BREAKING NEWS
latest

महाराष्ट्र हे औद्योगिकदृष्ट्या प्रगत राज्य..

प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व केंद्रीय ऊर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृह, मुंबई येथे केंद्र सरकारने वीज वितरण सेवांच्या व्यवहार्यतेसंबंधित स्थापन केलेल्या मंत्रीगटाची दुसरी बैठक पार पाडली. यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी उपस्थितांसमवेत संवाद साधला.

याप्रसंगी मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, महावितरण ही भारतातील सर्वात मोठी विद्युत वितरण कंपनी आहे. महावितरणचे ३ कोटी ग्राहक असून, त्यापैकी २.२९ कोटी घरगुती ग्राहक आहेत. तसेच २२.६१ लाख व्यावसायिक ग्राहक व ४.७८ लाख औद्योगिक ग्राहक आणि ४७ लाख कृषी ग्राहक आहेत. सन २०२३-२०२४ वर्षात महावितरणचा वार्षिक वीज वापर १,४१,७७१ दशलक्ष युनिट होता. यामध्ये शेतीसाठीचा वापर ४०,९२६ दशलक्ष युनिट असून, जो एकूण वापराच्या २८% आहे, जे देशात सर्वाधिक असल्याचे, मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.

महाराष्ट्र हे औद्योगिकदृष्ट्या प्रगत राज्य आहे. औद्योगिक ग्राहक एकूण ग्राहकांपैकी १.५% आहेत, पण ते ४१% वीज वापरतात आणि एकूण महसुलापैकी ४९% महसूल हा उद्योगातून येतो. महावितरण मुंबईच्या काही भागांना वगळता संपूर्ण राज्यातील ४५७ शहरे व ४१,९२८ गावांना वीजपुरवठा करते. महावितरण दररोज २६,००० मेगावॅट वीजेची मागणी पूर्ण करत असून, महावितरणचे उत्पन्न ₹१ लाख कोटी पेक्षा जास्त आहे. २०२३-२०२४ या आर्थिक वर्षात ते ₹१.१२ लाख कोटी इतके असल्याचे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. यावेळी बैठकीत पॉवर फायनान्स कमिशन, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश, उत्तरप्रदेश व राजस्थान राज्यातील ऊर्जा विभागांनी सादरीकरण केले.

यावेळी तामिळनाडूचे ऊर्जामंत्री व्ही.सेंथील बालाजी, उत्तर प्रदेशचे ऊर्जामंत्री सोमेन्द्र तोमर, महाराष्ट्र ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना साकोरे बोर्डीकर, तसेच महावितरण, महापारेषण व महानिर्मितीचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक व संबंधित विभागाचे वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित होते.

ऊर्जा परिवर्तनासाठी महावितरणला सर्वोत्कृष्ट कामगिरीचा राष्ट्रीय पुरस्कार !

प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात राज्यात अंमलात येणाऱ्या ऊर्जा परिवर्तन योजनेतील विशेष कार्यासाठी 'इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स' तर्फे नवी दिल्ली येथे आयोजित १३ व्या ग्रीन एनर्जी समिटमध्ये महावितरणला ‘स्टेट लेव्हल एक्सलन्स ॲवॉर्ड इन एनर्जी ट्रान्झिशन’ या राष्ट्रीय पुरस्काराने गौरविण्यात आले. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या नेतृत्वात नवीकरणीय ऊर्जेच्या निर्मितीवर भर, हरित ऊर्जेचा वाढता वापर, वीजखरेदी खर्चात बचत या उल्लेखनीय उपक्रमांसमवेत ऊर्जा परिवर्तनामध्ये महत्त्वाचा वाटा असणाऱ्या  मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी २.० योजनेची अंमलबजावणी अशा कार्यासाठी महावितरणला हा प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान करण्यात आला आहे.

सुप्रशासनासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या साहाय्याने लोकाभिमुखता, गतिशीलता आणि पारदर्शकता यावर भर द्यावा..

