकाचे पो.उप-निरी. नवले, पो.हवा. भोजणे, कांबळे, पाटील, पाडेकर, सिध्दार्थ गायकवाड, पो.कॉ. सोनवणे, शेकडे, तडवी असे पथक नेमण्यात आले. सदर गुन्ह्याच्या प्राथमिक तपासा दरम्यान तांत्रिक विश्लेषण व गुप्त बातमीदारामार्फत मिळालेल्या माहितीच्या अनुषंगाने एक इसम हा नमुद गुन्ह्यातील चोरीस गेलेली ऍक्टीवा मोटार सायकल क्र. MH-05/BZ-2294 ही घेवुन दुर्गामाता नगर, खेमानी, उल्हासनगर-१ या परीसरात फिरत असल्याची माहिती प्राप्त झाली. त्या अनुषंगाने मिळालेल्या बातमीची खात्री केली असून नमुद संशयीत इसमास पळुन जाण्याचा वाव न देता सापळा रचत जागीच ताब्यात घेवुन पोलीस ठाणे येथे आणले.

सदर संशयीत इसमाकडे त्याचे नाव पत्ता विचारता त्याने त्याचे नाव अनिल मेघदास पटेनिया (वय: २८ वर्षे), राहणार: डिम्पल हॉस्पिटल समोरील गल्लीत, म्हारळ गाव, ता. कल्याण जि. ठाणे असे असल्याने सांगुन त्याने नमुद मोटार सायकल ही चोरी केली असल्याची कबुली दिली. तसेच त्याचेकडे आणखीन विचारपुस करता तो टिटवाळा पोलीस स्टेशन गुन्हा रजि.नं. १४७/२०१६ भा.दं.वि.क. ३०२ व इतर मध्ये येरवडा कारागृह, पुणे येथे जन्मठेपेचे शिक्षेत न्यायबंदी असता ओपन जेलमधुन पळुन आला असल्याचे त्याने सांगितले. त्याबाबत येरवडा पोलीस स्टेशन, पुणे येथे संपर्क साधुन खात्री केली असता सदर प्रकाराबाबत येरवडा पोलीस स्टेशन, पुणे येथे गुन्हा रजि. नं. १८३३/२०२४ भा.न्या.सं. क. २६२ प्रमाणे दिनांक ११/१२/२०२४ रोजी गुन्हा नोंद असल्याची माहिती मिळाली. नमुद आरोपी उल्हासनगर पोलीस स्टेशन येथे दाखल असलेला गुन्हा रजि. नं. १६९१/२०२५ भा. न्या.सं.क. ३०३ (२) या गुन्ह्यात दिनांक. १७/०७/२०२५ रोजी ००.५५ वा. अटक करण्यात आली असुन त्यास मुदतीत न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग, २ रे न्यायालय, उल्हासनगर यांचे न्यायालयात हजर केले असता त्यास दिनांक १८/०७/२०२५ रोजी पोलीस कस्टडी रिमांड मंजुर करण्यात आला.

सदर कारवाई पोलीस आयुक्त साो., ठाणे शहर, सह पोलीस आयुक्त ठाणे शहर, अपर पोलीस आयुक्त, पुर्व प्रादेशीक विभाग, कल्याण संजय जाधव, पोलीस उप आयुक्त, परिमंडळ-४, उल्हासनगर  सचिन गोरे, सहायक पोलीस आयुक्त, उल्हासनगर अमोल कोळी यांच्या मार्गदर्शनाखाली  विष्णु ताम्हाणे, वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक उल्हासनगर पोलीस ठाणे, अंकुश म्हस्के, पोलीस निरीक्षक (गुन्हे), पोलीस उप निरीक्षक पी.के.नवले, पो.हवा. सुजित भोजणे,  प्रमोद कांबळे, भगवान पाटील, पो. हवा. विलास पाडेकर, सिध्दार्थ गायकवाड, पो. कॉ. संदिप सोनवणे, संदिप शेकडे, राजू तडवी यांनी केली आहे.

भारताची वाढवण बंदरामुळे सागरी महासत्तेकडे वाटचाल - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

मुंबई : वाढवण बंदराच्या उभारणीमुळे महाराष्ट्र आणि भारत सागरी महासत्ता होण्याच्या दिशेने वेगाने वाटचाल करीत असून, हा प्रकल्प केवळ बंदर नव्हे तर एक आर्थिक क्रांती घडवून आणणारा केंद्रबिंदू ठरेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला. राज्य शासनाच्या मत्स्य व्यवसाय व बंदरे विभाग आणि महाराष्ट्र सागरी मंडळाच्या वतीने आयोजित सागरी शिखर परिषद २०२५ चे उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आले. कार्यक्रमास मत्स्य व्यवसाय व बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे, परिवहन व बंदरे विकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव संजय सेठी, पर्यटन विभागाचे प्रधान सचिव अतुल पाटणे, उद्योग विभागाचे सचिव पी. अन्बलगन, महाराष्ट्र सागरी मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रदीप पी., जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटीचे अध्यक्ष उमेश वाघ आदी उपस्थित होते.

