BREAKING NEWS
latest
महाराष्ट्र लेबल असलेली पोस्ट दाखवित आहे. सर्व पोस्ट्‍स दर्शवा
महाराष्ट्र लेबल असलेली पोस्ट दाखवित आहे. सर्व पोस्ट्‍स दर्शवा

नवी मुंबई विमानतळ कामगार कर्मचारी संघाची व्यवस्थापन समितीची कार्यकारिणी जाहीर..

प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

डोंबिवली, दि. ३० मार्च - अखिल भारतीय कामगार कर्मचारी संघाच्या नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ व्यवस्थापन समितीच्या कार्यकारिणीची भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष आणि अखिल भारतीय कामगार कर्मचारी संघाचे अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण यांच्या प्रमुख उपस्थितीत सोमवारी घोषणा करण्यात आली. भाजपा प्रदेश कार्यालयात झालेल्या या कार्यक्रमात नवनियुक्त पदाधिकाऱ्यांना रविंद्र चव्हाण यांच्या हस्ते नियुक्ती पत्र देऊन त्यांचा सत्कार करण्यात आला. यावेळी रविंद्र चव्हाण यांनी सर्व नवनियुक्त पदाधिकाऱ्यांचे अभिनंदन करत त्यांना पुढील वाटचालीस शुभेच्छा दिल्या. याप्रसंगी भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष अतुल काळसेकर, अखिल भारतीय कामगार कर्मचारी संघाचे सरचिटणीस सुहास माटे, संयुक्त सरचिटणीस रुपेश धुमाळे, संयुक्त सरचिटणीस योगेश आवळे, उपाध्यक्ष साई घोगळे, सचिव शरद येटम, कार्यकारी अध्यक्ष जितेंद्र राऊत, निशांत गायकवाड यांच्यासह कमर्चारी संघाचे पदाधिकारी उपस्थित होते. याप्रसंगी अखिल भारतीय माथाडी संघटनेची कार्यकारिणी ही घोषित करण्यात आली.
भाजपा प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण यांच्या उपस्थितीत घोषणा

यावेळी रविंद्र चव्हाण म्हणाले की , पंतप्रधान नरेद्र मोदी यांच्या नेतृत्वामध्ये तळागाळातील प्रत्येक घटकाला न्याय देणे, त्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी शासन प्रशासन समन्वयातून सर्वांनी  मिळून काम करायचे आहे. कोणावरही अन्याय होणार नाही आणि अन्याय आम्ही करणार नाही या भूमिकेतून काम करण्याची पद्धत अवलंबत न्याय देण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे.

नवी मुंबई विमानतळ व्यवस्थापन समितीच्या कार्यकारिणीमध्ये संयुक्त सरचिटणीस रुपेश धुमाळे, उपाध्यक्ष किरण पवार, युहान केर्सी दोराबजी आणि सुजित न्यायनिर्गुणे यांची तर सचिव म्हणून प्रभुदास भोईर, मुखांश नाईक, गजानन पाटील यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. 

अखिल भारतीय माथाडी संघटनेची कार्यकारिणी घोषीत झाली त्यात रायगड जिल्हा अध्यक्षपदी जितेश शिंदे, भिवंडी-पालघर जिल्हा उपाध्यक्षपदी सचिन जोशी, ठाणे उरण उपाध्यक्षपदी विक्रांत भोसले, दक्षिण मुंबई उपाध्यक्षपदी राहुल लहासे, वरळी विधानसभा अध्यक्षपदी शैलेश तोडकरी आणि वरळी विधानसभा सरचिटणीस पदी समीर शेख यांच्या नियुक्त्या करण्यात आल्या आहेत.

हॉटेलने बिलामध्ये ‘एलपीजी चार्जेस’ आकारल्यास होणार कठोर कारवाई..

प्रतिनिधी: अवधुत सावंत
   
मुंबई : युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर देशभर निर्माण झालेल्या इंधन टंचाईमुळे विविध उद्योगांबरोबर हॉटेल व्यवसायही अडचणीत आला आहे. यामुळे त्रस्त झालेल्या हॉटेल व्यावसायिकांनी ग्राहकांवर बिलामध्ये ‘एलपीजी चार्जेस’ किंवा ‘इंधन खर्च वसुली’ कर लावण्यास सुरुवात केली आहे. यामुळे सर्वसामान्यांना खिशाला कात्री लागत आहे. यावर उपाय म्हणून आता असे अधिकचे चार्जेस आकारण्यावर सरकारने नियंत्रण आणले आहे.

बिलामध्ये ‘एलपीजी चार्जेस’ किंवा ‘इंधन खर्च वसुली’ यांसारखे अतिरिक्त शुल्क न लावण्याचा कडक इशारा केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाने (सीसीपीए) बुधवारी हॉटेल आणि रेस्टॉरंटना दिला. असे करणे हा ‘अनुचित व्यापार व्यवहार’ असून, दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल, असे प्राधिकरणाने स्पष्ट केले आहे.

ग्राहक संरक्षण कायदा २०१९ अंतर्गत, मेनू कार्डमध्ये नमूद केलेल्या किमतींव्यतिरिक्त केवळ लागू असलेले अधिकृत करच बिलात जोडले जाऊ शकतात, असे सीसीपीएने म्हटले आहे. हॉटेल आणि रेस्टॉरंट्सकडून ‘गॅस सरचार्ज’ किंवा ‘फ्युएल कॉस्ट रिकव्हरी’ या नावाखाली ग्राहकांची होणारी लूट बेकायदेशीर ठरवण्यात आली आहे. गॅस, वीज किंवा इतर परिचालन खर्च हे व्यवसायाचा भाग आहेत. ते स्वतंत्रपणे नव्हे तर मेनूमधील पदार्थांच्या किंमतीतच समाविष्ट असणे आवश्यक आहे.

‘नॅशनल कन्झ्युमर हेल्पलाईन’ कडे प्राप्त झालेल्या तक्रारींच्या आधारे ही कारवाई करण्यात आली आहे. सर्व्हिस चार्जच्या नियमांना बगल देण्यासाठी अशा प्रकारची वेगळी शुल्के लावली जात असल्याचे सीसीपीएच्या निदर्शनास आले आहे. एखाद्या हॉटेलने बिलावर अशा प्रकारचे अतिरिक्त शुल्क लावले असेल तर त्यांना ते काढून टाकण्यास सांगता येते. हॉटेलने नकार दिल्यास नॅशनल कन्झ्युमर हेल्पलाईन किंवा ग्राहक न्यायालयात तक्रार नोंदवू शकता येईल.

फेसबुक - इंस्टाग्राम वापरासाठी केवायसी (KYC) होणार अनिवार्य..

प्रतिनिधी: अवधुत सावंत
   
मुंबई : येत्या काही महिन्यांमध्ये सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मचा वापर करण्यासाठी केवायसी (KYC) अनिवार्य होऊ शकते. महिला आणि अल्पवयीन मुलांच्या सुरक्षिततेसाठी ही शिफारस करण्यात आली आहे. अल्पवयीन मुलांना सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मपासून दूर ठेवण्याबाबत चर्चा सुरू आहेत, त्या पार्श्वभूमीवर संसदीय समितीने गृह मंत्रालय आणि आयटी मंत्रालयाला ही महत्त्वाची शिफारस केली आहे. याबरोबरच डेटिंग आणि गेमिंग ॲप्ससाठी कडक लायसन्सिंग नियम आणि वय-पडताळणी प्रोटोकॉल तयार करण्याचीही मागणी आहे. जेणेकरून महिला आणि अल्पवयीन मुलांची फसवणूक किंवा शोषण होण्यापासून संरक्षण करता येईल. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या प्लॅटफॉर्मवर मोठा दंड आकारण्याचाही प्रस्ताव आहे.

