डोंबिवली : कल्याण-डोंविवली महानगरपालिकेच्या प्रस्तावित ४५ मी रिंग रूट बाधित शेतकऱ्यांना योग्य तो मोबदला न देता, कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेने बेकायदेशीररीत्या एकतर्फी टीडीआर च्या स्वरूपात मोबदला घोषित केला होता. कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका ३० ते ४० मीटर रुंद बाह्यवळण रस्ता (रिंग रूट) प्रस्तावित करीत आहे. मौजे ठाकुर्ली, गावदेवी शिवाजीनगर, चोळे, ई. गावांतून सदर बाह्यवळण रस्ता प्रस्तावित आहे. त्यात स्थानिक भूमिपुत्र यांच्या जागा ह्या रिंग रूट प्रकल्पात बाधित होत असल्याने हा मोबदला पैशाच्या स्वरूपात मिळावा हि शेतकऱ्यांची मागणी होती व त्याकरिता देवीचापाडा, चिंचोड्याचापाडा, कुंभारखानपाडा व नवापाडा येथील भूमिपुत्र एकत्र येऊन जमीन अधिग्रहणास कायदेशीर व सनदशीर मार्गाने विरोध करत होते. त्याकरिता दि. ३ डिसेंबर रोजी सकाळी १० ते १२ च्या दरम्यान देवीचा पाडा, डोंबिवली पश्चिम येथील चकाचक शिवमंदिर येथे या शेतकरी भूमीपुत्रांने कल्याण-डोंबिवली पालिका प्रशासनाच्या विरोधात आंदोलन केले होते व महापालिकेच्या विरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेऊन रिट याचिका दाखल केली होती.
* कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेला भूसंपादन करताना शेतकऱ्यांना टीडीआर घेण्याची सक्ती करता येणार नाही.
* कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका यांनी रिंगरूट साठी दि.२१.०९.२०१८ रोजी जाहीर नोटीस न देऊन शेतकऱ्याला टीडीआर घेण्याची सक्ती केली होती. सदर कारवाईने व्यथित होऊन शेतकऱ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली होती. सदर याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट निर्देश दिले की महानगरपालिकेला कायद्या विरुध्द वागता येणार नाही, तसेच टीडीआर ची सक्ती करता येणार नाही. मुंबई उच्च न्यायालयाने आपल्या निर्देशात स्पष्ट म्हटले आहे की महानगरपालिकेला भूसंपादन कायद्याचे उल्लंघन न करता कायद्याच्या तरतुदीनुसार त्याचे पालन करूनच त्यावर कारवाई करावी लागेल.
* सदर रिट याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाने श्री विनायक बिल्डर्स विरुद्ध महाराष्ट्र शासन २०२२ (४) महाराष्ट्र लॉ जरनल ७३९ च्या पूर्णपीठाने दिलेल्या निकालाचा आधार घेतला होता.
सदर निर्देश सजा चोळेगाव ठाकुर्ली, गावदेवी आणि शिवाजी नगर या हद्दीतील हा रिट याचिकेवर उच्च न्यायालयाकडून पारित करण्यात आला आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत
टिप्पणी पोस्ट करा