'भारत मेरीटाईम व्हिजन २०३०’ आणि ‘अमृतकाल मेरीटाईम व्हिजन २०४७’ मध्ये महाराष्ट्राचा सहभागकेंद्र सरकारच्या मेरीटाईम व्हिजनचा उल्लेख करत मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, भविष्यात भारत हा जागतिक सप्लाय चेनमधला महत्त्वाचा भागीदार बनू शकतो. म्हणूनच केंद्र सरकारने ‘इंडिया मेरीटाईम व्हिजन २०३०’ आणि ‘अमृतकाल मेरीटाईम व्हिजन २०४७’ तयार केले आहेत. या दोन्ही व्हिजनचा अभ्यास करून, महाराष्ट्रासाठी एक मजबूत मेरीटाईम व्हिजन तयार करण्याचे आपले उद्दिष्ट आहे. या धोरणासाठी आजच्या चर्चासत्रातील सर्व शिफारशी संकलित करून आम्ही त्या अंमलात आणू. मुंबई ही आपली आर्थिक, व्यावसायिक, मनोरंजन आणि आर्थिक राजधानी आहे. मुंबईला भारताचे आर्थिक इंजिन बनवणारे मुंबई पोर्ट आणि जेएनपीटी पोर्ट ही बंदरे आहेत. ही दोन बंदरे मुंबईला आघाडीवर घेऊन आली. आता आपण जागतिक सप्लाय चेनमध्ये शक्ती बनण्याचा संकल्प करत आहोत, त्यामुळे बंदरांची क्षमता, कार्यक्षमता आणि कनेक्टिव्हिटी वाढवावी लागेल, असेही त्यांनी सांगितले. मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, केंद्रात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि महाराष्ट्रात आमचे सरकार आल्यावर वाढवण बंदरासाठी पुन्हा नव्याने प्रयत्न हाती घेण्यात आले. प्रारंभी प्रकल्प १००% महा पोर्टकडे होता, परंतु, त्याचा व्याप पाहता केंद्र सरकारला प्रमुख भागीदार करण्यात आले. वाढवण बंदर पूर्ण क्षमतेने कार्यरत झाल्यानंतर जगातील पहिल्या दहा बंदरांमध्ये स्थान मिळवेल. भारत सध्या जगातील तिसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था होण्याच्या मार्गावर आहे आणि महाराष्ट्र हे नेतृत्व करण्यास तयार आहे, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. ऑफशोअर विमानतळ आणि मल्टिमोडल कनेक्टिव्हिटी भारताचे पहिले ‘ऑफशोअर विमानतळ’ वाढवण बंदराशेजारी उभारले जात आहे. यामुळे जलमार्ग, रेल्वे, रस्ता आणि हवाई मार्गांची मल्टिमोडल जोडणी मिळेल. यासाठी सागरमाला प्रकल्पांतर्गत केंद्र सरकारकडून मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक केली जात आहे. महाराष्ट्रात जलवाहतूक, शिपबिल्डिंग आणि शिप रीसायकलिंग साठी मोठी संधी आहे, असे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.

वाढवण बंदराला जोडणारे रेल्वे जाळे तयार करण्याचाही प्रयत्न करत करण्यात येत आहे. सागरमाला प्रकल्पामुळे ही कनेक्टिव्हिटी खूपचं सोपी झाली आहे. वाढवण पोर्टवर मल्टी-मोडल कार्गो हाताळणी क्षमता निर्माण होईल. नॉन-मेजर पोर्ट्सही अधिक कार्यक्षम बनवण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. कारण त्यांचेही महत्त्वाचे योगदान आहे. भविष्यात आपण केवळ कार्गो हाताळणीपुरते मर्यादित राहणार नाही, तर शिपबिल्डिंग, शिप रीसायकलिंग, वॉटर ट्रान्सपोर्टच्या दिशेने जाऊ शकतो. महाराष्ट्रात विशेषतः मुंबई-नवी मुंबई भागात जलवाहतुकीची खूप मोठी संधी आहे. यामुळे नागरिकांचे जीवनमान खूप सुकर होऊ शकते, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.समृद्धी महामार्गमुळे जलद मालवाहतूक आणि २४ जिल्ह्यांचा थेट लाभ मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, समृद्धी महामार्गामुळे १५-१६ जिल्ह्यांना जेएनपीटी बंदराशी जलद जोडणी मिळाली असून, जिथे माल पोहोचण्यासाठी ६-७ दिवस लागत होते, तिथे आता तो प्रवास १० तासांपेक्षा कमी वेळेत होतो. वाढवण बंदरालाही ‘ऍक्सेस कंट्रोल्ड’ रस्त्यांद्वारे समृद्धी महामार्गाशी जोडण्यात येत आहे, ज्यामुळे २४ जिल्ह्यांना थेट बंदर कनेक्टिव्हिटी मिळणार आहे. कोकणातील पारंपरिक बंदरांचा इतिहास सांगून मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, कोकणातील काही बंदरे ५००-६०० वर्षांपूर्वी आंतरराष्ट्रीय व्यापारासाठी प्रसिद्ध होती. त्या गौरवशाली इतिहासाला पुन्हा उजाळा देत आहोत. मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी आहे आणि ती बंदरांमुळे आर्थिक इंजिन झाली आहे.