संसदीय समितीच्या प्रस्तावानुसार सोशल मीडिया, डेटिंग ॲप्स आणि गेमिंग प्लॅटफॉर्मवर केवायसी (KYC) आधारित वापरकर्त्याची ओळख तसेच वयाची तपासणी करण्याबाबत यंत्रणा लागू करण्यास सांगण्यात आले आहे. ही शिफारस महिला सक्षमीकरणासंदर्भात संसदीय समितीने सायबर गुन्हे आणि महिलांची सायबर सुरक्षा विषयावर सादर केलेल्या अहवालाचा हा एक भाग आहे.

समितीच्या अहवालात असे सुचवण्यात आले आहे की:

कंपन्यांनी ठराविक अंतराने वापरकर्त्यांची पुन्हा पडताळणी (Re-verification) करावी.
ज्या खात्यांविरोधात (Accounts) वारंवार तक्रारी येतात, त्यांच्यावर विशेष नजर ठेवावी.

*गुजरात सरकारने बायो-सीएनजी गॅस प्लॅन्ट्ससाठी मंजूर केले तब्बल ६० कोटी रुपये..*

प्रतिनिधी: अवधुत सावंत
   
गांधीनगर : गुजरात सरकारने राज्यातील दुग्ध सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून स्वच्छ ऊर्जेचे उत्पादन वाढविण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यांच्या नेतृत्वाखाली सरकारने ६० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करून सुमारे १० नवीन बायो-सीएनजी  प्लॅन्ट्स उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे.

या योजनेचा मुख्य उद्देश ग्रामीण अर्थव्यवस्था स्वावलंबी करणे आणि दुग्ध क्षेत्राला स्वच्छ ऊर्जेचे केंद्र बनविणे हा आहे. बायो-सीएनजी प्लॅन्टमध्ये गायीचे शेण, शेतीतील अवशेष, तसेच अन्नाचा कचरा यांसारख्या सेंद्रिय पदार्थांपासून शुद्ध संकुचित बायोगॅस तयार केला जातो. हा गॅस वाहतूक क्षेत्रात इंधन म्हणून तसेच औद्योगिक वापरासाठी उपयुक्त ठरतो.

सरकारच्या प्रसिद्धीपत्रकानुसार, ही योजना टप्प्याटप्प्याने राबवली जाणार असून राज्यभरात सुमारे १० प्रकल्प उभारले जातील. या उपक्रमामुळे ग्रामीण भागातील शेतकरी व दुग्ध उत्पादकांना अतिरिक्त उत्पन्नाचे साधन मिळेल, तसेच पर्यावरणपूरक ऊर्जेचा वापर वाढेल.

गुजरात सरकारचा हा निर्णय केवळ स्वच्छ ऊर्जेला चालना देणारा नाही, तर ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी देणारा ठरणार आहे.

रेल्वेची मराठीला डावलणारी वादग्रस्त जाहिरात रद्द..

प्रतिनिधी: अवधुत सावंत
   
मुंबई : रेल्वे आणि अन्य केंद्रीय आस्थापनांमध्ये मराठी माणसाला डावलण्याचे प्रकार अनेक वर्ष सुरू आहेत. विशेषत: रेल्वेच्या जाहिरांतीमध्ये क्लृप्त्या लढवत होतकरू मराठी तरूणांना फॉर्म भरण्यापासून वंचित ठेवले जात आहे. रेल्वेच्या या दुटप्पीपणाविरोधात आता महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने (मनसे) जोरदार आवाज उठवला आहे. यामुळे मध्य रेल्वेने हिंदी भाषिकांना प्राधान्य देणारी आणि मराठीची गळचेपी करणारी जाहिरात आता रद्द केली आहे.

मध्य रेल्वेने १६ मार्च २०२६ रोजी प्रसिद्ध केलेली भरतीची अधिसूचना अखेर रद्द केली आहे. या अधिसूचनेत परीक्षेसाठी मराठी भाषेचा पर्याय डावलून केवळ हिंदी आणि इंग्रजी भाषेची सक्ती करण्यात आली होती. या अन्यायाविरोधात मनसे नेते अमित ठाकरे यांनी आक्रमक भूमिका घेत रेल्वे प्रशासनाला जाब विचारला होता. जाहिरात रद्द झाली असली तरी, आता येणाऱ्या नवीन अधिसूचनेत मराठी भाषेचा समावेश असणार का? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

मध्य रेल्वेने वेगवेगळ्या पदांच्या भरतीसाठी १६ मार्च २०२६ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या जाहिरातीत संगणक आधारित परीक्षेसाठी (CBT) मराठी भाषेचा समावेश नव्हता. रेल्वे बोर्डाने २३ मार्च २०२६ रोजी परीक्षेचा पॅटर्न आणि अभ्यासक्रमाबाबत नवीन स्पष्टीकरण जारी केले आहे. जुनी जाहिरात ही जुन्या सूचनांवर आधारित असल्याने ती रद्द करून आता लवकरच नवीन अधिसूचना काढली जाणार असल्याचे रेल्वेने स्पष्ट केले आहे.

मानवसेवेचे उपासक डॉ. मनिलाल शिंपी यांचा "समाजभूषण" पुरस्काराने सन्मान..

प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

ठाणे - 'महाराष्ट्र राज्य मानवसेवा हीच खरी ईश्वरसेवा' ग्रुपचे प्रमुख, रस्ता सुरक्षा अभियान (आर एस पी) चे समन्वय अधिकारी (नोडल ऑफिसर) डॉ. मनिलाल शिंपी यांना प्रतिष्ठेचा समजला जाणारा "समाजभूषण पुरस्कार २०२६’ प्रदान करून सन्मानाने रायगड जिल्ह्यातील रोहा येथे गौरविण्यात आले. साप्ताहिक “आजचा महाराष्ट्र” आणि 'टॉप टेन न्यूज' - न्यूज पोर्टल व यूट्यूब चॅनेल यांच्या प्रथम वर्धापन दिनानिमित्त रविवार दिनांक २२ मार्च २०२६ रोजी रायगड जिल्ह्यातील ज्येष्ठ नागरिक सभागृह रोहा नगर परिषद रोहा येथील आयोजित विशेष कार्यक्रमात हा सन्मान करण्यात आला. डॉ.मनिलाल शिंपी यांच्या कार्याचा या वेळी विशेष गौरव करण्यात आला. शिंपी समाजातून महाराष्ट्रातील एकमेव मानवसेवेचे उपासक म्हणून ओळखले जाणारे  प्रभावी नेतृत्व अशी वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. कृतज्ञता व्यक्त करत सत्यनिष्ठ, निर्भीड आणि लोकाभिमुख सामाजिक सांस्कृतिक, मानवसेवेचा गौरव "समाजभूषण" म्हणून हा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. 

