निवडणूक शपथपत्रात २ गुन्ह्याची माहिती लपवल्याचा आरोप असलेले भाजप नेते आणि राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची प्रथमश्रेणी न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता करण्यात आली. या खटल्यात दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद पूर्ण झाला होता. या प्रकरणाचा निकाल मंगळवार ५ सप्टेंबर रोजी लागणार होता. परंतू न्यायालयाने निकालाची तारीख ८ सप्टेंबर निश्चित केली होती. शपथपत्रात लपवलेले गुन्हे निवडणुकीस बाधा आणीत नव्हते तसेच त्यांनी हेतुपूर्वक गुन्हे लपवल्याचे सिद्ध होत नसल्याने आणि लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम १२५ (ए) अंतर्गत गुन्हा सिद्ध होऊ शकला नाही असे न्यायमूर्ती एस. एस. जाधव यांनी निकालपत्रात म्हटले आहे.
देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१४ साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकीसाठी दाखल केलेल्या शपथपत्रात दोन गुन्ह्यांची माहिती लपवली, असा आरोप ईडी प्रकरणातील आरोपी ऍड. सतीश उके यांनी केला आहे. या प्रकरणात त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करून खटला चालविण्यात यावा, अशी तक्रार त्यांनी प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी न्यायालयापुढे केली होती. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेले. सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रकरणी प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी न्यायालयापुढे खटला चालविण्यात यावा, असे आदेश दिले. त्यानंतर प्रथमश्रेणी न्यायदंडाधिकारी न्यायालयात याप्रकरणी खटला सुरू झाला. कायदेशीर प्रक्रियेनुसार आरोपीला न्यायालयात बयानासाठी उपस्थित राहावे लागते. त्यानुसार, एप्रिल २०२३ मध्ये फडणवीस हे प्रथमश्रेणी न्यायदंडाधिकाऱ्यांसमक्ष उपस्थितही झाले. पुढे झालेल्या सुनावण्यांमध्ये उके यांचा युक्तिवाद पूर्ण झाला.
मंगळवार ५ सप्टेंबर रोजी प्रथमश्रेणी न्यायदंडाधिकारी संग्राम जाधव यांच्या समक्ष झालेल्या सुनावणीत देवेंद्र फडणवीस यांच्यातर्फे वरिष्ठ अधिवक्ता सुबोध धर्माधिकारी यांनी युक्तिवाद केला. त्यांना ऍड. देवेंद्र चौहान आणि ऍड. उदय डबले यांनी सहकार्य केले. फडणवीस यांच्याकडून निवडणूक शपथपत्रात माहिती देताना गुन्हे जाणीवपूर्वक लपविण्यात आले नाहीत. ते नजरचुकीने झाले. किंबहुना त्याहून अधिक गंभीर स्वरुपाचे गुन्हे तेव्हा त्यांच्यावर दाखल होते आणि त्यांची माहिती त्यांनी दिली होती. तसेच या दोन पैकी एक गुन्ह्यातून त्यांची मुक्तता झाली असून एका गुन्ह्यातील फिर्यादीने तक्रार मागे घेतली आहे, असा युक्तिवाद फडणवीस यांच्यावतीने करण्यात आला.
असे होते ते दोन गुन्हे
पहिली तक्रार ही बदनामीच्या गुन्ह्यासंदर्भातील (क्रिमिनल डिफेमेशन) संबंधित आहे. त्यावेळी फडणवीस हे नगरसेवक होते. त्यांनी एका सरकारी वकिलाविरुद्ध काही तक्रारी केल्या होत्या. त्यांना त्या खटल्यातून दूर करण्यात यावे, अशी मागणी करणारे एक प्रसिद्धीपत्रक त्यांनी काढले होते. त्यावर त्या वकिलाने ‘क्रिमिनल डिफेमेशन’ दाखल केले. नंतर त्याच वकिलांनी ते परत घेतले.
दुसरे प्रकरण एका झोपडपट्टी वासियांसाठी आंदोलन करतानाचे आहे. एका जागेवर असलेल्या झोपडपट्टीला मालमत्ता कर लावण्यात यावा, असे पत्र फडणवीस यांनी नगरसेवक म्हणून महापालिकेला दिले होते. त्यानुसार, महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी मालमत्ता कर लावला. ती जमीन खाजगी असून आपल्या मालकीची आहे, अशी खाजगी तक्रार एका व्यक्तीने केली होती. पुढे ही तक्रार उच्च न्यायालयाने फेटाळली.
सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली होती याचिका
निवडणूक शपथपत्रात दोन गुन्हे लपवल्याप्रकरणी माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्यामुळे फडणवीसांवर खटला चालण्याचा मार्ग मोकळा झाला होता. अरुण मिश्रा, दीपक गुप्ता आणि अनिरुद्ध बोस यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. २०१४ विधानसभा निवडणुकांवेळी फडणवीस यांनी उमेदवारी अर्ज भरताना फौजदारी गुन्ह्यांची माहिती लपवल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे. याप्रकरणात कनिष्ठ न्यायालयाने १५ हजार रुपयांच्या जात मुचलक्यावर जामीन मंजूर केला होता. याप्रकरणात कनिष्ठ न्यायालयात खटला चालवण्याची गरज नसल्याचा निकाल उच्च न्यायालयाने दिला होता. त्याविरोधात वकील सतीश उके यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर ऑक्टोबर २०२२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निकाल रद्दबातल केला होता.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत
टिप्पणी पोस्ट करा