महाराष्ट्राला मेरीटाईम क्षेत्रात आघाडीवर नेणारे पाऊल

बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे यावेळी मत्स्यव्यवसाय व बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे म्हणाले की, मेरिटाईम समिट हे शिखर संमेलन केवळ एक कार्यक्रम नाही, तर महाराष्ट्राला देशाच्या मेरीटाईम क्षेत्रात आघाडीच्या स्थानी नेण्यासाठी घेतलेले एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदृष्टीपूर्ण नेतृत्वाखाली, भारत जागतिक मेरीटाईम हब होण्याच्या दिशेने वेगाने वाटचाल करत आहे. राज्यातही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या गतिशील नेतृत्वामुळे महाराष्ट्राच्या समुद्रकिनारपट्टी आणि मेरीटाईम क्षमतेचा जास्तीत जास्त उपयोग करण्यासाठी दिशा मिळाली आहे. त्यांनी महाराष्ट्राच्या सागरी किनारपट्टीचा वापर करत बंदराधिष्ठित विकास, सागरी उत्पादन आणि किनारपट्टी वाहतुकीस चालना दिली आहे. महाराष्ट्र हे भारताच्या आर्थिक प्रगतीचे इंजिन आहे. अरबी समुद्र ही केवळ आपली भौगोलिक सीमा नाही, तर ती एक संधीने भरलेली अमर्याद शक्ती आहे, असे मंत्री राणे यांनी सांगितले. आपला दृष्टिकोन केवळ क्षमतेच्या वाढीपुरता मर्यादित नाही, तर तो शाश्वततेवर आधारित आहे. ग्रीन लॉजिस्टिक्स, मल्टीमोडल इंटिग्रेशन, आणि किनारी समुदायांचे सबलीकरण हे सागरी धोरणाचे मुख्य भाग आहेत. आज महाराष्ट्रातील सर्वात महत्त्वाकांक्षी पायाभूत प्रकल्प म्हणजे वाढवण बंदर. हे कार्यान्वित झाल्यावर, जगातील सर्वोच्च १० खोल समुद्र बंदरांपैकी एक ठरेल. येथे उच्च दर्जाचे कंटेनर हाताळणी, खोल पाण्याची उपलब्धता आणि जागतिक दर्जाची लॉजिस्टिक्स सुविधा असेल. हे बंदर महाराष्ट्रासाठीच नाही, तर भारताच्या जागतिक व्यापारातल्या भूमिकेसाठीही गेमचेंजर ठरेल, असा विश्वास मंत्री राणे यांनी यावेळी व्यक्त केला. नेदरलँड्स दौऱ्यामुळे आंतरराष्ट्रीय संधी खुल्या झाल्या आहेत. या दौऱ्यात अनेक संस्थांबरोबर सामंजस्य करार करण्यात आले आहेत. यातून महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक येणार आहे. तसेच राज्यातील सहा ‘आयटीआय’चे आधुनिककरण होणार असून त्याद्वारे दरवर्षी ७,००० युवकांना आधुनिक सागरी कौशल्यांचे प्रशिक्षण मिळणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

महाराष्ट्र सरकारने ‘शिपबिल्डिंग, शिप रिपेअर व शिप रीसायकलिंग पॉलिसी २०२५’ जाहीर केली. या धोरणांतर्गत प्रकल्पांना भांडवली अनुदान, कौशल्य विकासासाठी वित्तीय प्रोत्साहन, जलद परवानगी प्रक्रिया उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे, असेही मंत्री राणे यांनी सांगितले.महाराष्ट्र भारताच्या मेरीटाईम परिवर्तनाचे नेतृत्व करण्यासाठी तयार असून आपल्याकडे धोरण, जमीन, पायाभूत सुविधा आणि नेतृत्व आहे. आता भागीदार हवे असून यासाठी हे समिट महत्वाचे असल्याचे मंत्री राणे यांनी सांगितले. सेठी यांनी प्रास्ताविकात राज्यातील बंदर विकासात करण्यात येत असलेल्या पायाभूत सुविधा, कनेक्टिव्हिटी याबद्दल माहिती दिली.

