‘डिजिटल गव्हर्नन्स’ ही गरज नाही तर आवश्यकता - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

मुंबई : महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत मुंबईत माहिती तंत्रज्ञान विभाग, महाराष्ट्र शासन आणि ‘समग्र’ संस्था यांच्यामध्ये ‘ई-गव्हर्नन्स’ सुधारणांना गती देण्यासाठी सामंजस्य करार करण्यात आला. डिजिटल रेग्युलेशन आणि शासकीय प्रणालीच्या आधुनिकीकरणात महाराष्ट्र राज्याने नेहमीच देशात आघाडी घेतली आहे. आता डिजिटल गव्हर्नन्स ही केवळ सुविधा न राहता, काळाची गरज बनली आहे. सर्व शासकीय योजना आणि सेवा ऑनलाईन प्रणालीद्वारे नागरिकांपर्यंत सहज पोहोचतील.

‘नो ऑफिस डे’ सारख्या उपक्रमातून नागरिकांना कार्यालयात प्रत्यक्ष उपस्थित राहण्याची गरज भासणार नाही सर्व प्रक्रिया ऑनलाईन पूर्ण करता येणार आहेत. भविष्यात शासकीय सेवा व्हॉट्सऍप सारख्या सहज वापरता येणाऱ्या प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध होतील. यासाठी प्रत्येक विभागाने आपापली उद्दिष्टे, कालमर्यादा आणि अंमलबजावणीची रूपरेषा निश्चित करून त्यानुसार काम करणे आवश्यक ठरेल. संपूर्ण प्रक्रियेत नागरिकांचा सक्रीय सहभाग अत्यंत महत्त्वाचा असून, शासन व नागरिक यांच्यातील समन्वय साधल्यास शासनाच्या सेवा अधिक प्रभावी पद्धतीने सामान्यांपर्यंत पोहोचतील.

त्याचबरोबर शासनाचे सकारात्मक ब्रँडिंगही सुनिश्चित होईल. या सामंजस्य करारामुळे शासकीय व्यवस्थेत मूलभूत आणि दीर्घकालीन परिवर्तन घडणार असून, या उपक्रमासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘समग्र’ संस्थेला शुभेच्छा दिल्या. यावेळी मंत्री ऍड. आशिष शेलार, समग्रचे संस्थापक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव गोयल आणि इतर मान्यवर उपस्थित होते.

कोकण रेल्वे मार्गावर ‘रो-रो’ सेवेतून कार वाहतूक होणार सुरु..

प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

मुंबई : गणेशोत्सवासाठी कोकणात जाणार्‍या चाकरमान्यांची आणि पर्यटकांची सर्वात मोठी चिंता म्हणजे मुंबई-गोवा महामार्गावरील रखडलेली कामे, वाहतूक कोंडी आणि प्रवासाचा थकवा. पण आता कोकण रेल्वेने यावर एक जबरदस्त उपाय शोधला आहे. ’रो-रो’ सेवेच्या यशस्वी प्रयोगानंतर, आता प्रथमच प्रवाशांसाठी ’कार ऑन ट्रेन’ ही अभिनव सेवा सुरू केली जात आहे. यामुळे आता तुम्ही स्वतः प्रवास करताना तुमची लाडकी कार थेट रेल्वेने कोकणात किंवा गोव्यात घेऊन जाऊ शकणार आहात.

कोकण रेल्वेच्या या घोषणेमुळे हजारो कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. गेली अनेक वर्षे मालाने भरलेले ट्रक रेल्वे वॅगनवरून वाहून नेणारी ’रो-रो’ सेवा यशस्वी ठरली आहे. याच धर्तीवर आता खासगी चारचाकी वाहनांसाठी ही सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. यामुळे लांब पल्ल्याचा प्रवास कार चालवण्याच्या त्रासाशिवाय अधिक आरामदायी, सुरक्षित आणि आनंददायी होणार आहे. विशेषतः गणेशोत्सवाच्या गर्दीत हा पर्याय अत्यंत सोयीचा ठरणार आहे.

