शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्यावतीने डोंबिवली शहर मध्यवर्ती शाखेसमोर गुढीपाडव्यानिमित्त लावण्यात आलेले शुभेच्छांचे बॅनर काही अज्ञात इसमांनी फाडल्याची घटना नुकतीच समोर आली आहे. या घटनेनंतर डोंबिवलीत काही काळ तणावाचे वातावरण पसरले होते. या प्रकरणी ठाकरे गटाचे डोंबिवली शहरप्रमुख विवेक खामकर यांनी डोंबिवली पोलीस तक्रार ठाण्यात दाखल केली आहे.
डोंबिवली पूर्वेकडील ठाकरे गटाच्या शहर शाखेसमोर गुढीपाडव्यानिमित्त शुभेच्छांचे बॅनर लावण्यात आले होते. शनिवारी रात्री १२.३० ते पहाटे ६ च्या सुमारास काही अज्ञात इसमांनी हे बॅनर फाडले असून रविवारी सकाळी बॅनर फाडल्यचे निदर्शनास येताच डोंबिवलीतील ठाकरे गटाचे डोंबिवली शहरप्रमुख विवेक खामकर यांनी रामनगर येथील डोंबिवली पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली आहे. डोंबिवली पोलिसांनी अज्ञात व्यक्तीच्या विरोधात गुन्हा रजि क्र. ४८२/२०२० आयपीसी कलम ४२७ प्रमाणे गुन्हा दाखल करत या प्रकरणी पुढील तपास सुरु केला आहे.
शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते एकनाथ शिंदे यांच्यासह ४० आमदारांनी बंडखोरी केल्यामुळे शिवसेना पक्षात फूट पडली आहे. त्यामुळे खरी शिवसेना कोणाची ? हा प्रश्न अनेकांना पडला आहे. खरी शिवसेना आमचीच असून ‘शिवसेना’ हे नाव आणि ‘धनुष्यबाण’ निवडणूक चिन्ह आम्हालाच मिळावं, अशी मागणी दोन्ही गटाकडून केला जात आहे. हे प्रकरण आता केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे गेलं आहे.
खरी शिवसेना कुणाची ? याबाबतची कागदपत्रे सादर करण्यासाठी निवडणूक आयोगाने २३ डिसेंबरपर्यंतचा कालावधी दिला होता. ठाकरे गटाकडून जवळपास २० लाख प्रतिज्ञापत्रे निवडणूक आयोगाकडे जमा केली आहेत. शिंदे गटाकडून मात्र किती प्रतिज्ञापत्रे जमा केली आहेत, याबाबतची स्पष्टता नाहीये. एकंदरीत अशी स्थिती असताना निवडणूक आयागाने प्रतिज्ञापत्रे जमा करण्याची तारीख पुढे ढकलली आहे.
निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयावरून शिवसेना खासदार अरविंद सावंत यांनी टीका केली आहे. शिंदे गटाला आणखी वेळ मिळावा म्हणून निवडणूक आयोगाने ही तारीख पुढे ढकलली, असा आरोप अरविंद सावंत यांनी केला आहे. ते नवी दिल्ली येथे प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते.
निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना अरविंद सावंत म्हणाले, “शिवसेनेच्या प्रतिज्ञापत्राची संख्या मोठी आहे. हा आकडा २० लाखांच्या आसपास आहे. पण निवडणूक आयोग आता पळवाट काढत आहे. निवडणूक आयोगाने २३ डिसेंबर शेवटची तारीख दिली होती. पण ही तारीख पुढे ढकलण्याचं कारण काय होतं ? हे मला कळलं नाही. शिंदे गटाला वेळ देण्यासाठी हा निर्णय घेतला आहे. या संस्था बरबटल्या आहेत. महाराष्ट्रात असंवैधानिक सरकार बसलं आहे, त्याच्यावर अजूनही निर्णय दिला जात नाही. ही बाब गंभीर असून लोकशाहीसाठी धोकादायक आहे. केवळ निर्णय पुढे ढकलायचं काम सुरू आहे. कारण त्यांना नकार देता येत नाहीये आणि होकार कसा देणार ? अशी अडचण निर्माण झाली आहे. हे सगळं राजकीयदृष्ट्या सुरू आहे. उद्दिष्ट आणि कर्तव्यापासून या संस्था भरकटल्या आहेत” अशी टीकाही अरविंद सावंतांनी केली आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार आणि महाविकास आघाडीचे माजी मंत्री नवाब मलिक यांच्या जामीन अर्जावर आज सुनावणी होणार आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात ही सुनावणी पार पडणार आहे. कथित गैरव्यवहार प्रकरणी मुंबई सत्र न्यायालयाने मलिक यांचा जामीन फेटाळला होता. या निर्णयाला त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्यामुळे नवाब मलिक यांना आज जामीन मिळणार की त्यांना तुरूंगातच राहावे लागणार याकडेच सर्वाचं लक्ष लागून आहे.