सोनसाखळी लंपास करणाऱ्या चोरट्यास कोलशेवाडी पोलीसांकडून अटक..

प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

कल्याण - सोनसाखळी लंपास करणाऱ्या एका चोरट्यास कोळसेवाडी पोलीसांनी अटक केली आहे. प्रितम जाधव असे त्याचे नाव असून, त्याच्याकडून  कोलशेवाडी पोलीसांनी ८ ग्रॅम वजनाची सोन्याची चेन हस्तगत केली आहे.

याबाबत वृत्त असे आहे कि, कोळसेवाडी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत गणेशवाडी येथील सरस्वती विद्यामंदिर शाळेजवळ फिर्यादीच्या गळ्यातील सोन्याची चेन एका इसमाने खेचून तो कल्याण रेल्वे ट्रॅक च्या दिशेने पळून गेला असल्याबाबत कोळसेवाडी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्याअनुषंगाने पोलीसांनी तपास करून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे प्रितम जाधवला अटक केली. आणि त्याच्याकडून गुन्ह्यातील सोन्याची चेन हस्तगत केली.

सदरची यशस्वी कारवाई पोलीस उप आयुक्त, परीमंडळ ३, कल्याण अतुल झेंडे, सहा. पोलीस आयुक्त कल्याण विभाग कल्याणजी घेटे यांच्या मार्गदर्शनाखाली कोळसेवाडी पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक गणेश न्हायदे, पो. निरी प्रशासन खबाजी नाईक यांच्या सुचनेप्रमाणे सपोनि. संदिप भालेराव, पोहवा. वाघ, जाधव, कदम, पोशि. सोनवणे, इंगळे यांनी केली आहे.

केमिस्ट असोसिएशन मार्फत मुदत बाह्य व न वापरलेल्या औषधांचे होणार संकलन - श्री. जगन्नाथ (अप्पा) शिंदे

प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

कल्याण : कल्याण येथे अखिल भारतीय तसेच महाराष्ट्र राज्य औषध विक्रेता संघटनेचे अध्यक्ष श्री. जगन्नाथ (अप्पा) शिंदे यांच्या हस्ते 'पर्यावरण वाचवूया - औषधांचा गैरवापर टाळुया ! या संकल्पनेतून मुदतबाह्य, उरलेली व न वापरलेल्या औषधांचे संकलन व त्यांची शास्त्रीय विल्हेवाट लावण्याकरिता टेक बँक या कार्यक्रमाचा शुभारंभ कार्यक्रमात अखिल भारतीय तसेच महाराष्ट्र राज्य औषध विक्रेता संघटनेचे अध्यक्ष जगन्नाथ (आप्पा) शिंदे यांनी 'शपथ घेऊ या, मुदतबाह्य, उरलेली व न वापरलेली औषधांनी होणारी पर्यावरण हानी टाळू या' असे सांगितले. गुरुवार १० तारखेला कल्याण येथील केमिस्ट भवन येथे पार पडलेल्या कार्यक्रमात ते बोलत होते.

केंद्र सरकारच्या स्वास्थ्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या सेंट्रल ट्रक स्टँडर्ड कंट्रोल ऑर्गनायझेशन द्वारे नुकतेच मे २०२५ मध्ये सर्व राज्यांच्या औषध नियंत्रकांना एक्सपायर तसेच न वापरलेल्या औषधांचे शास्त्रीय विल्हेवाट लावण्याकरिताचे परिपत्रक आणि विस्तृत मार्गदर्शक तत्वे जारी करण्यात आली आहेत. त्यानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्था, महानगरपालिका यांच्यासोबत केमिस्ट असोसिएशनच्या सहभागातून पर्यावरणाला तसेच समाज, आरोग्याला घातक ठरणाऱ्या एक्सपायर व शिल्लक औषधींच्या शास्त्रीय विल्हेवाट करणे विषयीच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार 'महाराष्ट्र राज्य केमिस्ट आणि ड्रगिस्ट असोसिएशन' हे प्रत्येक केमिस्ट सभासदाकडे ग्रीन ड्रॉप बॉक्सची सोय ग्राहकांकरता करणार असल्याचे जगन्नाथ (आप्पा) शिंदे यांनी याप्रसंगी सांगितले.

