BREAKING NEWS
latest

कुणबी आणि मराठे एकच आहेत !असे बोलणाऱ्या मनोज जरांगे पाटील यांची एसआयटी च्या या फेऱ्यात चौकशी होणार..

प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

* माराठवड्यातील आणि जवळ पास जिल्ह्यात कुणबी हा समाज ओबीसी मध्ये नाही ! (विदर्भ आणि कोकणात ) कुणबी ओबीसी सवलती अनेक वर्षांपासून घेत आहेत !

* मराठ्यांचे जातीय रूपांतर करण्याचे काम कोणा कढून होत होते प्रयत्न ?

* जे कुणबी प्रमाणपत्राचे हक्कदार आहेत त्यांना कुणबी प्रमाणपत्र आरक्षण शिंदे आयोगाने शोधून जसे सापडत आहेत तसे प्रमाणपत्र, शासन, प्रशासन देत जात आहेत.

* मराठा आरक्षणाचा मुद्दा घेवून मनोज जरांगे पाटील यांनी भारत स्वातंत्र्य काळापासून वंचित असलेल्या कुणबी समाजाला ज्या जिल्ह्यात आरक्षण नव्हतं तिथे नक्कीच आरक्षण दिले !

* राज्य सरकारने मागील मराठा आरक्षण सुप्रीम कोर्टात का टिकले नाही ? याच्या त्रुटी दूर करून विधेयक मंजूर केले.

* मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण कायद्याच्या कसोटीत टिकेल असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी वारंवार सांगितले आहे.
या मुद्यावर ..
* मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण सुरू ठेवल्याने त्यांच्या घटनाक्रमावर राजकीय वास येऊ लागला आणि जरांगे पाटील यांच्या विरोधात अनेक वेगवेगळ्या मागण्या समोर आल्या आहेत.

* आता एसआयटी चौकशी मध्ये ते सत्य समोर आले पाहिजे.

* मराठा समाजाला दिले कायद्याच्या कसोटीवर टिकणारे आरक्षण.

मुंबई, दि.२७ : मराठा समाजाला कायद्याच्या कसोटीत बसणारे आरक्षण दिले आहे. ओबीसीच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा आरक्षण देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता, ते आरक्षण एकमतानं दिलं आहे. कोणत्याही समाजावर अन्याय न करता हे आरक्षण दिलं गेलं आहे. आज आरक्षण टिकणार नाही असे सांगून अशांतता का निर्माण केली जात आहे. आपण सारथी, अण्णासाहेब पाटील महामंडळ यांना मजबूत केलं. मराठा समाजाला कायद्याच्या कसोटीवर टिकणारे आरक्षण दिले आहे महाराष्ट्र विधानपरिषद नियम २८९ अन्वये चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे विधानपरिषदेत बोलत होते.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, एकमताने मराठा समाजाला आरक्षण दिलं. आता हे आरक्षण टिकणार नाही अशा प्रकारची चर्चा सुरू झाली हे दुर्दैवी आहे पण याचे कारण कुणी दिले नाही. गेल्या अनेक वर्षे मराठा समाज आरक्षणाची मागणी करत होता, अनेक आंदोलने झाली ती सर्व शिस्तबध्द पद्धतीने होती जे ५६ मोर्चे निघाले होते. मराठा समाज संयमी आहे आणि शिस्तीने वागणारा आहे हे त्यांनी दाखवून दिले होते.

मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की,मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठवाड्यातील कुणबी समाजाला प्रमाणपत्र मिळत नाही ते प्रमाणपत्र देण्याची मागणी केली. सर्व प्रशासकीय यंत्रणा कामाला लावली, या कामासाठी मदत कक्ष राज्यभरात स्थापन केले. दोन-अडीच लाख लोकांनी काम सुरु केले आणि ज्या नोंदी सापडत नव्हत्या, त्या सापडू लागल्या. त्याचा जो कायदा होता, १९६७ पूर्वीच्या नोंदी असतील तर जात प्रमाणपत्र दिले पाहिजे, ते काम आम्ही सुरु केलं. त्यापुढे जाऊन निवृत्त न्यायाधीश शिंदे समितीकडे हे काम सोपवलं. समितीने बारकाईने काम केले. त्यांना मुदतवाढ दिली पाहिजे असे मनोज जरांगे पाटील यांनीही सांगितले. कुणबी प्रमाणपत्रे देणे सुरू झाले. त्यांनी नंतर सरसकट प्रमाणपत्राची मागणी केली पण तसे देता येणार नाही हे त्यांना सांगितले. कायद्याच्या कसोटीवर टिकणार नाही हे सांगितलं. इतिहासात कधी झाले नाही, ते पहिल्यांदा झालं तीन-तीन निवृत्त न्यायाधीस तिकडे पाठवले. नंतर सगेसोयरेची मागणी पुढे आली. मराठा आरक्षणावर त्यांच्या मागण्या बदलत गेल्या. अपवादात्मक परिस्थितीत राज्य शासन आरक्षण देऊ शकते असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे.

मुख्यमंत्री श्री.शिंदे म्हणाले की, आपण जे मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण आज दिले आहे, ते आरक्षण टिकणारं आहे. त्याचा मराठा समाजातील दुर्बल, गरिबांना लाभ होणार आहे. इतके वर्षे मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची काही लोकांना संधी होती, पण त्यावेळी त्यांनी आरक्षण दिले नाही. मराठा समाज हा मागास आहे हे माहित असून देखील त्यांना आरक्षणापासून वंचित ठेवले. त्यांच्या जीवावर अनेक नेते मोठे झाले, मी जे बोलतो ते करून दाखवतो. हे धाडस मी दाखवले मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी मी छत्रपती शिवाजी महाराजांची शपथ घेतली आणि आरक्षण दिलं. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना सुद्धा मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात आले. आज आरक्षण टिकणार नाही असे सांगून अशांतता का निर्माण केली जात आहे ? आपण सारथी, अण्णासाहेब पाटील महामंडळ यांना मजबूत केलं. अधिसंख्य पदांवर ५ हजार जणांना नोकऱ्या मिळाल्या. हे प्रामाणिकपणे सरकारने केले. मनोज जरांगे यांना मी स्वतः भेटलो. कुठलाही इगो ठेवला नाही. पण राज्य सरकारने जे काही केले ते विसरून मनोज जरांगे यांनी राजकीय भाषा सुरू केली. जाती जातीत भांडणे लावण्याचा प्रयत्न होतोय. आम्ही कुणालाही फसवणार नाही. अधिसुचनेवर वर ६ लाख हरकती व सूचना आल्या आहेत. त्यांचे विश्लेषण सुरू आहे. दगडफेक झाली त्याचाही पोलिसांकडे अहवाल आहे. राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था बिघडू नये. कायद्यापेक्षा कुणी मोठा नाही असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
« PREV
NEXT »

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत