BREAKING NEWS
latest

नाशिकच्या मल्टी नॅशनल आयटी कंपनीत धर्मांतरासाठी महिलांचे लैंगिक शोषण..

प्रतिनिधी: अवधुत सावंत
   
नाशिक : नाशिकमधील अशोक खरात प्रकरण सुरू असतानाच नाशिकच्याच एका अत्यंत नामांकित मल्टी नॅशनल आयटी कंपनीत महिलांचे लैंगिक शोषण, छळ आणि धर्मांतरणचे प्रकरण उघडकीस आले आहे. याप्रकरणी आतापर्यंत १३ गुन्हे दाखल झाले असून काही आरोपींना अटकही करण्यात आली आहे. मात्र या गुन्ह्यात जे काही आरोप करण्यात आले आहेत ते अत्यंत गंभीर आणि धक्कादायक आहे.

लव्ह जिहाद पाठोपाठ हा नवा कॉर्पोरेट जिहादचा काही प्रकार आहे का? असा प्रश्न आता उपस्थित होत असून गुन्ह्याचे गांभीर्य लक्षात घेता एसआयटी (SIT) ची देखील स्थापना करण्यात आली आहे. लव्ह जिहादचा एक धक्कादायक प्रकार समोर आलाय तो नाशिक मधल्या एका मल्टीनॅशनल कंपनीत. या कंपनीत जे सुरू होतं, त्यामुळे राज्यभरात कॉर्पोरेट जिहादची चर्चा सुरू झाली आहे. मुंबई नाका परिसरात ही मल्टिनॅशनल कंपनी आहे. या कंपनीतल्या एचआर मॅनेजरकडून धर्मांतरासाठी जबरदस्तीसाठी केली जात होती. नमाज पठण करायला लावलं जायचं, मांसाहारी जेवण खायला लावायचं, हिंदू देवतांबाबत आक्षेपार्ह शब्दात बोललं जात होतं, मुलींना लज्जास्पद वागणूक दिली जायची, मुलींशी जवळीक साधण्याचा प्रयत्न केला जायचा, यापैकी पीडित महिला १८ ते २६ वयोगटातल्या आहेत. २०२२ पासून असे प्रकार कंपनीत सुरू होते.

राज्यातील सर्व जिल्ह्यांत एका फोनवर हजर होणार फिरते रुग्णालय..

प्रतिनिधी: अवधुत सावंत
   
मुंबई : राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात अत्याधुनिक सोयीसुविधांनी सज्ज असलेल्या नवीन रुग्णवाहिका दाखल होणार आहेत. १०८ या आपत्कालीन क्रमांकावर फोन करताच या रुग्णवाहिका रुग्णांच्या दारात हजर होतील. राज्यातील सर्व जिल्ह्यांसाठी या रुग्णवाहिका उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. शहर असो वा दुर्गम गाव, प्रत्येक ठिकाणी गरजूंना रुग्णवाहिकेची सेवा वेळेत मिळावी असा सरकारचा प्रयत्न आहे. या रुग्णवाहिका केवळ वाहन नसून ते एक ‘फिरते रुग्णालय’ असेल. या प्रकल्पासाठी ‘सुमित एसएसजी’ आणि ‘पिनाकल इंडस्ट्रीज’ ने हातमिळवणी केली आहे. या प्रकल्पाअंतर्गत महाराष्ट्रासाठी १७५६ रुग्णवाहिका उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत.

यामध्ये ऑक्सिजन यंत्रणा, प्रथमोपचाराची आधुनिक साधने आणि रुग्णांना ने-आण करण्यासाठी आरामदायी व्यवस्था असेल. रुग्णवाहिकांचे आतील रचना ही विशिष्ट पद्धतीने बनविण्यात आली आहे. यामुळे रुग्णवाहिकेतील स्वच्छता राखणे सोपे जाईल आणि संसर्ग पसरणार नाही.

शाळा सोडल्याचा दाखला वयाचा निर्णायक पुरावा नाही..