गँगस्टर दाऊद इब्राहिम आणि त्याच्या साथीदारांचा सहभाग असलेल्या जमीन खरेदी प्रकरणी मलिक यांनी कुर्ला येथे मालमत्ता खरेदी केल्याचा आरोप 'ईडी'ने केला आहे. याप्रकरणी 'ईडी'ने गुन्हा दाखल करत फेब्रुवारीत त्यांना अटक केली होती.
विशेष न्यायालयात नवाब मलिक यांनी वैद्यकीय कारणांमुळे जामीन मिळण्यासाठी अर्ज केला होता. मात्र, हा अर्ज फेटाळण्यात आल्याने मलिक यांच्या वतीने जामीनासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात अर्ज करण्यात आला. या अर्जावर न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्यासमोर सुनावणी निश्चित करण्यात आली आहे.
विशेष बाब म्हणजे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना सोमवारी जामीन मिळाला. कथित १०० कोटी गैरव्यवहार प्रकरणात मुंबई हायकोर्टाने देशमुखांचा जामीन मंजूर केला. मात्र, पुढच्याच क्षणी कोर्टाने त्यांच्या जामीनाला १० दिवसांची स्थगिती सुद्धा देण्यात आली कारण, सीबीआयने या जामीनाविरोधात आपण सुप्रीम कोर्टात जाणार असल्याचं हायकोर्टाला सांगितलं. यासाठी १० दिवसांचा स्थगिती या निर्णयावर द्यावी, अशी मागणी सीबीआयने केली. सीबीआयच्या विनंती मान देऊन न्यायालयाने या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे.
दरम्यान, अनिल देशमुख यांच्यानंतर आता नवाब मलिक यांनी सुद्धा जामीनासाठी मुंबई हायकोर्टात अर्ज दाखल केला आहे. त्यांच्या अर्जावर आज तातडीने सुनावणी होणार असून देशमुखांपाठपाठ नवाब मलिक यांनाही जामीन मिळतो का ? की त्यांना तुरुंगातच रहावे लागते याकडे संपूर्ण राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागून राहिले आहे.
प्रकाश आंबेडकर यांनी आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतली आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीनंतर प्रकाश आंबेडकर म्हणाले की, 'इंदु मिल'च्या जागेवर बाबासाहेबांच्या नावाने म्युझियम उभं करण्यात यावं यासाठी मागणी केली होती मात्र, काँग्रेस सरकारच्या काळात त्यांनी लक्ष दिलं नाही. त्यांनी इंदू मिलमध्ये पुतळा बसवण्याची मागणी केली, त्याच विषयावर आज चर्चा झाली.
आता पुतळ्यासोबत म्युझियम देखील उभारण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री शिंदे यांनी घेतला आहे. त्याच विषयावर रूपरेषा ठरवण्यासाठी चर्चा झाली. येवढंच या बैठकीत झालं बाकी कोणत्याही विषयावर चर्चा झाली नाही. तर त्यांनी शिवसेने सोबतच्या युतीवर भाष्य केलं ते म्हणाले, "काँग्रसवाल्यांनी आम्हाला वापरायचं तेवढं वापरलं, तरीही आम्ही कधीही भाजप सोबत जाण्याचा विचार केला नाही. सेने सोबतच्या युतीवर ऑफर आम्ही त्यांना दिली होती मात्र त्यांच्या समोर एक अट ठेवली होती की, तुम्ही भाजपची साथ सोडा परंतु सेना त्यावेळी साथ सोडायला तयार नव्हती. मात्र आता युतीचा चेंडू उद्धव ठाकरेंच्या कोर्टात आहे." त्यामुळे आजूनही ठाकरे-आंबेडकर ऐकत्र येतील की नाही हे अजून तरी स्पष्ट झालं नाही.
