१ ऑगस्टपासून होणार UPI च्या नियमांमध्ये मोठे बदल..

प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

   

मुंबई, दि. २५ : येत्या १ऑगस्ट, २०२५ पासून उपि च्या नियमांमध्ये काही मोठे बदल होणार आहेत. हे बदल GPay, PhonePe, Paytm यांसारखे ऍप्स वापरणाऱ्या सर्व ग्राहकांवर लागू होतील. हे बदल UPI सेवा अधिक चांगली, सुरळीत आणि विश्वासार्ह बनवण्यासाठी करण्यात येत आहेत.

आता तुम्ही एका UPI ऍपवरून एका दिवसात फक्त ५० वेळाच तुमच्या बँक खात्यातील शिल्लक (बॅलन्स) तपासू शकाल. वारंवार बॅलन्स चेक केल्याने सर्वरवर अनावश्यक दबाव येतो, तो कमी करण्यासाठी हा नियम आणला आहे.

तुमच्या मोबाईल नंबरशी जोडलेल्या बँक खात्यांची यादी तुम्ही एका दिवसात फक्त २५ वेळाच पाहू शकाल. यामुळे अनावश्यक एपीआय कॉल्स कमी होतील आणि युपीआय सेवा अधिक सुरळीत चालेल.

नेटफ्लिक्स, म्युच्युअल फंड एसआयपी किंवा इतर बिलांचे ऑटोपे व्यवहार आता फक्त कमी गर्दीच्या (नॉन-पीक) वेळेतच पूर्ण होतील. यासाठी सकाळी १० वाजण्यापूर्वी, दुपारी १ ते संध्याकाळी ५ वाजेदरम्यान, रात्री ९:३० नंतर या तीन वेळा ठरवण्यात आल्या आहेत.

एखादा व्यवहार अयशस्वी झाल्यास (फेल झाल्यास), तुम्ही दिवसातून फक्त ३ वेळाच त्याचे स्टेटस तपासू शकाल. तसेच, प्रत्येक वेळी स्टेटस तपासण्यासाठी किमान ९० सेकंदांचे अंतर ठेवावे लागेल. यामुळे सर्वरवरील भार कमी होऊन व्यवहारांच्या परतीची (रिव्हर्सल) किंवा पुन्हा प्रयत्न करण्याची (रिट्राई) शक्यता वाढेल.

३० जून २०२५ पासून एक महत्त्वाचा बदल आधीच लागू झाला आहे. तो म्हणजे आता तुम्ही कोणाला पैसे पाठवाल, तेव्हा पेमेंट करण्यापूर्वी तुम्हाला त्या व्यक्तीचे बँकेत नोंदणीकृत नाव दिसेल. यामुळे चुकीच्या खात्यात पैसे जाण्याचा किंवा फसवणुकीचा धोका मोठ्या प्रमाणात कमी झाला आहे.

लाडकी बहीण योजनेच्या महिलांचे पैसे लाटणाऱ्या 'लाडक्या पुरुषां'कडून होणार वसुली..

प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

मुंबई : महायुती सरकारने सुरू केलेली 'लाडकी बहीण योजना' वारंवार नवनव्या वादात अडकत आहे. कधी निधीमुळे तर कधी लाभार्थींवरुन लाडकी बहीण योजना वादग्रस्त ठरत असल्याचं दिसून येत आहे. आता तर पुरुषांनी लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेतल्याचं समोर आले आहे. 

लाडकी बहीण योजनेसाठी सरकारकडून वर्षाला ४० हजार कोटींचा खर्च येत आहे. याचा लाभ पुरुषांनी घेतल्याचंही समोर आलं आहे. गेल्या दहा महिन्यात लाडक्या पुरुषांना २१ कोटी ४४ लाख रुपयांचं वाटप झाल्याची माहिती आहे. त्यामुळे आता या लाडक्या पुरुषांवर कारवाई होणार असल्याचं सांगितलं जात आहे. 

