BREAKING NEWS
latest

मानवसेवेचे उपासक डॉ. मनिलाल शिंपी यांचा "समाजभूषण" पुरस्काराने सन्मान..

प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

ठाणे - 'महाराष्ट्र राज्य मानवसेवा हीच खरी ईश्वरसेवा' ग्रुपचे प्रमुख, रस्ता सुरक्षा अभियान (आर एस पी) चे समन्वय अधिकारी (नोडल ऑफिसर) डॉ. मनिलाल शिंपी यांना प्रतिष्ठेचा समजला जाणारा "समाजभूषण पुरस्कार २०२६’ प्रदान करून सन्मानाने रायगड जिल्ह्यातील रोहा येथे गौरविण्यात आले. साप्ताहिक “आजचा महाराष्ट्र” आणि 'टॉप टेन न्यूज' - न्यूज पोर्टल व यूट्यूब चॅनेल यांच्या प्रथम वर्धापन दिनानिमित्त रविवार दिनांक २२ मार्च २०२६ रोजी रायगड जिल्ह्यातील ज्येष्ठ नागरिक सभागृह रोहा नगर परिषद रोहा येथील आयोजित विशेष कार्यक्रमात हा सन्मान करण्यात आला. डॉ.मनिलाल शिंपी यांच्या कार्याचा या वेळी विशेष गौरव करण्यात आला. शिंपी समाजातून महाराष्ट्रातील एकमेव मानवसेवेचे उपासक म्हणून ओळखले जाणारे  प्रभावी नेतृत्व अशी वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. कृतज्ञता व्यक्त करत सत्यनिष्ठ, निर्भीड आणि लोकाभिमुख सामाजिक सांस्कृतिक, मानवसेवेचा गौरव "समाजभूषण" म्हणून हा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. 

'महाराष्ट्र टॉप टेन न्यूज' चॅनेल चा वर्धापन दिनाच्या निमित्ताने, मानवसेवा, समाजसेवा आणि विविध क्षेत्रात उल्लेखनीय समाजकार्य करणाऱ्या pमहाराष्ट्रातील समाजसेवकांचा विशेष पुरस्कार सोहळा दिनाक २२ मार्च रोजी रायगड जिल्ह्यातील रोहा येथे आयोजित करण्यात आला होता. 'महाराष्ट्र राज्य मानवसेवा हीच खरी ईश्वरसेवा' ग्रुपचे प्रमुख, व रस्ता सुरक्षा अभियान चे विभागीय समन्वय अधिकारी (नोडल ऑफिसर) आदिवासी भागातील सातपुड्यातील नंदुरबार जिल्ह्यातील शहादा परिसरातील परिवर्धा येथील श्री. रतिलाल रामदास शिंपी व लीलाबाई रतिलाल शिंपी यांचे सुपुत्र, डॉ. मनिलाल रतिलाल शिंपी हल्ली मुक्काम आंबिवली, कल्याण) मानवसेवा हीच खरी ईश्वरसेवा ग्रुपचा माध्यमातून संपूर्ण महाराष्ट्रात गरजू विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्य वाटप, गणवेश वाटप, वीटभट्टी कामगारांना मिष्टान्न, पुरणपोळी, आमरस, गुलाब जामून, भाजी पुरी असे भोजन वाटप, आदिवासी पाड्यातील लोकांना कपडे, रेशन, महिलांना साडी वाटप तसेच ऊसतोड कामगारांना थंडीपासून बचाव व्हावा यासाठी ब्लँकेट, वूलन टोपी, स्वेटर वाटप करणे, खेळाडूंना विशेष प्राधान्य देऊन आदिवासी भागातील सातपुड्यातील नंदुरबार, धुळे, जळगाव जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांना शिक्षण विभाग व क्रीडा विभागाचा सहकार्याने विविध मैदानी खेळ स्पर्धा आयोजन करून खेळाचे महत्व पटवून देण्याचे कार्य करत आहेत. अशा प्रकारे अनेक प्रकारचे समाजहिताचे उपक्रम सुरू आहेत. या सर्व समाजसेवेचा व मानवसेवेचा कार्याची दखल घेऊन आजचा 'महाराष्ट्र टॉप टेन न्यूज' चॅनेल चे संपादक प्रशांत/प्रसाद गणपत मोरे यांनी घेतली होती. रायगड जिल्ह्यतील रोहा येथे चॅनलच्या वर्धापन दिनाचा निमित्ताने आयोजित कार्यक्रमात 'महाराष्ट्र राज्य मानवसेवा हीच खरी ईश्वरसेवा' ग्रुपचे प्रमुख, रस्ता सुरक्षा अभियान (आर एस पी) चे समन्वय अधिकारी (नोडल ऑफिसर) डॉ. मनिलाल शिंपी यांना प्रतिष्ठेचा समजला जाणारा "समाजभूषण पुरस्कार २०२६" साप्ताहिक “आजचा महाराष्ट्र” आणि 'टॉप टेन न्यूज' - न्यूज पोर्टल व यूट्यूब चॅनेल यांच्या प्रथम वर्धापन दिनानिमित्त रविवार दिनांक २२ मार्च २०२६ रोजी रायगड जिल्ह्यातील ज्येष्ठ नागरिक सभागृह रोहा नगर परिषद रोहा येथील आयोजित विशेष कार्यक्रमात हा सन्मान करण्यात आला. डॉ.मनिलाल शिंपी यांच्या कार्याचा या वेळी विशेष गौरव करण्यात आला. शिंपी  समाजातून महाराष्ट्रातील एकमेव मानवसेवेचे उपासक म्हणून ओळखले जाणारे  प्रभावी नेतृत्व अशी वेगळी ओळख निर्माण केली आहे.

