डोंबिवली दि.०२ जुलै : डोंबिवली पूर्वेकडील कल्याण-शीळ रोडलगत सोनारपाडा येथील साईबाबा मंदिरासमोर २७ गावांच्या अस्मितेचा व अस्तित्वाच्या लढ्यासाठी सर्व पक्षीय युवमोर्चा तर्फे 'बेमुदत धरणे आंदोलन' आज सकाळी ११ वाजल्यापासून सुरू करण्यात आले. सर्व पक्षीय युवमोर्चा चे प्रमुख सल्लागार संतोष केणे यांनी नारळ वाढवून व वंदनीय लोकनेते दि. बा. पाटील, संत सद्‌गुरु सावळाराम महाराज व स्व. रतन म्हात्रे यांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करून या बेमुदत धरणे आंदोलनाला सुरुवात झाली.
यावेळी गजानन पाटील यांनी उपस्थित प्रकल्पग्रस्त बाधित शेतकरी भूमिपुत्र तथा गावकरी यांना हे बेमुदत धरणे आंदोलन सरकारकडून शेतजमीन धारक भूमीपुत्रांवर होणाऱ्या अन्यायाविरुद्ध छेडले जात असून २७ गावांच्या अस्मितेसाठी लढा देऊन त्यांचे अस्तित्व टिकवून ठेवण्यासाठी आणि गावकऱ्यांच्या प्रमुख प्रलंबित मागण्या तसेच कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेत जबरदस्तीने समाविष्ट केलेल्या २७ गावातील प्रलंबित प्रश्न मार्गी लागावेत याकरिता राज्य शासनाचे लक्ष वेधून सरकारकडून मागण्या मान्य करून घेण्यासाठी मंगळवार दि. ०२/०७/२०२४ पासून दररोज सकाळी ठीक ११.०० ते सायं. ६.०० वाजेपर्यंत केले जात असल्याचे सांगितले.
आंदोलनातील प्रमुख ४ मागण्या
मागणी क्र.१). २७ गावांची स्वतंत्र नगरपालिका गठीत करून अवाजवी मालमत्ता कर, शेतजमिनींवरील आरक्षण आणि भ्रष्टाचाराच्या मुद्यांवरून अनेक वर्षांच्या संघर्षानंतर दिनांक १२ जूलै २००२ रोजी कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेतून २७ गावे वगळून ग्रामपंचायती स्थापन झाल्या त्या कुणाचीही मागणी नसतांना दिनांक ०१ जून २०१५ पासुन ही २७ गावे पुन्हा कल्याण-डोंबिवली महापालिकेत समाविष्ट करण्यात आली. परंतु ही गावे समाविष्ट करण्यापूर्वी २७ गावांमधील ग्रामपंचायतींच्या ग्रामसभांनी ठरावांच्या माध्यमातून या महापालिकेला कडाडून विरोध केला होता. २७ गावातील नागरीकांच्या मागणीनुसार राज्य शासनाने दिनांक २४ जून २०२० रोजी या २७ गावांपैकी फक्त १८ गावांची "कल्याण' उपनगर नगरपरिषद" स्थापन करण्याबाबत उद्घोषणा प्रसिद्ध केली. परंतु हे प्रकरण आता मा. सर्वोच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ठ आहे. २७ गावांमधील सर्वसामान्य करदात्या नागरीकांना मालमत्ता कर आकारणी करतांना ही गावे महापालिकेत समाविष्ट करण्यापूर्वी ग्रामपंचायतींचा असलेला कराचा दर किंवा सन २००२ च्या ग्रामपंचायतीचा दर अथवा संबंधीत मालमत्ता ज्या ग्रामंपचायत काळात बनली त्यावर्षीचे करयोग्य मुल्य आकारणे अपेक्षित होते. परंतु महापालिका प्रशासनाने २७ गावांमध्ये नागरी सुविधा न पुरवता मालमत्ता करामध्ये शहरी भागाप्रमाणे सर्व प्रकारच्या सेवांचे अधिभार आकारून भरमसाठ करवाढ केली आहे. शिवाय कल्याण-डोंबिवली शहरी भागातील काही जून्या मालमत्तांची माहिती मिळवली असता अशा जून्या मालमत्तांना आजही १९८३ रोजीच्या ग्रामपंचायत काळातील कर आकारणी आजही सुरू असल्याचे आढळून आले आहे. याचा अर्थ शहरी भागातील मालमत्तांना एक न्याय व २७ गावातील मालमत्तांना वेगळा न्याय असा दूजाभाव केला जात आहे. २७ गावांमधील अवाजवी मालमत्ता कर आकारणी विरोधात कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका मुख्यालयावर दिनांक ३०/०१/२०१७ व १६/१२/२०१९ रोजी हजारोंच्या संख्येने निषेध मोर्चा काढण्यात आला होता. २७ गावातील मराठी शाळा ह्या आजही जिल्हा परिषदेच्या अंतर्गतच आहेत तसेच २७ गावातील ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना अजूनही न्याय मिळाला नाही. या व अशा अनेक कारणांमुळे कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेतून ही २७ गावे वगळून या २७ गावांची स्वतंत्र नगरपालिका गठीत करावी ही आग्रही मागणी आहे.
