नवी दिल्ली : युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर देशभर गॅस टंचाईबद्दल नागरिकांच्या मनात निर्माण झालेल्या शंकांचे निरसन करत केंद्र सरकारने आज स्पष्ट सांगितले की, देशव्यापी लॉकडाऊन होणार नाही. केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू यांच्यासह तीन मंत्र्यांनी लॉकडाऊनच्या बातम्या खोट्या असल्याचे फेटाळून लावले. पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, देशातील सर्व रिफायनरी १००% क्षमतेने कार्यरत आहेत. देशांतर्गत एलपीजी उत्पादनात ४० टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात वाढ करण्यात आलेली नाही.
पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी नमूद केले की, लॉकडाऊनबाबत पसरणाऱ्या अफवा पूर्णपणे खोट्या आहेत. “मला हे स्पष्ट करायचे आहे की, सध्या सरकारी पातळीवर अशा कोणत्याही प्रस्तावाचा विचार सुरू नाही. अशा वेळी, आपण सर्वांनी शांत, जबाबदार आणि एकजूट राहणे अत्यंत आवश्यक आहे. अशा परिस्थितीत अफवा पसरवणे आणि अनावश्यक भीतीचे वातावरण निर्माण करणे हे बेजबाबदारपणाचे लक्षण आहे.”
पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या सहसचिव सुजाता शर्मा यांनीही सांगितले की, लॉकडाऊनच्या अफवा पूर्णपणे खोट्या आहेत. आमच्याकडे कच्च्या तेलाचा पुरेसा साठा आहे. सुमारे दोन महिन्यांसाठी इंधन उपलब्ध आहे.
पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, देशातील सर्व रिफायनरी १००% क्षमतेने कार्यरत आहेत. देशांतर्गत एलपीजी उत्पादनात ४० टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात वाढ करण्यात आलेली नाही.
दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पश्चिम आशिया संकटासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांसोबत व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे संवाद साधत आहेत. राज्यांच्या तयारीचा आणि योजनांचा आढावा घेतला जात आहे.
पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या सहसचिव सुजाता शर्मा यांनी मांडलेले महत्त्वाचे मुद्दे
* देशामध्ये कच्च्या तेलाचा, पेट्रोलचा आणि डिझेलचा साठा मुबलक प्रमाणात उपलब्ध असल्याचे; तसेच एलपीजी, एलएनजी आणि पीएनजी यांच्या पुरवठा साखळ्या पूर्णपणे सुरक्षित असल्याचे शासनाने स्पष्ट केले. काही ठिकाणी अफवांमुळे पेट्रोल पंपांवर वाहनांच्या लांब रांगा दिसून आल्या असल्या, तरी प्रत्यक्षात कोणत्याही प्रकारची टंचाई अस्तित्वात नाही. भारताच्या ‘कच्च्या तेलाच्या बास्केट’ची (सरासरी किमतीची) किंमत प्रति बॅरल सुमारे ७० डॉलर्सवरून वाढून १०० डॉलर्सपेक्षा जास्त झाली असली, तरी कोणत्याही पेट्रोलियम उत्पादनाची टंचाई निर्माण होणार नाही, याची खात्री करण्यासाठी शासनाने आवश्यक पावले उचलली आहेत.
* भारताचे आयातीवरील अवलंबित्व खूप जास्त असल्याने—आणि एलपीजीच्या एकूण आयातीपैकी सुमारे ९०% आयात ‘हॉर्मुझ सामुद्रधुनी’ (Strait of Hormuz) मार्गे होत असल्याने—शासनाने देशांतर्गत ग्राहकांना प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेतला. सुरुवातीला, व्यावसायिक एलपीजीचा पुरवठा स्थगित करण्यात आला होता; मात्र, त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने हा पुरवठा पुन्हा सुरू करण्यात आला: सुरुवातीला २०% पासून सुरुवात झाली, त्यानंतर (पीएनजी नेटवर्कच्या विस्ताराचा विचार करून) त्यात आणखी १०% वाढ करण्यात आली, त्यानंतर ५०% पर्यंत वाढ झाली आणि सध्या हा पुरवठा ७०% पातळीवर पोहोचला आहे. १४ मार्चपासून आतापर्यंत, सुमारे ३०,००० टन व्यावसायिक एलपीजीचा पुरवठा करण्यात आला आहे.
उपाययोजनांची अंमलबजावणी करताना, रेस्टॉरंट्स, ढाबे (रस्त्यावरील खानावळी), हॉटेल्स, औद्योगिक उपहारगृहे (कँटीन्स) आणि स्थलांतरित कामगार यांना प्राधान्य दिले जाईल, याची शासनाने खात्री केली. याव्यतिरिक्त, पोलाद (स्टील), वाहन (ऑटोमोबाईल), वस्त्रोद्योग, रंग (डाई), रसायन आणि प्लास्टिक या क्षेत्रांमधील उद्योगांसाठीही प्राधान्यक्रमाने पुरवठा वाटप निश्चित करण्यात आले. तसेच, स्थलांतरित कामगारांच्या वापरासाठी विशेषत्वाने सुमारे ३०,००० लहान (५-किलो वजनाचे) एलपीजी सिलिंडर्स वितरित करण्यात आले.
