दिल्ली : दिल्लीत एमबीबीएसच्या विद्यार्थिनीवर बलात्कार करण्यात आल्याची घटना समोर आली आहे. दिल्लीतील आदर्श नगर भागातील एका हॉटेलमध्ये १८ वर्षीय एमबीबीएस विद्यार्थिनीने २० वर्षीय तरुणावर ड्रग्ज देऊन बलात्कार केल्याचा आरोप केला आहे. ही घटना ९ सप्टेंबर रोजी घडली, असं अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे. तरुणीने दिलेल्या तक्रारीच्या आधारे पोलीसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. पोलीसांनी अद्याप याप्रकरणी कोणालाही अटक केलेली नाही. पीडित तरुणीने तक्रारीत म्हटलं आहे की, आरोपी तिच्या कॉलेजमध्ये शिकत असून मित्र आहे. त्याने मैत्रीच्या बहाण्याने तिला 'हॉटेल ऍपल' मध्ये नेले. पोहोचताच त्याने तिला अंमली पदार्थ दिले आणि नंतर तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केला. तरुणीने त्याच्यावर तिचे अश्लील फोटो आणि व्हिडिओ व्हायरल करण्याची धमकी देण्याचा आरोपही केला आहे. गुन्हा करत असताना त्याने फोटो, व्हिडीओ काढले असा तिचा दावा आहे.
पीडित तरुणी हरियाणाच्या जिंद येथील रहिवासी आहे. ती दिल्लीच्या रोहिणी येथील 'बाबासाहेब आंबेडकर मेडिकल कॉलेज'च्या वसतिगृहात राहत आहे. पोलीसांनी तरुणीच्या तक्रारीवरून गुन्हा दाखल केला असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितलं आहे. आतापर्यंत कोणालाही अटक करण्यात आलेली नाही आणि आरोपीचा शोध सुरू आहे, अशी माहिती पोलीसांनी दिली आहे.
या महिन्याच्या सुरुवातीला, उत्तर प्रदेशात आठवीच्या विद्यार्थिनीवर बलात्कार केल्याच्या आरोपाखाली एका शाळेच्या व्यवस्थापकाला अटक करण्यात आली होती. या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये, दक्षिण दिल्लीच्या सीआर पार्क परिसरात एका १५ वर्षीय मुलीवर तिच्या शिकवणी शिक्षकाने तीन वर्षांत अनेक वेळा बलात्कार केल्याचा आरोप आहे. पश्चिम बंगालची रहिवासी असलेल्या शिक्षकानेही मुलीला धमकावले आणि ब्लॅकमेल केले, असे पोलीसांनी सांगितले.
बलात्काराची तक्रार कशी दाखल करावी ?
पोलीस स्टेशनमध्ये किंवा ऑनलाइन (१०० किंवा महिला हेल्पलाइन १८१) तक्रार नोंदवा. CrPC कलम १६४A अंतर्गत रुग्णालयात तक्रार नोंदवता येते. पीडितेला पोलीस स्टेशनमध्ये कायद्याने मदत उपलब्ध करून देणे बंधनकारक आहे, ज्यात महिला पोलीस किंवा वकीलाची उपस्थिती असते. तक्रार नोंदवण्यासाठी वय किंवा इतर कोणतीही अट नाही.
बलात्कार प्रकरणात कायद्याची तरतूद काय आहे ?
भारतीय न्याय संहिता (२०२३) अंतर्गत बलात्कारासाठी किमान १० वर्षांची तुरुंगवास आणि कमाल मृत्युदंडाची शिक्षा आहे. अल्पवयीन मुलींवर बलात्कारासाठी कठोर शिक्षा, ज्यात २० वर्षांपर्यंत किंवा मृत्युदंड. नवीन कायद्यात पीडितांच्या संरक्षणासाठी झीरो टॉलरन्स धोरण आहे, ज्यात तपासासाठी विशेष मार्गदर्शक तत्त्वे आहेत. वैवाहिक बलात्कार अद्याप गुन्हा मानला जात नाही, परंतु यावर चर्चा सुरू आहे.
बलात्कार पीडितांसाठी मदत आणि संरक्षण काय उपलब्ध आहे ?
पीडितांना वैद्यकीय, मानसिक आणि कायदेशीर मदत मिळते. राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) किंवा UNFPA सारख्या संस्था समुपदेशन देतात. POCSO कायद्याखाली अल्पवयीनांसाठी विशेष संरक्षण. पोलिस तपासादरम्यान पीडितेची ओळख गोपनीय ठेवली जाते आणि तिला सुरक्षित निवासाची व्यवस्था केली जाते.
हेल्पलाइन क्रमांक:
१०९८ (बालिका) किंवा १८१ (महिला).
