भारताने तयार केली पहिली स्वदेशी मायक्रोप्रोसेसर चीप..

प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

नवी दिल्ली : भारताची पहिला स्वदेशी 'विक्रम मायक्रोप्रोसेसर चीप' केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सेमिकॉन इंडिया २०२५ या राष्ट्रीय परिषदेच्या उद्घाटनप्रसंगी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना सादर केली. दिल्लीत आज सेमिकॉन इंडिया २०२५ चे उद्घाटन पंतप्रधानांनी केले. यावेळी दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता उपस्थिती होत्या.

‘विक्रम’ मध्ये ३२-बिट मायक्रोप्रोसेसर आणि चार मंजूर प्रकल्पांचे चाचणी चिप्सचा समावेश होता. विक्रम चिपची रचना इसरो च्या सेमिकंडक्टर लॅबमध्ये झाली आहे. ती प्रक्षेपण यानांमधील कठीण हवामानात वापरण्यास पात्र आहे. ही चिप भारतात विकसित झालेली पहिली पूर्ण स्वदेशी ३२-बिट मायक्रोप्रोसेसर चीप आहे. केंद्रीय मंत्री वैष्णव म्हणाले, की काही वर्षांपूर्वी आपण पंतप्रधानांच्या दूरदृष्टीच्या नेतृत्वाखाली भारताने सेमी कंडक्टर मिशन सुरू केले. साडेतीन वर्षांनंतर आपण भारतात तयार झालेली पहिली चिप पंतप्रधानांना सादर करत आहोत.

सध्याच्या जागतिक अनिश्चित आणि अस्थिर काळात भारत एका प्रकाश स्तंभासारखा उभा आहे. गुंतवणुकदारांनी स्थिर धोरणे असलेल्या भारतात यावे. देशात मागणी प्रचंड आहे. दर तिमाहीत सेमिकंडक्टरची मागणी वाढत आहे. हीच भारतात गुंतवणूक करण्याची योग्य वेळ आहे, असे आवाहनही वैष्णव यांनी गुंतवणूकदारांना केले.

सरकारच्या शिष्टाईला यश, जीआर लागू होताच जरांगेंनी सोडले उपोषण..

प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

मुंबई, दि. २ : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मुंबईतील आझाद मैदानावर पाच दिवसांपासून सुरु असलेले मनोज जरांगे यांचे उपोषण आज संध्याकाळी संपुष्टात आले. राज्य सरकारने त्यांच्या ८ पैकी ६ मागण्या मान्य केल्या आहेत. यानंतर मराठ्यांकडून विजयी जल्लोष केला जात आहे. सरकारने हैदराबाद गॅझेटसंदर्भात जीआर काढला आहे. तर सातारा गॅझेटसंदर्भातील जीआर काढण्यासाठी वेळ मागण्यात आला आहे. हैदराबाद गॅझेटियर लागू करण्याचा जीआर मनोज जरांगे यांच्याकडे दिला असून, जीआर आल्यावर एका तासात मुंबईतील आंदोलन मागे घेण्याची घोषणा केली आहे. मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या उपसमितीने केलेल्या शिफारशींना मराठा अभ्यासकांनी आणि वकिलांनी योग्य ठरवले आहे. या शिफारशींवर झालेल्या चर्चेनंतर, आता सरकारकडून तातडीने हैदराबाद गॅझेटियर लागू करण्याचा जीआर काढण्यात आला. या निर्णयामुळे मराठा आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाल्याचे मानले जात आहे.

सरकारने या जीआरमध्ये हैद्राबाद गॅझेटिअरमधील नोंदी विचारात घेऊन मराठा समाजाच्या पात्र व्यक्तींना कुणबी, मराठा कुणबी किंवा कुणबी-मराठा प्रमाणपत्र देण्यासाठी तरतूद केली आहे. मराठा समाजाच्या व्यक्तीला आता कागदपत्रे सादर करण्याचे आवाहन या जीआरमध्ये करण्यात आले आहे.

मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आज मराठा आरक्षणाचा अंतिम मसुदा घेऊन मनोज जरांगेंची भेट घेतली. त्यांनी जरांगे यांना तो मसुदा दाखवला. त्यानंतर जरांगेंनी तो वाचून दाखवला. तसेच आपण विचार करून कळवतो असे सांगितले. तसेच जीआर काढल्याशिवाय आपण इथून हलणार नाही असेही स्पष्ट केले. त्यानंतर जरांगे म्हणाले, आम्ही सरकारकडे हैदराबाद गॅझेटची तात्काळ अंमलबजावणी केली जावी अशी मागणी केली होती. विखे पाटलांनी तुम्हाला मान्य झाले तर तातडीने जीआर काढतो असे सांगितले आहे. आपण आपल्या अभ्यासकांकडे हे योग्य आहे का हे पाहायला देणार आहोत, नाहीतर पुन्हा वाशीसारखे होणार. हैदराबाद गॅझेटियर लागू करण्यास मंत्रिमंडळ उपसमिती मान्यता दिली आहे. यासंबंधीचा जीआर लवकरच काढला जाईल.

जरांगे म्हणाले, आम्ही सातारा गॅझेटियर पुणे व औंध यामध्ये अंमलबजावणी करण्याची मागणी केली होती. कायदेशीर बाबी तपासून त्या पद्धतीने निर्णय घेण्यात येईल असे यात म्हटले आहे. मी सरकारला कारण विचारले, त्यावर त्यांनी औंध व साताऱ्यात काही कायदेशीर त्रुटी आहेत असे सांगितले. शिवेंद्रराजे भोसले यांनी याची जबाबदारी घेतलेली आहे. ते १५ दिवस म्हणाले मी एक महिना दिला आहे. शिवेंद्रराजे बोलले म्हणजे विषय संपला.

*आंदोलकांवरील गुन्हे सप्टेंबर अखेरपर्यंत मागे होणार*

जरांगे पुढे म्हणाले, राज्यात मराठा आंदोलकांवर दाखल झालेले गुन्हे तात्काळ मागे घेण्याची मागणी केली होती. त्यात काही गुन्हे मागे घेतले आहेत. काही गुन्हे कोर्टाच्या माध्यमातून मागे घेतले जाणार आहेत. यासाठी सरकारने सप्टेंबर अखेरची मुदत मागितली आहे. सरकार हा ही जीआर काढणार आहे. राज्यपालांच्या सहीने लगेच जीआर काढणार आहेत, असे विखे पाटलांनी सांगितले आहे.

*आंदोलनात मृत पावलेल्यांना आर्थिक मदत आणि नोकरी*

आम्ही सरकारकडे मराठा आंदोलनात बलिदान गेलेल्यांना तत्काळ आर्थिक मदत आणि कुटुंबाला नोकरी देण्याची मागणी केली होती. आतापर्यंत मयतांच्या कुटुंबाला १५ कोटी रुपये मदत देण्यात आली आहे. उर्वरित मदत लवकरच दिली जाईल. राज्य परिवाहन महामंडळात ही नोकरी दिली जाणार आहे. यात बदल करून ज्याचे चांगले शिक्षण झाले असेल त्याला ड्रायव्हर बनविण्यापेक्षा त्याला दुसरे त्याच्या सक्षमतेचे काम दिले तरी चालेल. एमआयडीसी, एमएसईबी आदी ठिकाणी नोकरी द्या, असे जरांगेंनी मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांना सांगितले.

मनोज जरांगे पुढे म्हणाले, कुणबीच्या ५८ लाख नोंदीचे रेकॉर्ड ग्रामपंचायतीला लावावे. लोकांना मेळच लागत नाही. लोक अर्ज करतील आणि त्यांचे आरक्षण घेतील. व्हॅलिडिटी आतापर्यंत द्यावी. अधिकाऱ्यांनी रोखून धरल्या आहेत. २५ हजार रोख दिले की लगेच दिली जाते. म्हणजे ती अनधिकृत आहे का नाही? सरकारने यासंबंधीचा आदेश काढण्याची तयारी दर्शवली आहे.

खंडणी विरोधी पथकाने ०४ अग्निशस्त्रे व ०८ काडतुसे विक्रीकरिता आलेल्या तीन इसमांना केली अटक..