ही सेवा येत्या २३ ऑगस्टपासून सुरू होणार असून, यासाठीचे आरक्षण २१ जुलै २०२५ पासून खुले होणार असल्याची माहिती कोकण रेल्वेच्या सूत्रांनी दिली आहे. त्यामुळे यंदाचा गणेशोत्सव चाकरमान्यांसाठी खर्‍या अर्थाने ’चिंतामुक्त’ प्रवासाचा अनुभव देणारा ठरेल.

प्रत्येक कारसाठी शुल्क ७ हजार ८७५ रुपये

कारसोबत तिघांना एसी कोच अगर एसएलआर डब्यातून प्रवास करता येणार

सेवा कधीपासून सुरू ?

– कोलाड (महाराष्ट्र) येथून: २३ ऑगस्ट २०२५ पासून.

– वेर्णा (गोवा) येथून: २४ ऑगस्ट २०२५ पासून.

– ही सेवा ११ सप्टेंबर २०२५ पर्यंत सुरू राहील.

आरक्षण कधी आणि कसे ?

-- बुकिंग सुरू: २१ जुलै २०२५.

-- बुकिंगची अंतिम तारीख: १३ ऑगस्ट २०२५.

काय आहेत फायदे ?

-- मुंबई-गोवा महामार्गावरील वाहतूक कोंडी आणि खराब रस्त्यांपासून सुटका.

– प्रवासाचा वेळ आणि इंधनाची बचत.

– लांबच्या प्रवासात गाडी चालवण्याचा शारीरिक आणि मानसिक त्रास वाचणार.

– कोकणात किंवा गोव्यात फिरण्यासाठी स्वतःची गाडी उपलब्ध.

ही सेवा रायगड जिल्ह्यातील कोलाड ते गोव्यातील वेर्णा या स्थानकांदरम्यान असेल. कारसोबत केवळ तीन व्यक्तींना प्रवासची परवानगी असेल. एस.एल.आर. किंवा तृतीय श्रेणी वातानुकूलित डब्याचे तिकीट काढावे लागेल.

कुठून कुठे धावणार ट्रेन ?

ही सेवा महाराष्ट्रातील रायगड जिल्ह्यातील कोलाड ते गोव्यातील वेर्णा दरम्यान उपलब्ध असेल.या सेवेची सुरुवात कोलाड (महाराष्ट्र) येथून २३ ऑगस्ट २०२५ पासून तर वेर्णा (गोवा) येथून २४ ऑगस्ट २०२५ पासून होणार आहे.

मराठी तरुणीला मारहाण करणारा गोकुळ याला मनसेसैनिकांनी बेदम चोप देऊन केले पोलीसांच्या स्वाधीन..

प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

कल्याण दि.२२:  कल्याणमध्ये एका खासगी हॉस्पिटलमध्ये क्षुल्लक कारणावरून एका मराठी तरुणीला मारहाण करणाऱ्या गोकुळ झा च्या मुसक्या अखेर कल्याण पोलीसांकडून आवळण्यात आल्या आहेत. मनसे कार्यकर्त्यांनी या माजोरड्या गोकुळ झाला पकडून दिले. मनसे कार्यकर्त्यांनी कल्याण परिसरात सर्वत्र शोध घेतला आणि अखेर त्याला पकडलं. यावेळी मनसे सैनिकांनी गोकुळला बेदम चोप देत पकडून पोलीसांच्या स्वाधीन केलं आहे. कल्याण पोलीसांनी आरोपी गोकुळला बेड्या ठोकल्या आहेत.