कल्याण शहरात सुमारे ८०० व ठाणे जिल्ह्यात जवळपास ५००० औषध विक्रेत्यांचे मेडिकल दुकाने आहेत. मुदतबाह्य औषधामुळे प्रदूषण होऊन, मानवी आरोग्याला धोका निर्माण होत आहे. प्रत्येक मेडिकलमध्ये मुदतबाह्य औषध साठवणुकीसाठीची सोय केली आहे. सदर कार्यक्रमाला ठाणे जिल्हा संघटनेचे अध्यक्ष देशमुख, सचिव व पदाधिकारी तसेच अनेक लेखांमध्ये ग्राहकांची जनजागृती करणाऱ्या प्राध्यापिका मंजिरी घरत, सागर कुलकर्णी उपस्थित होते.

शिंदे गटाने सुचवीला महापौरपदाचा नवा फॉर्म्यूला, अजितदादांची अडचण होणार ?

प्रतिनिधी: अवधूत सावंत

मुंबई : प्रताप सरनाईक यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीवर भाष्य केले आहे. त्यांनी महापौरपदाच्या निवडीविषयीही भाष्य केले आहे. लवकरच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची घोषणा होणार आहे. येत्या डिसेंबरपर्यंत एकूण २९ महापालिकेच्या निवडणुका पार पडणार आहेत. हीच बाब लक्षात घेऊन राजकीय वर्तुळात हालचाली वाढल्या आहेत. या निवडणुकीत मुंबई महापालिकेची निवडणूक सध्या चर्चेच्या केंद्रस्थानी असून भाजपाचे नवनिर्वाचित प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी मुंबई महापालिकेच्या महापौरपदावर मोठं भाष्य केलं आहे. त्यांच्या या विधानाचे वेगवेगळे अर्थ काढले जात आहे. चव्हाण यांच्या याच विधानावर आता शिवसेना (शिंदे गट) पक्षाचे नेते प्रताप सरनाईक यांनी महायुतीत महापौरपदाचा नवा फॉर्म्यूला समोर आणला आहे. प्रताप सरनाईक यांच्या नव्या विधानानंतर आता अजितदादांची अडचण होणार का? असा प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे.

ज्याच्या जास्त जागा निवडून येतील त्याचा महापौर..

प्रताप सरनाईक यांनी महापालिकेच्या निवडणुका आणि महापौरपद यावर भाष्य केले आहे. हे महायुतीचे सरकार आहे. ज्या ठिकाणी ज्या पक्षाचा महापौर होता. तिथे त्याच पक्षाला महापौरपद दिलं पाहिजे. ज्याच्या जास्त जागा निवडून येतील त्याच पक्षाला महापौरपद मिळाला पाहिजे ही महायुतीची सूत्रे असतात. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हाताखाली आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांच्या हाताखाली हे सरकार उत्तम काम करत आहे, असे प्रताप सरनाईक म्हणाले.

महायुतीत प्रतिनिधीत्त्व कसे दिले जाते ?

आम्ही आगामी निवडणुका महायुतीतच लढवणार आहोत. हे ठरवल्यामुळे ज्या पक्षाची सत्ता महापालिकेमध्ये पूर्वीपासून होती, पूर्वीपासून ज्या पक्षाचे जास्त नगरसेवक महापालिकेत निवडून येत होते, त्या पक्षाचा महापौर, द्वितीय स्थानावर ज्या पक्षाचे नगरसेवक निवडून आले, त्या पक्षाला उपमहापौरपद तसेच तृतीय स्थानावर असलेल्या पक्षाला स्थायी समितीचे अध्यक्षपद, अशा प्रकारचे महायुतीत वाटप केले जाते, अशी माहितीही त्यांनी दिली.

तीन नेते जो निर्णय घेतील ते..

मात्र शेवटी आम्ही किती काहीही बोललो तरीही अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री हेच घेतील. ते जो निर्णय घेतील तो निर्णय आम्हाला बंधनकारक आहे, असेही सरनाईक म्हणाले. तसेच आमच्या पक्षाचे मुख्य नेते आदरणीय एकनाथ शिंदे यांनी मला फार मोठी जबाबदारी दिली आहे. त्यामुळे मला दिलेली जबाबदारी मी चोखपणे पार पाडणार आहे, असे आश्वासनही त्यांनी दिले. राज्यातील 13 कोटी जनतेचे प्रतिनिधी म्हणून तुम्ही वावरत आहात. तुमच्या कार्यपद्धती योग्य प्रकारे होती की नाही याची दक्षता घेणे गरजेचे आहे, असे मतही सरनाईक यांनी मांडले.