'महाराष्ट्र टॉप टेन न्यूज' चॅनेल चा वर्धापन दिनाच्या निमित्ताने, मानवसेवा, समाजसेवा आणि विविध क्षेत्रात उल्लेखनीय समाजकार्य करणाऱ्या pमहाराष्ट्रातील समाजसेवकांचा विशेष पुरस्कार सोहळा दिनाक २२ मार्च रोजी रायगड जिल्ह्यातील रोहा येथे आयोजित करण्यात आला होता. 'महाराष्ट्र राज्य मानवसेवा हीच खरी ईश्वरसेवा' ग्रुपचे प्रमुख, व रस्ता सुरक्षा अभियान चे विभागीय समन्वय अधिकारी (नोडल ऑफिसर) आदिवासी भागातील सातपुड्यातील नंदुरबार जिल्ह्यातील शहादा परिसरातील परिवर्धा येथील श्री. रतिलाल रामदास शिंपी व लीलाबाई रतिलाल शिंपी यांचे सुपुत्र, डॉ. मनिलाल रतिलाल शिंपी हल्ली मुक्काम आंबिवली, कल्याण) मानवसेवा हीच खरी ईश्वरसेवा ग्रुपचा माध्यमातून संपूर्ण महाराष्ट्रात गरजू विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्य वाटप, गणवेश वाटप, वीटभट्टी कामगारांना मिष्टान्न, पुरणपोळी, आमरस, गुलाब जामून, भाजी पुरी असे भोजन वाटप, आदिवासी पाड्यातील लोकांना कपडे, रेशन, महिलांना साडी वाटप तसेच ऊसतोड कामगारांना थंडीपासून बचाव व्हावा यासाठी ब्लँकेट, वूलन टोपी, स्वेटर वाटप करणे, खेळाडूंना विशेष प्राधान्य देऊन आदिवासी भागातील सातपुड्यातील नंदुरबार, धुळे, जळगाव जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांना शिक्षण विभाग व क्रीडा विभागाचा सहकार्याने विविध मैदानी खेळ स्पर्धा आयोजन करून खेळाचे महत्व पटवून देण्याचे कार्य करत आहेत. अशा प्रकारे अनेक प्रकारचे समाजहिताचे उपक्रम सुरू आहेत. या सर्व समाजसेवेचा व मानवसेवेचा कार्याची दखल घेऊन आजचा 'महाराष्ट्र टॉप टेन न्यूज' चॅनेल चे संपादक प्रशांत/प्रसाद गणपत मोरे यांनी घेतली होती. रायगड जिल्ह्यतील रोहा येथे चॅनलच्या वर्धापन दिनाचा निमित्ताने आयोजित कार्यक्रमात 'महाराष्ट्र राज्य मानवसेवा हीच खरी ईश्वरसेवा' ग्रुपचे प्रमुख, रस्ता सुरक्षा अभियान (आर एस पी) चे समन्वय अधिकारी (नोडल ऑफिसर) डॉ. मनिलाल शिंपी यांना प्रतिष्ठेचा समजला जाणारा "समाजभूषण पुरस्कार २०२६" साप्ताहिक “आजचा महाराष्ट्र” आणि 'टॉप टेन न्यूज' - न्यूज पोर्टल व यूट्यूब चॅनेल यांच्या प्रथम वर्धापन दिनानिमित्त रविवार दिनांक २२ मार्च २०२६ रोजी रायगड जिल्ह्यातील ज्येष्ठ नागरिक सभागृह रोहा नगर परिषद रोहा येथील आयोजित विशेष कार्यक्रमात हा सन्मान करण्यात आला. डॉ.मनिलाल शिंपी यांच्या कार्याचा या वेळी विशेष गौरव करण्यात आला. शिंपी  समाजातून महाराष्ट्रातील एकमेव मानवसेवेचे उपासक म्हणून ओळखले जाणारे  प्रभावी नेतृत्व अशी वेगळी ओळख निर्माण केली आहे.

कृतज्ञता व्यक्त करत सत्यनिष्ठ, निर्भीड आणि लोकाभिमुख सामाजिक सांस्कृतिक, मानवसेवेचा गौरव "समाजभूषण" म्हणून हा पुरस्कार प्रदान करण्यात आल्याचे साप्ताहिक “आजचा महाराष्ट्र” आणि टॉप टेन न्यूज - न्यूज पोर्टल व यूट्यूब चॅनेल डॉ .शिंपी यांनी आयोजीत कार्यक्रमात सांगितले. या प्रसंगी साप्ताहिक “आजचा महाराष्ट्र” व टॉप टेन न्यूजचे संपादक  प्रशांत गणपत मोरे, जेष्ठ पत्रकार (अलिबाग),  डॉ. जयपाल पाटील, दैनिक स्वराज्य तोरण चे संपादक डॉ. किशोर बळीराम पाटील, जेष्ठ पत्रकार भिवंडी ऍड. संतोष चव्हाण, जेष्ठ पत्रकार (भिवंडी), अफसर खान, मराठी अभिनेत्री सौ. अर्चना पाटील, मेडिटेशन सेंटर संचालिका ब्रह्मकुमारी वैशाली दीदी, ह.भ.प. ऍड. आकाश महाराज भोंडवे, महेश स्वामी जंगम, संजय लोटणकर, व आदी मान्यवरांच्या शुभहस्ते   शाल, पुष्पगुच्छ, श्रीफळ व सन्मानचिन्ह  देऊन विशेष गौरव करण्यात आला. कार्यक्रमास पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते आणि विविध क्षेत्रातील मान्यवर मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
डॉ. मनिलाल शिंपी यांच्या कार्याचा गौरव आमच्यासाठी खूप अभिमानाची आणि आनंदाची गोष्ट आहे, त्यांचा संकल्पनेनुसार आम्ही खऱ्या अर्थाने समाजसेवा करीत आहोत अशी माहिती दैनिक स्वराज्य तोरण चे संपादक डॉ. किशोर बळीराम पाटील यांनी दिली. चंद्रानंद कृषी पणन संस्थेचे अध्यक्ष डॉ. यशवंत अनंत म्हात्रे, समाजसेवक उद्योजक डॉ. रामचंद्र देसले, 'भाजपा व्यापारी असोसिएशन' चे ठाणे जिल्हा अध्यक्ष डॉ.यशवंत (भाऊ) सोरे, समाज सेवक उद्योजक डॉ. किशोर अढळकर, यांनी राजस्थान नामदेव समाजाचे सचिव नटवर वर्मा, अखिल भारतीय शिंपी समाज विश्वस्त श्री. विजय नाना बिरारी, श्री. रामेश्वर धाडनकर, कल्याण शिंपी समाजाचे  सचिव,अरविंद शिंपी, अध्यक्ष श्री. गणेश साळवे, खजिनदार श्री. प्रविण भांडारकर, किशोर बागुल, मनोहर सोनवणे, पोलीस पाटील सोमनाथ ठाकरे, स्वामीनारायण हॉल चे संचालक डॉ. दिनेश ठक्कर, रोटी डे ग्रुप चे नितील चंदेया, निलेश शहा, महिला फाऊंडेशनचा रश्मी शर्मा, लेडीज एक्सप्रेस चा मधुबेन ठक्कर, इच्छामणी भजनी मंडळाच्या अध्यक्षा, खजिनदार सचिव, परिवर्धा येथील आरोग्य सेवक, प्रसिद्ध डॉ. किशोर आमोदकर यांच्यासह सर्व मित्र मंडळी कडून कौतुक आणि अभिनंदन केले जात आहे.

मुंबईत ४० जणांना हवे आहे इच्छा मरण..

प्रतिनिधी: अवधुत सावंत
   
मुंबई : भारतामध्ये इच्छा-मरण (Passive Euthanasia) संदर्भातील नुकतीच गाजलेली केस म्हणजे गाझियाबाद येथील हरिश राणाचा इच्छामृत्यू. ११ मार्च २०२६ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने प्रथमच जीवनरक्षक उपचार मागे घेण्यास परवानगी दिली आणि हा भारतातील पहिला कायदेशीररित्या अंमलात आणलेला Passive Euthanasia ठरला. हरिश राणा यांचा मृत्यू २४ मार्च २०२६ रोजी AIIMS दिल्ली येथे झाला. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला हा निर्णय देशाच्या न्यायव्यवस्थेत अत्यंत संवेदनशील आणि ऐतिहासिक ठरला. या निर्णयानंतर देशभरातून अनेक प्रतिक्रियाही उमटल्या असतानाच या संदर्भात मुंबईतून एक मोठी बातमी पुढे आली आहे. त्यानुसार एकट्या मुंबईत ४० जणांना इच्छामृत्यू हवा असल्याची माहिती मिळत आहे.

मुंबई महापालिकेने विविध प्रभागांतील मुख्य वैद्यकीय अधिकाऱ्यांकडे इच्छामरणासंदर्भात अर्ज स्वीकारण्याची जबाबदारी दिली आहे. पालिकेकडे आत्तापर्यंत ४० जणांनी इच्छामरणासाठी अर्ज सादर केले आहेत. मात्र, यासंदर्भात कोणतीही सुस्पष्टता नसल्याने या अर्जांचे पुढे काय? असा पेच निर्माण झाला आहे. अशा अर्जांची डिजिटल नोंद करण्यासाठी सरकारच्या शहरी विकास विभागाने पोर्टल तयार केले आहे. मात्र, अद्याप महापालिका स्तरावर त्याची अंमलबजावणी झालेली नसल्याचे पुढे आले आहे.