कृतज्ञता व्यक्त करत सत्यनिष्ठ, निर्भीड आणि लोकाभिमुख सामाजिक सांस्कृतिक, मानवसेवेचा गौरव "समाजभूषण" म्हणून हा पुरस्कार प्रदान करण्यात आल्याचे साप्ताहिक “आजचा महाराष्ट्र” आणि टॉप टेन न्यूज - न्यूज पोर्टल व यूट्यूब चॅनेल डॉ .शिंपी यांनी आयोजीत कार्यक्रमात सांगितले. या प्रसंगी साप्ताहिक “आजचा महाराष्ट्र” व टॉप टेन न्यूजचे संपादक  प्रशांत गणपत मोरे, जेष्ठ पत्रकार (अलिबाग),  डॉ. जयपाल पाटील, दैनिक स्वराज्य तोरण चे संपादक डॉ. किशोर बळीराम पाटील, जेष्ठ पत्रकार भिवंडी ऍड. संतोष चव्हाण, जेष्ठ पत्रकार (भिवंडी), अफसर खान, मराठी अभिनेत्री सौ. अर्चना पाटील, मेडिटेशन सेंटर संचालिका ब्रह्मकुमारी वैशाली दीदी, ह.भ.प. ऍड. आकाश महाराज भोंडवे, महेश स्वामी जंगम, संजय लोटणकर, व आदी मान्यवरांच्या शुभहस्ते   शाल, पुष्पगुच्छ, श्रीफळ व सन्मानचिन्ह  देऊन विशेष गौरव करण्यात आला. कार्यक्रमास पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते आणि विविध क्षेत्रातील मान्यवर मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
डॉ. मनिलाल शिंपी यांच्या कार्याचा गौरव आमच्यासाठी खूप अभिमानाची आणि आनंदाची गोष्ट आहे, त्यांचा संकल्पनेनुसार आम्ही खऱ्या अर्थाने समाजसेवा करीत आहोत अशी माहिती दैनिक स्वराज्य तोरण चे संपादक डॉ. किशोर बळीराम पाटील यांनी दिली. चंद्रानंद कृषी पणन संस्थेचे अध्यक्ष डॉ. यशवंत अनंत म्हात्रे, समाजसेवक उद्योजक डॉ. रामचंद्र देसले, 'भाजपा व्यापारी असोसिएशन' चे ठाणे जिल्हा अध्यक्ष डॉ.यशवंत (भाऊ) सोरे, समाज सेवक उद्योजक डॉ. किशोर अढळकर, यांनी राजस्थान नामदेव समाजाचे सचिव नटवर वर्मा, अखिल भारतीय शिंपी समाज विश्वस्त श्री. विजय नाना बिरारी, श्री. रामेश्वर धाडनकर, कल्याण शिंपी समाजाचे  सचिव,अरविंद शिंपी, अध्यक्ष श्री. गणेश साळवे, खजिनदार श्री. प्रविण भांडारकर, किशोर बागुल, मनोहर सोनवणे, पोलीस पाटील सोमनाथ ठाकरे, स्वामीनारायण हॉल चे संचालक डॉ. दिनेश ठक्कर, रोटी डे ग्रुप चे नितील चंदेया, निलेश शहा, महिला फाऊंडेशनचा रश्मी शर्मा, लेडीज एक्सप्रेस चा मधुबेन ठक्कर, इच्छामणी भजनी मंडळाच्या अध्यक्षा, खजिनदार सचिव, परिवर्धा येथील आरोग्य सेवक, प्रसिद्ध डॉ. किशोर आमोदकर यांच्यासह सर्व मित्र मंडळी कडून कौतुक आणि अभिनंदन केले जात आहे.

