मराठीचा सन्मान, कोकण रेल्वे दुपदरीकरण आणि जोगेश्वरी टर्मिनसला मल्टीमोडेल कनेक्टिव्हिटी – खासदार रविंद्र वायकर यांची मोठी मागणी!

संदिप कसालकर (वार्ताहर)

नवी दिल्ली : मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्यानंतर महाराष्ट्रातील रेल्वे प्रशासनात मराठीचा अधिकाधिक वापर वाढवावा, तसेच कोकण रेल्वेच्या दुपदरीकरणाच्या कामाला त्वरित गती द्यावी, अशी मागणी मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार रविंद्र वायकर यांनी केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांची भेट घेऊन केली.

लोकसभेतील दालनात गुरुवारी झालेल्या या बैठकीत जोगेश्वरी टर्मिनससाठी मल्टीमोडेल कनेक्टिव्हिटी विकसित करावी, अशी मागणी करण्यात आली. या टर्मिनसला मेट्रोसह इतर सार्वजनिक वाहतुकीशी जोडावे आणि हॉंगकॉंगच्या धर्तीवर आधुनिक सुविधांसह विकसित करावे, असे खासदार वायकर यांनी सुचवले. येथे पार्किंग, हॉटेल्स, मॉल्स आणि स्वच्छतेच्या सुविधा पुरवण्याबाबतही त्यांनी निवेदन दिले.

कोकण रेल्वे दुपदरीकरण आणि विलीनीकरणाचा विषय गाजला

कोकण रेल्वे मार्गाच्या (३७० किमी) दुपदरीकरणाचे काम लवकरात लवकर सुरू करावे, अशी मागणी वायकर यांनी केली. यासंदर्भात केंद्र सरकारने बजेटमध्ये बैठक घेण्याचे आश्वासन दिले होते, मात्र ती अद्याप न झाल्याने त्यांनी हा मुद्दा मंत्र्यांसमोर जोरदार मांडला.

तसेच, कोकण रेल्वे स्वतंत्र महामंडळ असले तरी गोवा आणि महाराष्ट्र सरकारने कोकण रेल्वेचे भारतीय रेल्वेत विलीनीकरण करण्यास तयारी दर्शवली आहे, असेही वायकर यांनी मंत्र्यांना सांगितले. याला तत्वतः मान्यता देण्यात आल्याचे रेल्वे मंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

कोकण रेल्वेच्या पायाभूत सुविधांची मागणी

दुपदरीकरणासाठी सुमारे २० हजार कोटींचा खर्च अपेक्षित असला, तरी या मार्गावर प्रवास करणाऱ्या लाखो प्रवाशांच्या सोयीसाठी हे काम महत्त्वाचे आहे, असे वायकर यांनी ठामपणे सांगितले. तसेच, जुने पूल आणि बोगद्यांचे सर्वेक्षण करून आवश्यक दुरुस्ती करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.

यावेळी रेल्वे मंत्र्यांनी या सर्व मागण्यांवर सकारात्मक प्रतिसाद दिला असल्याचे खासदार वायकर यांनी सांगितले. 

जोगेश्वरीच्या समस्या सरकारच्या डोळ्यांसमोर, पण उपाय शून्य? आमदार बाळा नर यांचा सवाल!

संदिप कसालकर (वार्ताहर)

मुंबई: जोगेश्वरी (पूर्व) हा मुंबईतील सतत समस्यांनी ग्रस्त असलेला परिसर म्हणून ओळखला जातो. येथे पाणीटंचाई, वाहतूक कोंडी, आणि सामाजिक योजनांमधील त्रुटी यांसारख्या गंभीर समस्या दिवसेंदिवस वाढत आहेत. मात्र, सरकारकडून यावर कोणतीही ठोस उपाययोजना केली जात नाही, अशी संतप्त प्रतिक्रिया आमदार अनंत (बाळा) नर यांनी २०२५ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात व्यक्त केली.

पाणीटंचाईचा प्रश्न भीषण – जबाबदार कोण?