कोकण रेल्वेचा दादर-रत्नागिरी पॅसेंजर सुरू करण्यास स्पष्ट नकार..

प्रतिनिधी: अवधुत सावंत
   
मुंबई -  मुंबईतील कोकण वासियांसाठी अतिशय सोयीची असणारी दादर-रत्नागिरी पॅसेंजर पुन्हा सुरू करण्यास कोकण रेल्वेने स्पष्ट नकार दिला आहे. खरंतर ही गाडी रद्द करण्यात आली नसून कोरोनाकाळात दादर ऐवजी दिवा स्थानकातून सोडण्यात येत आहे. ती पुन्हा दादरहून सुरू करणार नसल्याचे कोकण रेल्वे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. दिवा-रत्नागिरी ही पॅसेंजर सुरु केल्यामुळे मुंबईकर कोकण वासीयांची गैरसोय होत असल्याची भूमिका मनसेने मांडली होती. मात्र मध्य रेल्वेने याबाबत महत्त्वाचे मुद्दे स्पष्ट केले आहे. दादर-रत्नागिरी पॅसेंजर दिवा स्टेशनच्या उपनगरी मार्गावरून मुख्य मार्गावर जाताना सहा रूळांचे क्रॉसिंग करावे लागत होते. परिणामी साधारणतः सात ते आठ लोकल थांबवाव्या लागत होत्या. लोकलच्या वेळापत्रकावर विपरीत परिणाम होत असल्याने ही ट्रेन दिवा स्थानकावरून चालवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.

कोरोना नंतर २०२१ मध्ये दादर-रत्नागिरी ही पॅसेंजर दिवा स्थानकावर शिफ्ट केली. याचं मुख्य कारण असं की, दिवा स्थानकावर या पॅसेंजरला क्रॉसिंग देताना इतर लोकल ट्रेनचा खोळंबा होत होता. या पॅसेंजरच्या वेळेमुळे सात-आठ लोकल गाड्यांना थांबवावं लागत असे. यादरम्यान मध्य रेल्वेने लोकल ट्रेनच्या संख्येत वाढ केली. यामुळे दादर-रत्नागिरी पॅसेंजर रद्द करुन आता फक्त दिव्यावरुन रत्नागिरीला जाणार असल्याचं रेल्वे प्रशासनाने स्पष्ट केलं आहे.

कोकणात जाण्यासाठी सध्या एकूण २१ गाड्या प्रति दिवशी जात आहेत. यापैकी सहा गाड्या छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस, आठ गाड्या लोकमान्य टिळक टर्मिनस, एक गाडी दादर, चार गाड्या कल्याण आणि दोन गाड्या दिवा स्थानकावरून चालवल्या असल्याचे स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे.

रेलचाईल्ड संस्थेचा सरस्वती विद्यालयात 'नशामुक्त भारत' अभियानांतर्गत जनजागृती कार्यक्रम संपन्न..

प्रतिनिधी: अवधुत सावंत
 
कल्याण :  'रेल चाईल्ड' संस्था संचलित सरस्वती मंदिर (माध्यमिक) कल्याण पश्चिम येथे मुख्याध्यापिका श्रीमती. छाया पाटील व रस्ता सुरक्षा अभियान विभागीय समन्वय अधिकारी डॉ. मणिलाल शिंपी यांचा प्रमुख उपस्थितीत अंमली पदार्थ विरोधी टास्क फोर्स, कोकण कृती विभाग यांच्या वतीने “नशामुक्त भारत अभियान” अंतर्गत विद्यार्थ्यांसाठी जनजागृती कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी नशामुक्त भारत अभियान जनजागृती निमित अंमली पदार्थ विरोधी टास्क फोर्स, कोकण विभागाचे पीएसआय सुहास तावडे यांनी विद्यार्थ्यांना अंमली पदार्थांपासून दूर राहण्याचे आवाहन करत  नशामुक्त समाज घडवण्याचा संदेश दिला. विद्यार्थ्यांनी कार्यक्रमाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला.

विद्यार्थ्यांना अंमली पदार्थांचे दुष्परिणाम, त्यापासून दूर राहण्याचे महत्त्व तसेच निरोगी आणि सकारात्मक जीवन जगण्याबाबत सविस्तर मार्गदर्शन करण्यात आले. डॉ. मनिलाल शिंपी यांनी विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करताना आपल्या दैनंदिन जीवनात शेजारी आपले नातेवाईक यांच्या बाबतीत नशे बद्दल अनेकांना अनुभव येत असतो. व्यसन हे किती घातक आहे याची प्रत्यक्ष उदाहरण आपण पाहत असाल म्हणून शासनाला आज विद्यार्थ्यांमार्फत समाजामध्ये 'नशामुक्त भारत अभियान' करण्यासाठी हे पाऊल उचलले आहे. त्यासाठी आपण सर्वांनी एकत्र येऊन भारताचे पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्रजी मोदी यांचा संकल्पनेनुसार २०४० पर्यंत संपूर्ण भारत नशा मुक्त करण्याच्या निर्धार केला पाहिजे व प्रशासनाने दाखवलेला विश्वास सार्थकी लागला पाहिजे यासाठी सर्वांना आपल्यापासून अंमली पदार्थ विरोधी मोहीम यशस्वी करण्यासाठी, अंमली पदार्थाचे सेवन करणे किती घातक आहे, त्यामुळे होणारे दुष्परिणाम या बाबत समाजामध्ये जनजागृती करणे आवश्यक आहे. अशाप्रकारे मार्गदर्शन केले व नशा मुक्त अभियानावर आधारित मराठी व गुजराती भाषेत नशा मुक्ती गीत गाऊन विद्यार्थ्यांना प्रसन्न केले.
 
सदर कार्यशाळा यशस्वी करण्यासाठी ज्येष्ठ शिक्षिका सौ. वैशाली जाधव, सौ. गीता पाटील, शाळेचे आरएसपी अधिकारी शिक्षक श्री. कांताराम महानवर यांनी विशेष सहकार्य केले. यावेळी हवालदार श्याम जगताप व कांबळे मेजर, तसेच पोलीस नाईक मगरे उपस्थित होते. कार्यक्रमाच्या शेवटी आर एस पी चे जिल्हा समादेशक जितेंद्र सोनवणे यांनी शाळेच्या वतीने सर्व मान्यवरांचे आभार व्यक्त केले.

पेट्रोल आणि डिझेलवरील केंद्रीय उत्पादन शुल्कात १० रुपयांनी कपात..

प्रतिनिधी: अवधुत सावंत
 
नवी दिल्ली : पश्चिम आशियातील युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर, देशांतर्गत वापरासाठीच्या पेट्रोल आणि डिझेलवरील केंद्रीय उत्पादन शुल्क प्रत्येकी ₹१० ने कमी करण्यात आले आहे. यामुळे ग्राहकांना भाववाढीपासून संरक्षण मिळेल. माननीय पंतप्रधान यांनी नेहमीच हे सुनिश्चित केले आहे की, नागरिकांना जीवनावश्यक वस्तूंच्या पुरवठ्यातील अनिश्चितता आणि किमतींपासून संरक्षण मिळावे.

याव्यतिरिक्त, डिझेलच्या निर्यातीवर ₹२१.५ प्रति लिटर आणि एटीएफ (ATF) वर ₹२९.५ प्रति लिटर शुल्क आकारण्यात आले आहे. यामुळे देशांतर्गत वापरासाठी या उत्पादनांची पुरेशी उपलब्धता सुनिश्चित होईल. याबाबत संसदेला अधिसूचित करण्यात आले आहे. अशी दिलासादायत माहिती आज केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी X (एक्स) सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मद्वारे दिली आहे.

केंद्र सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्क कमी करून तेल कंपन्या आणि सर्वसामान्य जनतेला दिलासा दिला आहे. वृत्तसंस्थांच्या माहितीनुसार, पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्क, जे प्रति लिटर ₹१३ होते, ते आता ₹१० ने कमी करून ₹३ करण्यात आले आहे. डिझेलवरील उत्पादन शुल्क, जे प्रति लिटर ₹१० होते, ते आता पूर्णपणे रद्द करण्यात आले आहे, म्हणजेच शून्य करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे तेल कंपन्यांच्या नफ्यात वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या किमतींना आळा घालण्यासाठी सरकारने हे पाऊल उचलले आहे.

