पश्चिम महाराष्ट्र आणि विदर्भाच्या तुलनेत मराठवाड्याची सिंचन क्षमता अत्यंत कमी आहे. असे असताना नागपूर करारानुसार संयुक्त महाराष्ट्रात सहभागी झालेल्या मराठवाड्याचा विकास आपल्या बरोबरीने करण्यासाठी शासनाकडून प्रयत्न होणे गरजेचे होते. मात्र तसे न होता मराठवाड्याला कायम दुय्यम वागणूक देण्यात आल्याने मराठवाडा पिछाडीवर आहे. आता मराठवाड्याच्या राजकीय नेतृत्वाने न डगमगता आकडेवारी शासनासमोर ठेवून आपले हक्क पदरात पाडून घ्यावेत असा सूर 'आमचा हक्क, आमचं पाणी' या वृत्त मालिकेनंतर मराठवाड्यातील जलतज्ञांनी काढला. जलतज्ञांनी मांडलेली तांत्रिक विश्लेषणात्मक मते पुढील प्रमाणे -
क्रमांक (१) अनंत अडसूळ पाणी अभ्यासक, धाराशिव यांच्या मते धाराशिव बीड जिल्ह्यांचा ८.३९ टक्के भूभाग कृष्णेच्या भीमा उपखोऱ्यात येत असतानाही पाण्याची तरतूद नव्हती. तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख व पाटबंधारे मंत्री डॉक्टर पद्मसिंह पाटील यांनी २५ टीएमसी ची तरतूद केली. मात्र नंतर कृष्णा मराठवाडा प्रकल्पास न्याय मिळाला नाही आता ११ हजार कोटींची तरतूद झाल्याने सात टीएमसी पाणी मिळू शकेल. मात्र किती काळ वाट पाहावी लागणार ?
क्रमांक (२) प्राध्यापक बालाजी कोम्पलवार आणि अभ्यासक नांदेड यांच्या मते नांदेड जिल्ह्यातील पाणी प्रश्न सुटलेला नाही. पाच तालुक्यातील महत्वपूर्ण बारूळ तलावाकडे दुर्लक्ष आहे. लेंडी प्रकल्प पूर्णत्वास येऊनही त्याचा लाभ नाही भायेगावपासून बाभळीपर्यंत १३ उपसा सिंचन योजनांचे नियोजन होते परंतु त्या पूर्ण नाहीत. कॅनॉल दुरुस्ती अन्य यंत्रणा बसविली तर हजारो हेक्टर जमीन पाण्याखाली येईल. ईसापुर धरणाच्या उजव्या कालव्याचे पाणी नायगाव पर्यंत पोहोचलेले नाही. विष्णुपुरी प्रकल्पाची क्षमता असूनही त्याचा उपयोग सिंचनासाठी होत नाही.
क्रमांक (३) डॉक्टर शंकरराव नागरे माजी तज्ञ सदस्य मराठवाडा वैज्ञानिक विकास मंडळ यांच्या मते मराठवाड्याच्या हक्काचे पाणी नाशिक आणि नगरकर पळवीत आहेत. शिवाय उच्च न्यायालयाचे निर्बंध असताना नाशिकमध्ये दोन धरणे प्रस्तावित करण्यात आल्याने औरंगाबाद खंडपीठात वेगवेगळ्या दोन जनहित याचिका दाखल आहेत. मराठवाड्याला समान पाणी मिळावे यासाठी महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरणाकडे तीन याचिका दाखल आहेत. न्यायालयीन लढाई मी लढत आहे आता राजकीय नेतृत्वानेही मराठवाड्याची सिंचन क्षमता वाढविण्यासाठी शासनाकडून हक्काचे पाणी मिळवुन घ्यावे तसेच निर्बंध असताना जायकवाडीच्या उर्ध्व भागात एकही धरण बांधू नये यासाठी शासन स्तरावर दबाव टाकावा
क्रमांक (४) अभिजीत धानोरकर भगीरथ पाणी परिषद यांच्या मते जायकवाडीचे पाणी सर्वात मोठ्या लाभक्षेत्र असलेल्या परभणी जिल्ह्याला वेळेवर मिळावे यासाठी डाव्या कालव्यावर वरखेड (ता. पाथरी) या शिवारामध्ये मार्गस्थ जलाशयाची निर्मिती करण्यात यावी यासाठी जिल्ह्यात पाटबंधारे मंडळ स्थापन करावे. सद्यस्थितीत वैनगंगा नळगंगा योजनेअंतर्गत पूर्णा, पैनगंगा प्रकल्पांना पाणी देण्यात येणार. कृष्णा भीमा स्थिरीकरण प्रकल्पाचे पाणी मराठवाड्याकडे वळविण्यात असल्याची केवळ चर्चा आहे.