महापुरुषांबाबत वादग्रस्त विधान करणारे भाजपचे नेते, पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांचा विविध संघटनांनी निषेध केला आहे. चंद्रकांत पाटलांवर पिंपरी-चिंचवड येथील कार्यक्रमात शाईफेक करण्यात आली होती. याप्रकरणी ११ पोलीसांवर निलंबनाची कारवाई केली होती. या निलंबित पोलीसांबाबत शिंदे-फडणवीस सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. या प्रकरणात त्यांचावर लावण्यात आलेले ३०७ हे कलम काढून टाकण्यात आले आहे. चंद्रकांत पाटील यांच्यावर शाईफेक करणाऱ्यांवर कलम ३०७ अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. तसेच या ठिकाणी बंदोबस्तासाठी उपस्थित असलेल्या ११ पोलीस कर्मचारी-अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आलं होतं.
यावर महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी, संघटनांनी शिंदे-फडणवीस सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला होता. त्यानंतर आता या पोलिसांना पुन्हा सेवेत रूजू करून घेण्यात आलं आहे. यात तीन पोलिस अधिकारी व आठ पोलीसांचा समावेश आहे. या प्रकरणात ३०७ हे कलम काढून टाकले आहे.
काल दिल्लीत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक घेतली. त्यामध्ये दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी आपापली बाजू मांडली. त्यानंतर सीमाप्रश्नी दोन्ही राज्यांच्या मंत्र्यांची एक संयुक्त समिती तयार करुन त्यामध्ये चर्चा करण्यात यावी असा निर्णय घेण्यात आला. तसेच हा वाद न्यायालयात असल्याने न्यायालयाचा निर्णय येईपर्यंत दोन्ही राज्यांनी एकमेकांच्या प्रदेशावर दावा करु नये असे निर्देश अमित शाह यांनी दिले.
कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी महाराष्ट्रातल्या सांगलीतील आणि सोलापुरातील काही गावांवर दावा केला होता. त्यानंतर त्यांनी या प्रकरणी काही वादग्रस्त वक्तव्य केली होती. त्यामुळे सीमाप्रश्न पुन्हा एकदा तापल्याचं पाहायला मिळाले होते. कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांच्या वक्तव्यानंतर महाराष्ट्रात संतापाची लाट निर्माण झाली. त्यानंतर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना दिल्लीत बोलावलं. संसदेच्या इमारतीत जवळपास २५ मिनीटे ही बैठक झाली. त्यामध्ये काही निर्णय घेण्यात आले.
शिवसनेच्या ठाकरे गटाचे नेते संजय राऊत नेहमी कुठल्या ना कुठल्या प्रकरणाने चर्चेत असतात. नुकतीच काही दिवसांपूर्वी तुरुंगातून सुटका झालेल्या संजय राऊतांची राजकारणातील सक्रियता पुन्हा पूर्वीप्रमाणे वाढली आहे, यावेळी कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमावाद प्रकरणी देखील राऊतांनी काही विधाने केली होती. राज्याचे मंत्री शंभूराज देसाई यांनी काल पत्रकार परिषद घेतली होती, देसाईंच्या पत्रकार परिषदेनंतर संजय राऊतांना फोनद्वारे जीवे मारण्याची धमकी मिळाल्याने राजकीय वातावरणात एकच खळबळ निर्माण झाली आहे.