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शनिवारी सांगितलं की, महाराष्ट्र सरकारच्या लाडकी बहीण योजनेत धोका देऊन भाग होणाऱ्या पुरुषांविरोधात कारवाई केली जाईल आणि त्यांच्याकडून ही रक्कम वसूल केली जाईल. या लाडकी बहीण योजनेतील १४ हजार पुरुष लाभार्थी आहेत. या योजनेअंतर्गत महिलांना दरमहिन्याला १५०० रुपये मिळतात. यासाठी वार्षिक उत्पन्न, कुटुंबाची स्थिती याबाबत अनेक निकष लावण्यात आले आहेत. ही योजना गेल्या वर्षी २०२४ च्या ऑगस्टमध्ये सुरू झाली होती. यामुळे २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला फायदा झाला. याबाबत अजित पवार म्हणाले, सरकारी नोकरी करणाऱ्या काही महिलादेखील लाभार्थी झाल्या होत्या, त्यांची नावं हटविण्यात आली आहे.

‘डिजिटल गव्हर्नन्स’ ही गरज नाही तर आवश्यकता - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

मुंबई : महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत मुंबईत माहिती तंत्रज्ञान विभाग, महाराष्ट्र शासन आणि ‘समग्र’ संस्था यांच्यामध्ये ‘ई-गव्हर्नन्स’ सुधारणांना गती देण्यासाठी सामंजस्य करार करण्यात आला. डिजिटल रेग्युलेशन आणि शासकीय प्रणालीच्या आधुनिकीकरणात महाराष्ट्र राज्याने नेहमीच देशात आघाडी घेतली आहे. आता डिजिटल गव्हर्नन्स ही केवळ सुविधा न राहता, काळाची गरज बनली आहे. सर्व शासकीय योजना आणि सेवा ऑनलाईन प्रणालीद्वारे नागरिकांपर्यंत सहज पोहोचतील.

‘नो ऑफिस डे’ सारख्या उपक्रमातून नागरिकांना कार्यालयात प्रत्यक्ष उपस्थित राहण्याची गरज भासणार नाही सर्व प्रक्रिया ऑनलाईन पूर्ण करता येणार आहेत. भविष्यात शासकीय सेवा व्हॉट्सऍप सारख्या सहज वापरता येणाऱ्या प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध होतील. यासाठी प्रत्येक विभागाने आपापली उद्दिष्टे, कालमर्यादा आणि अंमलबजावणीची रूपरेषा निश्चित करून त्यानुसार काम करणे आवश्यक ठरेल. संपूर्ण प्रक्रियेत नागरिकांचा सक्रीय सहभाग अत्यंत महत्त्वाचा असून, शासन व नागरिक यांच्यातील समन्वय साधल्यास शासनाच्या सेवा अधिक प्रभावी पद्धतीने सामान्यांपर्यंत पोहोचतील.

त्याचबरोबर शासनाचे सकारात्मक ब्रँडिंगही सुनिश्चित होईल. या सामंजस्य करारामुळे शासकीय व्यवस्थेत मूलभूत आणि दीर्घकालीन परिवर्तन घडणार असून, या उपक्रमासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘समग्र’ संस्थेला शुभेच्छा दिल्या. यावेळी मंत्री ऍड. आशिष शेलार, समग्रचे संस्थापक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव गोयल आणि इतर मान्यवर उपस्थित होते.

कोकण रेल्वे मार्गावर ‘रो-रो’ सेवेतून कार वाहतूक होणार सुरु..

प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

मुंबई : गणेशोत्सवासाठी कोकणात जाणार्‍या चाकरमान्यांची आणि पर्यटकांची सर्वात मोठी चिंता म्हणजे मुंबई-गोवा महामार्गावरील रखडलेली कामे, वाहतूक कोंडी आणि प्रवासाचा थकवा. पण आता कोकण रेल्वेने यावर एक जबरदस्त उपाय शोधला आहे. ’रो-रो’ सेवेच्या यशस्वी प्रयोगानंतर, आता प्रथमच प्रवाशांसाठी ’कार ऑन ट्रेन’ ही अभिनव सेवा सुरू केली जात आहे. यामुळे आता तुम्ही स्वतः प्रवास करताना तुमची लाडकी कार थेट रेल्वेने कोकणात किंवा गोव्यात घेऊन जाऊ शकणार आहात.