कल्याणमधील एका खाजगी रुग्णालयामधील रिसेप्शनिस्ट मराठी तरुणीला मारहाण झाल्याची घटना घडली होती. गोकुळ झा असं या माजोरड्या तरुणाचं नाव आहे. या प्रकरणात त्याच्या विरोधात मानपाडा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.  दुपारपासून हा आरोपी गोकुळ झा फरार होता. अखेरीस मनसे सैनिकांना त्याच्या ठिकाणाचा पत्ता लागला. मनसेसैनिकांनी त्याला पकडून चांगलाच चोप दिला. त्यानंतर कल्याण पोलिसांनी त्याला ताब्यात घेतलं आहे. आता या गोकुळला कल्याणच्या कोर्टात बुधवारी सकाळी हजर केले जाणार आहे.

धमकी देऊन ५० हजार रु. उकळल्याबद्दल आर टी आय कार्यकर्त्यांला अटक..

प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

   

ठाणे, दि. २२ : खोटी तक्रार दाखल करण्याची धमकी देऊन हॉटेल व्यावसायिकाकडून ५० हजार रुपये उकळल्याच्या आरोपाखाली खंडणी विरोधी पोलीस पथकाने महाराष्ट्रातील ठाणे जिल्ह्यातील कल्याण येथील एका आरटीआय कार्यकर्त्याला अटक केली आहे, असे एका अधिकाऱ्याने मंगळवारी सांगितले. ठाणे पोलीसांच्या गुन्हे शाखेच्या खंडणीविरोधी कक्षाने (एईसी) सोमवारी रात्री आरोपी नितीन गोळे (४९) याला अटक केली आणि स्थानिक न्यायालयाने त्याला २५ जुलैपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली.

एईसीचे वरिष्ठ निरीक्षक शैलेश साळवी म्हणाले, “एका हॉटेल व्यावसायिकाकडून मिळालेल्या तक्रारीच्या आधारे, आम्ही कल्याणमध्ये सापळा रचला आणि आरोपी आरटीआय कार्यकर्त्याला ५० हजार रुपये घेताना पकडण्यात आले.” हॉटेल व्यावसायिकाकडून ५० हजार रुपये उकळल्याच्या आरोपाखाली आरटीआय कार्यकर्त्याला अटक करण्यात आली.

न्यायमंदिरात अंधार ! कल्याण न्यायालयात विजे शिवाय न्यायप्रक्रिया ठप्प - ऍड. प्रकाश रा. जगताप (अध्यक्ष)

प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

कल्याण दि.२१ जुलै - कल्याण येथील जिल्हा न्यायालय हे ठाणे जिल्ह्यानंतरचे सर्वाधिक वकीलसंख्येचे महत्त्वाचे आणि कार्यरत न्यायालय. येथे सुमारे ३,५०० वकील दररोज न्यायिक कामकाजात सहभागी असतात. २१ न्यायदान कक्ष, विविध दिवाणी व फौजदारी न्यायालये, कौटुंबिक न्यायालय, कामगार न्यायालय, पोलीस वसाहतीतील कोर्ट इत्यादींमधून हजारो खटल्यांचा निकाल दिला जातो. मात्र, सध्या हे संपूर्ण न्यायालय पूर्णपणे अंधारात आहे - शाब्दिक नव्हे तर प्रत्यक्षात! कारण, येथे गेले काही दिवस वीजपुरवठा खंडित होत आहे आणि पर्यायी व्यवस्था देखील निष्क्रिय आहे.

जनरेटर आहे पण तो 'मृत' अवस्थेत आहे !

 सुमारे १०-१२ वर्षांपूर्वी न्यायालयाला एक जनरेटर उपलब्ध करून दिला गेला होता, मात्र तेव्हापासून आजतागायत त्याची नियमित देखभाल, इंधन पुरवठा, ऑपरेटिंग यंत्रणा आदी कोणत्याच बाबतीत कोणतीही ठोस यंत्रणा स्थापन करण्यात आली नाही. परिणामतः आज त्या जनरेटरची स्थिती अशी झाली आहे की त्यात "पेट्रोल किंवा डिझेल टाकायचं कोणी ? आणि खर्च कोण करणार ?" या प्रश्नांची उत्तरे शोधण्यात वर्षांनुवर्षे गेली, पण प्रत्यक्षात कोणीही पुढाकार घेतला नाही. परिणामी, जनरेटर सडत पडला आणि न्यायालय अंधारात राहिलं आहे.