सध्या महाराष्ट्र आणि कर्नाटक सीमावाद चांगलाच पेटला असून कर्नाटक सीमेवर महाराष्ट्राच्या वाहनांवर यापूर्वी दगडफेकीचे प्रकार घडले होते. कर्नाटक मधील कन्नड वेदिका संघटनेचे कार्यकर्ते चांगलेच आक्रमक असून, संजय राऊतांना काल दोनदा फोनवरून जीवे मारण्याची धमकी देण्याचा प्रकार घडला. दरम्यान शंभूराज देसाई यांनी पत्रकार परिषदेद्वारे संजय राऊतांना सज्जड दम देत म्हटले होते की, “आत्ताच जेलमधून सुटला आहात, पुन्हा जेल मध्ये जावं लागेल” त्यामुळे राजकीय आरोप प्रत्यारोप होण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. शंभूराज देसाई यांच्या या विधानानंतर संजय राऊतांना फोन आल्याने देखील संशय अधिक वाढत चालला आहे.
राऊतांना धमकीचा फोन आल्याने कन्नड वेदिका संघटनेवर संशय व्यक्त करण्यात येत असून, सध्या याबतीत नेमका कुणाचा संबंध आहे हे निश्चित नाही. मात्र, येत्या काळात यामुळे राज्यातील राजकीय वातावरण आणि सीमावाद प्रकरण पुन्हा पेटण्याची दाट शक्यता आहे. संजय राऊत मागील काही दिवसांपासून सतत शिंदे-फडणवीस सरकारवर सीमावाद प्रकरण योग्यरीत्या हाताळल्या न गेल्याच्या टीका करत आहे, त्यामुळे त्यांना शांत राहण्याचा सल्ला शंभूराज देसाई यांनी दिला आहे. मात्र या दोन नेत्यांमध्ये वाद विकोपाला जाण्याची देखील शक्यता नाकारता येत नाही.
महाराष्ट्र आणि कर्नाटक दरम्यान सीमाप्रकरणी पुन्हा एकदा वादाची ठिणगी पडली असून कर्नाटकमधील काही संघटना या विषयाला हिंसक वळण देण्याचा सातत्याने प्रयत्न करत आहे. हे प्रकरण न्यायालयात असताना याआधी महाराष्ट्राच्या वाहनांवर दगडफेक, महाराष्ट्रातून कर्नाटकात गेलेल्या वाहनांवर चढत निदर्शने करणे इत्यादी प्रकार सुरु आहेत. हा प्रकार एवढ्यावरच न थांबता कन्नड वेदिका रक्षण संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांचा पुतळा देखील दहन केल्याने आता सर्व सीमा उल्लंघन करण्याचे कार्य कर्नाटक कडून झाले आहे, नेमक्या या वादावर तोडगा निघावा म्हणून महाविकास आघाडीचे नेते पुढाकार घेताना दिसून येत आहे. सीमावाद प्रकरणी राष्ट्रवादीचे खासदार अमोल कोल्हे, खासदार सुप्रिया सुळे, ठाकरे गटाचे खासदार विनायक राऊत, राजन विचारे तसेच अरविंद सावंत यांनी नुकतीच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची दिल्ली येथे भेट घेतली.
यावेळी केंद्रीय मंत्री अमित शाह आणि महाविकास आघाडी नेत्यांमध्ये बैठकीच्या वेळी महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद, कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बोम्मई यांचे महाराष्ट्रविरोधात प्रक्षोभक वक्तव्य, राज्यात सत्ताधारी पक्षातील नेत्यांकडून करण्यात येणारी वादग्रस्त विधाने, शिवाजी महाराजांबद्दल महाराष्ट्रात केली जात असलेली उलटसुलट विधाने इत्यादी विषय केंद्रीय गृहमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिल्याची माहिती सुप्रिया सुळे यांनी प्रसिद्धीमाध्यमांना दिली. खासदार सुप्रिया सुळे यांनी माध्यमांशी बोलताना विश्वास व्यक्त केला की, केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी या प्रश्नी तोडगा काढण्यासाठी आश्वस्त केले आहे, त्यामुळे नक्की काहीतरी मार्ग ते काढतील.
