प्रतिनिधी: अवधुत सावंत
पत्रकारांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी शासनाची सकारात्मक भूमिका राहील आणि त्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी तातडीने लक्ष घालण्यात येईल, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बोलताना केले. पिंपरी चिंचवडच्या थेरगाव येथील कै.शंकरराव गावडे सभागृहात आयोजित मराठी पत्रकार परिषदेच्या ४३ व्या द्वैवार्षिक राष्ट्रीय अधिवेशनात ते बोलत होते.
यावेळी खासदार श्रीरंग बारणे, आमदार महेश लांडगे, परिषदेचे मुख्य विश्वस्त एस.एम.देशमुख, किरण नाईक, परिषदेचे अध्यक्ष शरद पाबळे, मिलिंद अष्टीकर, विनोद जगदाळे आदी उपस्थित होते. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, शासन आणि पत्रकार दोन्ही समाजासाठी काम करतात. कोविड काळात शासन, लोकप्रतिनिधी आणि पत्रकारांनी एकत्रितरित्या संकटाचा सामना केला. वृत्तांकन करताना पत्रकारांना अनेक आवाहनांना सामोरे जावे लागते. बातमी मिळविताना पत्रकारांचे कुटुंबाकडे दुर्लक्ष होते. पत्रकारांच्या समस्या सोडविण्यासाठी लवकरच बैठक घेण्यात येईल, तसेच अधिस्वीकृती समिती लवकरच स्थापन करण्यात येईल. मराठी पत्रकार परिषदेच्या अधिवेशनासाठी २५ लाख रुपये देण्यात येतील, असे त्यांनी सांगितले.
राज्याला पुढे नेण्यासाठी विकास व पत्रकारिता महत्वाची
मुख्यमंत्री म्हणाले, पत्रकार सकारात्मक दृष्टिकोनातून काम करीत असतात. लोकशाही बळकट करण्यासाठी पत्रकारांची भूमिका महत्त्वाची आहे. ते सातत्याने समाजाचे प्रश्न मांडतात, स्वातंत्र्यपूर्व काळात दर्पणकारांपासून ही परंपरा सुरू आहे. विशेषतः ग्रामीण भागातील पत्रकार कठीण परीस्थितीत आपले कर्तव्य पार पाडतात.
स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षात राज्याला पुढे नेताना विकास व पत्रकारितेचे महत्वाचे योगदान आहे आणि भविष्यातही राहील.
मराठी पत्रकार परिषदेने मराठी माणसाचा विचार पोहोचविण्याचे कार्य केले
मराठी पत्रकार परिषद देशातील पहिली संघटना आहे. ८३ वर्षांपूर्वी स्थापन झालेल्या या संघटनेने गोवा, बेळगाव, बिजापूर, कारवार आणि महाराष्ट्रातील सर्व तालुक्यातील शाखांसह सयुंक्त महाराष्ट्र साकारला याचा सर्वांना आनंद आहे. आचार्य अत्रे, बाळासाहेब भारदे, नरेंद्र बल्लाळ, नारायण आठवले, अनंत भालेराव अशा मोठ्या व्यक्तिमत्वांनी परिषदेचे अध्यक्षपद भूषविले. परिषदेने मराठी माणसाचा विचार पोहोचविण्याचे कार्य केले.
गतिमान वृत्तांकनात बातमीतील सत्यता राखण्याचे मोठे आवाहन
आज समाज माध्यमामुळे वृत्तांकन गतिमान होत आहे. चहूबाजूने माहितीचा मारा होत असताना बातमीत सत्यता राखण्याचे आवाहन आपल्यासमोर आहे. वाचकाचा विश्वास कायम ठेवण्याचे आवाहनही आहे आणि म्हणून संघटनेची प्रबोधनाची भूमिका महत्त्वाची आहे. चौथा स्तंभ असलेली माध्यमे आणि शासनाने हातात हात घालून काम करण्याची गरज आहे. शासनाचे जिथे लक्ष जात नाही अशा भागातील समस्येकडे लक्ष वेधून घेण्याचे काम पत्रकार करतात, त्यामुळे एकप्रकारे शासन प्रशासनाला मार्गदर्शन होते आणि नागरिकांना न्याय मिळतो.
चार महिन्यात जनकल्याणाचे अनेक निर्णय
गेल्या चार महिन्यात शासनाने घेतलेल्या पेट्रोल दरवाढ, शेतकऱ्यांसाठीच्या योजना यासारख्या चांगल्या निर्णयांना माध्यमांनी चांगली प्रसिद्धी दिली. समृद्धी मार्गाचा १४ जिल्ह्यांना लाभ होणार आहे. पुणे रिंगरोड, मुंबई-पुणे महामार्गावरील मिसिंग लिंक प्रकल्प पुणेकरांना उपयुक्त ठरणार आहेत. कात्रज आणि विद्यापीठ चौकातील वाहतूक कोंडी टाळण्याबाबतही प्रयत्न सुरू करण्यात येत आहेत.
सर्वच शहरातील पायाभूत सुविधांच्या विकासावर लक्ष देण्यात येत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून अर्थसहाय्यची मर्यादा २५ हजारावरून ३ लाखापर्यंत करण्यात आली आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.
प्रास्ताविकात देशमुख यांनी अधिवेशनसंबंधी माहिती दिली. ग्रामीण भागातील पत्रकारांच्या समस्या जाणून घेत त्या सोडविण्याचा प्रयत्न अधिवेशनाच्या माध्यमातून होत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते 'कै. स्वातंत्र्य सैनिक मनोहरपंत चिवटे स्मृती आरोग्य पत्रकारिता' पुरस्कार संदीप आचार्य यांना प्रदान करण्यात आला. मराठी पत्रकार परिषदेतर्फे यावर्षीपासून या पुरस्काराची सुरुवात करण्यात आली आहे.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत
टिप्पणी पोस्ट करा