लाचखोरी आणि भ्रष्टाचार ही आपल्या लोकशाही व्यवस्थेला लागलेली वाळवी आहे आणि ही वाळवी आपली लोकशाही व्यवस्थाच ठिसूळ करत आहे. खालपासून वरपर्यंत सर्वत्र भ्रष्टाचार आणि लाचखोरी पसरली असून ही वाळवी आपल्या पवित्र लोकशाहीला पोखरत आहे. सरकारी कार्यालयातील कोणतेही काम लाचखोरी शिवाय होत नाही हा सर्वसामान्य नागरिकांचा अनुभव आहे.
रोजच्या वर्तमानपत्रात एकतरी लाचखोरीची बातमी असतेच. सरकारी कर्मचाऱ्यांनी कामासाठी पैसे घेणे किंवा भ्रष्टाचार करणे हा गुन्हा असल्याने त्यांच्यावर कारवाई होते मात्र लोकप्रतिनिधींनी जर संसद किंवा विधिमंडळात प्रश्न विचारण्यासाठी किंवा मतदान करण्यासाठी पैसे मागितले किंवा घेतले तर त्यांच्यावर गुन्हा दखल होत नसे कारण त्यांना एका विशेषाधिकाराचे कवच कुंडले होती. १९९३ साली पी. व्ही. नरसिंहराव यांचे सरकार झारखंड मुक्ती मोर्चाच्या खासदारांमुळे वाचले. त्यावेळी झारखंड मुक्ती मोर्चाच्या खासदारांनी पैसे घेऊन सरकारच्या बाजूने मतदान केल्याचा आरोप झाला. हे प्रकरण न्यायालयात गेले आणि १९९८ साली संसद आणि विधिमंडळातील लोकप्रतिनिधिंना संरक्षण मिळाले. या विशेषाधिकारामुळे लाचखोरीचा आरोप झालेल्या लोकप्रतिनिधींवर गुन्हा नोंदवता येत नसे.
लोकप्रतिनिधींना मिळालेला हा विशेषाधिकार काढून घ्यावा आणि त्यांच्यावर ही सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे गुन्हा नोंदवला जावा अशी मागणी जनतेकडून होत होती. अखेर ही मागणी सर्वोच्च न्यायालयानेच मान्य केली. संसद किंवा विधिमंडळ सभागृहात प्रश्न विचारण्यासाठी आणि मतदान करण्यासाठी पैसे घेतल्याचा (लाचखोरीचा) आरोप झालेल्या लोकप्रतिनिधींवर गुन्हा नोंदवला जाऊ शकतो असा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय स्वागतार्ह आहे. या निर्णयामुळे लाचखोरी आणि भ्रष्टाचार यामध्ये लोकप्रतिनिधींना असणारे विशेषाधिकाराचे संरक्षण यापुढे मिळणार नाही म्हणूनच हा निर्णय एका अर्थी ऐतिहासिक असाच म्हणावा लागेल. लाचखोरी आणि भ्रष्टाचार ही आपल्या लोकशाहीला लागलेली वाळवी असून खालपासून वरपर्यंत ती पसरली असल्याने लोकशाही ठिसूळ होऊ लागली आहे.
जनतेचे प्रतिनिधित्व करणारेच जर या अपप्रवृत्तीचा वापर करत असतील तर ती केवळ मतदारांशीच नव्हे तर राज्यघटनेशीही प्रतारणा आहे. विशेषाधिकाराची झुल पांघरून संकेत झुगरणाऱ्या लाचखोर आणि भ्रष्ट लोकप्रतिनिधींना चाप बसायलाच हवा होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे भ्रष्ट आणि लाचखोर प्रतिनिधींना चाप बसेल. लोकशाहीचे शुध्दीकरण करण्याच्या दृष्टीने न्यायालयाने टाकलेले हे महत्वाचे पाऊल आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचे सर्व स्तरातून मनापासून स्वागत होत आहे.