प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

ठाणे : सध्या सुरू असलेल्या गणेशोत्सव तसेच अगामी ईद-ए-मिलाद इ. सण-उत्सवाच्या  कालावधीत कायदा व सुव्यवस्था आबाधीत राहुन कोणताही अनुचित प्रकार न घडता शांततेत पार पडण्याच्या पार्श्वभुमीवर मा. पोलीस आयुक्त ठाणे शहर यांनी गुन्हे शाखेच्या पथकांना अवैध शरत्र खरेदी विक्री करणाऱ्या, अंमली पदार्थाचा व्यापार करणाऱ्या तसेच इतर अवैध धंदे करणाऱ्या जास्तीत जास्त इसमांविरुध्द सक्त कारवाई करण्याबाबत आदेश दिले होते. सदर आदेशाची अंमलबजावणी करण्याच्या व कारवाई करण्याच्या अनुषंगाने गुप्त बातमीदारांकडुन माहिती मिळवीत असताना दि. ३०/०८/२०२५ रोजी वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक श्री. शैलेश साळवी, खंडणी विरोधी पथक (गुन्हे शाखा), ठाणे शहर यांना त्यांच्या गुप्त बातमीदारामार्फत बातमी मिळाली की, "दि. ३०/०८/२०२५ रोजी पहाटेच्या सुमरास इसम नामे आकाश व त्याचे दोन मित्र अक्षय व बिट्टू हे कल्याण स्टेशन परिसरात अग्नीशस्त्र व काडतुसे कोणाला तरी विक्री करण्याकरिता येणार आहेत.

सदर मिळालेल्या बातमीच्या अनुषंगाने वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक श्री. शैलेश साळवी यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस उप निरीक्षक सचिन कुंभार यांनी कल्याण रेल्वेस्टेशन परिसरात सापळा रचला असता १) अक्षय नथनी सहानी (वय: २० वर्षे), व्यवसाय: शिक्षण, राहणार, उत्तर दिल्ली, २) बिट्टू धरमविरसिंग गौर (वय: २६ वर्षे), राहणार उत्तर प्रदेश, ३) आकाश दुर्गाप्रसाद वर्मा (वय: २३ वर्षे), राहणार सेंट्रल दिल्ली, हे त्यांच्या ताब्यात २ देशी बनावटीचे पिस्टल, २ देशी कट्टे, ८ जिवंत काडतुसे असा एकूण १,८२,५००/- रू. किंमतीचा मुददेमाल अवैधरित्या विक्री करण्याच्या इराद्याने बेकायदेशीररित्या विनापरवाना आपल्या कब्जात बाळगुन मा. पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर यांनी ठाणे पोलीस आयुक्तालयाच्या हददीत घातक शस्त्रे बाळगण्यास मनाई असल्याबाबत काढलेल्या आदेशाचा भंग करीत असताना सापडले आहेत. त्यांच्याविरुद्ध महात्मा फुले चौक, पोलीस स्टेशन, कल्याण येथे गुन्हा रजि.नंबर I९५२/२०२५ शस्त्र अधिनीयम १९५९ चे कलम ३, २५ सह, महाराष्ट्र पोलीस कायदा कलम ३७(१), १३५, सह भा.न्या.सं. २०२३ चे कलम ३(५) प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला असून त्यांना सदर गुन्ह्यात लागलीच अटक करण्यात आली आहे. सदर आरोपिंची  दि. ०४/०९/२०२५ रोजी पर्यंत पोलीस रिमांड कोठडी मिळाली आहे. पुढील तपास पोलीस उप निरीक्षक सुभाष तावडे, खंडणी विरोधी पथक (गुन्हे शाखा) ठाणे शहर करीत आहे.

सदरची कारवाई श्री. अमरसिंह जाधव, पोलीस उप आयुक्त (गुन्हे), श्री. विनय घोरपडे, सहायक पोलीस आयुक्त शोध -२, गुन्हे शाखा, यांच्या मार्गदर्शनाखाली खंडणी विरोधी पथकातील वपोनि. शैलेश साळवी, सपोनि. सुनिल तारमळे, पोउनि. सचिन कुंभार, सुभाष तावडे, पोहवा. शैलेश शिंदे, आशिष ठाकुर, संजय राठोड, राजाराम पाटील, अभिजीत गायकवाड, सचिन जाधव, पोना. सुमित मधाळे, रविंद्र संभाजी हासे, चापोहवा. भगवान हिवरे, मपोहवा. शितल पावसकर, पोहवा. सतिश सपकाळे, पोशि. विनोद ढाकणे, तानाजी पाटील, संतोष वायकर, अरविंद शेजवळ यांनी केली आहे.

