डोंबिवली : डोंबिवली एमआयडीसी विभागात झालेल्या भीषण स्फोटामुळे मृत्युमुखी पडलेल्या नागरिकांच्या वारसांना व परिसरातील राहत्या घरांचे नुकसान भरपाई करिता झालेल्या पंचनाम्यानुसार रोख रकमेतील नुकसान भरपाई तातडीने अदा करण्यात यावी तसेच येथील नागरिकांच्या आरोग्य व जीवितास धोका निर्माण करणाऱ्या कंपन्यांचे तातडीने स्थलांतर करणे आणि येथील प्रकल्पग्रस्त शेतकरी भूमिपुत्रांना डोंबिवली एमआयडीसी विभागातील भीषण स्फोटा मुळे मृत्युमुखी पडलेल्या नागरिकांच्या वारसांना व परिसरातील राहत्या घरांचे झालेल्या पंचनाम्यानुसार रोख रकमेत नुकसान भरपाई तातडीने अदा करण्यात यावी तसेच येथील नागरिकांच्या आरोग्य व जीवितास धोका निर्माण करणाऱ्या कंपन्यांचे तातडीने स्थलांतर आणि येथील प्रकल्पग्रस्त शेतकरी भूमिपुत्रांना १२.५० % विकसित भूखंडाचे वाटप करण्यात यावे याकरिता येथील नुकसानग्रस्त व प्रकल्प बाधित शेतकरी भूमिपुत्रांची सुमित दत्ता वझे (मानपाडा) यांचे प्रयत्नानी महाराष्ट्र राज्याचे उद्योग मंत्री नामदार उदय रविंद्र सामंत यांच्या समवेत मुंबई येथे अत्यंत महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीमध्ये प्रकल्पग्रस्त, नुकसानग्रस्त दत्ता दिनकर वझे, राजेश दिनकर वझे, भरत बाळू वझे (मानपाडा), ऍडव्हॉकेट राजेश जाधव (सागाव), रामचंद्र पाटील, दशरथ म्हात्रे , सुनील पाटील(सोनारपाडा), प्रल्हाद गायकर (गोळवली)
व सर्वपक्षीय युवा मोर्चाचे प्रमुख संघटक गजानन पाटील (काटई) ही मंडळी उपस्थित होती.
दरम्यान डोंबिवली एमआयडीसी मध्ये दिनांक २३/०५/२०२४ रोजी प्लॉट नंबर डब्लू-२२९ 'अमुदान' या केमिकल कंपनीमधे झालेल्या भीषण बॉयलर स्फोटा संदर्भात सविस्तर सकारात्मक चर्चा झाली. या संदर्भात समितीने केलेल्या मागण्या ह्या खालील प्रमाणे..
१) डोंबिवली झालेल्या सर्व स्फोटांची तातडीने उच्चस्तरीय समिती गठित करावी व दोषींवर तत्काळ कारवाई करण्यात यावी.
२) स्फोटामधे मृत पावलेल्यांच्या नातेवाईकांना भरपाई म्हणून ५० लाख रुपये रोख नुकसान भरपाई द्यावी.
३) या भीषण स्फोटामुळे प्रभावित झालेल्या नुकसानग्रस्तांना पंचनाम्यात नमूद केलेल्या वास्तविक रकमेची पूर्ण रक्कम अदा करण्यात यावी.
४) डोंबिवली औद्योगिक क्षेत्रातील धोकादायक रसायनिक कंपन्यांचे तत्काळ ऑडिट करुन स्थलांतर करण्यात यावे.
५) तसेच पर्याय म्हणून इंजिनिअरींग युनिट्स,आयटी पार्क्स, बिझनेस पार्क्स इत्यादि यांची एमआयडीसी मार्फत प्रयोजन करून स्थानिकांना रोजगारात प्राधान्य देण्यात यावे.
प्रकल्पग्रस्त व नुकसानग्रस्त भूमिपुत्रांकडून असे वरील मुख्य मुद्दे उपस्थित केल्यानंतर खासदार डाॅ.श्रीकांत शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाने माननीय मंत्री महोदयांनी खालील निर्देश दिले आहेत.
१) झालेल्या स्फोटाप्रकरणी ३ सदससीय आयएएस दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची उच्चस्तरीय समिती गठीत करुन या प्रकरणाचा अहवाल तयार केला जात आहे.
२) स्फोटात मृत पावलेल्या लोकांना किमान मोबदल्यापेक्षा जास्तीत जास्त भरपाई देण्याचा विचार सकारात्मकपणे करू असे आश्वासित केले.
३) नुकसान झालेल्या निवासी सदनिकांचे भरपाई करिता शासनाने १.६६ कोटी पर्यंतची तरतूद केली आहे तसेच व्यापारी प्रयोजना करिता विमा नसलेल्या अधिकृत उद्योगांना १२ कोटी पर्यंत नुकसान भरपाई मंजूर केली आहे व या वाटपाचे काम आचारसंहिता संपल्यानंतर लवकरात लवकर करण्यात येईल असे आश्वासन दिले.
४) तसेच सर्व कंपन्यांचे 'ए' (धोकादायक कंपन्या), 'बी' (मध्यम वर्गीय कंपन्या), आणि 'सी' (सुरक्षित कंपन्या) असे तीन प्रवर्गात वर्गीकरण करून त्यातील 'ए' प्रवर्गातील समाविष्ठ असणाऱ्या सर्व कंपन्यांना स्थलांतर, वापरात बदल करण्याचे पर्याय देण्यात येईल व ते नाकारल्यास संबंधित कंपन्यांना तत्काळ टाळेबंदी करण्यात येईल असे महत्त्वाचे निर्णय बैठकीत घेण्यात आले आहेत.