मोबाईल टॉर्चच्या उजेडात युक्तिवाद !

 तांत्रिकदृष्ट्या अडचणींचा एवढा कळस झाला आहे की वकिलांना मोबाईलच्या टॉर्चच्या उजेडात आपले युक्तिवाद करावे लागत आहेत. न्यायाधीशही अंधारातच पक्षकारांचे म्हणणे ऐकत आहेत. एखाद्या जिल्हा न्यायालयात अशी परिस्थिती निर्माण होणे म्हणजे संपूर्ण व्यवस्थेचं अपयश आणि लोकशाही मूल्यांची विटंबना नाही का?

हे न्यायाचे मंदिर आहे की व्यवस्थेचा उपहास ?

कोणतीही यंत्रणा नसल्यामुळे न्यायालयीन संगणक, सर्व्हर, ई-फायलिंग यंत्रणा, सीसीटीव्ही, ऑनलाइन प्रकरण व्यवस्थापन प्रणाली पूर्णतः ठप्प झाली आहे. जर दिवसभर लाईट नसेल, तर न्यायाधीश महोदय फाईल कशी पाहतील? इ-कोर्टची प्रणाली कशी चालेल? ही परिस्थिती केवळ वकिलांची किंवा पक्षकारांची नाही, तर संपूर्ण लोकशाही व्यवस्थेची गंभीर बाब आहे.

प्रमुख मागण्या न्याय व्यवस्थेच्या पुनरुज्जीवनासाठी

कल्याण वकील संघटनेतर्फे आणि सर्व वकिलांच्या वतीने खालील मागण्या सरकार, न्याय विभाग, व वीज वितरण कंपन्यांकडे करण्यात येत आहेत. 

१. तत्काळ वीज पुरवठा सुरळीत करावा.

२. जनरेटरसाठी इंधन पुरवठा, देखभाल व ऑपरेटिंगसाठी स्वतंत्र निधी व यंत्रणा तयार करावी.

३. न्यायालयासाठी स्वतंत्र 'इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड' मंजूर करावा.

४. न्यायालयासाठी तीन फेज डीपी (डिस्ट्रिब्युशन पॅनल) लावण्यात यावी. जेणेकरून एक फेज बंद पडली, तरी इतरांवर काम सुरु राहू शकेल.

५. प्रत्येक न्यायदान कक्षात इन्व्हर्टर-बॅटरी यंत्रणा लावावी, जेणेकरून तात्पुरती प्रकाश व्यवस्था चालू राहील.

६. या गंभीर परिस्थितीची उच्चस्तरीय चौकशी व्हावी.

 न्यायप्रक्रिया थांबणे म्हणजे लोकशाहीचा अपमान !

आज संपूर्ण देश डिजिटल युगात झेप घेत असताना, जिल्हा न्यायालयात "लाईट नाही" म्हणून सर्व न्यायिक प्रक्रिया थांबतात, हे म्हणजे संपूर्ण न्यायसंस्थेचं पतन आहे.लोकशाहीचा चौथा स्तंभ असलेल्या न्यायपालिका जर अशा मूलभूत सुविधांपासूनही वंचित असेल, तर हा केवळ अंधार नसून अन्यायालाच आमंत्रण आहे.

"अंधारात न्याय शोधणे म्हणजे अन्यायालाच संधी देणे !"

 

या एका ओळीत संपूर्ण परिस्थिती व्यक्त होते. न्यायालय अंधारात आहे, पण या अंधारात न्यायाची ज्योत पेटवणं हीच आपली जबाबदारी आहे असे कल्याण बार कौन्सील चे अध्यक्ष   ऍड. प्रकाश जगताप, उपाध्यक्ष ऍड. गणेश नरसु पाटील आणि पुस्तकालय प्रभारी ऍड.भरत पाटील यांनी प्रसिद्धी माध्यमांशी बोलताना सांगितले.

येरवडा कारागृहात जन्मठेपेची शिक्षा भोगणाऱ्या फरार आरोपीला उल्हासनगर पोलिसांनी ठोकल्या बेड्या..

प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

कल्याण : उल्हासनगर पोलीस स्टेशनच्या गुन्हे प्रकटीकरण पथकाने येरवडा जेल मध्ये न्यायबंदी फरार आरोपी अनिल मेघदास पटेनिया (वय: २८ वर्षे) यास सापळा रचुन रंगेहाथ पकडुन त्याच्या कब्जातुन उल्हासनगर पोलीस स्टेशन गु.रजि.नं. १६९१/२०२५ भा.न्या.सं.क. ३०३ (२) या गुन्ह्यातील चोरीस गेलेली ऍक्टीवा मोटार सायकल क्र. MH-05/BZ-2294 ही हस्तगत केली.

उल्हासनगर पोलीस ठाणे येथे दाखल असलेला गुन्हा रजि. क्र. १६९१/२०२५ भा. न्या.सं.क. ३०३ (२) प्रमाणे दिनांक १६/०७/२०२५ रोजी गुन्हा नोंद करण्यात आला. नमूद गुन्ह्यात तपासाच्या अनुषंगाने वरिष्ठ अधिकारी यांच्या आदेशाने गुन्हे प्रकटीकरण पथकाचे पो.उप-निरी. नवले, पो.हवा. भोजणे, कांबळे, पाटील, पाडेकर, सिध्दार्थ गायकवाड, पो.कॉ. सोनवणे, शेकडे, तडवी असे पथक नेमण्यात आले. सदर गुन्ह्याच्या प्राथमिक तपासा दरम्यान तांत्रिक विश्लेषण व गुप्त बातमीदारामार्फत मिळालेल्या माहितीच्या अनुषंगाने एक इसम हा नमुद गुन्ह्यातील चोरीस गेलेली ऍक्टीवा मोटार सायकल क्र. MH-05/BZ-2294 ही घेवुन दुर्गामाता नगर, खेमानी, उल्हासनगर-१ या परीसरात फिरत असल्याची माहिती प्राप्त झाली. त्या अनुषंगाने मिळालेल्या बातमीची खात्री केली असून नमुद संशयीत इसमास पळुन जाण्याचा वाव न देता सापळा रचत जागीच ताब्यात घेवुन पोलीस ठाणे येथे आणले.

सदर संशयीत इसमाकडे त्याचे नाव पत्ता विचारता त्याने त्याचे नाव अनिल मेघदास पटेनिया (वय: २८ वर्षे), राहणार: डिम्पल हॉस्पिटल समोरील गल्लीत, म्हारळ गाव, ता. कल्याण जि. ठाणे असे असल्याने सांगुन त्याने नमुद मोटार सायकल ही चोरी केली असल्याची कबुली दिली. तसेच त्याचेकडे आणखीन विचारपुस करता तो टिटवाळा पोलीस स्टेशन गुन्हा रजि.नं. १४७/२०१६ भा.दं.वि.क. ३०२ व इतर मध्ये येरवडा कारागृह, पुणे येथे जन्मठेपेचे शिक्षेत न्यायबंदी असता ओपन जेलमधुन पळुन आला असल्याचे त्याने सांगितले. त्याबाबत येरवडा पोलीस स्टेशन, पुणे येथे संपर्क साधुन खात्री केली असता सदर प्रकाराबाबत येरवडा पोलीस स्टेशन, पुणे येथे गुन्हा रजि. नं. १८३३/२०२४ भा.न्या.सं. क. २६२ प्रमाणे दिनांक ११/१२/२०२४ रोजी गुन्हा नोंद असल्याची माहिती मिळाली. नमुद आरोपी उल्हासनगर पोलीस स्टेशन येथे दाखल असलेला गुन्हा रजि. नं. १६९१/२०२५ भा. न्या.सं.क. ३०३ (२) या गुन्ह्यात दिनांक. १७/०७/२०२५ रोजी ००.५५ वा. अटक करण्यात आली असुन त्यास मुदतीत न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग, २ रे न्यायालय, उल्हासनगर यांचे न्यायालयात हजर केले असता त्यास दिनांक १८/०७/२०२५ रोजी पोलीस कस्टडी रिमांड मंजुर करण्यात आला.