प्रतिनिधी: अवधुत सावंत 
   
मुंबई : ‘शाळा सोडल्याचा दाखला’ हा वयाचा निर्णायक पुरावा मानता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय आज मुंबई उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात दिला असून त्याच आधारे पोक्सोच्या गुन्ह्यातील आरोपीला जामीन मंजूर केला. २५ वर्षीय तरुणाने पीडित मुलीवर बलात्कार केल्याचा आरोप आहे. तथापि, दोघांमध्ये प्रेमसंबंध असण्याची शक्यता नाकारता येत नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. न्यायमूर्ती आर. एम. जोशी यांच्या एकलपीठाने हा निर्णय देत आरोपीला जामिनाचा दिलासा दिला. वसईतील वाळीव पोलीस ठाण्यात पोक्सो कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल केला होता. आरोपीच्या जामीन अर्जावर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती आर. एम. जोशी यांच्या एकलपीठाने सुनावणी घेतली.

आरोपी तरुण हा २५ वर्षांचा होता तर मुलगी १५ वर्षांची होती. त्यांचे प्रेमसंबंध होते. आरोपीने आपल्या बहिणीची ओळख करून देण्याच्या बहाण्याने पीडित मुलीला घरी नेले. तेथे पीडित मुलीला फ्लॅटमध्ये डांबून ठेवले आणि बलात्कार केल्याचा आरोप आहे. पीडित मुलीने या संदर्भात जबाब दिल्यानंतर आरोपीची वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली होती. त्यानंतर १० ऑगस्ट २०२२ रोजी आरोपी जयेश पारधी याला अटक करण्यात आली होती. तेव्हापासून तो तुरुंगात होता. त्याने ऍड. अर्जुन कदम यांच्यामार्फत जामीनासाठी उच्च न्यायालयात अपिल केले होते.

केंद्रीय मंत्रिडळाची महिला आरक्षण सुधारणा मसुद्याला मंजुरी..

प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नारी शक्ती वंदन कायद्यात सुधारणा करणाऱ्या विधेयकाच्या मसुद्याला मंजुरी देण्यात आली. या प्रस्तावानुसार लोकसभेच्या जागांची संख्या सध्याच्या ५४३ वरून ८१६ पर्यंत वाढेल, ज्यापैकी २७३ जागा महिलांसाठी राखीव असतील. १६ ते १८ एप्रिल दरम्यान संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आले आहे, त्यामध्ये हे सुधारणा विधेयक मंजूर होण्याची शक्यता आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार महिला आरक्षणानंतर उत्तर प्रदेशात लोकसभेच्या जागांमध्ये सर्वाधिक ४० जागांची वाढ होऊन एकूण जागा  ८० वरून १२० होणार आहेत. महाराष्ट्रात महिलांसाठी २४ जागा राखीव ठेवल्या जातील, ज्यामुळे लोकसभेच्या जागा ४८ वरून ७२ होतील.

संसदीय मंजुरी मिळाल्यानंतर, हा कायदा ३१ मार्च २०२९ रोजी लागू होईल. तो प्रथम त्या वर्षी होणाऱ्या लोकसभा निवडणुका आणि काही राज्यांमधील विधानसभा निवडणुकांमध्ये प्रभावी होईल. प्रस्तावानुसार, आरक्षण उभ्या तत्त्वावर लागू केले जाईल, म्हणजेच अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींसाठी राखीव असलेल्या जागांमध्येही महिलांचा वाटा निश्चित केला जाईल.

बारामतीत काँग्रेसची माघार मात्र पाठिंबा नाही..

प्रतिनिधी: अवधुत सावंत
   
पुणे : राज्याचे लक्ष लागलेल्या बारामती विधानसभा पोटनिवडणुकीतून काँग्रेसने अखेर माघार घेतली आहे. उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्यासमोर काँग्रेसने आकाश मोरे यांना उमेदवारी दिली होती. परंतु आज आकाश मोरे यांची उमेदवारी मागे घेण्यात आली आहे. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी मुंबईत पत्रकार परिषद घेऊन बारामतीच्या पोटनिवडणुकीतून माघार घेत असल्याचे जाहीर केले.

पोटनिवडणुकीतील उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याचा आज शेवटचा दिवस होता. एकूण ५३ उमेदवारांनी आपापले उमेदवारी अर्ज दाखल केले होते त्यापैकी तीस उमेदवारांनी आपापले उमेदवारी अर्ज आज शेवटच्या दिवशी मागे घेतले. त्यानंतर आता इथे एकूण २३ उमेदवार रिंगणात असून त्यात बहुतांश अपक्ष उमेदवार रिंगणात राहिले असून त्यामुळे महायुतीच्या सुनेत्रा पवार यांच्या विजयाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

या निवडणुकीबाबत आज सकाळपासून राज्यात राजकीय विविध घडामोडी आणि ट्विस्ट पाहायला मिळाले. महाराष्ट्राची सभ्यता, सुसंस्कृतपणा विचारात घेऊन बारामती पोटनिवडणुकीतून काँग्रेसची माघार घेतली असे काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले. बारामतीतून उमेदवारी माघारी घेतली असली तरी काँग्रेस आपल्या भूमिकेवर ठाम, २०२९ ला बारामतीत काँग्रेसचा आमदार असेल असे सपकाळ यावेळी म्हणाले.