ड्रग्स तस्करीवर प्रताप सरनाईक काय म्हणाले ?

गेल्या काही दिवसांपासून मीरा भाईंदर हे मराठीच्या मुद्द्यामुळे चर्चेत आहे. याच मीरा भाईंदरमधील ड्रग्स तस्करीवरही सरनाईक यांनी भाष्य केले. मीरा-भाईंदर शहर काही प्रयोगशाळा नाहीये. इकडे ड्रग्स माफिया घुसलेले आहेत. मोठ्या प्रमाणात ड्रग्सचा व्यवसाय चाललेला आहे. काही लोकांनी वारंवार पोलिसांकडे तक्रार केल्यानंतरसुद्धा पोलिसांनी त्याची दखल घेतली नाही. आरोपीसह 58 पुड्या ड्रग्स पोलीस स्टेशनला नेऊन देण्यात आल्या. त्यानंतरही त्या पुड्यांसह आरोपीला पोलिसांनी सोडून दिलं. ही दुर्दैवाची गोष्ट आहे, असे मत सरनाईक यांनी व्यक्त केले.

दरम्यान, महायुतीत शिवसेना, राष्ट्रवादी, भाजपा असे तीन पक्ष आहेत. मुंबईत भाजपा आणि शिवसेनेची ताकद आहे. असे असताना मुंबईत ज्याचे जास्त नगरसेवक किंवा ज्याचा अगोदर महापौर होतो, त्याचाच महापौर असा फॉर्म्यूला ठरला तर अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादीची अडचण होऊ शकते. त्यामुळे आता काय होणार? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

१४ वर्षीय विद्यार्थिनीवर वर्गमित्राने बलात्कार करून तिला गरोदर करत झाला फरार..

प्रतिनिधी: अवधूत सावंत

भिवंडी : वर्गात शिकणाऱ्या मित्रानेच १४ वर्षाच्या बालिकेवर बलात्कार केल्याने पीडिता २ महिन्यांची गरोदर राहिल्याने मोठी खळबळ उडाली. मात्र गुन्हा दाखल झाल्यानंतर त्या वर्गमित्र नराधमाने पळ काढला आहे.

एका १४ वर्षीय विद्यार्थिनीवर तिच्याच वर्गात शिक्षण घेणाऱ्या १४ वर्षीय वर्गमित्राने बलात्कार केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. खळबळजनक बाब म्हणजे अल्पवयीन पीडिता दोन महिन्याची गरोदर राहिल्यानं ही घटना उघडकीस आली आहे. ही घटना भिवंडी तालुक्यातील एका गावात घडली. याप्रकरणी नारपोली पोलीस ठाण्यात पीडित विद्यार्थिनीच्या तक्रारीवरून १४ वर्षीय वर्गमित्रावर अत्याचारासह विविध कलमानुसार गुन्हा दाखल करून पोलीसांनी तपास सुरू केला आहे, अशी माहिती वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक विजय कादबाने यांनी प्रसार माध्यमांना दिली.

घरी कोणी नसताना मैत्रिणीवर केला बलात्कार

पोलीसांनी दिलेल्या माहितीनुसार पीडित विद्यार्थिनी भिवंडी तालुक्यातील अंजूर गाव परिसरात कुटुंबासह राहत आहे. तर तिचा १४  वर्षीय वर्गमित्र याच गावात कुटुंबासह राहत असून दोघंही गावाजवळ असलेल्या एका शाळेत शिक्षण घेत आहेत. दोघात मैत्री असल्यानं एकमेकांच्या घरी त्यांचं येणं जाणं होतं. त्यातच मे महिन्यात शाळेला सुट्टी असताना तसेच घरात कोणी नसल्याचा फायदा घेत अल्पवयीन मित्राने पीडित विद्यार्थिनीला बहाण्यानं आपल्या घरी बोलावलं. त्यानंतर पीडितेवर वर्गमित्राने बलात्कार केला. दरम्यान पीडित विद्यार्थिनीच्या पोटात दुखत असल्याने तिच्या घरच्यांनी तिला उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल केले. त्यावेळी उपचार सुरू असताना पीडित विद्यार्थिनी दोन महिन्याची गरोदर असल्याचं समोर आल्याने तिच्या कुटुंबाला धक्काच बसला.

