मुंबई, दि. २ : राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाच्या ८ पैकी ६ मागण्या मान्य झाल्यानंतर मनोज जरांगे यांनी उपोषण सोडलं असून आंतरवाली सराटीकडे रवाना झाले आहेत. दरम्यान मुंबईतील आंदोलन संपल्यानंतर आणि मराठ्यांना आरक्षण दिल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावर प्रतिक्रिया दिली आहे. देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, “माझ्यावर टीका झाली तरी मी जराही विचलित झालो नाही, कारण समजाला न्याय द्यायचा हेच ध्येय होतं. तो न्याय देताना दोन समाजात तेढ निर्माण होणार नाही, अन्यायाची भावना निर्माण होणार नाही असा कायदेशीर निर्णय करावा लागेल. मराठा असो, ओबीसी असो वा महाराष्ट्रातील कोणताही समाज असो, प्रत्येक समाजासाठी काम करणं हे राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून मी माझं कर्तव्य समजतो. त्या कर्तव्यावेळी कधी शिव्या मिळतात तर कधी फुलांचे हार देखील मिळतात.
“मराठा समाजाच्या हिताचा तोडगा मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीने काढला. त्यामुळे मनोज जरांगे यांचं उपोषण आता संपवण्यात आलं आहे. हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याकरता आमची सुरुवातीपासून तयारी होती. मात्र मनोज जरांगे यांची सरसकटची मागणी होती. पण त्यात कायदेशीर अडचणी होत्या. हायकोर्टाचे आणि सुप्रीम कोर्टाचे निर्णय पाहता सरसकट करणं शक्य नव्हतं. ही वस्तुस्थिती त्यांच्या लोकांच्याही लक्षात आणून दिली. आपल्या कायद्याप्रमाणे आणि देशाच्या संविधानाप्रमाणे आरक्षण समूहाला नसून, व्यक्तीला मिळत असतं आणि त्याने तो दावा करायचा असतो. त्यांनीदेखील काल ती भूमिका समजून घेतली, स्विकारली आणि कायद्यात सरसरकट बसत नसेल तर करु नका सांगितलं. त्यातून तोडगा निघाला आणि उपसमितीने चर्चा करुन मसुदा तयार केला आणि आता जीआर काढला गेला आहे,” अशी माहिती देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे.
“मला उपसमितीचे अध्यक्ष विखे पाटील आणि सर्वांचे अभिनंदन करायचं आहे. त्यांनी सातत्याने अभ्यास, बैठका, चर्चा करुन मार्ग काढला आहे. मार्ग निघाल्यामुळे मराठवड्यात राहणारे मराठा समाजाचे लोक ज्यांचा कधीकाळी त्यांच्या रक्ताच्या नात्यातील कोणाचाही कुणबी म्हणून उल्लेख झाला असेल तर त्यांना नियमाने प्रमाणपत्र देता येतं. हैदराबाद गॅझेटमुळे या नोंदी शोधणं सोपं होईल. फॅमिली ट्री स्थापित करुन आरक्षण देता येणार आहे. म्हणजे एकीकडे ज्यांना अशा प्रकारचा पुरावा मिळेल त्या सर्वांना ते आरक्षण मिळेल,” असंही त्यांनी सांगितलं.
“ओबीसी समाजात जी भीती होती, सरसकट सगळे आरक्षण घेतील आणि ज्यांच्याकडे पुरावा नाही तेदेखील आरक्षण घेतील, तसंच इतर समाजाचेही घुसण्याचा प्रयत्न करतील. तर अशाप्रकारे होणार नाही. ज्यांचा खरा दावा आहे, पण कागदपत्रांच्या अभावी मिळत नव्हता अशा समाजाच्या लोकांना फायदा मिळणार आहे. त्यामुळे मराठा समाजासाठी हा अतिशय चांगला निर्णय आहे. मराठवाड्यात रेकॉर्ड्स नसल्याने त्यांच्यासाठी मोठा प्रश्न होता. त्याच्यावर एक संवैधानिक तोडगा काढू शकलो आहोत जो कोर्टातही टिकेल आणि लोकांना फायदा होईल,” असा विश्वास त्यांनी यावेळी प्रतिक्रिया देताना व्यक्त केला आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत
टिप्पणी पोस्ट करा