बारामतीची पोटनिवडणूक लढली पाहिजे अशी काँग्रेस पक्षाची भूमिका होती, काँग्रेसचे हे वैचारिक पाऊल योग्यच आहे, कुठेही थांबता कामा नये ही भूमिका आहे. पण याबरोबर महाराष्ट्राची संस्कृती, समंजस्यपणा, सभ्यता याची एक किनारही आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या दोन्ही गटातील नेत्यांनी संवाद साधून उमेदवारी अर्ज माघारी घेण्याची विनंती केली होती, त्यानंतर राज्यातील सर्व प्रमुख नेत्यांशी व पक्षश्रेष्ठींशी चर्चा करून बारामतीतून काँग्रेसची उमेदवारी माघारी घेत आहोत, आज दोन पावले मागे येऊन माघार घेतली असली तरी २०२९ च्या निवडणुकीत बारामतीतून काँग्रेसचा आमदार असेल, असेही हर्षवर्धन सपकाळ यांनी सांगितले.

भिवंडी येथील प.रा.हायस्कूल चे निलेश शंकर नरवडे यांना ‘शिक्षकरत्न पुरस्कार २०२६’ जाहीर..

प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

कल्याण - मुंबई येथील लक्ष्मी शैक्षणिक संस्थेतर्फे ज. ए. इ.चे प. रा. विद्यालय, भिवंडी येथील एनसीसी /आरएसपी अधिकारी  निलेश शंकर नरवडे यांना “शिक्षकरत्न पुरस्कार २०२६” जाहीर करण्यात आला आहे. अहिल्यानगर जिल्ह्याचे सुपुत्र असलेल्या श्री. नरवडे यांनी शिक्षण क्षेत्रात तसेच एनसीसी आणि रस्ता सुरक्षा अभियान (आर एस पी) माध्यमातून विद्यार्थ्यांमध्ये शिस्त, देशभक्ती आणि सामाजिक जाणीव निर्माण करण्याचे उल्लेखनीय कार्य केले आहे. त्यांच्या या कार्याची दखल घेत लक्ष्मी शैक्षणिक संस्थेचे अध्यक्ष श्री. सुनील आहेर यांनी त्यांची या प्रतिष्ठित पुरस्कारासाठी निवड केली आहे.

लक्ष्मी शैक्षणिक संस्था सन २०१७ पासून विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी विविध उपक्रम राबवत असून शिक्षकांना प्रेरणा देण्यासाठी दरवर्षी गुणगौरव सोहळ्याचे आयोजन करते. यावर्षी आदर्श मराठी शाळा, इंग्रजी संभाषण स्पर्धा, निबंध स्पर्धा आदी उपक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. या सर्व उपक्रमांचा पारितोषिक वितरण सोहळा रविवार, दिनांक १२ एप्रिल २०२६ रोजी यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान, मंत्रालयाजवळ, मुंबई-३२ येथे पार पडणार असून, शिक्षण क्षेत्रातील मान्यवरांच्या हस्ते पुरस्कार प्रदान करण्यात येणार आहे.

या यशाबद्दल प. रा. विद्यालय भिवंडीचे शाळा समिती अध्यक्ष श्री. प्रदीप राका, मुख्याध्यापिका सौ. नंदा कोंगे, तसेच महाराष्ट्र राज्य 'मानवसेवा हीच खरी ईश्वरसेवा' ग्रुपचे प्रमुख व आर एस पी विभागीय समन्वय अधिकारी डॉ. मनिलाल शिंपी, 'दैनिक स्वराज्य तोरण' चे संपादक डॉ. किशोर बळीराम पाटील, 'निर्भया फाऊंडेशन इंडिया' चे अध्यक्ष मनोज बर्डे, जिल्हा समादेशक जितेंद्र सोनवणे, कला अध्यापक आर एस पी अधिकारी शिक्षक संदिप पाटील, मंगेश भामरे, विभागीय समन्वय अधिकारी दिलीप स्वामी यांच्यासह शिक्षकवृंद व मित्रपरिवाराकडून निलेश नरवडे यांचे विशेष अभिनंदन करण्यात येत आहे.