प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेत सह्याद्री अतिथीगृह, मुंबई येथे ‘क्षेत्रीय स्तराचा १०० दिवसीय नियोजन आराखडा सादरीकरणा’च्या अनुषंगाने बैठक संपन्न झाली. लोकाभिमुखता, गतिशीलता आणि पारदर्शकता या सुप्रशासनामध्ये अतिशय महत्त्वाच्या बाबी आहेत. कृत्रिम बुद्धिमत्तेमुळे येत्या काळात सर्वच क्षेत्रात मोठा बदल घडून येणार असून सुप्रशासन राबविताना कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा अवलंब करावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी प्रशासनाला दिले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, सुप्रशासन असेल तेथे गुंतवणूक वाढते. महाराष्ट्र हे यादृष्टीने अग्रेसर राज्य असून यामध्ये आणखी वाढ होण्यासाठी सर्वांनी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. आराखड्यानुसार १०० दिवस पूर्ण झाल्यानंतर विभाग आणि जिल्हा पातळीवर या कामांचे समीक्षण आणि मूल्यमापन केले जाईल.त्या आधारावर उत्कृष्ट काम करणाऱ्या विभागांना १ मे रोजी सन्मानित केले जाईल.त्याचबरोबर ४०% पेक्षा कमी गुण मिळवणाऱ्या विभागांची नकारात्मक दखल घेतली जाईल, असेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

उत्कृष्ट कार्य केलेले १५ विभाग आणि कार्यालये
विविध विभाग आणि पातळीवर उत्कृष्ट काम करीत असलेल्या १५ विभागांच्या कामांचे सादरीकरण यावेळी करण्यात आले. नाविन्यपूर्ण काम केलेल्या अधिकारी आणि कार्यालयांचे कौतुक करून त्यांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते प्रमाणपत्र देऊन सन्मानित करण्यात आले.
१) पोलीस अधीक्षक कार्यालय, पालघर
२) पोलीस अधीक्षक कार्यालय, सातारा
३) विशेष पोलीस महानिरीक्षक कार्यालय, छत्रपती संभाजीनगर
४) बृहन्मुंबई पोलीस आयुक्त कार्यालय, मुंबई
५) गृह विभाग, मंत्रालय
६) पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका
७) ठाणे महानगरपालिका
८) जिल्हा परिषद कार्यालय, धुळे
९) जिल्हाधिकारी कार्यालय, नागपूर
१०) जिल्हा परिषद कार्यालय, चंद्रपूर
११) जिल्हाधिकारी कार्यालय, जळगाव
१२) विभागीय आयुक्त कार्यालय, पुणे
१३) आदिवासी आयुक्त कार्यालय
१४) वैद्यकीय शिक्षण आयुक्त कार्यालय
१५) मृद व जलसंधारण कार्यालय, मंत्रालय यांचा समावेश आहे.

बैठकीस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मुख्य सचिव आणि विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

“महापालिकेच्या समाजकल्याण विभागामार्फत दि १ मार्च व २ मार्च रोजी दिव्यांग व्यक्तींसाठी क्रीडा स्पर्धा व सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन”

प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

कल्याण : महापालिकेच्या समाजकल्याण विभागामार्फत दि. १ मार्च व २ मार्च रोजी दिव्यांग व्यक्तींसाठी क्रीडा स्पर्धा व सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले. या क्रीडा स्पर्धांचे उद्घाटन, शनिवार दिनांक १ मार्च २०२५ रोजी नानासाहेब फडके क्रीडा संकुल, लालचौकी कल्याण (प) येथे महापालिका आयुक्त डॉ. इंदुराणी जाखड यांच्या शुभहस्ते सकाळी ११.०० वाजता संपन्न झाले. या स्पर्धांमध्ये सुमारे २०० पेक्षा जास्त दिव्यांग व्यक्ती सहभागी झाले.

या क्रीडा स्पर्धांमध्ये बुद्धिबळ, कॅरम अशा बैठ्या खेळांचा अंतर्भाव असून मैदानी क्रीडा स्पर्धांमध्ये गोळा फेक, नेमबाजी, व्हीलचेअर स्पर्धा, धावणे इ.स्पर्धांचा अंतर्भाव होता.

दिनांक २ मार्च रोजी आचार्य अत्रे रंगमंदिर येथे दिव्यांग व्यक्तींसाठी सांस्कृतिक कार्यक्रमाची रेलचेल रहाणार असून सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे संपूर्ण सादरीकरण दिव्यांग व्यक्तींमार्फतच केले जाणार आहे. सांस्कृतिक कार्यक्रमांचा शुभारंभ दिनांक २ मार्च रोजी सकाळी ११.०० वाजता अतिरिक्त आयुक्त योगेश गोडसे यांच्या  प्रमुख उपस्थितीत होणार आहे. यासाठी दिव्यांग कलाकार मोठ्या हुरूपाने सांस्कृतिक कार्यक्रमांचा सराव करीत आहेत.