मुंबईत ४,६०० ते ४,८०० दशलक्ष लिटर पाण्याची गरज असताना फक्त ४,००० दशलक्ष लिटरच पाणी मिळत आहे. त्यातील ६०० ते ८०० दशलक्ष लिटर पाणी जोगेश्वरीसारख्या भागांपर्यंत पोहोचतच नाही! वाढत्या लोकसंख्येला तोंड देण्यासाठी नवीन जलाशयांची गरज असताना सरकार गप्प का? असा सवाल त्यांनी सभागृहात विचारला.

संजय गांधी निराधार योजनेत अन्याय – गरीब वंचित!

गरजू नागरिकांसाठी असलेल्या संजय गांधी निराधार योजनेतील उत्पन्न मर्यादा आजही २५,००० रुपये इतकीच आहे. आजच्या काळात ही रक्कम एका लहान मुलाच्या शैक्षणिक खर्चासाठीही अपुरी आहे. ही मर्यादा ६०,००० रुपये करण्याची गरज असताना सरकार निर्णय का घेत नाही? तसेच, २००५ नंतर गरिबीरेषेखालील नागरिकांची यादीच तयार करण्यात आलेली नाही, त्यामुळे अनेक गरीब कुटुंबे या योजनेच्या लाभापासून वंचित आहेत.

वाहतूक कोंडी आणि बेवारस गाड्या – प्रशासन झोपेत?

जोगेश्वरीत वाहतूक कोंडी हा मोठा प्रश्न बनला आहे. रस्त्यांच्या कडेला अनधिकृत पार्किंग आणि वर्षानुवर्षे पडून असलेल्या जुन्या गाड्यांमुळे वाहतूक ठप्प होते. या गाड्या उचलण्यासाठी आणि ठेवण्यासाठी ट्राफिक विभागाकडे कोणतीही व्यवस्था नाही, हे गंभीर वास्तव आमदार नर यांनी अधोरेखित केले.

जोगेश्वरीकरांसाठी सरकार कधी जागं होणार?

महत्त्वाचे निर्णय घेणारे सरकार आणि प्रशासन या समस्यांकडे दुर्लक्ष करत असल्याने जोगेश्वरीकर आजही मूलभूत सुविधांसाठी संघर्ष करत आहेत. पाणी, वाहतूक आणि सामाजिक योजनांतील त्रुटी यावर सरकारने तत्काळ उपाययोजना करावी, अशी मागणी आमदार अनंत (बाळा) नर यांनी केली.

जोगेश्वरीचा विकास हा केवळ घोषणांपुरता राहणार की प्रत्यक्ष कृती होणार? याकडे आता संपूर्ण शहराचे लक्ष लागले आहे.

चित्रपटसृष्टी हादरली! ‘छावा’च्या पायरसीमागे मोठे रॅकेट? पोलिसांचा मोठा तपास सुरू!

संदिप कसालकर (वार्ताहर)

मुंबई – हिंदी चित्रपट ‘छावा’ च्या निर्मात्यांसाठी एक धक्कादायक बाब समोर आली आहे. चित्रपट प्रदर्शित होताच त्याच्या १,८१८ अवैध इंटरनेट लिंक्सद्वारे ऑनलाईन पायरसी करण्यात आली, ज्यामुळे थिएटरमधील कमाईवर मोठा परिणाम झाला आहे.

या पायरसीमुळे निर्मात्यांचे कोटींचे नुकसान झाले असून, त्यामागे मोठे रॅकेट कार्यरत असल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. मॅडॉक फिल्म्स प्रा. लि. ने या प्रकाराची तक्रार ऑगस्ट एंटरटेनमेंट प्रा. लि. या अँटी-पायरसी एजन्सीकडे केली होती. या संस्थेचे सीईओ राजत राहुल हक्सर (वय ३७) यांनी साउथ सायबर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे.

या संदर्भात CR No. 23/2025 अंतर्गत भारतीय न्याय संहिता (BNS) कलम ३१६(२) आणि ३०८(३), कॉपीराइट कायदा १९५७ चे कलम ५१, ६३ आणि ६५A, सिनेमॅटोग्राफ कायदा १९५२ (सुधारित २०२३) अंतर्गत कलम ६AA आणि माहिती तंत्रज्ञान कायदा २००० चे कलम ४३ व ६६ अंतर्गत गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे.

