देशांतर्गत मतदानोत्तर चाचण्यांना हुलकावणी देत आश्चर्यजनक निकाल देणार्‍या चार राज्यातील निवडणुकांची रणधुमाळी अखेर संपली. मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगडमध्ये भाजपाने मुसंडी मारली. तर, किमान तीन राज्यांमध्ये आपलेच सरकार येणार अशा फाजिल आत्मविश्वासात वावरणार्‍या काँग्रेसला तोंडघशी पडावे लागले. मध्य प्रदेशात काँग्रेसचे सरकार पाडून सत्तेवर आलेल्या शिवराजसिंह चौहान यांच्यावर तेथील मतदारांनी भरवसा दाखवताना भाजपाला विक्रमी विजय मिळवून दिला. वरकरणी ‘मामाजीं’ची लोकप्रियता या विजयाचे प्रमुख कारण वाटत असले तरीही काँग्रेसचे सरकार पाडणार्‍या चौहानांची भूमिका तेथील मतदारांनी स्वीकारली हा या निवडणुकीचा खरा ‘सार’ आहे. गेल्या दीड वर्षापासून महाराष्ट्रात सुरु असलेल्या राजकीय उलथापालथीत महाविकास आघाडीकडून वारंवार सरकार निवडणुका घेण्यास घाबरत असल्याचे आरोप केले गेले. मध्य प्रदेशच्या निकालांनी सरकारच्या मनातील तो ‘किन्तु’ निघून जाण्याची शक्यता असून राज्यातील राजकीय घडामोडींना वेग येण्याचीही शक्यता आहे.
केंद्रीय गृहमंत्री व भाजपचे चाणक्य अमित शहा ३६५ दिवस राजकीय डावपेच खेळतात असे म्हटले जाते. प्रत्येक राज्यातील बारीकसारीक गोष्टींचे दाखले मिळवून ते आपली रणनिती तयार करतात आणि त्याप्रमाणे सोंगट्या टाकतात. अतिशय महत्त्वाच्या समजल्या जाणार्‍या उत्तर-पूर्व भागातील चार राज्याच्या विधानसभा निवडणुकांचे निकाल रविवारी समोर आले. निवडणूक पूर्वीची स्थिती पाहता मध्य प्रदेश काँग्रेसने शिवराजसिंह यांचे सरकार गेल्याच्या अविर्भावातच तेथील निवडणूक लढवली. दिग्गज नेते कमलनाथ तर फक्त शपथ घेण्याची औपचारिकताच बाकी आहे की काय असे वावरत असल्याचे दिसले. हा फाजिल आत्मविश्वासच काँग्रेसचा घात करुन गेला. अंतर्गत गटबाजीही पराभवातील एक कारण होती. दिग्गीराजा आणि कमलनाथ गटाचे वरकरणी झालेले मनोमिलन शेवटपर्यंत मात्र पोहोचू शकले नाही. त्याचाच मोठा फटका काँग्रेसला बसला आणि सत्तेची स्वप्नं धुळीस मिळाली.
मध्यप्रदेशात ६० टक्के महिलांनी भाजपला मतदान केले आहे हे विशेष. त्यातही आजवर काँग्रेसचा पारंपरिक मतदार समजला जाणारा आदिवासी वर्गही यावेळी भाजपकडे झुकल्याचे दिसून आले. काँग्रेसच्या स्थानिक निरीक्षकांनी मात्र मतदारांमध्ये सरकारविरोधात वातावरण असल्याचे अजब निरीक्षण काढले. सलग एकच चेहर्‍यातून निर्माण होणारी नकारात्मकताही त्यात मिसळल्याने काँग्रेसच्या मनात फाजिल आत्मविश्वास निर्माण झाला. केंद्रीय नेत्यांनीही फार गांभीर्याने घेतले नाही. प्रियंका गांधी यांनी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधीया यांच्याबाबत केलेल्या व्यक्तिगत वक्तव्यावरुन या सर्व गोष्टी ठळक होतात. राजस्थानात दरवेळी सत्तांतर होते असाच गेल्या तीन दशकांचा तेथील इतिहास आहे. त्यामुळे तसाच निर्णय यावेळीही अपेक्षित होता. मात्र मागील पाच वर्षात अशोक गहलोत यांनी राबविलेल्या विविध योजनांमुळे त्यांनी चांगली प्रतिमा निर्माण केली होती.