महापालिका आयुक्त डॉ. इंदुराणी जाखड यांच्या संकल्पनेनुसार आणि समाज कल्याण विभागाचे उपायुक्त संजय जाधव यांच्या मार्गदर्शनाखाली या स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले असून दिव्यांगांच्या सर्वांगीण विकासासाठी पेन्शन, थेरेपी सेंटर, व्यवसाय अर्थसहाय्य, विवाह अर्थसहाय्य, शैक्षणिक शिष्यवृत्ती, खेळाडू शिष्यवृत्ती अशा अनेकविध सुविधा महापालिकेमार्फत देण्यात येत आहेत.

ट्रिलियन-डॉलर अर्थव्यवस्थेसाठी तंत्रज्ञानच आधारस्तंभ - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

मुंबई : महाराष्ट्र शासनाच्या धोरणांमुळे राज्य हे देशाच्या स्टार्टअप आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात आघाडीवर आहे. जेव्हा आपण ट्रिलियन-डॉलर अर्थव्यवस्थेचे स्वप्न पाहतो, तेव्हा तंत्रज्ञान हा विकासाचा मुख्य आधारस्तंभ असतो. 'फिनटेक' आणि 'एआय' क्षेत्रातील स्टार्टअप्सला गती देण्यासाठी शासन विशेष प्रयत्न करत असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज सांगितले.

“मुंबई टेक वीक २०२५ चे उद्घाटन, व्हॉट्सऍप चॅटबॉट, भूखंड प्रदान, उद्योजक संग्रहालय, ए.आय.हब संदर्भात घोषणा”

मुंबई टेक वीक २०२५ चा आज शुभारंभ झाला. या उद्घाटनप्रसंगी लोकमत समुहाचे सहव्यवस्थापकीय संचालक ऋषी दर्डा यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची जियो कन्वेंशन सेंटर येथे मुलाखत घेतली. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी महाराष्ट्राच्या विकासाचे भविष्यातील रोडमॅप आणि राज्य सरकारच्या तंत्रज्ञान व पायाभूत सुविधा प्रकल्पांबाबत सविस्तर माहिती दिली.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, कौशल, रोजगार, उद्योजकता आणि नाविन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा, माहिती तंत्रज्ञान मंत्री ऍड.आशिष शेलार यांच्या उपस्थितीत एम.एम.आर.डी.ए. आणि नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआय) यांच्यात सामंजस्य करार (एमओयु) करण्यात आला. एम.एम.आर.डी.ए. ने एन.पी.सी.आय. ला मुंबईतील बीकेसी येथे त्यांच्या जागतिक मुख्यालयाच्या उभारणीसाठी भूखंड प्रदान केला. आपले सरकार व्हॉट्सऍप चॅटबॉट संदर्भात माहिती तंत्रज्ञान विभाग आणि मेटा यांच्यामध्ये तसेच  कौशल, रोजगार, उद्योजकता आणि नाविन्यता  विभाग आणि टीईएएम  सोबत नॉलेज एआय हब संदर्भात सामंजस्य करार झाला. त्याचबरोबर उद्योजकतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी उद्योजक संग्रहालयाची स्थापना केली जाणार असल्याची घोषणा करण्यात आली.

