मुंबई : महाराष्ट्र सरकार तर्फे महिलांची आर्थिक, आरोग्य परिस्थितीमध्ये सुधारणा करण्यासाठी तसेच राज्यातील महिलांना स्वावलंबी, आत्मनिर्भर करण्याचा उद्देश डोळ्यांसमोर ठेवून २१ ते ६० या वयोगटातील विवाहित, विधवा, घटस्फोटीत, परित्यक्त्या आणि निराधार महिलांसाठी २८ जून २०२४ रोजी सुरु करण्यात आलेल्या ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण' योजनातील १२,७२,६५२ लाभार्थी अपात्र ठरल्याने तसेच या योजनातील सगळेच व्यवहार अधांतरी असल्याने आणि राज्य सरकार याबाबत कोणतीही पारदर्शकता अवलंबत नसल्याने या संपुर्ण योजनेचे लेखापरिक्षण करण्याची मागणी नवी मुंबईतील सामाजिक कार्यकर्ते संतोष जाधव यांनी राज्याचे महालेखापाल (वाणिज्य) यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
शासन निर्णय २८ जून २०२४ नुसार ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण' योजनेचे संनियंत्रण आणि आढावा घेण्याकरीता राज्यस्तरावर, जिल्हास्तरावर समिती गठित करण्यात आली होती. परंतु, शासनाने ३ जुलै २०२४ रोजीच्या सुधारित शासन निर्णयानुसार जिल्हास्तर समितीवर संबंधित जिल्ह्याचे पालकमंत्री यांना अध्यक्ष करुन संबंधित जिल्ह्याचे मंत्री यांना सह अध्यक्ष करण्यात आले तर सदर समितीचे अध्यक्ष असलेले संबंधित जिल्हाधिकारी यांना सदस्य सचिव बनविण्यात आले. म्हणजेच लाभार्थींच्या निवडीला अंतिम मंजुरी देण्याचे सक्षम अधिकार संबंधित जिल्ह्याचे पालकमंत्री यांच्या हातात देण्यात आले. या सुधारित शासन निर्णयानुसार लाभार्थ्याची यादी मंजुर करण्याचे अधिकार प्रशासनाकडे न ठेवता ते सरकारी मंत्र्यांच्या हातात आल्याने या योजनामध्ये मोठ्या प्रमाणावर गोंधळ झाला असल्याची शक्यता आहे. संबंधित जिल्हा पालकमंत्री आणि जिल्ह्याचे मंत्री यांनी मंजुर केलेल्या लाभार्थींच्या पात्रतेची कोणतीही शहानिशा न करता १४ ऑगस्ट २०२४ रोजी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण' योजनेचा पहिला हप्ता देण्यात आला आणि आजतागायत तो नियमीत देण्यात येत आहे. शासनाच्या संबंधित शासन निर्णय आणि सुधारित शासन निर्णय यांचे अवलोकन केले असता त्यामध्ये लाभार्थ्याची अंतिम यादी राजकीय हस्तक्षेपाने मंजुर झाली असल्याने त्यात मोठा घोळ झाला असण्याची शक्यता असल्याने आपण माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अन्वये २३ जानेवारी २०२५ रोजी संबंधित योजनेच्या नस्तीचे परिक्षण, लाभार्थ्याची यादी, मंत्रिमंडळाने मंजुर केलेल्या इतिवृत्ताची प्रत आणि जिल्हानिहाय लाभार्थ्याची संख्या उपलब्ध करुन देण्याबाबत माहिती मागितली असता त्याबाबत मला जनमाहिती अधिकारी, महिला आणि बालविकास विभाग यांनी आजतागायत कोणतीही माहिती दिलेली नाही. त्यामुळे आपण केंद्रिय माहिती अधिकार अधिनियम २००५, नियम ५(२) अन्वये प्रथम अपिलीय अधिकारी, महिला आणि बालविकास विभाग यांच्याकडे १८ मार्च २०२५ रोजी अपिल दाखल केले.मात्र, दाखल केलेल्या अर्जावर आजतागायत कोणतीही सुनावणी आणि उत्तर मला महिला आणि बालविकास विभागाने न दिल्याने आपण केंद्रिय माहिती अधिकार अधिनियम २००५, नियम १९(३) अन्वये द्वितीय अपिल राज्य मुख्य माहिती आयुक्त, बृहन्मुंबई खंडपीठ, यांच्या १३ मे २०२५ रोजी दाखल केले आहे. ३ जून २०२५ रोजी वर्तमानपत्रात प्रसिध्द झालेल्या वृत्तानुसार‘ लाडकी बहिण' योजनेत आत्तापर्यंत एकुण १२,७२,६५२ लाभार्थी अपात्र ठरल्या आहेत. जर जून २०२४ ते मे २०२५ पर्यंत या अपात्र लाभार्थ्याना प्रत्येकी १५०० रुपये प्रतिमाह देण्यात आले असतील तर त्यांना आतापर्यंत सुमारे २ हजार कोटींचे वाटप राज्य सरकारने डोळे झाकून केले आहे. सदर पैसा जनतेचा असून त्याचे वाटप चुकीच्या पध्दतीने होत असल्याने ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण' योजनेतील लाभार्थ्यांची पुर्णतः चौकशी होणे गरजेचे असून, त्यासाठी लेखापरिक्षण होणे महत्वाचे आहे, असे संतोष जाधव यांनी निवेदनात नमूद केले आहे.
