चेन्नई : मद्रास उच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयामुळे आता घटस्फोटित किंवा वैवाहिक वाद असलेल्या महिलांना पासपोर्ट मिळवणे सोपे होणार आहे. पासपोर्ट अर्जासाठी महिलेला पतीची परवानगी किंवा स्वाक्षरी घेण्याची आवश्यकता नसल्याचा महत्त्वाचा निर्णय न्यायालयाने दिला आहे. आतापर्यंत महिलांना पासपोर्टसाठी अर्ज करताना कागदपत्रांवर पतीच्या सहीची आवश्यकता असे. मात्र, आता मद्रास उच्च न्यायालयाने महिलांच्या सक्षमीकरणाच्या दृष्टीने एक महत्त्वाचा निर्णय देताना जाहीर केले आहे की, पासपोर्ट अर्जासाठी महिलेला पतीची परवानगी किंवा स्वाक्षरी घेण्याची आवश्यकता नाही. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे यामुळे घटस्फोटित किंवा वैवाहिक वाद असलेल्या महिलांना पासपोर्ट मिळवणे सोपे होणार आहे.
रेवती नावाच्या एका महिलेने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना मद्रास उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एन. आनंद व्यंकटेश यांनी हा ऐतिहासिक निकाल दिला. रेवती यांचे २०२३ मध्ये लग्न झाले होते, परंतु त्यांचा घटस्फोटाचा खटला प्रलंबित आहे. त्यांनी एप्रिल २०२५ मध्ये पासपोर्टसाठी अर्ज केला, परंतु प्रादेशिक पासपोर्ट कार्यालयाने (आरपीओ) फॉर्म-जे मध्ये पतीच्या स्वाक्षरीची आवश्यकता असल्याचे कारण देत अर्जावर प्रक्रिया करण्यास नकार दिला. याविरोधात रेवती यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
न्यायमूर्ती व्यंकटेश यांनी सुनावणीदरम्यान तीव्र टिप्पणी करताना म्हटले की, पती-पत्नीमधील संबंध बिघडले असताना पतीची स्वाक्षरी घेण्यास भाग पाडणे म्हणजे महिलेला अशक्य गोष्ट करण्यास सांगण्यासारखे आहे. “पासपोर्टसाठी पतीच्या परवानगीचा आग्रह धरणे हे स्त्रीमुक्तीच्या दिशेने वाटचाल करणाऱ्या समाजाला शोभत नाही. ही प्रथा पुरुष वर्चस्ववादाशिवाय दुसरे काही नाही,” असे त्यांनी स्पष्ट केले. आरपीओचा हा आग्रह विवाहित महिलांना पतीची मालमत्ता मानणाऱ्या मानसिकतेचे द्योतक आहे, अशी टिप्पणीही त्यांनी केली. न्यायमूर्तींनी प्रादेशिक पासपोर्ट कार्यालयाला रेवती यांच्या अर्जावर प्रक्रिया करण्याचे आणि इतर अटी पूर्ण झाल्यास चार आठवड्यांत पासपोर्ट जारी करण्याचे निर्देश दिले.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत
टिप्पणी पोस्ट करा