मुलाखतीत मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, वॉर रूममुळे प्रकल्पांच्या निर्णय प्रक्रियेला वेग मिळला आहे. पूर्वी मुंबईत एखादा प्रकल्प सुरू करण्यासाठी १८ विविध सरकारी यंत्रणांची परवानगी घ्यावी लागायची, त्यामुळे प्रकल्पांना विलंब होत असे. वॉर रूमच्या माध्यमातून सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांना एकाच ठिकाणी एकत्र आणले आणि त्वरित निर्णय घेण्यास सुरुवात केली. याच कारणामुळे मेट्रो, कोस्टल रोड, अटल सेतू यासारख्या प्रकल्पांना गती मिळाली, असे मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, आगामी पाच वर्षांत महाराष्ट्र सरकार तीन मोठ्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांवर विशेष लक्ष केंद्रीत करणार आहे. यात वाढवण बंदर हा प्रकल्प मुंबईच्या अर्थव्यवस्थेत मोठा बदल घडविणारा आहे. हा पोर्ट सध्याच्या जे.एन.पी.टी. पेक्षा तीनपट मोठा असून, २० मीटर खोल बंदर असल्यामुळे जगातील सर्वात मोठी जहाजे येथे थांबू शकतील.भारताला जागतिक सागरी व्यापारात महत्त्वाचे स्थान मिळवून देणारा हा बंदर प्रकल्प असेल. त्याच बरोबर नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ व नव्या स्मार्ट सिटीची उभारणीवर लक्ष केंद्रित करणार आहे. हे विमानतळ पूर्ण झाल्यावर आजूबाजूला एक नवीन व्यापारी आणि तंत्रज्ञान केंद्र विकसित केले जाणार आहे. ही नवी शहरे मुंबईच्या तुलनेत तीनपट मोठी असतील आणि उद्योगांसाठी उत्तम संधी उपलब्ध करतील, असेही त्यांनी सांगितले. तसेच नदीजोड प्रकल्पामुळे विदर्भ आणि मराठवाड्यातील दुष्काळग्रस्त भागांना कायमस्वरूपी पाणीपुरवठा करण्यासाठी वैनगंगा-नळगंगा आणि गोदावरी जलप्रकल्प हाती घेतले जात आहेत. या प्रकल्पांमुळे हजारो शेतकऱ्यांना फायदा होईल आणि शेती उत्पादन वाढणार असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

राज्यातील सायबर सुरक्षा उपाययोजना संदर्भात उत्तर देताना श्री.फडणवीस म्हणाले की, आज जगभरातील गुन्हेगारी सायबर जगतात शिफ्ट होत आहे. भविष्यात ७०% गुन्हे हे सायबर गुन्हे असतील. त्यामुळे नवी मुंबईत भारतातील सर्वात आधुनिक सायबर सुरक्षा केंद्र उभारले आहे. सर्व बँका, सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म यांना या यंत्रणेशी जोडले असल्याने आता कोणत्याही आर्थिक फसवणुकीवर तत्काळ कारवाई केली जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले की, २००० ते २०१४ दरम्यान महाराष्ट्रात तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात गुंतवणूक कमी झाल्यामुळे अनेक आयटी कंपन्या बंगळुरू आणि हैदराबादकडे वळल्या. मात्र, अटल सेतूसारख्या प्रकल्पांमुळे नवी मुंबई आता एक नवे तंत्रज्ञान केंद्र बनत असल्याचे त्यांनी सांगितले. मुंबईच्या भविष्यातील विकास आराखड्यावर भाष्य करताना श्री.फडणवीस यांनी सांगितले की, आजच्या मुंबईत व्यावसायिक जागांची कमतरता असल्यामुळे नवी मुंबई, नवीन ठाणे आणि वाढवण येथे नवीन शहरे उभारली जाणार आहे. त्यामुळे उद्योगांना अधिक जागा उपलब्ध होईल आणि मुंबईतील दडपण कमी होईल, असेही ते म्हणाले.

नागरी संरक्षण व्यवस्था म्हणजे काय ?

प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

“१ मार्च: विश्व नागरी संरक्षण दिन विशेष.”

जागतिक नागरी संरक्षण दिन दरवर्षी १ मार्च रोजी साजरा केला जातो. जगातील नागरी संरक्षण, नागरी सुरक्षेबाबत लोकांना जागरुक करणे हा त्याचा उद्देश आहे. 'इंटरनॅशनल ऑर्गनायझेशन फॉर सिव्हिल डिफेन्स' (आयओसीडी) ही एक आंतरशासकीय संस्था आहे ज्याचा उद्देश नैसर्गिक आणि मानवनिर्मित आपत्तींच्या प्रसंगी लोकसंख्येचे संरक्षण करणे आणि त्यांना मदत करणे आणि मालमत्ता आणि पर्यावरणाचे संरक्षण सुनिश्चित करणार्‍या संरचनेच्या राज्यांद्वारे विकासात योगदान देणे आहे. तसेच विविध राष्ट्रीय कार्यक्रम या दिवशी आयोजित केले जातात. अशी रोचक माहिती श्री कृष्णकुमार आनंदी-गोविंदा निकोडे गुरूजींच्या सदर लेखातून जाणून घेउया…

