नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सना अश्लील सामग्रीबाबत इशारा दिला आहे. यात म्हटले आहे की कंपन्यांनी अश्लील, असभ्य, पोर्नोग्राफिक, मुलांशी संबंधित लैंगिक शोषणाचे आणि इतर प्रकारच्या बेकायदेशीर सामग्रीवर त्वरित बंदी घालावी. जर कंपन्यांनी कारवाई केली नाही, तर त्यांच्यावर खटला चालवला जाईल.
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने ही सल्लागार सूचना सोमवारी जारी केली होती. पीटीआय वृत्तसंस्थेने मंगळवारी अहवाल जारी करून सांगितले की, सल्लागार सूचनेत इंटरनेट प्लॅटफॉर्मना आयटी कायद्याच्या संदर्भात त्यांच्या अनुपालन फ्रेमवर्कची समीक्षा करण्यास सांगितले आहे.
मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की, सोशल मीडिया इंटरमीडियरीसह इतर इंटरमीडियरींना आठवण करून दिली जाते की ते आयटी कायद्याच्या कलम ७९ अंतर्गत कायदेशीररित्या बांधील आहेत. त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवर किंवा त्याद्वारे अपलोड, प्रकाशित, होस्ट, शेअर किंवा प्रसारित केलेल्या तृतीय-पक्ष माहितीच्या संदर्भात जबाबदारीतून सूट मिळवण्यासाठी योग्य ती खबरदारी घ्यावी.
पीटीआयच्या अहवालानुसार, या तरतुदी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मना हे सुनिश्चित करण्यासाठी प्रयत्न करण्याची मागणी करतात. यात असे म्हटले आहे की वापरकर्त्याने अशी कोणतीही माहिती आणि सामग्री होस्ट, प्रदर्शित, अपलोड, सुधारित, प्रकाशित, प्रसारित, संग्रहित, अद्यतनित किंवा सामायिक करू नये जी अश्लील, पोर्नोग्राफिक, बाल लैंगिक शोषणाशी संबंधित, मुलांसाठी हानिकारक किंवा बेकायदेशीर असेल.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत
टिप्पणी पोस्ट करा