कोकण रेल्वेच्या या घोषणेमुळे हजारो कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. गेली अनेक वर्षे मालाने भरलेले ट्रक रेल्वे वॅगनवरून वाहून नेणारी ’रो-रो’ सेवा यशस्वी ठरली आहे. याच धर्तीवर आता खासगी चारचाकी वाहनांसाठी ही सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. यामुळे लांब पल्ल्याचा प्रवास कार चालवण्याच्या त्रासाशिवाय अधिक आरामदायी, सुरक्षित आणि आनंददायी होणार आहे. विशेषतः गणेशोत्सवाच्या गर्दीत हा पर्याय अत्यंत सोयीचा ठरणार आहे.

ही सेवा येत्या २३ ऑगस्टपासून सुरू होणार असून, यासाठीचे आरक्षण २१ जुलै २०२५ पासून खुले होणार असल्याची माहिती कोकण रेल्वेच्या सूत्रांनी दिली आहे. त्यामुळे यंदाचा गणेशोत्सव चाकरमान्यांसाठी खर्‍या अर्थाने ’चिंतामुक्त’ प्रवासाचा अनुभव देणारा ठरेल.

प्रत्येक कारसाठी शुल्क ७ हजार ८७५ रुपये

कारसोबत तिघांना एसी कोच अगर एसएलआर डब्यातून प्रवास करता येणार

सेवा कधीपासून सुरू ?

– कोलाड (महाराष्ट्र) येथून: २३ ऑगस्ट २०२५ पासून.

– वेर्णा (गोवा) येथून: २४ ऑगस्ट २०२५ पासून.

– ही सेवा ११ सप्टेंबर २०२५ पर्यंत सुरू राहील.

आरक्षण कधी आणि कसे ?

-- बुकिंग सुरू: २१ जुलै २०२५.

-- बुकिंगची अंतिम तारीख: १३ ऑगस्ट २०२५.

काय आहेत फायदे ?

-- मुंबई-गोवा महामार्गावरील वाहतूक कोंडी आणि खराब रस्त्यांपासून सुटका.

– प्रवासाचा वेळ आणि इंधनाची बचत.

– लांबच्या प्रवासात गाडी चालवण्याचा शारीरिक आणि मानसिक त्रास वाचणार.

– कोकणात किंवा गोव्यात फिरण्यासाठी स्वतःची गाडी उपलब्ध.

ही सेवा रायगड जिल्ह्यातील कोलाड ते गोव्यातील वेर्णा या स्थानकांदरम्यान असेल. कारसोबत केवळ तीन व्यक्तींना प्रवासची परवानगी असेल. एस.एल.आर. किंवा तृतीय श्रेणी वातानुकूलित डब्याचे तिकीट काढावे लागेल.

कुठून कुठे धावणार ट्रेन ?

ही सेवा महाराष्ट्रातील रायगड जिल्ह्यातील कोलाड ते गोव्यातील वेर्णा दरम्यान उपलब्ध असेल.या सेवेची सुरुवात कोलाड (महाराष्ट्र) येथून २३ ऑगस्ट २०२५ पासून तर वेर्णा (गोवा) येथून २४ ऑगस्ट २०२५ पासून होणार आहे.

मराठी तरुणीला मारहाण करणारा गोकुळ याला मनसेसैनिकांनी बेदम चोप देऊन केले पोलीसांच्या स्वाधीन..

प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

कल्याण दि.२२:  कल्याणमध्ये एका खासगी हॉस्पिटलमध्ये क्षुल्लक कारणावरून एका मराठी तरुणीला मारहाण करणाऱ्या गोकुळ झा च्या मुसक्या अखेर कल्याण पोलीसांकडून आवळण्यात आल्या आहेत. मनसे कार्यकर्त्यांनी या माजोरड्या गोकुळ झाला पकडून दिले. मनसे कार्यकर्त्यांनी कल्याण परिसरात सर्वत्र शोध घेतला आणि अखेर त्याला पकडलं. यावेळी मनसे सैनिकांनी गोकुळला बेदम चोप देत पकडून पोलीसांच्या स्वाधीन केलं आहे. कल्याण पोलीसांनी आरोपी गोकुळला बेड्या ठोकल्या आहेत.

कल्याणमधील एका खाजगी रुग्णालयामधील रिसेप्शनिस्ट मराठी तरुणीला मारहाण झाल्याची घटना घडली होती. गोकुळ झा असं या माजोरड्या तरुणाचं नाव आहे. या प्रकरणात त्याच्या विरोधात मानपाडा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.  दुपारपासून हा आरोपी गोकुळ झा फरार होता. अखेरीस मनसे सैनिकांना त्याच्या ठिकाणाचा पत्ता लागला. मनसेसैनिकांनी त्याला पकडून चांगलाच चोप दिला. त्यानंतर कल्याण पोलिसांनी त्याला ताब्यात घेतलं आहे. आता या गोकुळला कल्याणच्या कोर्टात बुधवारी सकाळी हजर केले जाणार आहे.

धमकी देऊन ५० हजार रु. उकळल्याबद्दल आर टी आय कार्यकर्त्यांला अटक..

प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

   

ठाणे, दि. २२ : खोटी तक्रार दाखल करण्याची धमकी देऊन हॉटेल व्यावसायिकाकडून ५० हजार रुपये उकळल्याच्या आरोपाखाली खंडणी विरोधी पोलीस पथकाने महाराष्ट्रातील ठाणे जिल्ह्यातील कल्याण येथील एका आरटीआय कार्यकर्त्याला अटक केली आहे, असे एका अधिकाऱ्याने मंगळवारी सांगितले. ठाणे पोलीसांच्या गुन्हे शाखेच्या खंडणीविरोधी कक्षाने (एईसी) सोमवारी रात्री आरोपी नितीन गोळे (४९) याला अटक केली आणि स्थानिक न्यायालयाने त्याला २५ जुलैपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली.

एईसीचे वरिष्ठ निरीक्षक शैलेश साळवी म्हणाले, “एका हॉटेल व्यावसायिकाकडून मिळालेल्या तक्रारीच्या आधारे, आम्ही कल्याणमध्ये सापळा रचला आणि आरोपी आरटीआय कार्यकर्त्याला ५० हजार रुपये घेताना पकडण्यात आले.” हॉटेल व्यावसायिकाकडून ५० हजार रुपये उकळल्याच्या आरोपाखाली आरटीआय कार्यकर्त्याला अटक करण्यात आली.

न्यायमंदिरात अंधार ! कल्याण न्यायालयात विजे शिवाय न्यायप्रक्रिया ठप्प - ऍड. प्रकाश रा. जगताप (अध्यक्ष)

प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

कल्याण दि.२१ जुलै - कल्याण येथील जिल्हा न्यायालय हे ठाणे जिल्ह्यानंतरचे सर्वाधिक वकीलसंख्येचे महत्त्वाचे आणि कार्यरत न्यायालय. येथे सुमारे ३,५०० वकील दररोज न्यायिक कामकाजात सहभागी असतात. २१ न्यायदान कक्ष, विविध दिवाणी व फौजदारी न्यायालये, कौटुंबिक न्यायालय, कामगार न्यायालय, पोलीस वसाहतीतील कोर्ट इत्यादींमधून हजारो खटल्यांचा निकाल दिला जातो. मात्र, सध्या हे संपूर्ण न्यायालय पूर्णपणे अंधारात आहे - शाब्दिक नव्हे तर प्रत्यक्षात! कारण, येथे गेले काही दिवस वीजपुरवठा खंडित होत आहे आणि पर्यायी व्यवस्था देखील निष्क्रिय आहे.

जनरेटर आहे पण तो 'मृत' अवस्थेत आहे !

 सुमारे १०-१२ वर्षांपूर्वी न्यायालयाला एक जनरेटर उपलब्ध करून दिला गेला होता, मात्र तेव्हापासून आजतागायत त्याची नियमित देखभाल, इंधन पुरवठा, ऑपरेटिंग यंत्रणा आदी कोणत्याच बाबतीत कोणतीही ठोस यंत्रणा स्थापन करण्यात आली नाही. परिणामतः आज त्या जनरेटरची स्थिती अशी झाली आहे की त्यात "पेट्रोल किंवा डिझेल टाकायचं कोणी ? आणि खर्च कोण करणार ?" या प्रश्नांची उत्तरे शोधण्यात वर्षांनुवर्षे गेली, पण प्रत्यक्षात कोणीही पुढाकार घेतला नाही. परिणामी, जनरेटर सडत पडला आणि न्यायालय अंधारात राहिलं आहे.

