पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे ‘सहकारातून समृद्धी’ आणण्याचे स्वप्न साकार करण्याच्या दिशेने वाटचाल करत केंद्र सरकारने आणखी पाच महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. केंद्रीय गृहमंत्री आणि सहकारमंत्री अमित शाह यांनी केंद्रीय रसायने आणि खते विभागाचे मंत्री मनसुख एस. मांडवीय यांच्यासोबत आज नवी दिल्ली येथे घेतलेल्या बैठकीत हे निर्णय घेण्यात आले. केंदीय सहकार तसेच केंद्रीय खते मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकारी देखील या बैठकीला उपस्थित होते.
या बैठकीत खालील पाच महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले -
१) देशभरात सध्या सुमारे १ लाख प्राथमिक कृषी कर्ज सहकारी संस्था (पीएसीज) कार्यरत आहेत. त्यापैकी ज्या संस्था खतांचे किरकोळ विक्रेते म्हणून काम करत नाहीत अशा संस्था मॅपिंगच्या आधारे निश्चित करुन त्यांना व्यवहार्यतेच्या आधारावर टप्प्याटप्प्याने खतांचे किरकोळ विक्रेते म्हणून काम करण्यास प्रोत्साहन देण्यात येईल.
२) ज्या पीएसीज सद्यस्थितीला पंतप्रधान शेतकरी समृद्धी केंद्रे (पीएमकेएसके) म्हणून कार्यरत नाहीत त्यांना पीएमकेएसकेच्या कार्यकक्षेत आणण्यात येईल.
३) सेंद्रिय खते विशेषतः फर्मेंटेड सेंद्रिय खते(एफओएम)/ द्रवरूप फर्मेंटेड सेंद्रिय खते (एलएफओएम)/फॉस्फेटने समृध्द सेंद्रिय खते(पीआरओएम) यांच्या विपणनाशी पीएसीज जोडण्यात येतील.
४) खते विभागाच्या बाजार विकास मदत (एमडीए) योजनेअंतर्गत, अंतिम उत्पादनाच्या विपणनाकरिता खत निर्मिती कंपन्या, लहान जैव-सेंद्रिय उत्पादकांसाठी संकलक म्हणून काम करतील आणि जैव-सेंद्रिय खतांच्या या पुरवठा तसेच विपणन साखळीमध्ये पीएसीजचा देखील घाऊक किंवा किरकोळ विक्रेते म्हणून समावेश करण्यात येईल.
५) खते तसेच कीटकनाशके यांच्या फवारणीसाठी ड्रोन उद्योजक म्हणूनही पीएसीजचा वापर करून घेता येईल. हे ड्रोन्स मालमत्तेचे सर्वेक्षण करण्यासाठी देखील वापरता येतील.
या ५ महत्त्वाच्या निर्णयांमुळे प्राथमिक कृषी कर्ज सहकारी संस्थांच्या उत्पन्नात वाढ होईल तसेच ग्रामीण भागातील रोजगार संधी देखील वाढतील. याबरोबरच, शेतकऱ्यांना स्थानिक पातळीवर खते, कीटकनाशके, बियाणे तसेच कृषिविषयक यंत्रसामग्री सहजरीत्या उपलब्ध होऊ शकणार आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत
टिप्पणी पोस्ट करा