बालिका गर्भवती असल्याचं कळताच मुलगा फरार

पीडितेच्या कुटुंबानं ११ जुलै रोजी नारपोली पोलीस ठाण्यात धाव घेऊन पीडितेवर घडलेल्या प्रसंगाचं कथन करताच १४ वर्षीय वर्गमित्रावर भारतीय न्याय संहिता कलम 64 (2) (उ ) 65 (1) सह पोक्सो कायद्याचं कलम 4 आणि 6 नुसार गुन्हा दाखल केला. या संदर्भात वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक विजय कादबने यांच्याशी संपर्क साधला असता, "पीडित अल्पवयीन मुलीच्या तक्रारीवरून १४  वर्षीय अल्पवयीन मुलावर गुन्हा दाखल केला आहे. तसेच अल्पवयीन मुलगा फरार झाला असून त्याला ताब्यात घेण्यासाठी पोलीस पथक रवाना झालं आहे. या घटनेचा अधिक तपास पोलीस उपनिरीक्षक महेश महादावाड करीत आहेत," असं त्यांनी यावेळी सांगितले.

'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' योजने मध्ये सावळा गोंधळ..

प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

मुंबई : महाराष्ट्र सरकार तर्फे महिलांची आर्थिक, आरोग्य परिस्थितीमध्ये सुधारणा करण्यासाठी तसेच राज्यातील महिलांना स्वावलंबी, आत्मनिर्भर करण्याचा उद्देश डोळ्यांसमोर ठेवून २१ ते ६० या वयोगटातील विवाहित, विधवा, घटस्फोटीत, परित्यक्त्या आणि निराधार महिलांसाठी २८ जून २०२४ रोजी सुरु करण्यात आलेल्या ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण' योजनातील १२,७२,६५२ लाभार्थी अपात्र ठरल्याने तसेच या योजनातील सगळेच व्यवहार अधांतरी असल्याने आणि राज्य सरकार याबाबत कोणतीही पारदर्शकता अवलंबत नसल्याने या संपुर्ण योजनेचे लेखापरिक्षण करण्याची मागणी नवी मुंबईतील सामाजिक कार्यकर्ते संतोष जाधव यांनी राज्याचे महालेखापाल (वाणिज्य) यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
शासन निर्णय २८ जून २०२४ नुसार ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण' योजनेचे संनियंत्रण आणि आढावा घेण्याकरीता राज्यस्तरावर, जिल्हास्तरावर समिती गठित करण्यात आली होती. परंतु, शासनाने ३ जुलै २०२४ रोजीच्या सुधारित शासन निर्णयानुसार जिल्हास्तर समितीवर संबंधित जिल्ह्याचे पालकमंत्री यांना अध्यक्ष करुन संबंधित जिल्ह्याचे मंत्री यांना सह अध्यक्ष करण्यात आले तर सदर समितीचे अध्यक्ष असलेले संबंधित जिल्हाधिकारी यांना सदस्य सचिव बनविण्यात आले. म्हणजेच लाभार्थींच्या निवडीला अंतिम मंजुरी देण्याचे सक्षम अधिकार संबंधित जिल्ह्याचे पालकमंत्री यांच्या हातात देण्यात आले. या सुधारित शासन निर्णयानुसार लाभार्थ्याची यादी मंजुर करण्याचे अधिकार प्रशासनाकडे न ठेवता ते सरकारी मंत्र्यांच्या हातात आल्याने या योजनामध्ये मोठ्या प्रमाणावर गोंधळ झाला असल्याची शक्यता आहे. संबंधित जिल्हा पालकमंत्री आणि जिल्ह्याचे मंत्री यांनी मंजुर केलेल्या लाभार्थींच्या पात्रतेची कोणतीही  शहानिशा न करता १४ ऑगस्ट २०२४ रोजी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण' योजनेचा पहिला हप्ता देण्यात आला आणि आजतागायत तो नियमीत देण्यात येत आहे. शासनाच्या संबंधित शासन निर्णय आणि सुधारित शासन निर्णय यांचे अवलोकन केले असता त्यामध्ये लाभार्थ्याची अंतिम यादी राजकीय हस्तक्षेपाने मंजुर झाली असल्याने त्यात मोठा घोळ झाला असण्याची शक्यता असल्याने आपण माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अन्वये २३ जानेवारी २०२५ रोजी संबंधित योजनेच्या नस्तीचे परिक्षण, लाभार्थ्याची यादी, मंत्रिमंडळाने मंजुर केलेल्या इतिवृत्ताची प्रत आणि जिल्हानिहाय लाभार्थ्याची संख्या उपलब्ध करुन देण्याबाबत माहिती मागितली असता त्याबाबत मला जनमाहिती अधिकारी, महिला आणि बालविकास विभाग यांनी आजतागायत कोणतीही माहिती दिलेली नाही. त्यामुळे आपण केंद्रिय माहिती अधिकार अधिनियम २००५, नियम ५(२) अन्वये प्रथम अपिलीय अधिकारी, महिला आणि बालविकास विभाग यांच्याकडे १८ मार्च २०२५ रोजी अपिल दाखल केले.मात्र, दाखल केलेल्या अर्जावर आजतागायत कोणतीही सुनावणी आणि उत्तर मला महिला आणि बालविकास विभागाने न दिल्याने आपण केंद्रिय माहिती अधिकार अधिनियम २००५, नियम १९(३) अन्वये द्वितीय अपिल राज्य मुख्य माहिती आयुक्त, बृहन्मुंबई खंडपीठ, यांच्या १३ मे २०२५ रोजी दाखल केले आहे. ३ जून २०२५ रोजी वर्तमानपत्रात प्रसिध्द झालेल्या वृत्तानुसार‘ लाडकी बहिण' योजनेत आत्तापर्यंत एकुण १२,७२,६५२ लाभार्थी अपात्र ठरल्या आहेत. जर जून २०२४ ते मे २०२५ पर्यंत या अपात्र लाभार्थ्याना प्रत्येकी १५०० रुपये प्रतिमाह देण्यात आले असतील तर त्यांना आतापर्यंत सुमारे २ हजार कोटींचे वाटप राज्य सरकारने डोळे झाकून केले आहे. सदर पैसा जनतेचा असून त्याचे वाटप चुकीच्या पध्दतीने होत असल्याने ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण' योजनेतील लाभार्थ्यांची पुर्णतः चौकशी होणे गरजेचे असून, त्यासाठी लेखापरिक्षण होणे महत्वाचे आहे, असे संतोष जाधव यांनी निवेदनात नमूद केले आहे.