दरम्यान, देशात पेट्रोल, डिझेल आणि गॅसचा तुटवडा असल्याच्या वृत्तांचे सरकारने आज खंडन केले. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने म्हटले आहे की, जगात काहीही झाले तरी भारताकडे ६० दिवसांसाठी पुरेसे पेट्रोल आणि डिझेल आहे.

देशांतर्गत एलपीजी (LPG) उत्पादनात ४०% वाढ..

प्रतिनिधी: अवधुत सावंत
   
नवी दिल्ली : युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर देशभर गॅस टंचाईबद्दल नागरिकांच्या मनात निर्माण झालेल्या शंकांचे निरसन करत केंद्र सरकारने आज स्पष्ट सांगितले की, देशव्यापी लॉकडाऊन होणार नाही. केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू यांच्यासह तीन मंत्र्यांनी लॉकडाऊनच्या बातम्या खोट्या असल्याचे फेटाळून लावले. पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, देशातील सर्व रिफायनरी १००% क्षमतेने कार्यरत आहेत. देशांतर्गत एलपीजी उत्पादनात ४० टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात वाढ करण्यात आलेली नाही.

पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी नमूद केले की, लॉकडाऊनबाबत पसरणाऱ्या अफवा पूर्णपणे खोट्या आहेत. “मला हे स्पष्ट करायचे आहे की, सध्या सरकारी पातळीवर अशा कोणत्याही प्रस्तावाचा विचार सुरू नाही. अशा वेळी, आपण सर्वांनी शांत, जबाबदार आणि एकजूट राहणे अत्यंत आवश्यक आहे. अशा परिस्थितीत अफवा पसरवणे आणि अनावश्यक भीतीचे वातावरण निर्माण करणे हे बेजबाबदारपणाचे लक्षण आहे.”

पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या सहसचिव सुजाता शर्मा यांनीही सांगितले की, लॉकडाऊनच्या अफवा पूर्णपणे खोट्या आहेत. आमच्याकडे कच्च्या तेलाचा पुरेसा साठा आहे. सुमारे दोन महिन्यांसाठी इंधन उपलब्ध आहे.

पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, देशातील सर्व रिफायनरी १००% क्षमतेने कार्यरत आहेत. देशांतर्गत एलपीजी उत्पादनात ४० टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात वाढ करण्यात आलेली नाही.

दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पश्चिम आशिया संकटासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांसोबत व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे संवाद साधत आहेत. राज्यांच्या तयारीचा आणि योजनांचा आढावा घेतला जात आहे.

पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या सहसचिव सुजाता शर्मा यांनी मांडलेले महत्त्वाचे मुद्दे

* देशामध्ये कच्च्या तेलाचा, पेट्रोलचा आणि डिझेलचा साठा मुबलक प्रमाणात उपलब्ध असल्याचे; तसेच एलपीजी, एलएनजी आणि पीएनजी यांच्या पुरवठा साखळ्या पूर्णपणे सुरक्षित असल्याचे शासनाने स्पष्ट केले. काही ठिकाणी अफवांमुळे पेट्रोल पंपांवर वाहनांच्या लांब रांगा दिसून आल्या असल्या, तरी प्रत्यक्षात कोणत्याही प्रकारची टंचाई अस्तित्वात नाही. भारताच्या ‘कच्च्या तेलाच्या बास्केट’ची (सरासरी किमतीची) किंमत प्रति बॅरल सुमारे ७० डॉलर्सवरून वाढून १०० डॉलर्सपेक्षा जास्त झाली असली, तरी कोणत्याही पेट्रोलियम उत्पादनाची टंचाई निर्माण होणार नाही, याची खात्री करण्यासाठी शासनाने आवश्यक पावले उचलली आहेत.

* भारताचे आयातीवरील अवलंबित्व खूप जास्त असल्याने—आणि एलपीजीच्या एकूण आयातीपैकी सुमारे ९०% आयात ‘हॉर्मुझ सामुद्रधुनी’ (Strait of Hormuz) मार्गे होत असल्याने—शासनाने देशांतर्गत ग्राहकांना प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेतला. सुरुवातीला, व्यावसायिक एलपीजीचा पुरवठा स्थगित करण्यात आला होता; मात्र, त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने हा पुरवठा पुन्हा सुरू करण्यात आला: सुरुवातीला २०% पासून सुरुवात झाली, त्यानंतर (पीएनजी नेटवर्कच्या विस्ताराचा विचार करून) त्यात आणखी १०% वाढ करण्यात आली, त्यानंतर ५०% पर्यंत वाढ झाली आणि सध्या हा पुरवठा ७०% पातळीवर पोहोचला आहे. १४ मार्चपासून आतापर्यंत, सुमारे ३०,००० टन व्यावसायिक एलपीजीचा पुरवठा करण्यात आला आहे.

उपाययोजनांची अंमलबजावणी करताना, रेस्टॉरंट्स, ढाबे (रस्त्यावरील खानावळी), हॉटेल्स, औद्योगिक उपहारगृहे (कँटीन्स) आणि स्थलांतरित कामगार यांना प्राधान्य दिले जाईल, याची शासनाने खात्री केली. याव्यतिरिक्त, पोलाद (स्टील), वाहन (ऑटोमोबाईल), वस्त्रोद्योग, रंग (डाई), रसायन आणि प्लास्टिक या क्षेत्रांमधील उद्योगांसाठीही प्राधान्यक्रमाने पुरवठा वाटप निश्चित करण्यात आले. तसेच, स्थलांतरित कामगारांच्या वापरासाठी विशेषत्वाने सुमारे ३०,००० लहान (५-किलो वजनाचे) एलपीजी सिलिंडर्स वितरित करण्यात आले.

बेकायदा होर्डिंग्ज मोजणीसाठी तब्बल २० लाखांचे कंत्राट दिल्याचा कडोंमपा चा अजब कारभार चव्हाट्यावर..

प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

कल्याण - कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका क्षेत्रात अनधिकृत होर्डिंग्ज किती आहेत? हे मोजण्यासाठी एका संस्थेला तब्बल २० लाख रुपये देण्याचे मंजूर केले होते. मात्र बुधवारी पार पडलेल्या महासभेत शिवसेनेचे नगरसेवक सचिन पोटे यांनी हा विषय उपस्थित करुन त्यावर जोरदार आक्षेप घेतला आहे. हे पैसे संबंधित संस्थेला देऊ नयेत. या प्रकरणी हा निर्णय घेणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर ठोस कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी नगरसेवक पोटे यांनी केली आहे.

या संदर्भात नगरसेवक पोटे यांनी सांगितले की, गेली पाच वर्षे महापालिकेत प्रशासकीय राजवट होती. महापालिकेस शहरातील होर्डिंग्जच्या माध्यमातून उत्पन्न मिळते. होर्डिंग्जच्या माध्यमातून ५ कोटीचे उत्पन्न मिळते असे महापालिकेने म्हटले आहे. २० बाय ३० आकाराचे एक होर्डिंग्ज भाड्याने दिल्यास वर्षाकाठी ८ ते १० लाख रुपये कंत्राटदाराला मिळतात. साधारणतः १०० अधिकृत होर्डिंग्जचे १२० कोटी रुपये कंत्राटदाराला वर्षाकाठी मिळतात. कंत्राटदार होर्डिंग्जच्या पोटी महापालिकेला केवळ पाच कोटी रुपये देतो. ही बाब लक्षात घेता शहरात अधिकृत आणि अनधिकृत होर्डिंग्ज किती? असा सवाल पोटे यांनी उपस्थित केला. त्यावर महापालिकेने अनधिकृत होर्डिंग्ज मोजण्याकरीता एक संस्था नेमली आहे. त्या कामासाठी २० लाख रुपये महापालिका त्या संस्थेला कामाच्या बदल्यात देणार आहे अशी माहिती प्रसासनाकडून देण्यात आली.

