कोणत्याही देशाची प्रगती पाण्याशिवाय होऊच शकत नाही. मराठवाड्यावर निसर्गासोबतच शासनकर्त्यांनी ही कायम अन्याय केल्याने मराठवाड्याला 'दुष्काळवाडा', 'टँकरवाडा' अशा नावांनी ओळखले जाते मराठवाड्यातील ७६ पैकी ५३ तालुके (७० टक्के) कमी पावसाच्या क्षेत्रात मोडतात. महाराष्ट्रातील विद्यमान अपूर्ण प्रकल्पांचा अभ्यास केला तर सर्व कामे पुढील दहा वर्षात पूर्ण झाल्यास उर्वरित महाराष्ट्राची सिंचन क्षमता ४१ टक्के आणि विदर्भाची ३९ टक्क्यांपर्यंत पोहोचेल.
मराठवाड्यातील उपलब्ध पाणी आणि उर्वरित प्रकल्प पाहता सर्वात कमी केवळ २५ टक्के सिचंनापर्यंत पोहोचू शकते. उर्वरित महाराष्ट्राच्या सिंचनाची बरोबरी करण्यासाठी मराठवाड्यासाठी इतर पाणी समृद्ध क्षेत्रातूनच १५० टीएमसी पाणी आयात करावे लागेल व त्यासाठी नवीन सिंचन प्रकल्प प्रस्तावित करावे लागतील. ही प्रकल्प करण्यासाठी सुमारे ३० हजार कोटी रुपयांची आवश्यकता असेल.
कमी पर्जन्यमानामुळे मराठवाड्यातील जनतेला दुष्काळाचा सामना करावा लागतो व दरवर्षी डिसेंबर नंतर पिण्याच्या पाण्याचे स्रोत कोरडे पडतात यामुळे २०१९ पर्यंत मराठवाड्यातील शेकडो गावातील जनतेला जानेवारी ते जुनपर्यंत ४ ते ५ हजार टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करावा लागला होता. मात्र गेली दोन-तीन वर्ष मुबलक पाऊस होत असल्याने पिण्याच्या पाण्याची टंचाईच्या झळा सध्या जाणवत नाही. असे असले तरी परिस्थिती केवळ लहरी निसर्गावर अवलंबून आहे. यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी मराठवाड्याला कायमस्वरूपी पाण्याची गरज आहे. उर्वरित महाराष्ट्राच्या समृद्ध पाणी क्षेत्रातून सुमारे १५० टीएमसी पाणी मराठवाड्यात आयात करून आणावे लागेल.
'५६ लाख हेक्टरसाठी केवळ ८ टक्के पाणी'
सिंचनाच्या बाबतीत मराठवाड्याची उर्वरित महाराष्ट्र आणि विदर्भ या विभागाशी तुलना केली तर मराठवाड्यावर मागील ६२ वर्षात कायम अन्याय होत असल्याचे दिसते. परिणामी मराठवाड्यातील सिचंनाचा अनुशेष वाढतच आहे. पश्चिम आणी उत्तर महाराष्ट्रातील पेरणीलायक ९७.६० लाख हेक्टर जमीनीच्या सिचंनासाठी ७४ टक्के पाणी उपलब्ध आहे तर विदर्भातील ५६.७४ लाख हेक्टर (२७ टक्के) क्षेत्रासाठी १८ टक्के पाणी उपलब्ध आहे. मराठवाड्यातील ५६.२८ लाख हेक्टर (२७ टक्के) क्षेत्रासाठी केवळ ८ टक्के पाणी उपलब्ध आहे.
राज्यात निर्माण झालेली सिचंन क्षमता' आणी (कंसात २०३५ पर्यंत टक्केवारी)
उर्वरित मराठवाडा-३० टक्के (४१.८ टक्के) विदर्भ-२३.२ (३९.१ टक्के) मराठवाडा २०.९ टक्के (२५.६ टक्के) दबावतंत्राचा बळी. पिण्याच्या पाण्यासोबतच सिचंनाच्या बाबतीतही मराठवाडा अन्य प्रांताच्या तुलनेत पिछाडीवर केवळ राज्यकर्त्यांच्या चुकीच्या धोरणांमुळे आणि मराठवाड्यातील लोकप्रतिनिधींची उदासीनता आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील नेत्यांच्या दबाव तंत्राचे राजकारण यास प्रमुख कारणीभूत असल्याचे बोलले जाते (आगामी दहा वर्षात मराठवाड्यातील जास्तीत जास्त २५ टक्केच क्षेत्र सिंचनाखाली येईल) यासाठी नदीजोड प्रकल्प हाच एकमेव पर्याय असल्याचे जलतज्ञ सांगतात. परंतु नदीजोड प्रकल्पाचे पाणी मराठवाड्याला मिळण्यासाठी वर्षानुवर्षे वाट पहावी लागत आहे. नदीजोड प्रकल्पाचे पाणी मराठवाड्याला कसे मिळणार याचे तांत्रिक विश्लेषण अद्याप स्पष्ट नाही. तरी मायबाप सरकारने मराठवाड्यातील सिंचनाचा अनुशेष दूर करण्यासाठी तातडीने अंमलबजावणी करणे क्रमप्राप्त आहे.