मात्र काही प्रकरणातील त्यांची ‘विशिष्ट’ लवचिकता या सगळ्या गोष्टींना धुळीस मिळवणारी ठरली, पेपरलिक प्रकरणही अंगलट आले. पराभवामागील हा एक भाग असला तरीही अस्सलमध्ये या निवडणुकीत काँग्रेसला विजय मिळाला असता तर तो केवळ अशोक गहलोत यांच्या योजनांच्या बळावरच असे सांगितले गेले असते. त्यामुळे पुढील मुख्यमंत्रीही तेच कायम राहण्याची शक्यता दिसल्याने सचिन पायलट यांनी आपल्याच पक्षाचे उमेदवार पाडून एकप्रकारे भाजपचा विजय अधिक सोपा केला. अर्थात काँग्रेसच्या चिंतनात यावरही मंथन होईल अशी अपेक्षा. छत्तीसगडमध्येही यापेक्षा वेगळे घडले नाही. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आपल्याच आत्मविश्वासात मग्न राहिले. केंद्रीय नेतृत्वानेही त्यांच्याच सूरात सूर मिसळला.
महादेव बेटींग ऍप प्रकरणात थेट मुख्यमंत्र्यांचे नाव समोर आल्याने भाजपने हाच मुद्दा तापवत ठेवला. खरेतर मतदानोत्तर चाचण्यांमधून बघेल सरकारच्या कल्याणकारी योजनांचा प्रभाव दिसून आला होता. मात्र प्रत्यक्षात ज्याला राजकारणात अंडर करंट म्हणतात त्याप्रमाणे भ्रष्टाचाराचा मुद्दाच विशेष ठरला आणि मध्य प्रदेश, राजस्थान पाठोपाठ छत्तीसगडनेही भाजपला दैदीप्यमान विजय मिळवून दिला. या निवडणुकांमध्ये भाजपाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा प्रभावी वापर केला. गृहमंत्री अमित शहा म्हणजे भाजपाचे चाणक्यच ठरले. अगदी बूथपर्यंतचे त्यांचे सूक्ष्म व्यवस्थापन आणि शेवटचा चेंडू टाकून होईस्तोवर मैदानात थांबण्याची त्यांची पद्धत या विजयाचे मुख्य सूत्र आहे. या निवडणुका २०२४ लोकसभेचा शंखनाद असल्याचेही यातून दिसत आहे.
तीन राज्याच्या निकालांनी लोकसभेचे चित्र स्पष्ट केले मात्र त्याचा महाराष्ट्राच्या राजकारणावर काय परिणाम होणार यावर राजकीय विश्लेषकांचे आडाखे सुरु आहेत. मध्य प्रदेशात कमलनाथ यांचे सरकार पाडून शिवराजसिंह यांनी सरकार स्थापन केले होते. या राजकीय नाट्यानंतर झालेली तेथील ही पहिलीच विधानसभा निवडणूक होती. याचाच अर्थ काँग्रेसचे सरकार पाडून भाजपचे सरकार स्थापन करण्याची कृती मध्य प्रदेशाच्या मतदारांनी स्वीकारली व त्याला फारसे महत्व दिले नाही. महाराष्ट्रात अशाच प्रकारे महाविकास आघाडीचे सरकार उलथवून महायुतीचे सरकार कारभार करीत आहे.
गेल्या दीड वर्षाच्या काळात काही ग्रामपंचायती सोडून राज्यात एकही सार्वत्रिक निवडणूक झालेली नाही. त्यावरुन महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी गेल्या दीड वर्षात अनेकदा राज्यात निवडणुका घेण्याची हिंमत सरकारमध्ये नसल्याचे जाहीर आरोप करीत त्या घेण्याचे आव्हानही वेळोवेळी दिले. सरकारनेही त्याला उत्तर देण्याचे टाळल्याने एकंदरीत त्यांनीही तसेच अंदाज बांधल्याचेही दिसत होते. मात्र जे मध्य प्रदेशात घडलं ते महाराष्ट्रातही घडू शकेल. त्यामुळे महायुतीच्या नेत्यांमध्ये उत्साह संचारणारे हे निकाल ठरले आहेत. त्यासोबतच भाजपने पुन्हा एकदा आपला दबदबा साबीत केल्याने महाराष्ट्रातील सत्तेत सहभागी असलेल्या शिवसेना शिंदे गट आणि राष्ट्रवादी अजित पवार गट यांना आता नमती भूमिका घ्यावी लागणार आहे. त्यामुळे आगामी कालावधीत खोळंबलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत हालचाली वाढण्याचीही शक्यता आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत
टिप्पणी पोस्ट करा