चित्रपट हे केवळ मनोरंजनाचे साधन नसून, शेकडो कलाकार, तंत्रज्ञ आणि कामगारांच्या मेहनतीचे फळ असते. मात्र, पायरसीमुळे त्यांच्या मेहनतीवर पाणी फेरले जाते. निर्माते, वितरक आणि संपूर्ण चित्रपटसृष्टीसाठी हा गंभीर धक्का आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू असून, पोलिसांकडून दोषींवर कठोर कारवाई होण्याची अपेक्षा आहे.

अंधेरी एमआयडीसीला पुन्हा आगीचा धक्का! काय आहे वारंवार लागणाऱ्या आगीचं सत्य?

मुंबई: संदिप कसालकर 

अंधेरी एमआयडीसीत पुन्हा आगीचा हाहाकार! न्यू नंद इंडस्ट्रियल इस्टेटला भीषण आग, दोन अग्निशमन जवान जखमी (Fire Breaks Out in Andheri MIDC, Two Firefighters Injured)

मुंबई (Mumbai) – अंधेरी पूर्व एमआयडीसी (MIDC industrial area) पुन्हा एकदा आगीच्या संकटाने धोक्यात आला आहे! न्यू नंद इंडस्ट्रियल इस्टेट (New Nand Industrial Estate Fire) परिसरातील एका कंपनीच्या इमारतीत शनिवारी सकाळी अचानक आग (fire) लागली आणि काही क्षणांतच संपूर्ण इमारत (building) जळून खाक झाली. या आगीत दोन अग्निशमन दलाचे जवान (firefighters) जखमी (injured) झाले असून, त्यांच्यावर तातडीने उपचार (treatment) सुरू करण्यात आले आहेत.

कशी लागली ही आग? (Cause of Fire Incident in Andheri MIDC)

सकाळी अचानक कंपनीच्या G+2 मजल्यांच्या इमारतीत (G+2 building) काळ्या धुराचे लोट (black smoke) निघू लागले. काही मिनिटांतच रब्बर आणि प्लास्टिकचा साठा (rubber and plastic stock) असलेल्या या ठिकाणी आगीने प्रचंड स्वरूप धारण केले. इमारतीचा काही भाग कोसळला (building collapse in MIDC) असल्याने बचावकार्य (rescue operation) अधिक कठीण बनले.

अग्निशमन दलाची शर्थीची मेहनत (Mumbai Fire Brigade Action)

आगीची माहिती मिळताच मुंबई अग्निशमन दल (Mumbai Fire Brigade) तातडीने २० गाड्या (fire trucks) आणि पाण्याचे टँकर (water tankers) घटनास्थळी दाखल झाले. जवानांनी अथक परिश्रम घेत आग आटोक्यात आणण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, बचाव मोहिमेदरम्यान (rescue operation) इमारतीचा काही भाग कोसळल्याने (partial building collapse) दोन जवान जखमी झाले. सुदैवाने, मोठा अनर्थ टळला (major disaster averted).

एमआयडीसीत वारंवार आगीच्या घटना (Frequent Fire Accidents in MIDC), जबाबदार कोण? (Who is Responsible?)

अंधेरी एमआयडीसी (Andheri MIDC) परिसरात गेल्या काही महिन्यांत आगीच्या घटना (fire incidents) सातत्याने घडत आहेत. फेब्रुवारी 2024 (February 2024) मध्ये एका गोडाऊनला भीषण आग (massive warehouse fire) लागली होती, त्यानंतर मार्च महिन्यात (March 2024) आणखी एका कंपनीत मोठा स्फोट (industrial explosion) झाला. आता पुन्हा न्यू नंद इंडस्ट्रियल इस्टेट (New Nand Industrial Estate Fire) मधील ही दुर्घटना, यामुळे प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह (administration failure) उपस्थित झाले आहे.

प्रशासन आणि कंपनी व्यवस्थापनाकडून उत्तरदायित्वाची टाळाटाळ? (Negligence by Authorities and Company Management)

या घटनेनंतरही कोणावर जबाबदारी निश्चित केली जाणार का? की नेहमीप्रमाणे तपास सुरू असल्याचे (investigation is ongoing) सांगून प्रकरण धुळीला मिळणार? एमआयडीसी भागातील (MIDC industrial area) कारखाने आणि गोडाऊनमध्ये सुरक्षा नियमांकडे दुर्लक्ष (safety violations) केल्याने अशा घटनांना निमंत्रण मिळत आहे, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.