सदर कारवाई पोलीस आयुक्त साो., ठाणे शहर, सह पोलीस आयुक्त ठाणे शहर, अपर पोलीस आयुक्त, पुर्व प्रादेशीक विभाग, कल्याण संजय जाधव, पोलीस उप आयुक्त, परिमंडळ-४, उल्हासनगर  सचिन गोरे, सहायक पोलीस आयुक्त, उल्हासनगर अमोल कोळी यांच्या मार्गदर्शनाखाली  विष्णु ताम्हाणे, वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक उल्हासनगर पोलीस ठाणे, अंकुश म्हस्के, पोलीस निरीक्षक (गुन्हे), पोलीस उप निरीक्षक पी.के.नवले, पो.हवा. सुजित भोजणे,  प्रमोद कांबळे, भगवान पाटील, पो. हवा. विलास पाडेकर, सिध्दार्थ गायकवाड, पो. कॉ. संदिप सोनवणे, संदिप शेकडे, राजू तडवी यांनी केली आहे.

भारताची वाढवण बंदरामुळे सागरी महासत्तेकडे वाटचाल - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

मुंबई : वाढवण बंदराच्या उभारणीमुळे महाराष्ट्र आणि भारत सागरी महासत्ता होण्याच्या दिशेने वेगाने वाटचाल करीत असून, हा प्रकल्प केवळ बंदर नव्हे तर एक आर्थिक क्रांती घडवून आणणारा केंद्रबिंदू ठरेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला. राज्य शासनाच्या मत्स्य व्यवसाय व बंदरे विभाग आणि महाराष्ट्र सागरी मंडळाच्या वतीने आयोजित सागरी शिखर परिषद २०२५ चे उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आले. कार्यक्रमास मत्स्य व्यवसाय व बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे, परिवहन व बंदरे विकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव संजय सेठी, पर्यटन विभागाचे प्रधान सचिव अतुल पाटणे, उद्योग विभागाचे सचिव पी. अन्बलगन, महाराष्ट्र सागरी मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रदीप पी., जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटीचे अध्यक्ष उमेश वाघ आदी उपस्थित होते.