क्रमांक (५) मुकुंद कुलकर्णी उद्योजक, माजी सदस्य वैज्ञानिक विकास मंडळ यांच्या मते मराठवाड्यात वॉटर ग्रीड सारख्या योजनेचे टप्पे करून त्यांची अंमलबजावणी करावी. मराठवाड्याची सिंचन क्षमता पश्चिम महाराष्ट्राच्या तुलनेत किती लाख हेक्टर कमी आहे तेवढ्या हेक्टर जमिनीची सिंचन क्षमता वाढविण्यासाठी दहा ते पंधरा वर्षाचा प्लॅन करावा आणि या प्लॅन नुसार शासनाकडून काम करून घेण्यासाठी राजकीय नेतृत्वाने त्यांची सर्व शक्ती पणाला लावावी.
क्रमांक(६) धनराज सोळंकी जलतज्ञ अंबाजोगाई यांच्या मते धनेगाव येथील मांजरा धरणाला उजनीच्या धरणातून पाणी देण्याचा लेखी करार आहे. मात्र ६० वर्षे उलटली तरी हा प्रश्न मार्गी लागला नाही. ज्या धरणाची निर्मिती सिंचनासाठी झाली होती ते धरण शेतकऱ्यांच्या सिंचनापेक्षा गावाच्या पाणीपुरवठ्यासाठी राखीव ठेवले जाते अशीच स्थिती सर्वत्र आहे. धरणामध्ये गाळही मोठ्या प्रमाणावर आहे नवीन प्रकल्प होतील तेव्हा होतील मात्र जुने प्रकल्प जपले पाहिजेत.
क्रमांक (७) प्राध्यापक प्रदीप पुरंदरे जलतज्ञ यांच्या मते नागपूर करारानुसार मराठवाडा संयुक्त महाराष्ट्रात सहभागी झाला तेव्हा मराठवाड्याला विकासासंदर्भात दिलेले आश्वासनानुसार मराठवाड्याचा विकास करण्याची जबाबदारी शासनाची होती. मात्र ६० वर्षात मराठवाड्याचा विकास मर्यादेपलीकडे होऊ नये असे ठरवूनच पश्चिम महाराष्ट्रातील नेत्यांनी मराठवाड्याला निधी देताना हात आखडता ठेवला.
क्रमांक (८) शिवाजी नरहरे जिल्हा अध्यक्ष मराठवाडा जनता विकास परिषद यांच्या मते जमिनीच्या पृष्ठभागावर पडणाऱ्या पावसाच्या पाण्याचे समन्यायी पद्धतीने वाटप झाले पाहिजे ही जनता विकास परिषदेची मागणी आहे. या सूत्रानुसार ६० टीएमसी पाणी मराठवाड्याला मिळायला हवे. परंतु त्यात बदल करून ३० टीएमसी पाणी देण्यावर चर्चा थांबली होती नंतर २१ टीएमसी ठरले. जल आयोगाकडे ६० टीएमसी पाणी देण्यासंदर्भातच अपिल आहे. मराठवाड्यातील लोकप्रतिनिधींनी ही मागणी लावून धरली पाहिजे किमान २१ टीएमसी पाणी तरी पदरात पडावे.
अशाप्रकारे मराठवाड्यातील सिंचनाचा अनुशेष दूर करण्यासाठी व पाण्याची वाढलेली तूट भरून काढण्यासाठी राज्य सरकारने त्वरित आढावा घेऊन उपाययोजना करून मराठवाड्याला न्याय देण्याच्या भूमिकेने पावले उचलणे कर्मप्राप्त आहे. यासाठी मराठवाड्यातील जलतज्ञांनी आपापली तांत्रिक विश्लेषणात्मक मते सादर केली आहेत. आपण देखील मराठवाड्यातील शेतकरी पुत्र व भूमिपुत्र या नात्याने मराठवाड्यातील शेतकरी आत्महत्या, सिंचनाचा अनुशेष, पाण्याची वाढलेली तूट दूर करण्यासाठी अहोरात्र प्रमाणिक प्रयत्न करणार आहोत असा विश्वास नितीन पाटील खोडेगावकर यांनी प्रसिध्दी माध्यमांसमोर व्यक्त केला आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत
टिप्पणी पोस्ट करा