नवी दिल्ली : फाशीऐवजी प्राणघातक इंजेक्शनसारख्या कमी वेदनादायी आणि अधिक मानवी पद्धतींचा अवलंब करण्याची मागणी केली जात आहे. यांसदर्भात दाखल झालेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने महत्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने फाशीची शिक्षा रद्द करण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळून लावली आहे. केंद्र सरकारची इच्छा असल्यास, ते तज्ञांच्या मदतीने इतर पद्धतींचा शोध घेऊ शकते. भविष्यात जर ठोस वैज्ञानिक किंवा वैद्यकीय पुरावे समोर आले, तर हा मुद्दा पुढील घटनात्मक छाननीच्या अधीन असू शकतो असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
ज्येष्ठ वकील ऋषी मल्होत्रा यांनी फाशीच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान दिले होते. फाशीमुळे कैद्याला दीर्घकाळ वेदना आणि मानसिक त्रास होऊ शकतो. यामध्ये कलम २१ अंतर्गत सन्मानाने जगण्याचा आणि मरण्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. याचिकेत फाशीऐवजी विषारी इंजेक्शन, गोळी, इलेक्ट्रिक शॉक किंवा गॅस चेंबर यांसारख्या पर्यायांचा विचार करण्याची मागणी करण्यात आली होती.
जुन्या फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम 354(5) नुसार गळ्याला फास लावून मृत्यू होईपर्यंत फाशी देणे अनिवार्य होते. नवीन फौजदारी प्रक्रिया संहितेत आता कलम 395(5) मध्ये याची तरतूद आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी १९८३ च्या दीना खटल्यात फाशीच्या शिक्षेची घटनात्मक वैधता कायम ठेवली होती. २०२३ मध्ये ऍटर्नी जनरल आर. व्यंकटरमणी यांनी या मुद्दा उपस्थित केला होता.
फाशीच्या शिक्षेला पर्याय तपासण्यासाठी केंद्र सरकार एक तज्ज्ञ समिती स्थापन करण्याचा विचार करत आहे. २०२६ च्या सुनावणीतही सरकारने सांगितले होते की, या प्रकरणाची उच्च स्तरावर चौकशी केली जात आहे. न्यायालयाने केंद्र सरकारला तज्ज्ञ समितीमार्फत पर्याय शोधण्याचा मार्ग अजूनही खुला ठेवला आहे. २००३ मध्ये, विधी आयोगाच्या 187 व्या अहवालात फाशीला पर्याय म्हणून प्राणघातक इंजेक्शन देण्याची शिफारस करण्यात आली. आयोगाने विज्ञान आणि वैद्यकीय तंत्रज्ञानातील बदलांच्या पार्श्वभूमीवर या मुद्द्यावर विचार केला.
अन्य देशांमध्ये, विशेषतः अमेरिकेत, प्राणघातक इंजेक्शनचा प्रयोग पूर्णपणे यशस्वी ठरलेला नाही. त्यामुळे, कोणतीही नवीन पद्धत स्वीकारण्यापूर्वी वैज्ञानिक आणि वैद्यकीय पुराव्यांची सखोल तपासणी करणे आवश्यक असेल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे भारतातील फाशीच्या सध्याच्या पद्धतीत बदल होणार नाही. मात्र, नवीन वैज्ञानिक किंवा वैद्यकीय माहितीच्या आधारे फाशीच्या पद्धतीचे घटनात्मक पुनरावलोकन होऊ शकते, ही शक्यता न्यायालयाने खुली ठेवली आहे.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत
टिप्पणी पोस्ट करा