गणेशोत्सव शांततेत पार पडण्यासाठी विष्णुनगर पोलीस ठाण्याकडून रूट मार्च..

प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

डोंबिवली :  गणेशोत्सव व गणेशमूर्ती विसर्जनाच्या पार्श्वभूमीवर कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहून शांतता राखण्यासाठी विष्णुनगर पोलीस ठाण्याच्या वतीने आज दुपारी भव्य रूट मार्च काढण्यात आला.

सायंकाळी ५.०० ते ६.३० या वेळेत झालेल्या या रूट मार्चमध्ये कोपर ब्रिज चौकी - जोंधळे चौक - दीनदयाळ चौक - दीनदयाळ रोड - सम्राट चौक - नाना शंकर शेठ पथ - गोपी चौक - गुप्ते रोड - मच्छी मार्केट - स्टेशन रोड - कोपर ब्रिज चौकी असा विस्तृत मार्ग समाविष्ट होता. या रूट मार्चसाठी विष्णुनगर पोलीस ठाण्यातील तसेच बाहेरील बंदोबस्ताचे मिळून १० अधिकारी, ३४ पुरुष अंमलदार, १५ महिला अंमलदार व १६ होमगार्ड सहभागी झाले होते.

या रूट मार्चचे नेतृत्व विष्णुनगर पोलीस ठाण्याचे

वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक राम चोपडे यांनी केले तर संपूर्ण रूट मार्चदरम्यान पोलीस निरीक्षक (गुन्हे) गहिनीनाथ गमे यांनी मार्गदर्शन केले. गणेशोत्सव काळात शहरातील शांतता, सुसंवाद आणि सुरक्षिततेचे वातावरण टिकवण्यासाठी पोलीस प्रशासन पूर्णपणे सज्ज असल्याचा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.

मनोज जरांगे मराठा आरक्षणासाठी हजारो समर्थकांसह मुंबईत दाखल..

प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

मुंबई :  मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी लढा देणारे आंतरवाली सराटी चे नेते मनोज जरांगे पाटील दि. २९ रोजी मुंबईत दाखल झाले असून, आझाद मैदानावर त्यांनी निर्णायक आंदोलनाची सुरुवात केली आहे. हजारो समर्थकांच्या उपस्थितीत हे आंदोलन शांततेच्या मार्गाने सुरू झाले असून, सरकारवर दबाव वाढवण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. मुंबई पोलीसांनी सांगितले की, “मराठा आरक्षण कार्यकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांना त्यांच्या निषेधासाठी आणखी एक दिवसाची मुदत देण्यात आली आहे. ते उद्या आणखी एक दिवस आझाद मैदानावर त्यांचे निषेध सुरू ठेवू शकतात.”

मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाला आधी केवळ एका दिवसासाठी परवानगी देण्यात आली होती. मात्र मनोज जरांगे पाटील यांनी आरक्षण मिळेपर्यंत मुंबई सोडणार नाही अशी भूमिका घेतली होती. त्याचबरोबर जरांगे पाटलांनी आंदोलनासाठी वाढीव मुदतवाढ देण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर आता जरांगे पाटलांच्या आंदोलनाला एका दिवसाची मुदत वाढ देण्यात आली आहे. या काळात सरकारचे काही प्रतिनिधी जरांगे पाटलांची भेट घेणार असल्याचेही बोलले जात आहे.

मनोज जरांगे यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, “२६ ऑगस्टपर्यंत सरकारने आमच्या मागण्या मान्य करायला हव्या होत्या. आता वेळ संपली आहे. जर सरकारने तातडीने निर्णय घेतला नाही, तर आम्ही सरकार उलथवून टाकण्याची ताकद दाखवू.” त्यांच्या या इशाऱ्यामुळे राज्यातील राजकीय वातावरण तापले आहे. राज्य सरकारने यापूर्वी मराठा-कुणबी नोंदींचा अभ्यास सुरू केला होता. सुमारे ५८ लाख जुन्या नोंदी तपासल्या गेल्या असून, त्यातून काही समाज घटकांना आरक्षणाचा लाभ मिळवून देण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. मात्र, जरांगे यांच्या मते, ही प्रक्रिया अत्यंत संथ असून, मराठा समाजाची फसवणूक केली जात आहे.

मराठा आंदोलकांना अन्न पाणी मिळू नये म्हणून खाऊ गल्ली बंद केल्या, तसेच स्वच्छतागृहेही मिळू नयेत अशी व्यवस्था केली असा आरोप मनोज जरांगे यांनी केला. हे सरकार म्हणजे इंग्रजांपेक्षा बेकार आहे, मराठ्यांच्या मुलांना वाईट वागणूक मिळत आहे असंही ते म्हणाले. मराठ्यांची मुलं माज आणि मस्ती घेऊन आले नाहीत तर मोठ्या वेदना घेऊन मुंबईत आले आहेत, त्याची सरकारने जाण ठेवावी असं आवाहनही मनोज जरांगे यांनी केलं.

मनोज जरांगे यांनी मुंबईतील आझाद मैदानात आंदोलन सुरू केलं असून त्यांना आणखी एक दिवसाची परवानगी दिली आहे. त्यानंतर मनोज जरागेंनी सरकारला आरक्षण देण्याचं आवाहन केलं. या सरकारने जर मराठ्यांना आरक्षण दिलं तर मराठ्याची पोरं आयुष्यभर विसरणार नाहीत असं मनोज जरांगे म्हणाले.

गणेश भक्ताकडून लालबागच्या राजाला अमेरिकन डॉलर्सचा हार अर्पण..

प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

   

मुंबई : भाद्रपद गणेशोत्सवाला सुरुवात झाल्याने गणेश भक्तांच्या उत्साहाला उधाण आले आहे. मुंबईतील प्रसिद्ध गणपती लालबागच्या राजाच्या दर्शनासाठी गणेशोत्सवाच्या पहिल्याच दिवशी हजारो भाविकांनी प्रचंड गर्दी केली. राजाला अर्पण करण्यात येणाऱ्या वस्तू या नेहमीच एक उत्सुकतेचा विषय ठरतो. या वर्षी चर्चा आहे ती अमेरिकन डॉलरच्या हाराची. गणेशाला देश-विदेशातून आलेल्या भक्तांनी नवसापोटी मोठ्या प्रमाणावर दान अर्पण केले. पहिल्याच दिवशी ४६ लाख रुपयांची रोकड जमा झाली असून दानपेटीत कोट्यावधीचे सोने-चांदी व परदेशी चलन मोठ्या प्रमाणात मिळाले आहे. त्यात विशेष म्हणजे भाविकाकडून आलेला अमेरिकन डॉलर्सचा हार.

बँक ऑफ महाराष्ट्राचे कर्मचारी दानपेट्यांतील नोटांची मोजणी करत असून त्यात ₹ १०, ५०, १०० आणि ५०० रुपयांच्या नोटांसह परदेशी नोटाही आढळल्या. लालबागच्या राजाला भाविकांकडून मिळालेल्या दानामध्ये दोन लाख रुपये किमतीचा सोन्याचा मोदक, सोन्याची पावपले, हार, मुकुट, अंगठ्या, नाणी, सोन्याचे गणपती तसेच एक किलो वजनाची चांदीची वीट, चांदीचे मोदक, गणपती, मुकुटं, हार, पाळणे, समया आणि फुलघरे यांचा समावेश आहे. याशिवाय कोट्यवधी रुपयांची रोकड आणि अगदी क्रिकेट बॅटसुद्धा दानपेटीत मिळाली आहे असे मंडळाचे खजिनदार मंगेश दळवी यांनी प्रसिद्धी माध्यमांना सांगितले.

मतदान प्रक्रियेतील ११ कागदपत्रांमध्ये आधार कार्डचाही समावेश होणार असल्याचा सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय..