सध्या गुजरातमध्ये नव्याने भाजपने विजय प्राप्त केला असल्याने या राज्यातील शपथविधी आटोपल्यानंतर महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद प्रकरण सोडविण्यात येणार असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. केंद्र सरकार याप्रकरणी जातीने लक्ष देत प्रकरण सोडवणार व कुठल्याही प्रकारचा पक्षपात केला जाणार नाही, असा आम्हाला विश्वास असल्याचे मत यावेळी सुप्रिया सुळे यांनी मांडले. एकंदरीतच महाराष्ट्रातील विरोधी पक्ष सीमावाद प्रकरणी सक्रिय झाल्याने, राज्य सरकारची याप्रकरणी भूमिका महत्वपूर्ण ठरणार आहे कारण वेळीच हे प्रकरण नियंत्रणात आणले गेले नाही तर चिघळले जाण्याची शक्यता देखील नाकारता येत नाही असंही त्या बोलल्या.
महाराष्ट्राच्या दूरगामी विकासात मैलाचा दगड ठरणाऱ्या समृद्दी महामार्गाचे पहिल्या टप्प्यातील कार्य जवळपास पूर्णत्वास गेले आहे, लवकरच हा मार्ग जनतेच्या सेवेत खुला करण्यात येणार असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महामार्गाचे लोकार्पण केले आहे. नरेंद्र मोदींचा महाराष्ट्र दौरा बघता शिवसेनेच्या ठाकरे गटाचे सर्वेसर्वा उद्धव ठाकरे यांनी समृद्धी महामार्ग लोकार्पण सोहळ्याला निमित्त ठेवून पंतप्रधानांवर टीकेची तोफ डागली आहे. मराठवाडा साहित्य संमेलनाला उद्धव ठाकरे यांनी उपस्थिती लावली होती, यावेळी बोलताना महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद मुद्दा उपस्थित करताना उद्धव ठाकरेंनी काही प्रश्न नरेंद्र मोदी यांना विचारले आहेत.
यावेळी बोलताना उद्धव ठाकरे म्हणाले की, पंतप्रधानांनी कर्नाटकव्याप्त महाराष्ट्र प्रकरणी महाराष्ट्राला काय दिलासा देणार आहे, याबाबतीत अगोदर स्पष्टीकरण द्यावे, नंतरच शिवसेनाप्रमुखांच्या नावाच्या महामार्गाचे लोकार्पण करावे. पुढे बोलताना ठाकरे म्हणाले, कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी जी अरेरावी सीमावादावर लावली आहे, त्यावर पंतप्रधानांनी सणकून बोलले पाहिजे. सध्या महाराष्ट्र, पंतप्रधानांच्या भूमिकेची या प्रश्नी वाट बघत आहे, असे देखील ठाकरे म्हणाले.
महाराष्ट्राच्या विकासाच्या दिशेने समृद्धी महामार्ग हा सुरु झालाच पाहिजे, राज्याच्या राजधानी आणि उपराजधानीला जोडणाऱ्या महामार्गाचे कार्य आमच्या शासनकाळात अधिक झाले, असे देखील नमूद करायला यावेळी उद्धव ठाकरे विसरले नाही. एकीकडे राज्यातील मोठ्या महामार्गाचे लोकार्पण करायचे आणि दुसरीकडे कर्नाटकाने महाराष्ट्राचा मार्ग बंद करण्याचे कार्य सुरु केले आहे, त्यामुळे या प्रश्नावर पंतप्रधानांनी आपले मत ठेवणे आवश्यक असल्याचे उद्धव ठाकरे म्हणाले.
सीमावाद प्रकरणी खुद्द शिवसेनाप्रमुख तीन महिने कारावास भोगून आले होते, त्यामुळे त्यांच्या नावाच्या महामार्गाचे लोकार्पण होताना सीमाप्रश्नी केंद्र सरकारची भूमिका स्पष्ट होणे गरजेचे असल्याचे मत उद्धव ठाकरे यांनी मांडले. एकदंरीतच उद्धव ठाकरेंनी उदयाला होणाऱ्या समृद्धी महामार्गाच्या लोकार्पण सोहळ्यावरून केंद्र सरकारला घेरण्याचे संपूर्ण प्रयत्न केल्याचे त्यांच्या या विधानातून दिसून आले.
COPYRIGHT © Nyay Ranbhumi