मराठवाडा मुक्ती संग्रामाच्या अमृतमहोत्सवी वर्षाची सांगता होत असताना त्यानिमित्ताने दिनांक १६ सप्टेंबर रोजी राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक मराठवाड्याची राजधानी असलेल्या औरंगाबाद येथे झाली. जलविकास व व्यवस्थापन आणि पाण्याचे समन्यायी वाटप याबाबत मराठवाड्याचा पाणी प्रश्न नक्की आहे तरी काय ? याचा तपशील व तांत्रिक विश्लेषण पुढील प्रमाणे..
बांधकामाधीन प्रकल्प
महाराष्ट्रातील गोदावरी नदीचा एकात्मिक जल विकास आराखडा जून २०१७ मध्ये तयार करण्यात आला या आराखड्यात मराठवाड्यातील बांधकामाधीन प्रकल्पांचा तपशील देण्यात आलेला आहे त्यानुसार मार्च २०१६ मध्ये मराठवाड्यात आठ मोठे, सहा मध्यम आणि चाळीस लघु असे एकूण ५४ राज्यस्तरीय सिंचन प्रकल्प बांधकामाधीन होते त्यांची एकूण अद्ययावत किंमत (मार्च २०१६ अखेर) २१ हजार ७१७ कोटी रुपये, तर ते प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठीची उर्वरित किंमत ११ हजार ८८ कोटी रुपये (एप्रिल २०१६) इतकी होती मोठे प्रकल्प सरासरी ३७ वर्ष, तर मध्यम प्रकल्प सरासरी २६ वर्ष रखडलेले आहेत (लघु प्रकल्पांचा तपशील देण्यात आलेला नाही)
जलनियोजनाची ऐशी-तैशी
जायकवाडी प्रकल्प व त्याचे लाभक्षेत्र निम्न गोदावरी खोऱ्यात, तर पाणलोट क्षेत्र मात्र उर्ध्व गोदावरी खोऱ्यात आहे जायकवाडीच्या मूळ नियोजनातील गृहिते (सर्व आकडे टीएमसी मध्ये) पुढीलप्रमाणे आहेत..
- उर्ध्व गोदावरी खोऱ्यात जायकवाडीपर्यंत पाण्याची उपलब्धता १९६ टीएमसी आहे यापैकी नाशिक आणि नगर जिल्ह्यातील धरणांकरीता ११५ टीएमसी पाणी आहे
- ७५ टक्के विश्वासार्हतेचा जायकवाडीचा येवा ९४.४ संकल्पित उपयुक्त साठा ७७,
- निभावणीचा साठा १३, जायकवाडीतुन माजलगाव प्रकल्पात सोडायचे पाणी १२.४, पिण्याचे, घरगुती वापराचे आणि औद्योगिक वापराच्या पाण्याची तरतूद नाही
- जलाशयावरून उपसा सिंचनाची तरतूद नाही
- प्रवाही सिंचनासाठी पाणी ४९
पण कटू वास्तव वेगळे आहे उर्ध्व गोदावरी खोऱ्यात जायकवाडी पर्यंत पाण्याची उपलब्धता १९६ नव्हे, तर १५६ एवढीच आहे असे आता शासन म्हणते. नाशिक आणि नगर भागात मूळ नियोजनापेक्षा जास्त क्षमतेची धरणे बांधली गेली त्या धरणांची प्रत्यक्ष साठवण क्षमता १५० टीएमसी म्हणजे ३५ टीएमसी अधिक आहे पण पाण्याचा प्रत्यक्ष वापर त्यापेक्षा जास्त होतो कारण खरिपात धरणातील पाणी कालव्याद्वारे सर्वत्र बेकायदा फिरवले जाते त्यामुळे धरणातील पाणी पातळी कमी होते त्या भागात पाऊसमान चांगले असल्यामुळे धरणे परत भरतात या सर्वांचा एकत्रित परिणाम म्हणजे सर्वसामान्य पर्जन्यमानाच्या वर्षात देखील आता जायकवाडी प्रत्यक्ष आवक आता २८.२२ टीएमसी म्हणजे ३० टक्के एवढीच येईल. तात्पर्य हा प्रकार असाच चालू राहिला तर जायकवाडी धरण यापुढे कधीही पुर्ण भरणार नाही. अधिकारी म्हणतात विज्ञान आणि तंत्रज्ञानात बदल झाला. पण हे फक्त जायकवाडी बाबतीतच कसे घडले ? जायकवाडीच्या समकालीन आणि इतर प्रकल्पांत का नाही झाले तसे ? उत्तर नाही ! ठीक आहे ४० टीएमसी तूट आहे हेही मान्य. पण, सगळी तूट जायकवाडी वरच टाकत ? जायकवाडी आणि तिच्या वरच्या सर्व प्रकल्पांमध्ये तुटीचे समन्यायी वाटप का नाही करत ?