'भारत मेरीटाईम व्हिजन २०३०’ आणि ‘अमृतकाल मेरीटाईम व्हिजन २०४७’ मध्ये महाराष्ट्राचा सहभागकेंद्र सरकारच्या मेरीटाईम व्हिजनचा उल्लेख करत मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, भविष्यात भारत हा जागतिक सप्लाय चेनमधला महत्त्वाचा भागीदार बनू शकतो. म्हणूनच केंद्र सरकारने ‘इंडिया मेरीटाईम व्हिजन २०३०’ आणि ‘अमृतकाल मेरीटाईम व्हिजन २०४७’ तयार केले आहेत. या दोन्ही व्हिजनचा अभ्यास करून, महाराष्ट्रासाठी एक मजबूत मेरीटाईम व्हिजन तयार करण्याचे आपले उद्दिष्ट आहे. या धोरणासाठी आजच्या चर्चासत्रातील सर्व शिफारशी संकलित करून आम्ही त्या अंमलात आणू. मुंबई ही आपली आर्थिक, व्यावसायिक, मनोरंजन आणि आर्थिक राजधानी आहे. मुंबईला भारताचे आर्थिक इंजिन बनवणारे मुंबई पोर्ट आणि जेएनपीटी पोर्ट ही बंदरे आहेत. ही दोन बंदरे मुंबईला आघाडीवर घेऊन आली. आता आपण जागतिक सप्लाय चेनमध्ये शक्ती बनण्याचा संकल्प करत आहोत, त्यामुळे बंदरांची क्षमता, कार्यक्षमता आणि कनेक्टिव्हिटी वाढवावी लागेल, असेही त्यांनी सांगितले. मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, केंद्रात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि महाराष्ट्रात आमचे सरकार आल्यावर वाढवण बंदरासाठी पुन्हा नव्याने प्रयत्न हाती घेण्यात आले. प्रारंभी प्रकल्प १००% महा पोर्टकडे होता, परंतु, त्याचा व्याप पाहता केंद्र सरकारला प्रमुख भागीदार करण्यात आले. वाढवण बंदर पूर्ण क्षमतेने कार्यरत झाल्यानंतर जगातील पहिल्या दहा बंदरांमध्ये स्थान मिळवेल. भारत सध्या जगातील तिसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था होण्याच्या मार्गावर आहे आणि महाराष्ट्र हे नेतृत्व करण्यास तयार आहे, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. ऑफशोअर विमानतळ आणि मल्टिमोडल कनेक्टिव्हिटी भारताचे पहिले ‘ऑफशोअर विमानतळ’ वाढवण बंदराशेजारी उभारले जात आहे. यामुळे जलमार्ग, रेल्वे, रस्ता आणि हवाई मार्गांची मल्टिमोडल जोडणी मिळेल. यासाठी सागरमाला प्रकल्पांतर्गत केंद्र सरकारकडून मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक केली जात आहे. महाराष्ट्रात जलवाहतूक, शिपबिल्डिंग आणि शिप रीसायकलिंग साठी मोठी संधी आहे, असे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.

वाढवण बंदराला जोडणारे रेल्वे जाळे तयार करण्याचाही प्रयत्न करत करण्यात येत आहे. सागरमाला प्रकल्पामुळे ही कनेक्टिव्हिटी खूपचं सोपी झाली आहे. वाढवण पोर्टवर मल्टी-मोडल कार्गो हाताळणी क्षमता निर्माण होईल. नॉन-मेजर पोर्ट्सही अधिक कार्यक्षम बनवण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. कारण त्यांचेही महत्त्वाचे योगदान आहे. भविष्यात आपण केवळ कार्गो हाताळणीपुरते मर्यादित राहणार नाही, तर शिपबिल्डिंग, शिप रीसायकलिंग, वॉटर ट्रान्सपोर्टच्या दिशेने जाऊ शकतो. महाराष्ट्रात विशेषतः मुंबई-नवी मुंबई भागात जलवाहतुकीची खूप मोठी संधी आहे. यामुळे नागरिकांचे जीवनमान खूप सुकर होऊ शकते, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.समृद्धी महामार्गमुळे जलद मालवाहतूक आणि २४ जिल्ह्यांचा थेट लाभ मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, समृद्धी महामार्गामुळे १५-१६ जिल्ह्यांना जेएनपीटी बंदराशी जलद जोडणी मिळाली असून, जिथे माल पोहोचण्यासाठी ६-७ दिवस लागत होते, तिथे आता तो प्रवास १० तासांपेक्षा कमी वेळेत होतो. वाढवण बंदरालाही ‘ऍक्सेस कंट्रोल्ड’ रस्त्यांद्वारे समृद्धी महामार्गाशी जोडण्यात येत आहे, ज्यामुळे २४ जिल्ह्यांना थेट बंदर कनेक्टिव्हिटी मिळणार आहे. कोकणातील पारंपरिक बंदरांचा इतिहास सांगून मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, कोकणातील काही बंदरे ५००-६०० वर्षांपूर्वी आंतरराष्ट्रीय व्यापारासाठी प्रसिद्ध होती. त्या गौरवशाली इतिहासाला पुन्हा उजाळा देत आहोत. मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी आहे आणि ती बंदरांमुळे आर्थिक इंजिन झाली आहे.

