नवी दिल्ली, दि. २० : सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने (मुख्य न्यायमूर्ती भुषण आर. गवई आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन) महत्त्वपूर्ण आदेश दिला. 'इंडियन सोसायटी ऑफ ऑर्गन ट्रान्सप्लांटेशन' यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने केंद्र सरकारला देशभरात अवयव प्रत्यारोपणाच्या प्रक्रियेत राष्ट्रीय धोरण व एकसमान नियमावली तयार करण्याचे निर्देश दिले. या धोरणामुळे सर्व नागरिकांना समान संधी मिळावी, तसेच लिंग, जात, आर्थिक स्थिती यांमुळे होणारी असमानता दूर व्हावी, असा उद्देश असल्याचे म्हटले आहे.
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, देशभरात अवयव प्रत्यारोपणाच्या प्रक्रियेत मोठी असमानता आहे. काही राज्यांनी 'Transplantation of Human Organs Act, 1994' मधील 2011 दुरुस्ती व 2014 नियम अद्याप स्वीकारलेले नाहीत. त्यामुळे रुग्णांना अवयव मिळवताना अडचणी येतात. न्यायालयाने केंद्राला अशा राज्यांना लवकरात लवकर हे नियम स्वीकारण्यास प्रवृत्त करण्याचे आदेश दिले.
*आदेशातील महत्त्वाचे मुद्दे*
राष्ट्रीय धोरण: सर्व राज्यांसाठी लागू होईल असे एकसमान धोरण तयार करणे.
मॉडेल अलोकेशन निकष: अवयव वाटपासाठी पारदर्शक व न्याय्य निकष निश्चित करणे.
लिंग, जात व आर्थिक भेदभाव दूर करणे: सर्व रुग्णांना समान संधी मिळावी यावर भर.
राष्ट्रीय वेब पोर्टल: अवयव प्रत्यारोपणाची माहिती व नोंदणीसाठी एकसमान पोर्टल तयार करणे.
पाच वर्षांची योजना: सार्वजनिक रुग्णालयांमध्ये अवयव प्रत्यारोपण सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्र व NOTTO (नॅशनल ऑर्गन ऍण्ड टीश्यु ट्रान्सप्लांट ऑरगॅनायझेशन) यांना योजना तयार करण्याचे निर्देश.
जिवंत दात्यांचे संरक्षण: अवयव दान करणाऱ्यांच्या हक्कांचे व कल्याणाचे रक्षण करण्यासाठी मजबूत यंत्रणा उभारणे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत
टिप्पणी पोस्ट करा