मुंबई : बृहन्मुंबई महापालिकेतील कामगार-कर्मचारी, मुंबईकर जनतेला नागरी सेवा पुरविण्याचे कामं करतात. यातील काही सेवा अत्यावश्यक सेवेत मोडतात. अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांना पालिकेने सेवानिवासस्थाने उपलब्ध करुन दिलेली आहेत. सदर सेवानिवासस्थाने कामगार-कर्मचाऱ्यांच्या तुलनेत फारच कमी असल्याने, अनेक कर्मचाऱ्यांना भाडे तत्वावर राहवे लागत आहे.      

सुमारे ३० ते ३५ वर्षे पालिकेची सेवा करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना मुंबई किंवा मुंबई उपनगरात स्वतःचे घर घेता यावे याकरिता पालिकेने सन २०११ मध्ये परिपत्रक क्र.सीए/एफएचएल/११/५१ निर्गमित करुन, रु.१० लाख ईतके गृहकर्ज घेण्याची मुभा दिली होती.

सन २०११ ते सन २०२४ या कालावधीत घरांच्या किंमती प्रचंड वाढल्याने, दहा लाखांमध्ये मुंबई किंवा मुंबई उपनगरांमध्ये घर घेणे शक्य होत नाही. त्यामुळे पालिकेची ईमाने - ईतबारे, प्रदीर्घ सेवा करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी स्वतःचे घर घेण्यासाठी अर्थसहाय्य करण्याचा, पालिकेचा खरोखरच मानस असेल तर, सन २०११ मध्ये निश्चित केलेली गृहकर्जाची कमाल मर्यादा रू.१० लाखावरुन रू.५० लाख करण्यात यावी अशी मागणी म्युनिसिपल कर्मचारी कामगार सेनेचे अध्यक्ष बाबा कदम व उपाध्यक्ष डॉ.संजय कांबळे-बापेरकर यांनी पालिका आयुक्तांकडे केली आहे.