महाराष्ट्राला मेरीटाईम क्षेत्रात आघाडीवर नेणारे पाऊल

बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे यावेळी मत्स्यव्यवसाय व बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे म्हणाले की, मेरिटाईम समिट हे शिखर संमेलन केवळ एक कार्यक्रम नाही, तर महाराष्ट्राला देशाच्या मेरीटाईम क्षेत्रात आघाडीच्या स्थानी नेण्यासाठी घेतलेले एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदृष्टीपूर्ण नेतृत्वाखाली, भारत जागतिक मेरीटाईम हब होण्याच्या दिशेने वेगाने वाटचाल करत आहे. राज्यातही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या गतिशील नेतृत्वामुळे महाराष्ट्राच्या समुद्रकिनारपट्टी आणि मेरीटाईम क्षमतेचा जास्तीत जास्त उपयोग करण्यासाठी दिशा मिळाली आहे. त्यांनी महाराष्ट्राच्या सागरी किनारपट्टीचा वापर करत बंदराधिष्ठित विकास, सागरी उत्पादन आणि किनारपट्टी वाहतुकीस चालना दिली आहे. महाराष्ट्र हे भारताच्या आर्थिक प्रगतीचे इंजिन आहे. अरबी समुद्र ही केवळ आपली भौगोलिक सीमा नाही, तर ती एक संधीने भरलेली अमर्याद शक्ती आहे, असे मंत्री राणे यांनी सांगितले. आपला दृष्टिकोन केवळ क्षमतेच्या वाढीपुरता मर्यादित नाही, तर तो शाश्वततेवर आधारित आहे. ग्रीन लॉजिस्टिक्स, मल्टीमोडल इंटिग्रेशन, आणि किनारी समुदायांचे सबलीकरण हे सागरी धोरणाचे मुख्य भाग आहेत. आज महाराष्ट्रातील सर्वात महत्त्वाकांक्षी पायाभूत प्रकल्प म्हणजे वाढवण बंदर. हे कार्यान्वित झाल्यावर, जगातील सर्वोच्च १० खोल समुद्र बंदरांपैकी एक ठरेल. येथे उच्च दर्जाचे कंटेनर हाताळणी, खोल पाण्याची उपलब्धता आणि जागतिक दर्जाची लॉजिस्टिक्स सुविधा असेल. हे बंदर महाराष्ट्रासाठीच नाही, तर भारताच्या जागतिक व्यापारातल्या भूमिकेसाठीही गेमचेंजर ठरेल, असा विश्वास मंत्री राणे यांनी यावेळी व्यक्त केला. नेदरलँड्स दौऱ्यामुळे आंतरराष्ट्रीय संधी खुल्या झाल्या आहेत. या दौऱ्यात अनेक संस्थांबरोबर सामंजस्य करार करण्यात आले आहेत. यातून महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक येणार आहे. तसेच राज्यातील सहा ‘आयटीआय’चे आधुनिककरण होणार असून त्याद्वारे दरवर्षी ७,००० युवकांना आधुनिक सागरी कौशल्यांचे प्रशिक्षण मिळणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

महाराष्ट्र सरकारने ‘शिपबिल्डिंग, शिप रिपेअर व शिप रीसायकलिंग पॉलिसी २०२५’ जाहीर केली. या धोरणांतर्गत प्रकल्पांना भांडवली अनुदान, कौशल्य विकासासाठी वित्तीय प्रोत्साहन, जलद परवानगी प्रक्रिया उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे, असेही मंत्री राणे यांनी सांगितले.महाराष्ट्र भारताच्या मेरीटाईम परिवर्तनाचे नेतृत्व करण्यासाठी तयार असून आपल्याकडे धोरण, जमीन, पायाभूत सुविधा आणि नेतृत्व आहे. आता भागीदार हवे असून यासाठी हे समिट महत्वाचे असल्याचे मंत्री राणे यांनी सांगितले. सेठी यांनी प्रास्ताविकात राज्यातील बंदर विकासात करण्यात येत असलेल्या पायाभूत सुविधा, कनेक्टिव्हिटी याबद्दल माहिती दिली.