मुंबईत ४० जणांना हवे आहे इच्छा मरण..

प्रतिनिधी: अवधुत सावंत
   
मुंबई : भारतामध्ये इच्छा-मरण (Passive Euthanasia) संदर्भातील नुकतीच गाजलेली केस म्हणजे गाझियाबाद येथील हरिश राणाचा इच्छामृत्यू. ११ मार्च २०२६ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने प्रथमच जीवनरक्षक उपचार मागे घेण्यास परवानगी दिली आणि हा भारतातील पहिला कायदेशीररित्या अंमलात आणलेला Passive Euthanasia ठरला. हरिश राणा यांचा मृत्यू २४ मार्च २०२६ रोजी AIIMS दिल्ली येथे झाला. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला हा निर्णय देशाच्या न्यायव्यवस्थेत अत्यंत संवेदनशील आणि ऐतिहासिक ठरला. या निर्णयानंतर देशभरातून अनेक प्रतिक्रियाही उमटल्या असतानाच या संदर्भात मुंबईतून एक मोठी बातमी पुढे आली आहे. त्यानुसार एकट्या मुंबईत ४० जणांना इच्छामृत्यू हवा असल्याची माहिती मिळत आहे.

मुंबई महापालिकेने विविध प्रभागांतील मुख्य वैद्यकीय अधिकाऱ्यांकडे इच्छामरणासंदर्भात अर्ज स्वीकारण्याची जबाबदारी दिली आहे. पालिकेकडे आत्तापर्यंत ४० जणांनी इच्छामरणासाठी अर्ज सादर केले आहेत. मात्र, यासंदर्भात कोणतीही सुस्पष्टता नसल्याने या अर्जांचे पुढे काय? असा पेच निर्माण झाला आहे. अशा अर्जांची डिजिटल नोंद करण्यासाठी सरकारच्या शहरी विकास विभागाने पोर्टल तयार केले आहे. मात्र, अद्याप महापालिका स्तरावर त्याची अंमलबजावणी झालेली नसल्याचे पुढे आले आहे.

कोकण रेल्वेचा दादर-रत्नागिरी पॅसेंजर सुरू करण्यास स्पष्ट नकार..

प्रतिनिधी: अवधुत सावंत
   
मुंबई -  मुंबईतील कोकण वासियांसाठी अतिशय सोयीची असणारी दादर-रत्नागिरी पॅसेंजर पुन्हा सुरू करण्यास कोकण रेल्वेने स्पष्ट नकार दिला आहे. खरंतर ही गाडी रद्द करण्यात आली नसून कोरोनाकाळात दादर ऐवजी दिवा स्थानकातून सोडण्यात येत आहे. ती पुन्हा दादरहून सुरू करणार नसल्याचे कोकण रेल्वे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. दिवा-रत्नागिरी ही पॅसेंजर सुरु केल्यामुळे मुंबईकर कोकण वासीयांची गैरसोय होत असल्याची भूमिका मनसेने मांडली होती. मात्र मध्य रेल्वेने याबाबत महत्त्वाचे मुद्दे स्पष्ट केले आहे. दादर-रत्नागिरी पॅसेंजर दिवा स्टेशनच्या उपनगरी मार्गावरून मुख्य मार्गावर जाताना सहा रूळांचे क्रॉसिंग करावे लागत होते. परिणामी साधारणतः सात ते आठ लोकल थांबवाव्या लागत होत्या. लोकलच्या वेळापत्रकावर विपरीत परिणाम होत असल्याने ही ट्रेन दिवा स्थानकावरून चालवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.