नागरिकांचा संताप – ‘आम्ही सुरक्षित आहोत का?’ (Public Anger - Are We Safe?)

वारंवार घडणाऱ्या या दुर्घटनांमुळे स्थानिक नागरिकांमध्ये (local residents) भीतीचे वातावरण आहे. ‘कुठल्याही क्षणी आणखी एक आगीची दुर्घटना (fire accident) होऊ शकते, मग प्रशासन झोपले आहे का?’ असा सवाल नागरिक विचारत आहेत. संबंधित विभागाने (concerned authorities) जबाबदारी स्वीकारून योग्य ती पावले उचलली नाहीत, तर भविष्यात आणखी गंभीर परिणाम भोगावे लागतील, असे नागरिकांचे म्हणणे आहे.

कल्याण-डोंबिवलीतील ६५ इमारतींमधील एकाही रहिवाश्याला बेघर होऊ देणार नाही - भाजपा कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण

प्रतिनिधी : अवधुत सावंत

मुंबई : कल्याण-डोंबिवलीतील ६५ इमारतीमधील एकाही रहिवाश्याला बेघर होऊ देणार नाही व सर्व रहिवाश्यांना शासन दरबारी नक्कीच न्याय मिळवून देण्यात येईल अशी ठाम भूमिका भाजपाचे कार्यकारी अध्यक्ष व आमदार रविंद्र चव्हाण यांनी आज घेतली. या महत्त्वाच्या विषयाच्या अनुषंगाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली येत्या चार दिवसात चारही विभागांच्या संबंधित अधिकाऱ्यांची एकत्रित बैठक आयोजित करण्यात येईल व या प्रश्नावर सकारात्मक तोडगा काढण्यात येईल असे आश्वासन महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत दिले. 

कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका क्षेत्रातील ६५ इमारतीसंदर्भातील एक महत्त्वाची बैठक आज महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला रविंद्र चव्हाण, आमदार निरंजन डावखरे, आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे आदी यांच्यासह विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. तसेच कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच आय़ुक्त, ठाणे, रायगड, पालघऱ व मुंबई शहरचे जिल्हाधिकारी व्हीसी द्वारे उपस्थित होते. 

यावेळी आपली भूमिका स्पष्ट करताना रविंद्र चव्हाण यांनी सांगितले की, या ६५ इमारतीमधील एकही रहिवासी बेघर होऊ देणार नाही. हा विषय गंभीर आहे, त्यामुळे कल्याण-डोंबिवली आयुक्त, नगरविकास विभाग, जिल्हाधिकारी व महारेरा या चारही विभागांशी संबधित अधिकाऱ्यांशी बैठक घेऊन या विषयासंदर्भात सविस्तर माहिती सादर करावी. या विषयावर तोडगा काढताना एक विशेष प्रकरण म्हणून तोडगा काढण्यात यावा. तसेच या हजारो रहिवाश्यांना न्याय मिळण्याच्यादृष्टीने शासन स्तरावर सकारात्मक मार्ग काढण्याची मागणी रविंद्र चव्हाण यांनी केली. 

६५ इमारतीमधील रहिवाश्यांची घरे ही त्यांची हक्काची घरे आहेत. त्या कुटुंबियांनी काहींनी आर्थिक जमावाजमव करुन तर कोणी बॅंकेचे गृहकर्ज घेऊन ही घरे खरेदी केली आहेत, त्यामुळे या हजारो रहिवाश्यांच्या डोक्यावरील छप्पर हे कायम राहिले पाहिजे असे स्पष्ट करताना रविंद्र चव्हाण यांनी सांगितले की, उल्हासनगरमध्ये सुध्दा असाच प्रश्न उपस्थित झाला होता, पण त्यावेळी शासन दरबारी कायदेशीर मार्ग काढण्यात आला होता. त्यामुळे या विषयातही उल्हासनगर पॅटर्नप्रमाणे सकारात्मक तोडगा काढावा. तसेच या ६५ इमारती व्यतिरिक्त कल्याण-डोंबिवलीमधील अन्य काही इमारतींच्या विषयासंदर्भात अग्यार समितीचा जो अहवाल सादर करण्यात आला आहे, त्यावरही सकारात्मक दृष्टीकोन बाळगून त्या रहिवाश्यांनाही न्याय मिळवून द्यावा असेही रविंद्र चव्हाण यांनी स्पष्ट केले. 

महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी यांसदर्भात स्पष्ट केले की, मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली या विषयाच्या अनुषंगाने चारही विभागाच्या अधिकाऱ्यांची बैठक येत्या चार दिवसांत आयोजित करण्यात येईल. या बैठकीत विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी ६५ इमारतींच्या प्रश्नावर सकारात्मक मार्ग काढण्याच्या दृष्टीने सविस्तर अहवाल सादर करावा व त्या अनुषंगाने प्रस्ताव तयार करण्यात यावा. हा विषय मंत्रिमंडळ बैठकीत मांडण्यात येईल, असे आश्वासनही महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी यावेळी प्रसिद्धी माध्यमांसमोर दिले.

अंधेरी गॅस गळती दुर्घटना: जळते शरीर, उद्ध्वस्त स्वप्नं आणि मदतीसाठी हंबरडा!

मुंबई: संदिप कसालकर

मुंबईतील अंधेरी पूर्व येथे ९ मार्चच्या रात्री झालेल्या भीषण गॅस गळतीमुळे २२ वर्षीय अरविंद कैथल याच्या आयुष्याला काळोखाने ग्रासले आहे. या दुर्घटनेत ८०% भाजलेल्या त्याच्या मित्राचा मृत्यू झाला, तर अरविंद ५५% भाजलेल्या अवस्थेत जीवासाठी झुंज देत आहे. पण त्याच्या कुटुंबासमोर आता जखमांइतकीच मोठी समस्या उभी राहिली आहे – उचलू न शकणाऱ्या रुग्णालयाच्या बिलांची!

आयुष्याचा संघर्ष आणि वाढते हॉस्पिटल बिल

अरविंदला राष्ट्रीय बर्न्स सेंटर, ऐरोली येथे दाखल करण्यात आले आहे. त्याचा रोजचा उपचार खर्च १ लाखांहून अधिक आहे. टाटा ट्रस्टने काही खर्च उचलला असला तरी औषधांसाठी अजूनही मोठी रक्कम भरावी लागते. त्याच्या वडिलांचा हातमजुरीवर संसार आहे, तर भावांची मिळकत फक्त कुटुंब चालवण्यापुरतीच आहे.

"आमची आर्थिक परिस्थिती खूपच बिकट आहे. आम्ही भावाला वेदनेत तडफडताना पाहतोय, पण त्याच्या उपचारासाठी लागणारा खर्च कोठून आणायचा?" अरविंदचा भाऊ अरुण कैथलने व्यथा मांडली. "नेत्यांनी मदतीचं आश्वासन दिलं, पण मिळालेलं काहीच नाही. फक्त औषधांसाठीच ६६,००० रुपये भरावे लागले आहेत, आणि अजून किती भरणार ते माहीत नाही!"

विजयाचा आनंद…आणि क्षणार्धात पेटलेल्या जखमा!

त्या रात्री भारत-न्यूझीलंड क्रिकेट सामना पाहून अरविंद आणि त्याचा मित्र अमन सरोज दुचाकीवर घरी जात होते. शेर-ए-पंजाबजवळ अचानक गॅस गळतीमुळे आगीचा भडका उडाला आणि काही क्षणांतच दोघे पेटलेल्या अवस्थेत जमिनीवर फेकले गेले!

"आम्ही दोघं आनंदात होतो. पण काही क्षणांत माझा मित्र जळून कोळसा झाला आणि मी मृत्यूशी झुंज देतोय," अरविंदच्या डोळ्यात अश्रू तरळले. अमनने अखेरचा श्वास १० मार्चला घेतला.

चुकीचं कोणाचं? जबाबदारी कोण घेणार?

या दुर्घटनेची चौकशी सुरू आहे. प्राथमिक माहितीनुसार, महानगर गॅस लिमिटेडच्या पाइपलाइनमध्ये गळती झाली होती. बीएमसीच्या एका ठेकेदाराने परवानगीशिवाय ड्रेनेजसाठी खोदकाम केलं होतं, ज्यामुळे ही दुर्घटना घडली. पोलिसांनी संबंधित ठेकेदाराला अटक केली आहे, पण या निष्काळजीपणाची किंमत कोण देणार?