देशातील नागरिकांचे जीवित, मालमत्ता तसेच नागरी संस्था, उद्योगधंदे, वसाहती इत्यादींचे संरक्षण करण्यासाठी नागरिकांच्या स्वयंस्फूर्त सहभागाने व शासकीय साहाय्याने उभारलेली व्यवस्था म्हणजे नागरी संरक्षणव्यवस्था होय. १ मार्च हा जगभरात जागतिक नागरी संरक्षण दिन म्हणून पाळण्यात येतो. शत्रूच्या सैनिकी, घातपाती, प्रचारकी वा तत्सम स्वरूपाच्या आक्रमक आणि विध्वंसक कृत्यांनी देशातील नागरी जीवनाची हानी होऊ शकते. त्याचप्रमाणे राष्ट्रांतर्गत घातपाती कारवायांमुळेही देशातील कायदा व सुव्यवस्था बिघडून नागरी जीवन विस्कळित होऊ शकते. म्हणून आधुनिक काळात नागरी संरक्षण हे राष्ट्राच्या एकूण संरक्षणनीतीचाच एक अविभाज्य असा घटक मानला जातो. नागरी संरक्षणाची पारंपरिक कल्पना ही केवळ प्रतिबंधक उपायांपुरतीच मर्यादित असल्याचे दिसते, तर शत्रूचे आक्रमण आणि विध्वंसक कारवाया यांपासून नागरिकांना झळ पोहोचू नये या हेतूने प्रतिकारात्मक व प्रतिबंधक अशी दुहेरी व्यवस्था आधुनिक काळात केली जाते. गावाला तटबंदी घालणे हा नागरी संरक्षणाचा एक जुना प्रकार होय. आधुनिक काळात आक्रमणाचे, युद्धाचे आणि देशांतर्गत संघर्षाचे स्वरूप आमूलाग्र बदल्यामुळे नागरी संरक्षणाच्या कल्पनेतही बदल झालेला आहे.
        
नागरी म्हणजे बिनलष्करी लोकांचे संरक्षण, ही कल्पना आधुनिक काळातील नसून तिचे मूळ प्राचीन काळात सापडते. गावाला तटबंदी घालणे हा प्राचीन काळी सर्वत्र आढळणारा प्रकार नागरी संरक्षणाचाच एक भाग होता. हिंदुस्थानात तथाकथित उच्चवर्णीय लोकांनाच तटबंदीयुक्त नगराच्या आत वस्ती करता येत असे. संकटकाळी मात्र याच तटांच्या आत सर्वांना आश्रय मिळे. अठराव्या शतकापासून युद्धाचे स्वरूप बदलत गेले. ते केवळ रणांगणापुरतेच मर्यादित न राहता नागरी वस्तीपर्यंत फैलावले. नागरिकांवर सतत हल्ले केले, तर नागरिक शेवटी कंटाळून आपल्या राजकर्त्यास शरणागती पत्करण्यास भाग पाडतील, अशी विचारसरणी प्रभावी ठरली. नागरी संरक्षणाचे महत्त्व ओळखून भारत सरकारने ही संघटना उभारली आहे. नागरी संरक्षणाच्या योजना, उपाय व साधने यांसाठी मध्यवर्ती सरकारचे गृहमंत्रालय जबाबदार असून त्यासाठी केंद्रात नागरी संरक्षण प्रसंचालक व त्याचे कार्यालय आहे. प्रसंचालक लेफ्टनंट जनरल या श्रेणीचा सैनिकी अधिकारी असतो. राज्यपातळीवरही नागरी संरक्षण संघटना असून त्यांची संचालयीन कार्यालये असतात. संरक्षण, टपाल व तार, रेल्वे, नागरी व औद्योगिक संस्था यांचे प्रतिनिधी असलेल्या नागरी संरक्षण समित्या प्रत्येक राज्य व जिल्हा पातळीवर नेमलेल्या असतात. तसेच मोठ्या शहरात व गावात नागरी संरक्षण दले उभारण्यात आली असून त्यांत कोणाही नागरिकास स्वयंसेवक म्हणून भरती होता येते.
           