कोरोना नंतर २०२१ मध्ये दादर-रत्नागिरी ही पॅसेंजर दिवा स्थानकावर शिफ्ट केली. याचं मुख्य कारण असं की, दिवा स्थानकावर या पॅसेंजरला क्रॉसिंग देताना इतर लोकल ट्रेनचा खोळंबा होत होता. या पॅसेंजरच्या वेळेमुळे सात-आठ लोकल गाड्यांना थांबवावं लागत असे. यादरम्यान मध्य रेल्वेने लोकल ट्रेनच्या संख्येत वाढ केली. यामुळे दादर-रत्नागिरी पॅसेंजर रद्द करुन आता फक्त दिव्यावरुन रत्नागिरीला जाणार असल्याचं रेल्वे प्रशासनाने स्पष्ट केलं आहे.

कोकणात जाण्यासाठी सध्या एकूण २१ गाड्या प्रति दिवशी जात आहेत. यापैकी सहा गाड्या छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस, आठ गाड्या लोकमान्य टिळक टर्मिनस, एक गाडी दादर, चार गाड्या कल्याण आणि दोन गाड्या दिवा स्थानकावरून चालवल्या असल्याचे स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे.

रेलचाईल्ड संस्थेचा सरस्वती विद्यालयात 'नशामुक्त भारत' अभियानांतर्गत जनजागृती कार्यक्रम संपन्न..

प्रतिनिधी: अवधुत सावंत
 
कल्याण :  'रेल चाईल्ड' संस्था संचलित सरस्वती मंदिर (माध्यमिक) कल्याण पश्चिम येथे मुख्याध्यापिका श्रीमती. छाया पाटील व रस्ता सुरक्षा अभियान विभागीय समन्वय अधिकारी डॉ. मणिलाल शिंपी यांचा प्रमुख उपस्थितीत अंमली पदार्थ विरोधी टास्क फोर्स, कोकण कृती विभाग यांच्या वतीने “नशामुक्त भारत अभियान” अंतर्गत विद्यार्थ्यांसाठी जनजागृती कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी नशामुक्त भारत अभियान जनजागृती निमित अंमली पदार्थ विरोधी टास्क फोर्स, कोकण विभागाचे पीएसआय सुहास तावडे यांनी विद्यार्थ्यांना अंमली पदार्थांपासून दूर राहण्याचे आवाहन करत  नशामुक्त समाज घडवण्याचा संदेश दिला. विद्यार्थ्यांनी कार्यक्रमाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला.

विद्यार्थ्यांना अंमली पदार्थांचे दुष्परिणाम, त्यापासून दूर राहण्याचे महत्त्व तसेच निरोगी आणि सकारात्मक जीवन जगण्याबाबत सविस्तर मार्गदर्शन करण्यात आले. डॉ. मनिलाल शिंपी यांनी विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करताना आपल्या दैनंदिन जीवनात शेजारी आपले नातेवाईक यांच्या बाबतीत नशे बद्दल अनेकांना अनुभव येत असतो. व्यसन हे किती घातक आहे याची प्रत्यक्ष उदाहरण आपण पाहत असाल म्हणून शासनाला आज विद्यार्थ्यांमार्फत समाजामध्ये 'नशामुक्त भारत अभियान' करण्यासाठी हे पाऊल उचलले आहे. त्यासाठी आपण सर्वांनी एकत्र येऊन भारताचे पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्रजी मोदी यांचा संकल्पनेनुसार २०४० पर्यंत संपूर्ण भारत नशा मुक्त करण्याच्या निर्धार केला पाहिजे व प्रशासनाने दाखवलेला विश्वास सार्थकी लागला पाहिजे यासाठी सर्वांना आपल्यापासून अंमली पदार्थ विरोधी मोहीम यशस्वी करण्यासाठी, अंमली पदार्थाचे सेवन करणे किती घातक आहे, त्यामुळे होणारे दुष्परिणाम या बाबत समाजामध्ये जनजागृती करणे आवश्यक आहे. अशाप्रकारे मार्गदर्शन केले व नशा मुक्त अभियानावर आधारित मराठी व गुजराती भाषेत नशा मुक्ती गीत गाऊन विद्यार्थ्यांना प्रसन्न केले.
 
