नवी दिल्ली, दि. १० : भाजप सरकारच्या निवडणूक अजेंड्यातील राममंदिराचे बांधकाम, जम्मू-काश्मिरमधून कलम ३७० हटवणे आणि समान नागरी कायदा लागू करणे या तीन प्रमुख आश्वासनांपैकी पहिल्या दोन गोष्टींची अंमलबजावणी पूर्ण झाली आहे. आता लोकसभा निवडणूकीची मोर्चे बांधणी करणाऱ्या भाजपकडून समान नागरी कायद्याची अंमलबजावणी देखील लवकरच करण्यात येणार आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या आधीच नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याची (युसीसी) अधिसूचना काढली जाईल आणि देशभरात हा कायदा लागू केला जाईल, अशी घोषणा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी आज येथे केली. ’सीएए' हा नागरिकत्व प्रदान करणारा कायदा आहे, कोणाचंही नागरिकत्व काढून घेणारा कायदा नाही. अत्याचारग्रस्त बिगर मुस्लिम स्थलांतरितांना भारतीय नागरिकत्व प्रदान करण्याचा कायद्याचा उद्देश आहे, असं गृहमंत्र्यांनी शाह यांनी स्पष्ट केलं. अमित शाह यांनी शनिवारी 'ईटी नाऊ-ग्लोबल बिझनेस समिट' मध्ये या गोष्टी सांगितल्या.
गृहमंत्री म्हणाले की, काँग्रेस सरकारने सीएए लागू करण्याचे आश्वासन दिले होते. अनेक देशांमध्ये अल्पसंख्याक लोकांवर अत्याचार होत असताना काँग्रेसने निर्वासितांना भारतात येण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यांना येथील नागरिकत्व दिले जाईल. मात्र, आता काँग्रेस आपल्या शब्दांवर मागे जात आहे. ’सीएए हा देशाचा कायदा आहे आणि त्याची निश्चितच अंमलबजावणी केली जाईल. त्याबद्दल कोणीही कसलीही साशंकता बाळगण्याचं कारण नाही', असे ठाम प्रतिपादन शहा यांनी यावेळी केले.
‘भारतातील अल्पसंख्याकांना, विशेषत: इस्लामचे पालन करणाऱ्यांना सीएए कायद्याविरोधात चिथावणी दिली जात आहे. प्रत्यक्षात सीएए कोणाचंही नागरिकत्व हिरावून घेऊ शकत नाही, कारण कायद्यात तशी कोणतीही तरतूद नाही. सीएए हा बांगलादेश आणि पाकिस्तानमध्ये छळ झालेल्या निर्वासितांना नागरिकत्व प्रदान करणारा कायदा आहे, असं त्यांनी सांगितलं. केंद्रात नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपचं सरकार दुसऱ्यांदा आल्यानंतर डिसेंबर २०१९ मध्ये संसदेनं नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा आणला होता. या कायद्याला तेव्हा संसदेने मंजुरी दिली होती. बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानातून ३१ डिसेंबर २०१४ पर्यंत भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध, पारशी आणि ख्रिश्चन या मुस्लिमेतर स्थलांतरितांना भारतीय नागरिकत्व देण्याची तरतूद यात आहे.
लोकसभा निवडणुकीच्या निकालाबाबत कोणताही संदेह नाही. काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षांना पुन्हा विरोधी बाकावर बसावं लागणार आहे. त्यांनाही याची जाणीव झाली आहे, असं अमित शहा म्हणाले. आगामी लोकसभा निवडणुकीत भाजपला ३७० तर एनडीएला ४०० पेक्षा जास्त जागा मिळतील, याचा पुनरुच्चार त्यांनी केला.
२०१९ मध्ये लोकसभा-राज्यसभेत मंजुरी
११ डिसेंबर २०१९ रोजी, नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक २०१९ (सीएबी) च्या बाजूने १२५ आणि राज्यसभेत ९९ मते पडली. दुसऱ्या दिवशी १२ डिसेंबर २०१९ रोजी त्याला राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाली. देशभरात प्रचंड विरोध होत असताना, दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केल्यानंतर या विधेयकाला कायद्याचे स्वरूप आले. ९ डिसेंबर रोजी गृहमंत्री अमित शहा यांनी लोकसभेत ते मांडले होते. हे विधेयक लोकसभेत येण्याआधीच वादात सापडले होते. सीएए विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केल्यानंतर ४ राज्यांनी विधानसभेत त्याविरोधात ठराव मंजूर केले आहेत. सर्व प्रथम, केरळचे मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन यांनी डिसेंबर २०१९ मध्ये सीएए विरोधात ठराव मांडला आणि ते म्हणाले की ते धर्मनिरपेक्ष दृष्टीकोन आणि देशाच्या फॅब्रिकच्या विरोधात आहे. यामध्ये नागरिकत्व दिल्याने धर्माच्या आधारे भेदभाव होईल. यानंतर पंजाब आणि राजस्थान सरकारने विधानसभेत सीएए विरोधात ठराव मंजूर केला. चौथे राज्य पश्चिम बंगाल होते, जिथे या विधेयकाच्या विरोधात ठराव मंजूर करण्यात आला. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री म्हणाल्या होत्या- आम्ही बंगालमध्ये सीएए, एनपीआर आणि एनआरसी ला परवानगी देणार नाही. दरम्यान काही दिवसांपूर्वीच भाजपशासित छत्तीसगडमध्ये युसीसी विधेयक आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आले.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत
टिप्पणी पोस्ट करा