डोंबिवली : आज गुरुवार दिनांक ७ मार्च २०२४ रोजी महाराष्ट्र राज्याच्या मुख्यमंत्री यांच्या दालनामध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व संघर्ष समिती यांच्यामध्ये झालेल्या बैठकीमध्ये कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेने २७ गावातील घरांवर मालमत्ता करात केलेल्या प्रचंड वाढीबाबत तसेच २७ गावातील हद्दीमध्ये गरजेपोटी केलेली बांधकामे नियमित करणेबाबत ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला.
कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेने २७ गावांतील घरांवर लावलेल्या मालमत्ता कराबाबत जनतेमध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झालेला होता. यासाठी संघर्ष समितीच्या माध्यमातून मागील अनेक वर्षापासून मालमत्ता कर कमी करण्याबाबत आंदोलन उभारण्यात आले होते. त्याची मा. मुख्यमंत्री महोदय यांनी दखल घेऊन मुख्यमंत्री यांच्या वर्षा बंगल्यावर झालेल्या बैठकीमध्ये पुढील प्रमाणे २७ गावातील ग्रामस्थांच्या हिताचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार २७ गावातील घरांना सन २०१५ मध्ये ज्या दराने मालमत्ता कराची बिले देण्यांत येत होती तीच आकारणी कायम ठेवण्यात येऊन त्याप्रमाणे मालमत्ता कराची बिले २७ गावातील मिळकत धारकांना देण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी महापालिका आयुक्तांना आदेशित केले आहे. हा ऐतिहासिक निर्णय होण्याकामी कल्याण लोकसभेचे कार्यसम्राट खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे यांचे अथक प्रयत्न आहेत. तसेच खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे व सार्वजनिक बांधकाममंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी संघर्ष समितीची बाजू घेऊन आपले मत मांडले. त्यामुळे २७ गावातील ग्रामस्थांना मालमत्ता करा बाबत चांगला दिलासा मिळालेला असून यामुळे ग्रामस्थांचा रु. ९०० ते १००० कोटी कर भरण्यापासून दिलासा मिळालेला आहे. तसेच २७ गावातील अनाधिकृत बांधकामा बद्दल बोलताना शासनाची चूकच झाल्याचे मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी मुख्यमंत्री यांच्या निदर्शनास आणून दिले.
महापालिकेतून ही २७ गावे दोनदा बाहेर काढली गेली व पुन्हा घेतली गेली त्यामुळे या गावांचा विकास होऊ शकला नसल्याचे रवींद्र चव्हाण यांनी नमूद केले, त्यामुळे आतापर्यंत झालेली बांधकामे नियमित करणे व मालमत्ता करा बाबत सवलत देण्याच्या निर्णयाबाबतीत शासनाने ताबडतोब निर्णय घ्यावा. तसेच या विषयावर उल्हासनगर, पिंपरी-चिंचवड, पुणे या महानगरपालिकेच्या बाबतीत घेतलेला निर्णय याचाही पुन्हा विचार करण्यात यावा असेही त्यांनी सांगितले.
या बैठकीमधे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका आयुक्त यांना आदेश दिला की महानगरपालिकेने कर वसुलीसाठी कोणत्याही नोटीसा किंवा जप्ती वॉरंट ची नोटीस २७ गावातील मालमत्ताधारकांना काढण्यात येऊ नये. त्यानुसार् आज ठरल्याप्रमाणे २०१५ साली जो मालमत्ता कर ग्रामपंचायत आकारात होती, तोच कर आज पर्यंत कायम ठेवून मालमत्ता धारकांना कराची बिलं पाठवण्यास मुख्यमंत्री यांनी कडोंमपा आयुक्त यांना सूचना दिल्या.
या सभेला महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण, खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे, मनसे आमदार राजू पाटील तसेच जिल्हाप्रमुख गोपाल लांडगे, ग्रामीण अध्यक्ष महेश पाटील, युवा नेता दीपेश म्हात्रे तसेच संघर्ष समितीचे पदाधिकारी गुलाब वझे, चंद्रकांत पाटील, शरद पाटील, रंगनाथ ठाकूर, गजानन मंगरूळकर, वसंत पाटील, एकनाथ पाटील, वासुदेव गायकर, वास्तुविशारद राजीव तायशेटे, भास्कर पाटील, विजय पाटील हे उपस्थित होते. तसेच शासनाचे सर्व अधिकारी कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेच्या आयुक्त इंदुराणी जाखड् व सर्व पालिका अधिकारी उपस्थित होते.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत
टिप्पणी पोस्ट करा