प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

दिल्ली : आधार कार्डसंदर्भात सुप्रीम कोर्टाने महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. राहुल गांधी यांनी बिहारमधील मतदार यादीवरुन प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं असतानाच सुप्रीम कोर्टाचा हा निर्णय आला आहे. सुप्रीम कोर्टाने वर्षाच्या अखेरीस होणाऱ्या निवडणुकीपूर्वी मतदार यादीतून वगळल्याबद्दल आव्हान देणारे बिहारचे मतदार निवासस्थानाचा पुरावा म्हणून आधार सादर करू शकतात, असं स्पष्ट केलं आहे. सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोगाला सरकारने जारी केलेले ओळखपत्र इतर ११ कागदपत्रांच्या यादीत जोडण्याचे निर्देश दिले. मतदार यादीच्या 'विशेष सघन पुनरावृत्ती'ला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे की, पुनर्समावेशासाठी अर्ज त्या ११ पैकी एका किंवा आधारसह सादर केले जाऊ शकतात.

न्यायालयाने बिहारमधील राजकीय पक्षांसाठी काही कठोर टिप्पण्यादेखील केल्या आहेत. अनेकांनी पारंपारिकपणे मतदान करणाऱ्यांना 'मताधिकारापासून वंचित' ठेवण्यासाठी केलेल्या सुधारणांना विरोध केला आहे, त्यांनी ६५ लाखांहून अधिक वगळलेल्या मतदारांना मदत का केली नाही? अशी विचारणा सुप्रीम कोर्टाने केली आहे. "राजकीय पक्ष त्यांचे काम करत नाहीत," अशी कठोर टिप्पणी न्यायालयाने केली. आक्षेप वैयक्तिक राजकारण्यांनी, म्हणजेच खासदार आणि आमदारांनी नोंदवला नसू पक्षांनी नोंदवला असल्याचं यावेळी कोर्टाने म्हटलं. "तुमचे बीएलए (बूथ-स्तरीय एजंट) काय करत आहेत ? राजकीय पक्षांनी मतदारांना मदत करावी," अशी सूचनाही कोर्टाने केली.

बिहार एसआयआर (SIR) प्रकरणी निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितलं की, एसआयआर प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करून गोंधळ घालणाऱ्या राजकीय पक्षांनी आतापर्यंत आयोगाच्या टीमसमोर एकही आक्षेप नोंदवलेला नाही. तर राजकीय पक्षांकडे १.६१ लाख बूथ लेव्हल एजंट आहेत. एक बीएलए एका दिवसात १० पर्यंत आक्षेप किंवा सूचना पडताळून पाहू शकतो आणि सादर करू शकतो. त्याला कोणतीही अडचण किंवा वेळेची कमतरता नाही. तर १ ऑगस्टनंतर २.६३ लाख नवीन मतदारांनी मतदार यादीत नोंदणीसाठी अर्ज दाखल केले आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाने कडक टिप्पणी करत म्हटले की, राजकीय पक्षांची निष्क्रियता आश्चर्यकारक आहे. न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केला की बीएलए (बूथ लेव्हल एजंट) नियुक्त केल्यानंतर ते काय करत आहेत आणि लोक आणि स्थानिक राजकीय कार्यकर्त्यांमध्ये इतके अंतर का आहे. न्यायालयाने स्पष्टपणे म्हटले की, राजकीय पक्षांनी मतदारांना मदत करण्यासाठी पुढे यावे.

निवडणूक आयोगाचे वकील राकेश द्विवेदी यांनी न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठासमोर अनेक महत्त्वाचे युक्तिवाद सादर केले. गेल्या सुनावणीत न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला ६५ लाख लोकांची यादी जाहीर करण्यास सांगितलं होते ज्यांची नावे मसुदा मतदार यादीत समाविष्ट केलेली नाहीत. आयोगाला त्यांची नावे मसुदा यादीत समाविष्ट न करण्याचे कारणही यादीत नमूद करावे लागले. निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात शपथपत्र दाखल केले आहे की सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनांचे पालन करण्यात आले आहे आणि मसुदा मतदार यादीत समाविष्ट नसलेल्या सुमारे ६५ लाख लोकांची बूथनिहाय यादी वेबसाइटवर प्रकाशित करण्यात आली आहे.