केडीएमसीच्या अर्थसंकल्पात मालमत्ता विभागाकडून केवळ ५० कोटी एवढे उत्पन्न दाखवण्यात शहरात अनधिकृत होर्डिंग्ज किती हे आले आहे. त्यावरील चर्चेदरम्यान मोजण्यासाठी संस्थेला २० लाख रुपये मंजूर करण्यात आल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आलेले. त्यावर नगरसेवक सचिन पोटे यांनी मोठा आक्षेप घेतला. प्रशासकीय राजवटीत लोकप्रतिनिधींनी स्वखर्चातून लोकांना सुविधा पुरवण्याची कामे केली. तर आयुक्त बंगल्यावर सुशोभीकरणाच्या नावाखाली ५५ लाख खर्च करण्यात आले. त्यापैकी १८ लाखांची उधळपट्टी केवळ नर्सरीवर करण्यात आल्याचा आरोप सचिन पोटे यांनी केला. मागील ५ वर्षात १२०० कोटींचा निधी नगरसेवकांना मिळाला नाही, तो यंदा मिळाला पाहिजे. त्यासाठी महसूली उत्पन्नातून प्रत्येकी अडीच कोटींचा नगरसेवक निधी देण्याची मागणीही पोटे यांनी केली आहे.

युद्ध थांबवण्यासाठी ट्रम्पनी इराणसमोर ठेवल्या १५ अटी..

प्रतिनिधी: अवधुत सावंत
   
तेल अविव : इराणविरोधात अमेरिका आणि इस्राइलने पुकारलेल्या युद्धाला आता महिना होत आला आहे. इराणविरोधात मध्यपूर्वेतील अन्य मुस्लीम देशही एकवटले आहेत. तरीही इराण मागे हटण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. या युद्धामुळे जगातील अनेक देशांमध्ये इंधन टंचाई निर्माण झाली आहे. यामुळे जागतीक अर्थव्यवस्थेवर ताण आला आहे. दरम्यान आता इस्रायलच्या ‘चॅनल १२’ च्या वृत्तानुसार, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनाने इराणसमोर सुरू असलेला संघर्ष थांबवण्यासाठी १५ कलमी प्रस्ताव ठेवला आहे. एका अमेरिकी अधिकाऱ्याच्या हवाल्याने ही माहिती दिली असून, वॉशिंग्टनने या चर्चांची माहिती इस्रायललाही दिल्याचे सांगितले जात आहे.

मात्र, इस्रायलला चिंता आहे की, ट्रम्प प्रशासन या अटी अनिवार्य करण्याऐवजी “फ्रेमवर्क करार” करण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. व्हाईट हाऊसचे विशेष दूत स्टीव्ह विटकॉफ आणि ट्रम्प यांचे निकटवर्तीय जॅरेड कुशनर यांनी एक यंत्रणा तयार केल्याचे सांगितले जाते. यामध्ये एक महिन्याच्या युद्धविरामाची घोषणा करून त्या कालावधीत १५ कलमी प्रस्तावावर चर्चा करण्याचा विचार आहे.

इराणसमोर अमेरिकेने ठेवलेल्या प्रमुख अटी

* इराणने आपली अणु क्षमता पूर्णपणे नष्ट करावी.
* अण्वस्त्र कार्यक्रम न राबवण्याची कायमची हमी द्यावी.
* युरेनियम समृद्धीकरण पूर्णपणे थांबवावे.
* ६०% समृद्ध केलेले सुमारे ४५० किलो युरेनियम आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा संस्थेकडे (आयएईए) सुपूर्द करावे.
* नतांझ, इस्फहान आणि फोर्डो येथील अणु प्रकल्प बंद करावेत.
* आयएईए ला पूर्ण तपासणी व देखरेखीचा अधिकार द्यावा.
* प्रादेशिक ‘प्रॉक्स’ धोरणाचा त्याग करावा.
* प्रॉक्सी गटांना निधी, शस्त्रसाठा आणि मदत थांबवावी.
* होर्मूज सामुद्रधुनी खुली ठेवावी.
* क्षेपणास्त्रांवर मर्यादा घालावी.
* भविष्यातील क्षेपणास्त्र वापर फक्त स्वसंरक्षणापुरता मर्यादित ठेवावा.

श्रीरामनवमी निमित्त मुंबईत २००० ड्रोनचा भव्य शो..

प्रतिनिधी: अवधुत सावंत
   
मुंबई : श्रीराम नवमीच्या सणानिमित्त मुंबईत पहिल्यांदाच २ हजार ड्रोनचा भव्य शो आयोजित करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या सांस्कृतिक कार्य विभागातर्फे २६ आणि २७ मार्च रोजी सायंकाळी ७ वाजल्यापासून आझाद मैदान येथे हा कार्यक्रम होणार आहे. या भव्य ड्रोन शोमध्ये महाराष्ट्राची समृद्ध संस्कृती, इतिहास आणि परंपरा आकाशात जिवंत होतील. विविध प्रतिकात्मक आकृत्या, कथा सांगणारे व्हिज्युअल्स आणि आकर्षक प्रकाशरचना यामुळे हा कार्यक्रम खास ठरणार आहे

कसे पोहोचाल ?
आझाद मैदान हे स्टेशनपासून केवळ ७ ते १० मिनिटांच्या अंतरावर आहे. डीएन रोडकडे बाहेर चालत जाऊन मैदानाकडे पोहचता येईल.

चर्चगेट स्थानकातून ५ मिनिटांत टॅक्सी/ऑटोने किंवा १२ ते १५ मिनिटे चालत वीर नरिमन रोडमार्गे आझाद मैदान गाठता येईल.

कार्यक्रमासाठी मोठी गर्दी अपेक्षित असल्याने नागरिकांनी लवकर पोहोचण्याचा आणि शक्यतो सार्वजनिक वाहतूक वापरण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. मुंबईकरांसाठी हा ड्रोन शो तंत्रज्ञान आणि परंपरेचा अनोखा संगम अनुभवण्याची सुवर्णसंधी ठरणार आहे.

डोंबिवलीतील ६५ अनधिकृत इमारती संदर्भात दिलासादायक एक पाऊल पुढे..

प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

डोंबिवली - महाराष्ट्र राज्याचे मा. उप मुख्यमंत्री श्री. एकनाथ शिंदे यांच्या निर्देशनुसार, कल्याण लोकसभेचे 'इन्फ्रा मॅन' खासदार डॉ.श्रीकांत शिंदे  यांच्या पुढाकारांने, कल्याण ग्रामीण विधानासभेचे आमदार श्री. राजेश मोरे तसेच मा. नगरसेवक श्री. नितिन पाटील व ६५ इमारती चे शिष्टमंडळ यांच्या प्रत्यक्ष उपस्थितीत आज मंगळवार दिनांक २४ मार्च २०२६ रोजी नगर विकास विभागाचे सचिव मा श्री असीम गुप्ता साहेब यांच्या मंत्रालयातील दालनात मा. जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीकृष्णनाथ पांचाळ (आय ए एस), तसेच मा. आयुक्त कल्याण डोंबिवली मनपा श्री. अभिनव गोयल (आय ए एस) यांच्या सोबत सकारात्मक आणि ६५ इमारती मधील नागरिकांना दिलासा दायक अशी व्हिडीओ कॉन्फरेन्स द्वारे संपन्न झाली. 
सदर सभेत...
➡️ अन्यायग्रस्त ६५ इमारती चे एक संघटन स्थापन करणे व त्यास अधिकृत मान्यता यावी यासाठी त्याची नोंदणी करणे. मा.रजिस्ट्रार महोदय यांना त्याबाबत निर्देश देण्यात आले 
➡️ चूक नागरिकांची नसल्याने अन्यायग्रस्त नागरिकांना मानवतेच्या दृष्टिकोनातून पूर्णपणे सहकार्य केले जाईल 
➡️ विद्यमान कायद्यातील तरतुदीत नाममात्र फेरबद्दल करून ६५ पैकी अधिकाश इमारती या नियमित होऊ शकणार आहेत त्यामुळे त्या दृष्टीने पाऊले उचलली जातील याबाबत सर्वच विभागानी सहमती दर्शविली.
➡️ इमारती ना जागेचा मालकी हक्क मिळवून दिला जाईल त्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे संचिका महापालिका कार्यालयात सादर करणे. एक इमारत फाईल तयार आहे त्याबाबत देखील माहिती देण्यात आली.
➡️ ३१ मार्च पूर्वी मा न्यायालय यांना देखील सर्व माहिती देऊन इमारत निष्कासित करण्या ऐवजी त्या नियमित होऊ शकतात याबाबत माहिती देण्याचे आयुक्त कल्याण डोंबिवली मनपा याना निर्देश देण्यात आले. 
➡️ कॉन्व्हेयन्स करणे तसेच ७/१२ नोंदी अद्ययावत करणे बाबत मा. जिल्हाधिकारी यांना देखील सहकार्य करणे बाबत निर्देश देण्यात आले.