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेतील १२०० शिक्षकांना अनिल बोरनारे यांच्याकडून अखेर न्याय; डीसीपीएस योजनेचे परिपत्रक जाहीर.

प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

कल्याण -  मुंबई महानगरपालिकेतील माध्यमिक शाळांमधील १२०० शिक्षकांना शिक्षक नेते अनिल बोरनारे यांच्या पाठपुराव्यामुळे न्याय मिळाला असून शिक्षकांच्या डिसिपीएस योजनेचे परिपत्रक मुंबई मनपा ने निर्गमित केले आहे मुंबई मनपाच्या संपूर्ण मुंबईमध्ये २४९ माध्यमिक शाळा असून त्यापैकी ५१ शाळा या अनुदानित व २०० शाळा या विनाअनुदानित आहेत. अनुदानित शाळांसाठी शासन अनुदान देते व विनाअनुदानित शाळा या मनपा स्वखर्चाने चालवते. सदर शाळांमध्ये जवळपास १५०० शिक्षक कार्यरत असून सन २००८ पासून सदर सर्व शिक्षक आपले काम जबाबदारीने पार पाडत आहेत. गेल्या १८ वर्षांपासून आर्थिक कल्याणकारी लाभांपासून वंचित आहेत. भविष्य निर्वाह निधी, ग्रॅच्युईटी, मृत्यू उपदान, कुटुंब पेन्शन योजना यांसारख्या मूलभूत योजनांपासून वंचित होते.सदर शिक्षकांनी वारंवार प्रशासनाकडे पाठपुरावा केला होता. 

DC-। योजना सन २००७ नंतर नियुक्त झालेल्या शिक्षकांना महाराष्ट्र शासनाच्या परिपत्रकाप्रमाणे DC-1 ही पेन्शन योजना लागू आहे या योजनेअंतर्गत कर्मचाऱ्यांचा पगार मधून १०% रक्कम कपात करणे व तेवढीच रक्कम सरकारकडून ऍड करून सदर रक्कम DCPS च्या खात्यांमध्ये टाकली जाते, परंतु सदर कर्मचारी सेवेत कायम होऊन १४ वर्षे झाली परंतु  मुंबई मनपा शिक्षण विभागाकडून कर्मचाऱ्यांचे DCPS चे खातेच उघडले गेले नव्हते. या शिक्षकांनी अनेक वेळा प्रशासनाकडे याबाबत पाठपुरावा देखील केलेला होता पण फक्त तुमचे काम सुरू आहे एवढेच आश्वासन शिक्षकांना मिळत होते. अखेर मुंबई मनपातील शिक्षकांनी शिक्षक महासंघ मुंबई व कोकण विभाग अध्यक्ष अनिल बोरनारे यांच्याकडे धाव घेतली. 

बोरनारे यांनी लागलीच ९ ऑक्टोबर २०२५ रोजी याबाबत मुंबई महानगरपालिकेच्या करी रोड येथील शिक्षण अधिकारी कार्यालयात शिक्षणाधिकाऱ्यांसमवेत बैठक घेतली या बैठकीला अनिल बोरनारे यांच्यासमवेत मुंबई मनपा क्रीडा शिक्षक संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. जितेंद्र लिंबकर, अशोक गर्जे, रोहित कुलकर्णी, यशवंत पवार, चंद्रकांत घोडेराव, विक्रांत गायकवाड, धर्मेंद्र तिवारी, अंबादास माने तसेच शिक्षण अधिकारी सुजाता खरे यांच्यासह अन्य अधिकारी उपस्थित होते या बैठकीत सकारात्मक निर्णय घेत या प्रकरणाची फाईल प्रमुख लेखापाल वित्त यांच्याकडे मंजुरी करता सादर करण्यात आली होती. त्यानंतर अनिल बोरनारे यांनी नवनियुक्त महापौर तसेच आयुक्त व उपायुक्त यांच्याकडे पाठपुरावा केला होता अखेर मुंबई महानगरपालिकेने परिपत्रक निर्गमित करून बाराशे शिक्षकांना न्याय मिळवून दिला असल्याचे अनिल बोरनारे यांनी सांगितले.