सदर कार्यशाळा यशस्वी करण्यासाठी ज्येष्ठ शिक्षिका सौ. वैशाली जाधव, सौ. गीता पाटील, शाळेचे आरएसपी अधिकारी शिक्षक श्री. कांताराम महानवर यांनी विशेष सहकार्य केले. यावेळी हवालदार श्याम जगताप व कांबळे मेजर, तसेच पोलीस नाईक मगरे उपस्थित होते. कार्यक्रमाच्या शेवटी आर एस पी चे जिल्हा समादेशक जितेंद्र सोनवणे यांनी शाळेच्या वतीने सर्व मान्यवरांचे आभार व्यक्त केले.

पेट्रोल आणि डिझेलवरील केंद्रीय उत्पादन शुल्कात १० रुपयांनी कपात..

प्रतिनिधी: अवधुत सावंत
 
नवी दिल्ली : पश्चिम आशियातील युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर, देशांतर्गत वापरासाठीच्या पेट्रोल आणि डिझेलवरील केंद्रीय उत्पादन शुल्क प्रत्येकी ₹१० ने कमी करण्यात आले आहे. यामुळे ग्राहकांना भाववाढीपासून संरक्षण मिळेल. माननीय पंतप्रधान यांनी नेहमीच हे सुनिश्चित केले आहे की, नागरिकांना जीवनावश्यक वस्तूंच्या पुरवठ्यातील अनिश्चितता आणि किमतींपासून संरक्षण मिळावे.

याव्यतिरिक्त, डिझेलच्या निर्यातीवर ₹२१.५ प्रति लिटर आणि एटीएफ (ATF) वर ₹२९.५ प्रति लिटर शुल्क आकारण्यात आले आहे. यामुळे देशांतर्गत वापरासाठी या उत्पादनांची पुरेशी उपलब्धता सुनिश्चित होईल. याबाबत संसदेला अधिसूचित करण्यात आले आहे. अशी दिलासादायत माहिती आज केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी X (एक्स) सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मद्वारे दिली आहे.

केंद्र सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्क कमी करून तेल कंपन्या आणि सर्वसामान्य जनतेला दिलासा दिला आहे. वृत्तसंस्थांच्या माहितीनुसार, पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्क, जे प्रति लिटर ₹१३ होते, ते आता ₹१० ने कमी करून ₹३ करण्यात आले आहे. डिझेलवरील उत्पादन शुल्क, जे प्रति लिटर ₹१० होते, ते आता पूर्णपणे रद्द करण्यात आले आहे, म्हणजेच शून्य करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे तेल कंपन्यांच्या नफ्यात वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या किमतींना आळा घालण्यासाठी सरकारने हे पाऊल उचलले आहे.

दरम्यान, देशात पेट्रोल, डिझेल आणि गॅसचा तुटवडा असल्याच्या वृत्तांचे सरकारने आज खंडन केले. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने म्हटले आहे की, जगात काहीही झाले तरी भारताकडे ६० दिवसांसाठी पुरेसे पेट्रोल आणि डिझेल आहे.

देशांतर्गत एलपीजी (LPG) उत्पादनात ४०% वाढ..

प्रतिनिधी: अवधुत सावंत
   
नवी दिल्ली : युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर देशभर गॅस टंचाईबद्दल नागरिकांच्या मनात निर्माण झालेल्या शंकांचे निरसन करत केंद्र सरकारने आज स्पष्ट सांगितले की, देशव्यापी लॉकडाऊन होणार नाही. केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू यांच्यासह तीन मंत्र्यांनी लॉकडाऊनच्या बातम्या खोट्या असल्याचे फेटाळून लावले. पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, देशातील सर्व रिफायनरी १००% क्षमतेने कार्यरत आहेत. देशांतर्गत एलपीजी उत्पादनात ४० टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात वाढ करण्यात आलेली नाही.

पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी नमूद केले की, लॉकडाऊनबाबत पसरणाऱ्या अफवा पूर्णपणे खोट्या आहेत. “मला हे स्पष्ट करायचे आहे की, सध्या सरकारी पातळीवर अशा कोणत्याही प्रस्तावाचा विचार सुरू नाही. अशा वेळी, आपण सर्वांनी शांत, जबाबदार आणि एकजूट राहणे अत्यंत आवश्यक आहे. अशा परिस्थितीत अफवा पसरवणे आणि अनावश्यक भीतीचे वातावरण निर्माण करणे हे बेजबाबदारपणाचे लक्षण आहे.”

पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या सहसचिव सुजाता शर्मा यांनीही सांगितले की, लॉकडाऊनच्या अफवा पूर्णपणे खोट्या आहेत. आमच्याकडे कच्च्या तेलाचा पुरेसा साठा आहे. सुमारे दोन महिन्यांसाठी इंधन उपलब्ध आहे.

पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, देशातील सर्व रिफायनरी १००% क्षमतेने कार्यरत आहेत. देशांतर्गत एलपीजी उत्पादनात ४० टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात वाढ करण्यात आलेली नाही.

दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पश्चिम आशिया संकटासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांसोबत व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे संवाद साधत आहेत. राज्यांच्या तयारीचा आणि योजनांचा आढावा घेतला जात आहे.

पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या सहसचिव सुजाता शर्मा यांनी मांडलेले महत्त्वाचे मुद्दे

* देशामध्ये कच्च्या तेलाचा, पेट्रोलचा आणि डिझेलचा साठा मुबलक प्रमाणात उपलब्ध असल्याचे; तसेच एलपीजी, एलएनजी आणि पीएनजी यांच्या पुरवठा साखळ्या पूर्णपणे सुरक्षित असल्याचे शासनाने स्पष्ट केले. काही ठिकाणी अफवांमुळे पेट्रोल पंपांवर वाहनांच्या लांब रांगा दिसून आल्या असल्या, तरी प्रत्यक्षात कोणत्याही प्रकारची टंचाई अस्तित्वात नाही. भारताच्या ‘कच्च्या तेलाच्या बास्केट’ची (सरासरी किमतीची) किंमत प्रति बॅरल सुमारे ७० डॉलर्सवरून वाढून १०० डॉलर्सपेक्षा जास्त झाली असली, तरी कोणत्याही पेट्रोलियम उत्पादनाची टंचाई निर्माण होणार नाही, याची खात्री करण्यासाठी शासनाने आवश्यक पावले उचलली आहेत.

* भारताचे आयातीवरील अवलंबित्व खूप जास्त असल्याने—आणि एलपीजीच्या एकूण आयातीपैकी सुमारे ९०% आयात ‘हॉर्मुझ सामुद्रधुनी’ (Strait of Hormuz) मार्गे होत असल्याने—शासनाने देशांतर्गत ग्राहकांना प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेतला. सुरुवातीला, व्यावसायिक एलपीजीचा पुरवठा स्थगित करण्यात आला होता; मात्र, त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने हा पुरवठा पुन्हा सुरू करण्यात आला: सुरुवातीला २०% पासून सुरुवात झाली, त्यानंतर (पीएनजी नेटवर्कच्या विस्ताराचा विचार करून) त्यात आणखी १०% वाढ करण्यात आली, त्यानंतर ५०% पर्यंत वाढ झाली आणि सध्या हा पुरवठा ७०% पातळीवर पोहोचला आहे. १४ मार्चपासून आतापर्यंत, सुमारे ३०,००० टन व्यावसायिक एलपीजीचा पुरवठा करण्यात आला आहे.