एकूणच ६५ अन्यायकारक इमारती मधील नागरिकांना दिलासादायक आणि सकारात्मक निर्णय घेण्याच्या दृष्टीने एक पाऊल पुढे टाकणारी आजची सभा ठरली. 
'इन्फ्रा मॅन'खासदार डॉ श्रीकांत शिंदे  निश्चितच आम्हा सर्व नागरिकांना न्याय मिळवून देण्यात यशस्वी होतील याबाबत शंका नाही असे ६५ इमारती शिष्ट मंडळाने मनोगत व्यक्त केले

ब्युरो चीफ पत्रकार आरती मुळीक परब यांना मातृशोक..

प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

दिवा, दि. २५ मार्च : ब्युरो चीफ पत्रकार आरती मुळीक परब यांच्या आई कै. सौ. लक्ष्मी चंद्रकांत मुळीक परब यांचे दिनांक २४ मार्च २०२६ रोजी सायन येथील इस्पितळात हृदय विकाराच्या उपचारा दरम्यान दुःखद निधन झाले. त्यांच्या निधनाने कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला असून, नातेवाईक व मित्रपरिवारात हळहळ व्यक्त होत आहे.
कै. लक्ष्मी मुळीक परब या अतिशय प्रेमळ, जिव्हाळ्याच्या आणि ममतेची ऊब देणाऱ्या व्यक्तिमत्त्व म्हणून सर्वांच्या मनात घर करून होत्या. त्यांच्या साध्या, नम्र स्वभावामुळे त्यांनी अनेकांची मने जिंकली होती. कुटुंबासाठी त्या आधारस्तंभ होत्या; त्यांच्या जाण्याने निर्माण झालेली पोकळी कधीही भरून न निघणारी आहे, अशी भावना व्यक्त केली जात आहे. त्यांचा अंत्यविधी दादर येथील चैत्यभूमी स्मशानभूमीत शोकाकुल वातावरणात पार पडला. उपस्थितांनी अश्रूंच्या साक्षीने त्यांना अखेरचा निरोप दिला. त्यांच्या पश्चात एक मुलगा आणि दोन मुलींचा तर पाच नातवंडांचा असा मोठा कुटुंबीय परिवार असून, सर्वत्र शोककळा पसरली आहे.
दरम्यान, त्यांचा दशक्रिया विधी (दहावा) दिनांक २ एप्रिल २०२६ रोजी, तसेच बारावा/तेरावा विधी ५ एप्रिल २०२६ रोजी करण्यात येणार असल्याची माहिती कुटुंबीयांकडून देण्यात आली आहे.

आमदार रवींद्र चव्हाण यांच्या हस्ते मॉरिशस मध्ये पायाभरणी करत महाराष्ट्र भवनाच्या विस्तारित वास्तूसाठी आठ कोटींचा निधी..

प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

डोंबिवली : महाराष्ट्र आणि मॉरिशसमध्ये मैत्रीचे नाते पिढ्यान् पिढ्यांचे असून, सातासमुद्रापार राहूनही येथील मराठी जनसमुदायाने आपली सांस्कृतिक नाळ अतिशय अभिमानाने जपली आहे, असे गौरवोद्‌गार भाजप प्रदेशाध्यक्ष आमदार रवींद्र चव्हाण यांनी मॉरिशस येथे काढले. मॉरिशसमधील मोका येथे महाराष्ट्र भवनाच्या विस्तारित वास्तूचा पायाभरणी सोहळा सोमवारी चव्हाण यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झाला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकाराने महाराष्ट्र भवन वास्तूच्या विस्तारासाठी आठ कोटींचा निधी देण्यात आला आहे.
आमदार चव्हाण यांनी त्यांच्या तीन दिवसीय मॉरिशस दौऱ्यात मान्यवरांच्या भेटीगाठी घेत, भारत-मॉरिशस संबंध अधिक दृढ केले. या दौऱ्यात आमदार चव्हाण यांनी मॉरिशसचे राष्ट्राध्यक्ष धरमबीर गोखुल यांच्या सरकारी निवासस्थानी सदिच्छा भेट घेतली. या भेटीत भारत-मॉरिशस मैत्री, ब्ल्यू इकॉनॉमी, पर्यटन, एआय आणि सायबर सुरक्षा यांसारख्या महत्त्वाच्या विषयांवर सविस्तर चर्चा झाली.
"मॉरिशस हाभारताचा लहान भाऊ आहे," असे सांगत राष्ट्राध्यक्षांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्याचे कौतुक केले, तसेच भारताने दिलेल्या सहकार्याबद्दल त्यांनी कृतज्ञता व्यक्त केली. त्याचबरोबर, मॉरिशसचे परराष्ट्रमंत्री धनंजय रामफुल, आयटी व इनोव्हेशन मंत्री डॉ. अविनाश रामतोहूल आणि कला व सांस्कृतिकमंत्री महेंद्र गोंदीया यांच्यासोबत बैठका पार पडल्या.

नाशिक शिंपी समाज एकता महिला मंडळातर्फे 'रणरागिनी पुरस्कार' सोहळा संपन्न..

प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

नाशिक - नाशिक सिडको येथील शिंपी समाज एकता महिला मंडळातर्फे 'महाराष्ट्र राज्य मानवसेवा हीच खरी ईश्वरसेवा' ग्रुप च्या सौजन्याने नाशिक सिडको येथील लक्ष्मीधवल कार्यालयात "रणरागिनी पुरस्कार सोहळा २०२६" चे आयोजन करण्यात आले होते. कार्यक्रमाचा अध्यक्ष म्हणून शिंपी समाज एकता महिला मंडळाचा अध्यक्षा सौ.माया मिलिंद चव्हाण संकल्पनेनुसार, ऍड. गीतांजली बागुल, अखिल भारतीय शिंपी समाज महिला कार्याध्यक्षा सुनिता शिंपी व ज्येष्ठ समाजसेवक उद्योजक श्री. जयराम मुरलीधर चव्हाण यांचा प्रमुख उपस्थितीत पुरस्कार सोहळा पार पडला. 