बिगर सिचंन
फेरनियोजनात घरगुती आणि औद्योगिक मंजूर पाणी वापर अनुक्रमे ११८ व ७६ दलघमी दाखविण्यात आला आहे. मेंढेगिरी समितीच्या अहवालात मात्र मंजूर घरगुती वापर २८३ दलघमी आणि औद्योगिक वापर १६१ दलघमी दाखविला आहे. औद्योगिक वापर १६१ दलघमी दाखविला आहे (संदर्भ पृष्ठ ११, गोदावरी अभ्यास गटाचा अहवाल, २०१३) समांतर पाणीपुरवठा योजना, स्मार्ट सिटी, डीएमआयसी आदीकरिता आरक्षित पाण्याबद्दल फेर नियोजन २०१८ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेला नाही.
(१) सिंचन अनुशेष निर्मूलन सिंचन घोटाळ्यासंदर्भात दिनांक २९ नोव्हेंबर २०१२ रोजी प्रसिद्ध श्वेतपत्रिकेत शासनाने जाहीर करून टाकले आहे की गोदावरी खोऱ्याअंतर्गत मराठवाडा भागाकरिता(जी १ ते जी ५) नवीन प्रकल्पांसाठी पाणी उपलब्ध नाही आणि सन २००२-०३ सन २०१२-१२ या दहा वर्षात वैधानिक विकास मंडळावर राज्यात एकूण ४६,९६५ कोटींचा खर्च करण्यात आला. त्यापैकी मराठवाड्यावर अंदाजे २० टक्के म्हणजे ९,४५३ कोटी रुपये खर्च झाले.
(२) यातून मराठवाडा भौतिक अनुशेष १०० टक्के दूर झाला. महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या २०१७-१८ च्या वार्षिक अहवालात मात्र अनुशेषासंदर्भात माहिती देताना नमूद करण्यात आले की निर्देशांक व अनुशेष समितीने १ एप्रिल १९९४ रोजीच्या राज्याच्या सिंचन क्षेत्रातील जिल्हा निहाय अनुशेष हा भौतिक अनुशेष (निर्मित सिचंन क्षमता) आणि आर्थिक अनुशेष (अनुषंगिक वित्तीय तरतूद) या आधारावर निर्धारित केला.
(३) त्यावेळी आर्थिक अनुशेष ७४१८ कोटी होता त्यानंतर सन २००० मध्ये तो समायोजित करून ६६१८.३८ कोटी असा पुनपरिगणित करण्यात आला सन २००१ पासून राज्यपाल यांनी दिलेल्या निर्देशांचा परिणाम म्हणून मार्च २०११ पर्यंत राज्यातील सर्व जिल्ह्यातील आर्थिक अनुशेष दूर झाला. तथापि चलनवाढ बांधकामाच्या कालावधीत झालेली वाढ आदी कारणांमुळे भौतिक अनुशेष दूर करण्यात अपेक्षेप्रमाणे यश आले नाही.
मराठवाड्यातील बांधकामाधीन प्रकल्प (किमंत रू. कोटी)
प्रकल्प किंमत (२०१६)
निम्न दुधना २३४२
उर्ध्व पेनगंगा ५६४९
लेंडी १२७९
विष्णुपुरी २९८३
ऊनकेश्वर १५२
जायकवाडी २२१६
मांजरा १६८५
निम्न तेरणा ६७२
एकुण मोठे १६,९७७
प्रमान्यता (वर्ष)
निम्न दुधना - १९७९
उर्ध्व पेनगंगा - १९६८
लेंडी - १९८६
विष्णुपुरी - १९७९
ऊनकेश्वर - २०११
जायकवाडी - १९६५
मांजरा - १९७५
निम्न तेरणा - १९७७
(सरासरी ३७ वर्ष)
निधीची गरज
निम्न दुधना - ८१९
उर्ध्व पेनगंगा - ३४०३
लेंडी - ८७९
विष्णुपुरी - ८७७
ऊनकेश्वर - ९७
जायकवाडी - ९९९
मांजरा - ७६३
निम्न तेरणा - १८५
एकुण - ८०२२
नांदूर मधमेश्वर प्रकल्प
मूळ प्रकल्प अहवालानुसार मुकणे, वाकी, भाम व भावली या धरणांतील एकूण सर्व पाणी गोदावरी नदीद्वारे मधमेश्वर कालव्यावरील सिंचनासाठी वापरणे अभिप्रेत असताना नाशिक भागातील बिगर सिंचनासाठी प्रकल्पात एकूण ४२ टक्के आरक्षण करण्यात आले.
- कृष्णा खोऱ्यातील मराठवाड्याच्या हक्काचे २३.६६ टीएमसी पाणी त्वरित द्यावे. कृष्णा-मराठवाडा सिंचन योजना ही कृष्णा-भिमा स्थिरीकरण योजनेवर अवलंबून आहे.
- पण, आता कृष्णा-भिमा स्थिरीकरण योजनेला कृष्णा पाणी तंटा निवाडा लवादाची अनुमती नसल्यामुळे कृष्णा-मराठवाडा सिचंन योजनेबद्दल शंका निर्माण झाली आहे.
त्यामुळे कृष्णा-मराठवाडा सिचंन योजना आणि एकुनच कृष्णा खोऱ्यातील मराठवाड्याच्या हक्काचे पाणी याचा तातडीने पुनर्विचार होणे आवश्यक आहे.
अशाप्रकारे वरील तांत्रिक विश्लेषणात्मक मराठवाड्यातील जाणकार व जलतज्ञांचे देखील मत आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत
टिप्पणी पोस्ट करा