उपाययोजनांची अंमलबजावणी करताना, रेस्टॉरंट्स, ढाबे (रस्त्यावरील खानावळी), हॉटेल्स, औद्योगिक उपहारगृहे (कँटीन्स) आणि स्थलांतरित कामगार यांना प्राधान्य दिले जाईल, याची शासनाने खात्री केली. याव्यतिरिक्त, पोलाद (स्टील), वाहन (ऑटोमोबाईल), वस्त्रोद्योग, रंग (डाई), रसायन आणि प्लास्टिक या क्षेत्रांमधील उद्योगांसाठीही प्राधान्यक्रमाने पुरवठा वाटप निश्चित करण्यात आले. तसेच, स्थलांतरित कामगारांच्या वापरासाठी विशेषत्वाने सुमारे ३०,००० लहान (५-किलो वजनाचे) एलपीजी सिलिंडर्स वितरित करण्यात आले.

बेकायदा होर्डिंग्ज मोजणीसाठी तब्बल २० लाखांचे कंत्राट दिल्याचा कडोंमपा चा अजब कारभार चव्हाट्यावर..

प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

कल्याण - कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका क्षेत्रात अनधिकृत होर्डिंग्ज किती आहेत? हे मोजण्यासाठी एका संस्थेला तब्बल २० लाख रुपये देण्याचे मंजूर केले होते. मात्र बुधवारी पार पडलेल्या महासभेत शिवसेनेचे नगरसेवक सचिन पोटे यांनी हा विषय उपस्थित करुन त्यावर जोरदार आक्षेप घेतला आहे. हे पैसे संबंधित संस्थेला देऊ नयेत. या प्रकरणी हा निर्णय घेणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर ठोस कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी नगरसेवक पोटे यांनी केली आहे.

या संदर्भात नगरसेवक पोटे यांनी सांगितले की, गेली पाच वर्षे महापालिकेत प्रशासकीय राजवट होती. महापालिकेस शहरातील होर्डिंग्जच्या माध्यमातून उत्पन्न मिळते. होर्डिंग्जच्या माध्यमातून ५ कोटीचे उत्पन्न मिळते असे महापालिकेने म्हटले आहे. २० बाय ३० आकाराचे एक होर्डिंग्ज भाड्याने दिल्यास वर्षाकाठी ८ ते १० लाख रुपये कंत्राटदाराला मिळतात. साधारणतः १०० अधिकृत होर्डिंग्जचे १२० कोटी रुपये कंत्राटदाराला वर्षाकाठी मिळतात. कंत्राटदार होर्डिंग्जच्या पोटी महापालिकेला केवळ पाच कोटी रुपये देतो. ही बाब लक्षात घेता शहरात अधिकृत आणि अनधिकृत होर्डिंग्ज किती? असा सवाल पोटे यांनी उपस्थित केला. त्यावर महापालिकेने अनधिकृत होर्डिंग्ज मोजण्याकरीता एक संस्था नेमली आहे. त्या कामासाठी २० लाख रुपये महापालिका त्या संस्थेला कामाच्या बदल्यात देणार आहे अशी माहिती प्रसासनाकडून देण्यात आली.

केडीएमसीच्या अर्थसंकल्पात मालमत्ता विभागाकडून केवळ ५० कोटी एवढे उत्पन्न दाखवण्यात शहरात अनधिकृत होर्डिंग्ज किती हे आले आहे. त्यावरील चर्चेदरम्यान मोजण्यासाठी संस्थेला २० लाख रुपये मंजूर करण्यात आल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आलेले. त्यावर नगरसेवक सचिन पोटे यांनी मोठा आक्षेप घेतला. प्रशासकीय राजवटीत लोकप्रतिनिधींनी स्वखर्चातून लोकांना सुविधा पुरवण्याची कामे केली. तर आयुक्त बंगल्यावर सुशोभीकरणाच्या नावाखाली ५५ लाख खर्च करण्यात आले. त्यापैकी १८ लाखांची उधळपट्टी केवळ नर्सरीवर करण्यात आल्याचा आरोप सचिन पोटे यांनी केला. मागील ५ वर्षात १२०० कोटींचा निधी नगरसेवकांना मिळाला नाही, तो यंदा मिळाला पाहिजे. त्यासाठी महसूली उत्पन्नातून प्रत्येकी अडीच कोटींचा नगरसेवक निधी देण्याची मागणीही पोटे यांनी केली आहे.