यावेळी शिंपी समाज एकता महिला मंडळातील शिंपी समाजातील विविध क्षेत्रात उद्योग व्यवसाय नोकरी करून समाजसेवा करण्यासाठी तत्पर आणि कुटुंबासाठी हातभार लावणाऱ्या ३५ हिरकणींचा, "रणरागिणी पुरस्कार २०२६" देऊन सन्मान करण्यात आला. एकता महिला मंडळाचा उपाध्यक्षा वंदना जगदाळे, सचिव शर्मिला जगताप व खजिनदार शोभा संन्याशी मंडळाच्या प्रवक्त्या सीमा कापडणे, मंडळाचा सदस्य प्रतिभा बिरारी, रेखा निकम, भारती भामरे, सुनीता गवांदे, इंदिरा खैरनार, अनिता बाविस्कर, ललिता बोरसे, कल्पना कटके, भारती महाजन, सुरेखा ब्राह्मणकर यांनी विशेष सहकार्य केले. ऍड. गीतांजली बागुल यांनी एकता महिला मंडळाचा या उपक्रमांचे कौतुक करत पुरस्कार प्राप्त सर्व समाज भगिनींचे अभिनंदन केले. मंडळाचा अध्यक्षा माया चव्हाण यांनी 'महाराष्ट्र राज्य मानवसेवा हीच खरी ईश्वरसेवा ग्रुप' चे अनमोल सहकार्य लाभले त्याबद्दल आभार व्यक्त केले. आपल्या समाजातील सर्व महिलांनी समाजातील गरजू भगिनींना एकत्र करून सामूहिक उद्योग व्यवसाय कसे सुरू करता येतील यासाठी एकात्मता दाखवून समाज भगिनींना सक्षम करण्यासाठी क्रांतीज्योती सावित्री बाई फुले, राजमाता जिजाऊ, अहिल्याबाई होळकर, झाशीची राणी लक्ष्मीबाई, यांचा आदर्श समोर ठेवून कार्य करावे असे आव्हान केले. कार्यक्रमाचा शेवटी  उपस्थित सर्व मान्यवर व पुरस्कार प्राप्त रणरागिणींचे आभार मानले. व अल्पोहार देऊन कार्यक्रमाची सांगता करण्यात आली.

"संविधान चषक -२०२६" या स्पर्धेसाठी आमदार राजेश मोरे व परिमंडल-३ चे पोलीस उपायुक्त अतुल झेंडे यांनी लावली हजेरी..

प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

डोंबिवली : लोढाहेवन निळजे येथील बौद्धजन पंचायत समिती शाखा क्र. ७११ पंचशिल सामाजिक संस्था (रजि) पंचशिल महिला मंडळ यांच्या संयुक्त विद्यमाने भव्य नाईट अंडर-आर्म बॉक्स क्रिकेट स्पर्धा अर्थात "संविधान चषक -२०२६" या स्पर्धेचे २१ व २२ मार्च, २०२६ रोजी, आयोजन करण्यात आले होते.
  या स्पर्धेचे उद्घाटक व प्रमुख अतिथी  मा.राजेशजी मोरे (आमदार, कल्याण ग्रामीण), मा.अतुलजी झेंडे सर (पोलीस उपायुक्त, परिमंडल-३,कल्याण), ऍड हर्षाली विजय चौधरी थविल (महापौर,कल्याण-डोंबिवली मनपा), मा.राहुल दामले (उपमहापौर, कल्याण-डोंबिवली मनपा) मा.राजूदादा पाटील (माजी आमदार), मा.विनोद रतन पाटील (अध्यक्ष -क्रिकेट असोसिएशन, कल्याण ग्रामीण), मा.गजानन मोतीराम पाटील (नगरसेवक, प्रभाग क्रमांक ३१), सौ शैलेजा लालचंद भोईर (नगरसेविका प्रभाग क्रमांक ३१) यांना आमंत्रित करण्यात आले होते.
'संविधान चषक २०२६' या स्पर्धेसाठी खास करून आमदार राजेशजी मोरे तसेच मा.अतुल झेंडे (पोलीस उपायुक्त,परिमंडलं-३,कल्याण), मा.सुहास हेमाडे (पोलीस सहआयुक्त), मा संदिपान शिंदे, (वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक,मानपाडा) यांना विशेष अतिथी म्हणून आमंत्रित करण्यात आले होते.

स्पर्धेसाठी सामजिक क्षेत्रातील मा.bबाळाशेठ भोईर, घेसरगाव (उद्योगपती), मा.नागेंद्र फौजदार शर्मा (उद्योगपती), मा.प्रभाकर गोपीनाथ खरबे (उद्योगपती), मा.काशिनाथशेठ पाटील (मा.उपसरपंच), मा.लालचंद भोईर (माजी सरपंच), मा.तकदिर दशरथ काळण (मा.सरपंच), मा.निवृत्ती चंद्रकांत पाटील (मा.सरपंच), मा.महेंद्र धर्मा पाटील (समाजसेवक), मा.संतोष दीक्षित (उद्योजक), मा.वीरेंद्र सिंग (उद्योजक), मा.कैलास म्हात्रे (उद्योजक), मा शरद पाटील (उद्योजक), मा माणिकराव उघडे (रिपब्लिकन नेते), मा.लक्ष्मणराव आंभोरे (रिपब्लिकन नेते), मा.अनंता पाटील (समाजसेवक),मा.सुभाष अनंता पाटील (विभाग प्रमुख), मा.साईनाथ भोईर (समाजसेवक), मा.सुनील पाटील (जेष्ठ कवी), मा.योगेश दराडे (समाजसेवक), मा.शामराव यादव (समाजसेवक), मा देवाभाई भोईर, मा.मजोज भोईर (समाजसेवक), मा रामकृष्ण पाटील, मा मंगेश पाटील, ऍड विशाल वाडेकर यांना देखील विशेष आमंत्रित करण्यात आले होते प्रसंगी बऱ्यापैकी आमंत्रित मंडळीनी 'संविधान चषक २०२६' या स्पर्धेसाठी आपली उपस्थिती दर्शविली.

'संविधान चषक २०२६'  या स्पर्धेसाठी आलेल्या प्रमुख पाहुण्यांचा यथोचित सन्मान तिन्ही संघटनेच्या वतीने तसेच नवतरुणांनी केला.शिवाय निळजे लोढाहेवन या परिसरात पहिल्यादाच "संविधान चषक २०२६" ही स्पर्धा भरविण्यात आली होती प्रसंगी या स्पर्धेला पहिल्याच वर्षी उत्तम प्रतिसाद मिळाला.

दिव्यातील साबेगाव खाडी परिसरात विसर्जन व दशक्रिया घाटासाठी पाठपुरावा सुरू..



विशेष प्रतिनिधी

दिवा, दि. २१ मार्च : दिव्यातील साबेगाव खाडी परिसरात दिवा शहरासाठी स्वतंत्र व भव्य गणेश विसर्जन घाट तसेच दशक्रिया विधीसाठी घाट उभारण्याची मागणी पुढे आली असून, यासाठी डॉ. श्रीकांत शिंदे यांची नगरसेविका अर्चना पाटील यांनी भेट घेऊन त्यांना निवेदन सादर केले. या प्रस्तावासाठी महाराष्ट्र सागरी महामंडळ (मेरिडियन बोर्ड) यांची परवानगी मिळविण्याबाबत पाठपुरावा करण्यात येत आहे. दिवा शहरातील वाढती लोकवस्ती आणि मोठ्या सार्वजनिक गणेश मूर्तींचे विसर्जन करण्यासाठी सध्या शहराबाहेर जावे लागत असल्याने नागरिकांना मोठा त्रास सहन करावा लागतो. त्यामुळे शहरातच योग्य व सुरक्षित विसर्जन व्यवस्था उभी करावी, अशी प्रमुख मागणी यावेळी करण्यात आली.

नगरसेविका अर्चना निलेश पाटील यांनी या प्रकल्पाची सविस्तर संकल्पना खासदारांना समजावून सांगितली. या संकल्पनेचे कौतुक करत “ही चांगली आणि उपयुक्त योजना आहे,” असे मत खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी व्यक्त केले. संबंधित विभागाला याबाबत पत्र पाठवून पुढील कार्यवाही केली जाईल, असे आश्वासनही त्यांनी दिले. माजी उपमहापौर तथा शहरप्रमुख रमाकांत मढवी यांच्या सूचनेनुसार या कामाचा पाठपुरावा सुरू असल्याचे नगरसेविका अर्चना पाटील यांनी सांगितले. यावेळी नगरसेवक बाबाजी बाळाराम पाटील आणि विभाग प्रमुख नीलेश पाटील हेही उपस्थित होते. या प्रस्तावित घाटामुळे दिवा शहरातील नागरिकांना गणेश विसर्जन व दशक्रिया विधींसाठी सुरक्षित, सोयीस्कर आणि स्थानिक सुविधा उपलब्ध होणार असल्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.