महाराष्ट्र राज्य माहिती आयुक्त यांच्याकडे आत्ता कोणत्या वर्षाच्या सुनावण्या सुरु आहेत, याबाबत माहिती अधिकार अधिनियमाअंतर्गत २१ मे २०२५ रोजी माहिती मागितली असता सद्यस्थितीत राज्य माहिती आयोगाकडे सन २०२१-२२ या वर्षाच्या द्वितीय अपिलावर सुनावणी सुरु असल्याचे कळविले आहे. याचा अर्थ मी दाखल केलेल्या द्वितीय अपिलांवर २०२७-२८ पुर्वी सुनावणी होणे शक्य नाही आणि त्यामुळे ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण' या योजनेतील अनियमितता बाहेर येणे शक्य नाही. माहिती अधिकार अधिनियमांतर्गत २१ मे २०२५ रोजी प्रधान सचिव अर्थविभाग, यांच्याकडे सन २०२३-२४ मध्ये ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण' या योजनेसाठी अर्थसंकल्पात किती तरतूद करण्यात आली होती, या योजनेसाठी कोणकोणत्या विभागाचा निधी अनुदान वाटपासाठी वळविण्यात आला याची माहिती मागितली असता, जनमाहिती अधिकारी वित्त विभाग यांनी माझा अर्ज जनमाहिती अधिकारी, महिला आणि बालविकास विभाग, मंत्रालय यांच्याकडे हस्तांतरीत केल्याचे मला ३ जून २०२५ रोजी कळविले आहे. या योजनेचे पुरस्कर्ते महिला आणि बालविकास विभाग याबाबत कोणतीही माहिती जनतेला देऊ इच्छित नाही. राज्य माहिती आयोगाकडे केलेली द्वितीय अपिले सन २०२७-२८ पुर्वी सुनावणीसाठी येणे कठिण आहे. या मोठ्या कालावधीत शासनाचा निधी म्हणजेच जनतेचा पैसा वारेमाप अपात्र लाभार्थ्यावर उधळला जाणार आहे. या योजनेत आतापर्यंत १२,७२,६५२ लाभार्थी अपात्र ठरल्याचे वर्तमानपत्रांतील वृत्तावरुन दिसत आहे. सदर आकडा प्राप्तिकर विवरण पत्राशी लाभार्थ्यांची पडताळणी केल्यास कोटींवर जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या योजनेतील सगळेच व्यवहार अधांतरी असल्याने आणि राज्य सरकार या योजनेबाबत कोणतीही पारदर्शकता अवलंबवत नसल्याने संपुर्ण योजनेचे लेखापरिक्षण राज्याचे महालेखापाल (वाणिज्य), यांचेमार्फत होणे गरजेचे असल्याने व्यापक जनहितार्थ आणि राज्याचे भविष्यातील आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी सदर योजनेचे विशेष लेखापरिक्षण तातडीने हाती घ्यावे आणि यातील आर्थिक अनियमीततेला वाचा फोडावी, अशी विनंती निवेदनात संतोष जाधव यांनी राज्याचे महालेखापाल (वाणिज्य), यांना केली आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत
टिप्पणी पोस्ट करा