मुंबई, दि. २ : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मुंबईतील आझाद मैदानावर पाच दिवसांपासून सुरु असलेले मनोज जरांगे यांचे उपोषण आज संध्याकाळी संपुष्टात आले. राज्य सरकारने त्यांच्या ८ पैकी ६ मागण्या मान्य केल्या आहेत. यानंतर मराठ्यांकडून विजयी जल्लोष केला जात आहे. सरकारने हैदराबाद गॅझेटसंदर्भात जीआर काढला आहे. तर सातारा गॅझेटसंदर्भातील जीआर काढण्यासाठी वेळ मागण्यात आला आहे. हैदराबाद गॅझेटियर लागू करण्याचा जीआर मनोज जरांगे यांच्याकडे दिला असून, जीआर आल्यावर एका तासात मुंबईतील आंदोलन मागे घेण्याची घोषणा केली आहे. मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या उपसमितीने केलेल्या शिफारशींना मराठा अभ्यासकांनी आणि वकिलांनी योग्य ठरवले आहे. या शिफारशींवर झालेल्या चर्चेनंतर, आता सरकारकडून तातडीने हैदराबाद गॅझेटियर लागू करण्याचा जीआर काढण्यात आला. या निर्णयामुळे मराठा आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाल्याचे मानले जात आहे.
सरकारने या जीआरमध्ये हैद्राबाद गॅझेटिअरमधील नोंदी विचारात घेऊन मराठा समाजाच्या पात्र व्यक्तींना कुणबी, मराठा कुणबी किंवा कुणबी-मराठा प्रमाणपत्र देण्यासाठी तरतूद केली आहे. मराठा समाजाच्या व्यक्तीला आता कागदपत्रे सादर करण्याचे आवाहन या जीआरमध्ये करण्यात आले आहे.
मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आज मराठा आरक्षणाचा अंतिम मसुदा घेऊन मनोज जरांगेंची भेट घेतली. त्यांनी जरांगे यांना तो मसुदा दाखवला. त्यानंतर जरांगेंनी तो वाचून दाखवला. तसेच आपण विचार करून कळवतो असे सांगितले. तसेच जीआर काढल्याशिवाय आपण इथून हलणार नाही असेही स्पष्ट केले. त्यानंतर जरांगे म्हणाले, आम्ही सरकारकडे हैदराबाद गॅझेटची तात्काळ अंमलबजावणी केली जावी अशी मागणी केली होती. विखे पाटलांनी तुम्हाला मान्य झाले तर तातडीने जीआर काढतो असे सांगितले आहे. आपण आपल्या अभ्यासकांकडे हे योग्य आहे का हे पाहायला देणार आहोत, नाहीतर पुन्हा वाशीसारखे होणार. हैदराबाद गॅझेटियर लागू करण्यास मंत्रिमंडळ उपसमिती मान्यता दिली आहे. यासंबंधीचा जीआर लवकरच काढला जाईल.
जरांगे म्हणाले, आम्ही सातारा गॅझेटियर पुणे व औंध यामध्ये अंमलबजावणी करण्याची मागणी केली होती. कायदेशीर बाबी तपासून त्या पद्धतीने निर्णय घेण्यात येईल असे यात म्हटले आहे. मी सरकारला कारण विचारले, त्यावर त्यांनी औंध व साताऱ्यात काही कायदेशीर त्रुटी आहेत असे सांगितले. शिवेंद्रराजे भोसले यांनी याची जबाबदारी घेतलेली आहे. ते १५ दिवस म्हणाले मी एक महिना दिला आहे. शिवेंद्रराजे बोलले म्हणजे विषय संपला.
*आंदोलकांवरील गुन्हे सप्टेंबर अखेरपर्यंत मागे होणार*
जरांगे पुढे म्हणाले, राज्यात मराठा आंदोलकांवर दाखल झालेले गुन्हे तात्काळ मागे घेण्याची मागणी केली होती. त्यात काही गुन्हे मागे घेतले आहेत. काही गुन्हे कोर्टाच्या माध्यमातून मागे घेतले जाणार आहेत. यासाठी सरकारने सप्टेंबर अखेरची मुदत मागितली आहे. सरकार हा ही जीआर काढणार आहे. राज्यपालांच्या सहीने लगेच जीआर काढणार आहेत, असे विखे पाटलांनी सांगितले आहे.
*आंदोलनात मृत पावलेल्यांना आर्थिक मदत आणि नोकरी*
आम्ही सरकारकडे मराठा आंदोलनात बलिदान गेलेल्यांना तत्काळ आर्थिक मदत आणि कुटुंबाला नोकरी देण्याची मागणी केली होती. आतापर्यंत मयतांच्या कुटुंबाला १५ कोटी रुपये मदत देण्यात आली आहे. उर्वरित मदत लवकरच दिली जाईल. राज्य परिवाहन महामंडळात ही नोकरी दिली जाणार आहे. यात बदल करून ज्याचे चांगले शिक्षण झाले असेल त्याला ड्रायव्हर बनविण्यापेक्षा त्याला दुसरे त्याच्या सक्षमतेचे काम दिले तरी चालेल. एमआयडीसी, एमएसईबी आदी ठिकाणी नोकरी द्या, असे जरांगेंनी मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांना सांगितले.
मनोज जरांगे पुढे म्हणाले, कुणबीच्या ५८ लाख नोंदीचे रेकॉर्ड ग्रामपंचायतीला लावावे. लोकांना मेळच लागत नाही. लोक अर्ज करतील आणि त्यांचे आरक्षण घेतील. व्हॅलिडिटी आतापर्यंत द्यावी. अधिकाऱ्यांनी रोखून धरल्या आहेत. २५ हजार रोख दिले की लगेच दिली जाते. म्हणजे ती अनधिकृत आहे का नाही? सरकारने यासंबंधीचा आदेश काढण्याची तयारी दर्शवली आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत
टिप्पणी पोस्ट करा