गावाचे पेठावार भाग पाडून त्यांत ठिकठिकाणी वॉर्डन पोस्ट व प्रथमोपचार केंद्रे असतात. स्वयंसेवकांना गस्त घालणे, प्रथमोपचार करणे, आग विझविणे, संकटग्रस्तांची सुटका करणे, वाहतुकीचे नियंत्रण करणे इ. गोष्टींचे प्रशिक्षण दिले जाते. मध्यवर्ती सरकारने नागपूर येथे राष्ट्रीय नागरी संरक्षण महाविद्यालय स्थापन केले आहे. तेथे नागरी संरक्षणाचे उच्च शिक्षण दिले जाते. राष्ट्रीय अग्निशामक सेना महाविद्यालयात अग्निशामक सेवेचे उच्च शिक्षण देण्यात येते. १९७३ अखेर एकूण ४ लक्ष ४ हजार स्वयंसेवक नागरी संरक्षण दलात होते. मध्यवर्ती सरकाराकडून सन १९७३ अखेर २९ लक्ष रुपयांचे अनुदान राज्यांना मिळाले. नागरी संरक्षण संघटनेला पूरक अशी होमगार्ड संघटना प्रत्येक राज्यात काम करते.

!! विश्व नागरी संरक्षण दिनाच्या सर्व बंधुभगिनींना हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा !!

ठाणे, कल्याणमधील अतिक्रमण कारवाईवरुन मुख्यमंत्री फडणवीस आक्रमक..

प्रतिनिधी: अवधुत सावंत
 
मुंबई : कल्याण-डोंबिवलीत उभारण्यात आलेल्या ६५ अनधिकृत इमारती पाडून टाकण्याचे आदेश मुंबई हायकोर्टाने दिले आहेत. यानंतर ६ इमारती पाडण्यात आल्या आहेत. कोर्टाने इमारती नियमित करण्यात येण्याची विनंती करणाऱ्या याचिका फेटाळून लावल्या आहेत. यादरम्यान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावर भाष्य केलं आहे. मुंबईत प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना त्यांनी थेट बिल्डरांना इशारा दिला आहे. 

ठाणे, कल्याण अतिक्रमण कारवाईवर बोलताना ते म्हणाले की, "बिल्डरच कारस्थान करुन पहिल्यांदा अनियमित बांधकाम करायचं आणि कोणालातरी कोर्टात पाठवायचं असे धंदे करत आहेत. हे धंदे योग्य नाहीत. या संदर्भात एकनाथ शिंदेंशी बोलणं झालं आहे. त्यांनी तथ्य माझ्यासमोर मांडलं आहे. आम्ही कोर्टात बाजू मांडणार आहोत". 

राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांच्या भेटीबाबत विचारण्यातआलेल्या प्रश्नावर त्यांनी उत्तर दिलं की, "राज्यात कोणीही कोणाशी सुसंवाद करत असेल त्याचं स्वागत करेन. विसंवाद नको, सुसंवाद असावा यासंदर्भात कोणाचं दुमत असू शकत नाही. त्यामुळे सर्वांनी सुसंवाद करावा". यावेळी त्यांनी संजय राऊतांचा उल्लेख न करता टोला लगावला. "तुम्ही सर्वांनी मिळून ९ वाजताच्या भोंग्याला सुसंवाद कसा करायचा हे शिकवलं तर राज्यातील सुसंवादाची परिस्थिती सुधारेल. जसं ५० टक्के ते दोषी आहेत, तसं ५० टक्के तुम्हीही दोषी आहात," असं ते उपहासात्मकपणे म्हणाले. 

माणिकराव कोकाटे यांच्यावरील आरोपांवर ते म्हणाले की, "आमच्याकडे कोणीही तक्रार केली तर आम्ही त्याची चौकशी करत असतो. पण तक्रार झाली म्हणजे अनियमितता झाली असं होत नाही. तपासाच्या अंती जे काही निघेल त्यानंतर मी त्यावर वक्तव्य करेन".

"माणिकरावर कोकाटे यांना पीएस, ओसएडी नेमण्याचा अधिकार मुख्यमंत्र्यांचाच असतो हे बहुदा माहिती नसेल. त्याचा प्रस्ताव मंत्री मुख्यमंत्र्याकडे पाठवतात आणि अंतिम निर्णय घेतला जातो. मी कॅबिनेटमध्ये तुम्हाला पाहिजे ती नावं पाठवा, पण ज्यांची नावं फिक्सर, चुकीच्या कामात गुंतली आहेत त्यांना मान्यता देणार नाही हे स्पष्ट केलं होतं. १२५ च्या आसपास नावं आली आहेत. १०९ नावं क्लिअर केली आहेत. पण इतरांच्या नावे काहीतरी आरोप, चौकशी किंवा मंत्रालयात ज्यांच्याबद्दल फिक्सर अशी ओळख आहे. कोणीही नाराज झाले तरी मी त्यांना मान्यता देणार नाही," असं देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं आहे.