मोबाईल टॉर्चच्या उजेडात युक्तिवाद !

 तांत्रिकदृष्ट्या अडचणींचा एवढा कळस झाला आहे की वकिलांना मोबाईलच्या टॉर्चच्या उजेडात आपले युक्तिवाद करावे लागत आहेत. न्यायाधीशही अंधारातच पक्षकारांचे म्हणणे ऐकत आहेत. एखाद्या जिल्हा न्यायालयात अशी परिस्थिती निर्माण होणे म्हणजे संपूर्ण व्यवस्थेचं अपयश आणि लोकशाही मूल्यांची विटंबना नाही का?

हे न्यायाचे मंदिर आहे की व्यवस्थेचा उपहास ?

कोणतीही यंत्रणा नसल्यामुळे न्यायालयीन संगणक, सर्व्हर, ई-फायलिंग यंत्रणा, सीसीटीव्ही, ऑनलाइन प्रकरण व्यवस्थापन प्रणाली पूर्णतः ठप्प झाली आहे. जर दिवसभर लाईट नसेल, तर न्यायाधीश महोदय फाईल कशी पाहतील? इ-कोर्टची प्रणाली कशी चालेल? ही परिस्थिती केवळ वकिलांची किंवा पक्षकारांची नाही, तर संपूर्ण लोकशाही व्यवस्थेची गंभीर बाब आहे.

प्रमुख मागण्या न्याय व्यवस्थेच्या पुनरुज्जीवनासाठी

कल्याण वकील संघटनेतर्फे आणि सर्व वकिलांच्या वतीने खालील मागण्या सरकार, न्याय विभाग, व वीज वितरण कंपन्यांकडे करण्यात येत आहेत. 

१. तत्काळ वीज पुरवठा सुरळीत करावा.

२. जनरेटरसाठी इंधन पुरवठा, देखभाल व ऑपरेटिंगसाठी स्वतंत्र निधी व यंत्रणा तयार करावी.

३. न्यायालयासाठी स्वतंत्र 'इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड' मंजूर करावा.

४. न्यायालयासाठी तीन फेज डीपी (डिस्ट्रिब्युशन पॅनल) लावण्यात यावी. जेणेकरून एक फेज बंद पडली, तरी इतरांवर काम सुरु राहू शकेल.

५. प्रत्येक न्यायदान कक्षात इन्व्हर्टर-बॅटरी यंत्रणा लावावी, जेणेकरून तात्पुरती प्रकाश व्यवस्था चालू राहील.

६. या गंभीर परिस्थितीची उच्चस्तरीय चौकशी व्हावी.

 न्यायप्रक्रिया थांबणे म्हणजे लोकशाहीचा अपमान !

आज संपूर्ण देश डिजिटल युगात झेप घेत असताना, जिल्हा न्यायालयात "लाईट नाही" म्हणून सर्व न्यायिक प्रक्रिया थांबतात, हे म्हणजे संपूर्ण न्यायसंस्थेचं पतन आहे.लोकशाहीचा चौथा स्तंभ असलेल्या न्यायपालिका जर अशा मूलभूत सुविधांपासूनही वंचित असेल, तर हा केवळ अंधार नसून अन्यायालाच आमंत्रण आहे.

"अंधारात न्याय शोधणे म्हणजे अन्यायालाच संधी देणे !"

 

या एका ओळीत संपूर्ण परिस्थिती व्यक्त होते. न्यायालय अंधारात आहे, पण या अंधारात न्यायाची ज्योत पेटवणं हीच आपली जबाबदारी आहे असे कल्याण बार कौन्सील चे अध्यक्ष   ऍड. प्रकाश जगताप, उपाध्यक्ष ऍड. गणेश नरसु पाटील आणि पुस्तकालय प्रभारी ऍड.भरत पाटील यांनी प्रसिद्धी माध्यमांशी बोलताना सांगितले.