महाराष्ट्र राज्य माहिती आयुक्त यांच्याकडे आत्ता कोणत्या वर्षाच्या सुनावण्या सुरु आहेत, याबाबत माहिती अधिकार अधिनियमाअंतर्गत २१ मे २०२५ रोजी माहिती मागितली असता सद्यस्थितीत राज्य माहिती आयोगाकडे सन २०२१-२२ या वर्षाच्या द्वितीय अपिलावर सुनावणी सुरु असल्याचे कळविले आहे. याचा अर्थ मी दाखल केलेल्या द्वितीय अपिलांवर २०२७-२८ पुर्वी सुनावणी होणे शक्य नाही आणि त्यामुळे  ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण'  या योजनेतील अनियमितता बाहेर येणे शक्य नाही. माहिती अधिकार अधिनियमांतर्गत २१ मे २०२५ रोजी प्रधान सचिव अर्थविभाग, यांच्याकडे सन २०२३-२४ मध्ये ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण' या योजनेसाठी अर्थसंकल्पात किती तरतूद करण्यात आली होती, या योजनेसाठी कोणकोणत्या विभागाचा निधी अनुदान वाटपासाठी वळविण्यात आला याची माहिती मागितली असता, जनमाहिती अधिकारी वित्त विभाग यांनी माझा अर्ज जनमाहिती अधिकारी, महिला आणि बालविकास विभाग, मंत्रालय यांच्याकडे हस्तांतरीत केल्याचे मला ३ जून २०२५ रोजी कळविले आहे. या योजनेचे पुरस्कर्ते महिला आणि बालविकास विभाग याबाबत कोणतीही माहिती जनतेला देऊ इच्छित नाही. राज्य माहिती आयोगाकडे केलेली द्वितीय अपिले सन २०२७-२८ पुर्वी सुनावणीसाठी येणे कठिण आहे. या मोठ्या कालावधीत शासनाचा निधी म्हणजेच जनतेचा पैसा वारेमाप अपात्र लाभार्थ्यावर उधळला जाणार आहे. या योजनेत आतापर्यंत १२,७२,६५२ लाभार्थी अपात्र ठरल्याचे वर्तमानपत्रांतील वृत्तावरुन दिसत आहे. सदर आकडा प्राप्तिकर विवरण पत्राशी लाभार्थ्यांची पडताळणी केल्यास कोटींवर जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या योजनेतील सगळेच व्यवहार अधांतरी असल्याने आणि राज्य सरकार या योजनेबाबत कोणतीही पारदर्शकता अवलंबवत नसल्याने संपुर्ण योजनेचे लेखापरिक्षण राज्याचे महालेखापाल (वाणिज्य), यांचेमार्फत होणे गरजेचे असल्याने व्यापक जनहितार्थ आणि राज्याचे भविष्यातील आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी  सदर योजनेचे विशेष लेखापरिक्षण तातडीने हाती घ्यावे आणि यातील आर्थिक अनियमीततेला वाचा फोडावी, अशी विनंती निवेदनात संतोष जाधव यांनी राज्याचे महालेखापाल (वाणिज्य), यांना केली आहे.