मागणी क्र.२). २७ गावांमध्ये स्थानिक भूमिपुत्रांनी गरजेपोटी केलेल्या बांधकामांची सरसकट दस्त नोंदणी सुरू करणे. कोणतेही शासन आदेश नसताना कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेतील फक्त २७ गावांमधील सदनिकांची दस्त नोंदणी बंद आहे. तसे पाहता अग्यार समितीच्या अहवालानुसार १९८७ ते २००७ या २० वर्षांच्या कालखंडामध्ये एकूण ६७००० इतकी अनधिकृत बांधकामे ही कल्याण आणि डोंबिवली या दोन्ही शहरांमध्ये झालेली आहेत. २००७ पासून तर आतापर्यंत अजूनही अनधिकृत बांधकामे झाली असावीत. अशा अनधिकृत बांधकामांची दस्त नोंदणी मात्र सुरू असल्याची चर्चा आहे. स्थानिक भूमिपुत्रांनी विकास आराखड्यांमध्ये किंवा डीपी रस्त्यामध्ये एखादे बांधकाम केले असेल तर अशा बांधकामांचे आम्ही समर्थन करणार नाही, परंतु आपल्या खाजगी मालकी जमिनीमध्ये गरजेपोटी केलेली, कुटुंबवाढ झाल्यामुळे, गावठाण विस्तार न झाल्यामुळे व उदरनिर्वाह करिता एखादे बांधकाम केलं असेल तर अशा बांधकामांची दस्त नोंदणी व्हायला हवी. महापालिका क्षेत्रामध्ये अशी अनधिकृत बांधकामे होऊ नयेत याकरिता राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाने दिनांक ०२ मार्च २००९ रोजी एक अधिसूचना प्रसिद्ध केली तसेच ०३ मे २०१८ रोजी एक परिपत्रक प्रसिद्ध करून काही मार्गदर्शक सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्या अशा की, संबंधित प्रभागातील पदनिर्देशित अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या प्रभागामध्ये अनधिकृत बांधकाम होऊ नयेत याकरिता योजना आखण्याचे निर्देश दिले आहेत. परंतु अनधिकृत बांधकामांबाबत या पदनिर्देशित अधिकाऱ्यांवर कारवाई न करता प्रशासनाने भूमिपुत्रांच्याच बांधकामांची दस्त नोंदणी बंद केली आहे. म्हणून आमची मागणी आहे की येथील भूमिपुत्रांच्या उदरनिर्वाह करिता व गरजेपोटी केलेल्या सदनिकांची व व्यापारी गाळ्यांची राज्य शासनाने दस्त नोंदणी सुरू करावी आणि शासनाचा महसूल वाढवावा. तसेच अशी बांधकामे नियमित सुद्धा करावीत.
मागणी क्र.३). :-डोंबिवली एमआयडीसी मध्ये भीषण स्फोटामुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई तातडीने देण्यात यावी. दिनांक २३ मे २०२४ रोजी सोनारपाडा, डोंबिवली येथील 'अमुदान' या केमिकल कंपनीच्या रिएक्टरच्या भीषण स्फोटामुळे १३ नागरिकांचा बळी गेला तसेच शेकडो राहत्या घरांचे व मालमत्तांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. बळी गेलेल्या नागरिकांच्या कुटुंबाला शासनाने योग्य तो न्याय तर द्यावाच परंतु येथे राहणाऱ्या सर्वसामान्य नागरिकांच्या घरांचे जे अतोनात नुकसान झालेले आहे त्या नुकसानीचा महसूल विभागाने पंचनामा केला आहे या पंचनाम्यानुसार नुकसान भरपाई तातडीने नुकसानग्रस्तांना द्यावी.
मागणी क्र.४). कल्याण तळोजा मेट्रो-१२ प्रकल्पात स्थानिकांना न्याय देणे. मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (एमएमआरडीए) मार्फत कल्याण-तळोजा मेट्रो-१२ प्रकल्पाची सध्या या भागामध्ये बांधणी सुरू आहे. स्थानिक भूमिपुत्रांना या प्रकल्पालगत अधिकृत बांधकाम परवानगीचा "ना हरकत दाखला" (एनओसी) नियमानुसार तातडीने देण्यात यावा व स्थानिक भूमिपुत्रांना या प्रकल्पामध्ये प्रथम प्राधान्याने कायमस्वरूपी नोकऱ्या उपलब्ध करून द्याव्यात. तसेच कल्याण- शीळ रस्त्यातील वाहतूक समस्या कमी व्हावी याकरिता नागपूर मेट्रो प्रकल्पाप्रमाणे दुसऱ्या मजल्या वरून (मल्टीपर्पस ब्रिज उभारून) या मेट्रोचे सरेखन करावे.
२७ गावातील स्थानिक प्रकल्पग्रस्त भूमिपुत्रांच्या रास्त मागण्या राज्य शासनाकडून मान्य व्हाव्यात याकरिता आंदोलनाची भूमिका हाती घ्यावी लागली आहे. प्रकल्पग्रस्त भूमिपत्रांच्या या संविधानिक न्याय्य हक्काच्या लढ्यात आपण सहभागी झालो आहोत आणि चालू अधिवेशनात प्रकल्पग्रस्त बाधित शेतकरी भूमीपुत्रांच्या मागण्यांचा मुद्दा उपस्थित करणार असल्याचे सल्लागार संतोष केणे यांनी प्रसिद्धी माध्यमांना सांगितले.
या आंदोलनाला सल्लागार संतोष केणे, रमेश म्हात्रे, गजानन पाटील, हभप हनुमान पाटील, मधुकर माळी, माजी सरपंच बाळाराम ठाकूर, मधुकर पाटील, महेश संते, गणेश पाटील, रामचंद्र पाटील, सुमीत दत्ता वझे, दशरथ म्हात्रे, रामचंद्र पाटील, बबन पाटील, गिरीधर पाटील, भरत वझे, दत्ता वझे, रतन पाटील, दशरथ म्हात्रे, गुलचंद पाटील, कर्सन पाटील, सुभाष पाटील, प्रकाश पाटील, महादेव संते, गणेश पाटील इत्यादी प्रकल्पग्रस्त बाधित शेतकरी भूमिपुत्र तथा गावकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत
टिप्पणी पोस्ट करा