केंद्रातील मोदी सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा दणका बसला आहे. 'ईडी'चे संचालक संजय कुमार मिश्रा यांचा कार्यकाळ वाढवणे सर्वोच्च न्यायालयाने बेकायदेशीर ठरवले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना त्यांचे प्रलंबित काम पूर्ण करण्यासाठी ३१ जुलै २०२३ पर्यंत मुदत दिली आहे. तसेच, न्यायमूर्ती बी.आर.गवई, न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संजय करोल यांच्या खंडपीठाने केंद्रीय दक्षता आयोग कायदा आणि दिल्ली विशेष पोलीस आस्थापना कायद्यात सुधारणा करून 'ईडी' संचालकाचा कार्यकाळ कमाल पाच वर्षांपर्यंत वाढवण्यास सांगितले आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की सरकार कायदा करून कार्यकाळ वाढवू शकते, परंतु अध्यादेश आणून तसे करणे वैध नाही.
संजय कुमार मिश्रा यांची नोव्हेंबर २०१८ मध्ये अंमलबजावणी संचालनालयाचे (ईडी) पूर्णवेळ प्रमुख म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. संजय मिश्रा हे १९८४ च्या बॅचचे भारतीय महसूल सेवा (IRS) प्राप्तिकर संवर्गाचे अधिकारी आहेत. यापूर्वी त्यांची 'चौकशी एजन्सी' मध्ये प्रमुख विशेष संचालक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. 'ईडी'मध्ये नियुक्ती होण्यापूर्वी संजय मिश्रा दिल्लीत आयकर विभागाचे मुख्य आयुक्त म्हणून कार्यरत होते.
२०२० मध्ये केंद्र सरकारने त्यांना प्रथम एक वर्षाची मुदतवाढ दिली. त्यानंतर त्यांना १८ नोव्हेंबर २०२१ पर्यंत एक वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आली. त्यानंतर २०२१ मध्ये त्यांचा कार्यकाळ संपण्याच्या एक दिवस आधी त्यांना पुन्हा सेवेत मुदतवाढ देण्यात आली. ही दुसरी वेळ होती. त्याचवेळी, १७ नोव्हेंबर २०२२ रोजी संजय कुमार मिश्रा यांची दुसरी सेवा मुदतवाढ संपण्यापूर्वीच, मंत्रिमंडळाच्या नियुक्ती समितीने तिसर्‍या सेवेला एका वर्षासाठी (१८ नोव्हेंबर २०२२ ते १८ नोव्हेंबर २०२३) मंजुरी दिली होती. विशेष म्हणजे, सरकारने गेल्या वर्षी एक अध्यादेश आणला होता, ज्यामुळे 'ईडी' आणि 'सीबीआय'च्या संचालकांचा कार्यकाळ दोन वर्षांच्या अनिवार्य कालावधीनंतर तीन वर्षांनी वाढवता येईल. अंमलबजावणी संचालनालयाच्या संचालकांच्या मुदतवाढीला आव्हान देणाऱ्या विविध याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्यात त्यांची सेवा मुदतवाढ बेकायदेशीर ठरवण्यात आली होती.
अंमलबजावणी संचालनालयाच्या संचालकांच्या मुदतवाढीला आव्हान देणाऱ्या विविध याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने ८ मे रोजी निकाल राखून ठेवला होता. न्यायमूर्ती बी.आर.गवई, न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संजय करोल यांच्या खंडपीठाने सर्व पक्षकारांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर निर्णय राखून ठेवला होता. ८ मे रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, केंद्रातर्फे हजर झाले, त्यांनी न्यायालयाला माहिती दिली की एस.के मिश्रा हे पोलीस महासंचालक नाहीत, परंतु आंतरराष्ट्रीय स्तरावर देशाचे प्रतिनिधित्व करतात. त्यामुळे संसदेने जाणीवपूर्वक निर्णय घेतला. एस.के मिश्रा नोव्हेंबरपासून निवृत्त होणार असल्याचेही मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितले होते. खरेतर, न्यायालय १७ नोव्हेंबर २०२२ रोजी केंद्राच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी करत होते, ज्यामध्ये सरकारने अंमलबजावणी संचालनालयाचे संचालक एसके मिश्रा यांची तिसरी मुदत वाढवली होती.
८ मे रोजी झालेल्या सुनावणीपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने 'ईडी'चे संचालक संजय कुमार मिश्रा यांना दिलेल्या तिसर्‍या सेवा मुदतवाढीबाबत केंद्र सरकारला विचारले होते की, सर्वोच्च न्यायालयाने नकार देऊनही त्यांचा कार्यकाळ वाढवला जात असल्याने ते इतके महत्त्वाचे आहेत का? एखादी व्यक्ती इतकी महत्त्वाची असू शकते का? असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या २०२१ च्या निकालात स्पष्ट केले होते की सेवानिवृत्तीच्या वयानंतर अंमलबजावणी संचालक पदावर असलेल्या अधिकाऱ्यांच्या सेवेची कोणतीही मुदतवाढ अल्प कालावधीची असावी. संजय मिश्रा यांना यापुढे मुदतवाढ दिली जाणार नसल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, न्यायमूर्ती बी.आर गवई, विक्रम नाथ आणि संजय करोल यांच्या खंडपीठासमोर केंद्रातर्फे हजर राहून, मिश्रा यांची मुदतवाढ प्रशासकीय कारणास्तव आणि फायनान्शियल अॅक्शन टास्क फोर्सच्या (FATF) भारताच्या मूल्यांकनासाठी आवश्यक असल्याचे सादर केले होते. यावर खंडपीठाने 'ईडी'मध्ये आपले काम करू शकणारी दुसरी व्यक्ती नाही का, असे अनेक प्रश्न विचारले. एखादी व्यक्ती इतकी महत्त्वाची असू शकते का? तुमच्या म्हणण्यानुसार ईडीमध्ये दुसरी सक्षम व्यक्ती नाही? मिश्रा निवृत्त झाल्यावर २०२३ नंतर या पदाचे काय होणार? त्यावर तुषार मेहता म्हणाले होते की भारताच्या मनी लाँडरिंग कायद्याचा पुढील समीक्षकांचा आढावा २०२३ मध्ये होणार आहे. भारताचे रेटिंग खाली जाणार नाही याची खात्री करण्यासाठी अंमलबजावणी संचालनालयातील नेतृत्वाचे सातत्य महत्त्वाचे आहे. मिश्रा हे काम करणाऱ्यांशी सतत बोलत असतात आणि ते कामासाठी सर्वोत्तम व्यक्ती आहेत. काहीही पूर्णपणे आवश्यक नाही परंतु अशा प्रकरणांमध्ये सातत्य आवश्यक आहे.
न्यायालयाने आपल्या निर्देशानुसार अंमलबजावणी संचालनालयाचे (ईडी) संचालक संजय कुमार मिश्रा यांचा कार्यकाळ १६ नोव्हेंबर २०२१ नंतर वाढवण्यास प्रतिबंध केला होता. केंद्राचा असा युक्तिवाद होता की ही मुदतवाढ केंद्रीय दक्षता आयोग कायद्यात केलेल्या सुधारणांनुसार होती, ज्यामुळे 'ईडी' संचालकांचा कार्यकाळ पाच वर्षांनी वाढविला जाऊ शकतो.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत
टिप्पणी पोस्ट करा