माझ्या भावाला वाचवा... आम्हाला मदतीची गरज आहे!

अरविंद आता आयसीयूमधून बाहेर आला असला तरी पुढील उपचारांसाठी मोठी रक्कम लागणार आहे. त्याच्या कुटुंबाने सरकार, सामाजिक संस्था आणि सर्वसामान्य जनतेला मदतीसाठी हाक मारली आहे.

"आमचा भाऊ जगण्यासाठी लढतोय, कृपया कोणी तरी मदत करा!" – भावनिक हाक देत त्याचे नातेवाईक आसवांनी डोळे भरून घेत आहेत.

सातबारा अपडेट! तुमच्या जमिनीवर हक्क मिळवायचा असेल तर ही माहिती महत्त्वाची!

संदिप कसालकर

राज्य सरकारने सातबाऱ्यावरील मृत खातेदारांची नोंद काढून वारसांना हक्क मिळवून देण्यासाठी ‘जिवंत सातबारा मोहीम’ राज्यभर राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही मोठी मोहीम सुरू होणार आहे.

बुलडाण्यातील यशानंतर आता संपूर्ण महाराष्ट्रात मोहिम

बुलडाणा जिल्ह्यात १ मार्चपासून सुरू झालेली ही मोहीम आता १ एप्रिलपासून राज्यभर लागू केली जाणार आहे. अनेक वारसांना त्यांच्या जमिनीवरील अधिकार मिळत नाहीत, कारण सातबाऱ्यावर अजूनही मृत खातेदारांची नोंद कायम असते. या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी ही योजना हाती घेण्यात आली आहे.

मोहिमेचा टप्प्याटप्प्याने अमल:

• १ ते ५ एप्रिल – गावोगावी तलाठ्यांकडून चावडी वाचन व मृत खातेदारांची यादी तयार
• ६ ते २० एप्रिल – वारसांनी मृत्यू प्रमाणपत्र, वारस प्रमाणपत्र, ग्रामसेवक किंवा सरपंच यांचा दाखला, रहिवासी पुरावा व संपर्क माहिती तलाठ्यांकडे सादर करावी
• २१ एप्रिल ते १० मे – ई-फेरफार प्रणालीद्वारे सातबारा अद्ययावत करणे

मोफत प्रक्रिया! कोणताही आर्थिक भार नाही!

महत्त्वाचे म्हणजे ही संपूर्ण प्रक्रिया विनाशुल्क असेल. त्यामुळे कोणत्याही वारसाला आर्थिक अडचणी येणार नाहीत. महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ अंतर्गत ही प्रक्रिया केली जाणार आहे.

प्रशासनाची जबाबदारी:

• तहसीलदार – तालुकास्तरीय समन्वयक
• जिल्हाधिकारी – मोहिमेचे निरीक्षण व अडचणी सोडवण्याची जबाबदारी
• विभागीय आयुक्त – संनियंत्रण अधिकारी म्हणून कार्यरत

प्रत्येक सोमवारी मोहिमेचा प्रगती अहवाल ई-मेलद्वारे पाठवावा लागेल, म्हणजे प्रशासनावरही योग्य प्रकारे जबाबदारी निश्चित केली आहे.

वारसांना मोठा न्याय! शेती व्यवहार करणे होणार सोपे!

ही मोहीम शेतकऱ्यांसाठी गेमचेंजर ठरणार आहे. वारसांना त्यांचा हक्काचा सातबारा मिळेल, त्यामुळे शेती व्यवहार, कर्ज प्रकरणे आणि कायदेशीर प्रक्रिया सोपी होणार आहेत. महाराष्ट्रातील लाखो शेतकरी कुटुंबांसाठी हा निर्णय सुवर्णसंधी ठरणार आहे.

महाराष्ट्रातील शेतकरीहो, १ एप्रिलपासून आपल्या गावात ‘जिवंत सातबारा मोहीम’ सुरू होईल. आपला हक्क मिळवण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रांसह तातडीने नावनोंदणी करा!